केंद्र सरकारने भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या (एलआयसी) प्राथमिक समभाग विक्रीसाठी (आयपीओ) सिक्युरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाकडे (सेबी)अर्ज दिला आहे. रशियाने युक्रेनवर हल्ला केला त्याची काही प्रमाणात आर्थिक झळ बसली आहे. त्याही परिस्थितीत ही समभाग विक्री प्रक्रिया ३१ मार्च २०२२ पूर्वीच पूर्ण केली जाणार, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. परिणामी हा आयपीओ मार्चमध्ये भांडवली बाजारात विक्रीस येणे अपेक्षित आहे. केंद्र सरकार त्यांच्याकडे एलआयसीची जी सध्या १०० टक्के मालकी आहे, त्यापैकी ४.९९ टक्के या आयपीओद्वारा कमी करणार आहे, विकणार आहे. परिणामी या आयपीओनंतर एलआयसीची ४.९९ टक्के मालकी ही सार्वजनिक होईल. या प्रक्रियेत ३१ कोटी ६ लाख रुपयांचे समभाग विक्रीस उपलब्ध असतील व या आयपीओतील समभाग विक्रीतून सुमारे ६३ हजार कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी केंद्र सरकारला मिळेल. एवढा निधी मिळाल्यानंतर तो विकास प्रकल्पासाठी वापरणे अपेक्षित आहे.
या आयपीओचे एक खास वैशिष्ठ्य म्हणजे पॉलिसीधारकांसाठी शेअर राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. कर्मचार्‍यांसाठी प्रत्येक शेअर विक्रीत शेअर राखीव ठेवले जातातच, पण पॉलिसीधारकांसाठी शेअर राखून ठेवून एक नवा पायंडा या शेअरविक्रीत पडत आहे. सार्वजनिक उद्योगातील बँकांनी समभाग विक्रीस काढले होते तेव्हा त्यांनी कर्मचार्‍यांसाठी शेअर राखून ठेवले होेते, पण खातेदारांसाठी राखीव शेअर ठेवलेले नव्हते. भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम यांनीही शेअर्स विक्रीस काढले होते, पण पेट्रोल पंप मालकांना तसेच एलपीजी विक्री करणार्‍या दुकानांच्या मालकांसाठी राखीव शेअर ठेवले नव्हते. एलआयसीने पॉलिसीधारकांचा विचार करून एक नवीन सुरुवात केली आहे.
आयपीओचे मूल्य – एलआयसीचा आयपीओ ‘ऑफर फॉर सेल’द्वारा भांडवली बाजारात समभाग विक्री करेल. एलआयसीमध्ये सध्या केंद्र सरकारचा १०० टक्के हिस्सा असून हा हिस्सा ६३२ कोटी ४९ लाखांहून अधिक समभागांच्या स्वरुपात आहे. या प्रत्येक समभागाचे दर्शनमूल्य १० रुपये आहे. शेअर विक्रीस काढताना दर्शन मूल्यावर प्रिमियम आकारला जाणार आहे. प्रिमियम आकारल्यानंतर शेअरचे विक्रीमूल्य काय असेल, याबद्दल गुंतवणूकदारांमध्ये उत्सुकता आहे. एलआयसीचे मूल्य १६ लाख कोटी रुपयांच्या आसपास आहे.
पॉलिसीधारकांना समभाग – एलआयसीच्या आगामी आयपीओतील १० टक्के हिस्सा पॉलिसीधारकांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहे. गुंतवणूकदारांना आयपीओतील समभागांच्या खरेदीवर ५ टक्के सवलत मिळण्याची शक्यता आहे. या अंतर्गत अँकर इन्व्हेस्टरसाठीही १० टक्के हिस्सा राखीव ठेवला जाण्याची शक्यता आहे. एलआयसीचे पॉलिसीधारक म्हणून तुम्ही या आयपीओ अंतर्गत खरेदी करण्याचा बेत करीत असाल, तर सर्वप्रथम तुमचा पॅन क्रमांक तुमच्या एलआयसी पॉलिसीशी संलग्न केलेला असणे गरजेचे आहे. पॅन क्रमांक अद्ययावत असणेही महत्वाचे आहे. त्याचबरोबर या आयपीओमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी पॉलिसीधारकाकडे स्वत:चे डीमॅट खाते असणेही गरजेचे आहे. एलआयसीच्या पोर्टलवर जाऊन पॅनकार्ड अद्ययावत करावयास हवे, अन्यथा त्यांना पॉलिसीधारकांच्या कोट्यातून आयपीओमध्ये सहभागी होता येणार नाही.
पॉलिसींचे वितरण – एलआयसीने आजवर २९ कोटी पॉलिसींची विक्री केली आहे. यात एकाच व्यक्तीच्या नावे दोन अथवा तीन पॉलिसी किंवा त्यापेक्षा अधिक पॉलिसी असण्याची शक्यता आहे. एलआयसीच्या एकूण पॉलिसीधारकांची संख्या २० ते २५ कोटींच्या दरम्यान असण्याची शक्यता आहे. आर्थिक विषयांतील अभ्यासकांच्या मते एलआयसीच्या या आयपीओमुळे बाजारातील गुंतवणूकदारांच्या संख्येत मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. त्याचा बाजारावर सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. एलआयसीच्या ‘आयपीओ’च्या माध्यमातून केंद्र सरकारने आपले निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट निर्धारीत केले होते. मात्र, अर्थसंकल्पात ते कमी करून 78 हजार कोटी रुपयांवर आणण्यात आले. सरकारने निर्गुंतवणुकीतून आतापर्यंत 12 हजार कोटी रुपयांची बेगमी केली आहे. चालू आर्थिक वर्ष संपण्यास अजून दीड महिन्यांचा कालावधी बाकी आहे. निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सरकारला आणखी 66 हजार कोटी रुपयांची बेगमी करावी लागणार आहे.
एलआयसीकडे जीवन विमा उद्योगाचा 74.6 टक्के बाजारी हिस्सा आहे आणि उरलेला 25.40 टक्के बाजारी हिस्सा खासगी उद्योगातील जीवन विमा कंपन्यांकडे आहे. खासगी कंपन्या कार्यरत होऊन आता 30 वर्षे होऊन गेली तरी एलआयसीच्या मक्तेदारीला ते फार धक्का देऊ शकलेले नाहीत. एलआयसीचे समभाग मिळविण्यासाठी पॉलिसीधारकांना ‘बिडींग’ प्रक्रिया अनुसरावी लागणार आहे. म्हणजे बोली लावावी लागणार आहे. यशस्वी बोली लावणार्‍यांनाच शेअर मिळतील. प्रत्येक पॉलिसीधारकाला शेअरचे वाटप होईलच असे नाही व जेवढ्या शेअरसाठी अर्ज केला आहे तेवढे शेअर मिळतीलच असे नाही. हे सर्व ‘आयपीओ’ बाजारात विक्रीस आल्यानंतर किती पॉलिसीधारक या प्रक्रियेत सहभागी होतात त्यावर अवलंबून असेल. सरकारी मालकीच्या सर्व कंपन्यांच्या शेअर विक्रीवर गुंतवणूकदारांच्या उड्या पडल्या आहेत. तशा उड्या एलआयसीच्या शेअर विक्रीवरही पडतील, असा अंदाज व्यक्त होत आहे. स्वत:चे डीमॅट खातेच हवे. बायकोचे, नवर्‍याचे किंवा मुलांचे डीमॅट खाते वापरून प्रक्रियेत सहभागी होता येणार नाही. पॉलिसीधारकाने पॉलिसी रोलर रिझर्व्हेशन पोर्शनमधून बोली लावायला हवी. यांना एसएसबीए(अ‍ॅप्लिकेशन सपोर्टड बाय ब्लॉक्ड अकाऊंट)ने व्यवहार करता येईल.
याचा अर्थ असा की, अर्जदाराचे पैसे बँकेतच राहतील. सुरुवातीपासून एलआयसीला मिळणार नाही. शेअरचे वाटप झाले तरच बँक एलआयसीला पैसै पाठवेल. युपीआय अ‍ॅपने हे व्यवहार होतील. डिस्काऊंट वगळून दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे शेअरचे कोणत्याही पॉलिसीधारकाला वाटप केले जाणार नाही. किमान किती शेअरसाठी बोली लावायची हेही प्रसिद्ध करण्यात येईल. या संख्येहून कमी बोली लावता येणार नाही. अधिक बोली लावता येईल. अनिवासी भारतीयांकडे जरी एलआयसी पॉलिसी असली तरी तो पॉलिसीधारकांच्या कोट्यातून अर्ज करू शकणार नाही. त्याला किरकोळ विक्रीसाठी राखीव असलेल्या कॅटेगिरीतून अर्ज करावा लागेल. संयुक्त जीवन विमा पॉलिसी असल्यास म्हणजे दोघांच्या नावे असल्यास दोघांपैकी एक. पॉलिसीधारकाच्या राखीव कोट्यासाठी दोघांच्या नावे पॉलिसी असल्यास, त्यापैकी एक अर्ज करू शकेल. डीमॅट जर संयुक्त नावे असेल तर डीमॅट खात्यात ज्याचे पहिले नाव आहे, अशीच व्यक्ती समभागांसाठी अर्ज करण्यास पात्र असेल.
पॉलिसी जर अज्ञान (Minor) व्यक्तीच्या नावे असेल तर त्या पॉलिसीवर प्रपोजर (Proposer) म्हणून ज्याचे नाव असेल ती व्यक्ती अर्ज करण्यास पात्र ठरेल. ज्या पॉलिसी एलआयसीच्या रेकॉर्डवर आहेत त्या सर्व पॉलिसीधारकांना राखीव कोट्यातून शेअर मिळविण्यासाठी अर्ज करता येईल. 13 फेब्रुवारी 2022 पूर्वी ज्यांना पॉलिसी डॉक्युमेंट देण्यात आलेले आहेत किंवा ज्यांच्याकडे 13 फेब्रुवारी 2022 पूर्वीची पॉलिसी आहे, असे सर्व राखीव कोट्यातून अर्ज करण्यास पात्र आहेत. पेन्शन पॉलिसीधारक वारला असेल व त्याच्या पश्चात त्याच्या बायकोला ‘अ‍ॅन्युटी’ (ठरावीक रक्कम) मिळत असेल तर अशी व्यक्ती अर्ज करण्यासाठी पात्र नाही.
एलआयसीने त्यांच्या कर्मचार्‍यांसाठी राखीव कोटा ठेवला आहे. जर कर्मचारी पॉलिसीधारक असेल तर काय? असा कर्मचारी कर्मचारी कोट्यातून, पॉलिसीधारकांच्या कोट्यातून तसेच किरकोळ विक्रीस उपलब्ध असलेल्या कोट्यातून अर्ज करू शकतो. पण तीनही कोट्यातून अर्ज करून तेवढे पैसे ब्लॉक करायची त्याची तयारी हवी. पॉलिसीधारकांना वाटप करण्यात येणार्‍या ‘शेअर’ना लॉक इन पिरियड नसून लिस्टींगच्या दिवशीदेखील ते शेअर विकून नफा कमवू शकतील. जर शेअर विक्रीमूल्यापेक्षा अधिक रकमेत ‘लिस्ट’ झाला तरच गुंतवणूकदार हा फायदा मिळवू शकतील. एलआयसीच्या शेअर विक्रीमूल्यापेक्षा अधिक मूल्यासच लिस्ट होईल असा या विषयातील अभ्यासकांचा होरा आहे. प्रत्यक्षात काय घडेल हे अनुभवण्यासाठी आपल्याला वाट पहावी लागेल.
एलआयसीच्या आयपीओवर गुंतवणूकदारांच्या उड्या पडतील. बरेच गुंतवणूकदार यात गुंतवणूक करतील, असे या क्षेत्रातील अभ्यासकांना वाटत आहे. कारण यापूर्वी ज्या ज्या सरकारी कंपन्यांचे शेअर्स विक्रीस आले होते, त्या त्या वेळी त्यांची तडाखेबंद विक्री झाली होती. हा शेअर ज्या मूल्यास विकावयास काढणार त्याहून लिस्टिंगच्या वेळी तो विक्रीमूल्यापेक्षा जास्त रकमेस लिस्ट होईल असा होरा आहे, असे झाले तर गुंतवणूकदार नक्कीच खूश होतील. पण असे झाले नाही आणि एलआयसीचा शेअर विक्रीमूल्यापेक्षा कमी रकमेस लिस्ट झाला तर तो धक्का पचवायची मानसिक तयारी गुंतवणूकदारांनी ठेवावी. यात गुंतवणूक करणार्‍यांनी ही गुंतवणूक दीर्घ काळासाठी ठेवावी, कमी कालावधीत गुंतवणुकीतून बाहेर पडू नये. ज्याच्याकडे एलआयसीचे शेअर असतील त्याचे ते स्टेटस सिंबॉल असावयास हवे.
या शेअरसाठी आणखी एक पर्याय आहे. शेअर विक्री म्हणजे प्राथमिक भांडवली बाजारपेठेतील व्यवहार. विक्री संपल्यावर आणि लिस्टिंग झाल्यानंतर शेअरचे व्यवहार सेकंडरी मार्केटमध्ये शेअर बाजारात होतात. तेथे शेअर विकत घ्यावेत. ज्यांना शेअर विक्रीत, शेअरचे वाटप झाले नसेल किंवा अर्जात मागितलेल्या शेअरपैकी कमी शेअर मिळाले असतील, अशांनी लिस्टिंगनंतर शेअर बाजारातून शेअर विकत घ्यावेत ते शेअर विक्रीमूल्यापेक्षा कमी किंवा जास्त भावासही मिळू शकतील, पण ज्या वेळेस एलआयसीचा आयपीओ विक्रीस असेल त्यावेळी छोट्या कंपन्यांनी आपले शेअर विक्रीस काढू नयेत, कारण एलआयसीच्या झंझावातापुढे छोट्या कंपन्यांचा निभाव लागणार नाही.
