कोणत्याही गोष्टीचा अतिपणा झाला की त्याचा उबग येत असतो. ज्याने त्याने याला स्वत:हून मर्यादा घालून घेतली पाहिजे. ती मर्यादा पार केली की ती व्यक्ती टीकेची धनी बनते. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस सध्या याच मर्यादाभंगामुळे टीकेचा मारा झेलत आहेत. राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यापासून या सरकारविरोधात त्यांनी सुरू केलेल्या मोहिमेने राज्यात आणि देशातही तो एकच विषय चर्चिला जात होता. कोरोनाच्या साथीने निर्माण झालेली अराजक परिस्थिती असो वा सुशातसिंग राजपूत याच्या आत्महत्येचं प्रकरण असो. भाजपच्या नेत्यांनी पातळी सोडून सरकारच्या बदनामीची मोहीम सातत्याने रेटली. सरकार सर्वच पातळीवर नापास असल्याची हाकाटी मारण्यासाठी कधी रस्त्यावर उतरण्याचा तर कधी रस्ते आडवण्याचा प्रकार केला.
सुशांत सिंग यांच्या आत्महत्येच्या प्रकरणात तर सरकारच्या बदनामीची अशी काही मोहीम हाती घेतली गेली महाराष्ट्र राज्य आणि या राज्यातलं सरकार सुशांत सिंग याचं जणू दुष्मनच असावं, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. सुशांतच्या प्रकरणात मुंबई पोलिसांविरोधी अश्लाघ्य आरोप करत भाजपच्या नेत्यांनी हा तपास सीबीआयकडे द्यायला लावला. तीन महिन्यांच्या अवधित सीबीआयच्या हाती काहीच लागलं नाही. एक प्रकरण संपलं की दुसर्‍या घटनेत सरकारला गुंतवण्याचा या नेत्यांनी केला. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात सुरू असलेल्या सचिन वाझे प्रकरणातही या नेत्यांनी सार्‍या मर्यादा ओलांडल्या. वाझे प्रकरणात फडणवीसांना प्राप्त झालेला सीडीआर रिपोर्ट हा तर सार्‍या पोलीस दलावर अविश्वास व्यक्त करणाराच प्रकार होता. विधिमंडळ कामकाजाच्या संरक्षणाचा आसरा घेत फडणवीस यांनी सीडीआरमधील मजकूर भर सभागृहात वाचून दाखवला. पण तोच चौकशीत देण्याची जबाबदारी त्यांनी पाळली नाही. एक खोटं त्यांनी असं लपवलं.
मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात १०० कोटी वसुलीच्या टार्गेटचा केलेला आरोप आणि रश्मी शुक्ला यांच्या पोलीस अधिकार्‍यांच्या बदल्यांमधील कथित भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात भाजपच्या नेत्यांना तोडलेले तारे राजकारणाच्या सार्‍या मर्यादा पार करणार्‍या ठरल्या आहेत. एनआयएच्या चौकशीत मनसुख हिरेन यांच्या हत्येचा ठपका सचिन वाझे यांच्यावर येत असताना वाझे आणि परमबीर सिंह यांच्यातील मधूर संबंधाचा फटका परमबीर यांना बसणं स्वाभाविक होता. मुंबई पोलीस दलात वाझे, प्रदीप शर्मा, दया नायक, विजय साळसकर, रवींद्र आंग्रे यांच्या नावावरील एन्काऊंटरची संख्या ही ३७८ पर्यंत पोहोचली होती. एककाळ मुंबईत वावरणं अस्वस्थ बनलं होतं. बिल्डर आणि व्यावसायिकांना मुंबई नकोशी झाली होती. तेव्हा या अधिकार्‍यांनी एन्काऊंटरची मालिका सुरू केली. अनेकदा यासाठी त्यांनी खर्‍याचं खोटं आणि खोट्याचं खरंही करून घेतलं.
पण शहराला सामान्यांच्या विश्वासात आणलं. ख्वाजा युनूस प्रकरणातही असंच खोट्याचं खरं करण्यातलं होतं. यात वाझे अडकले आणि त्यांना घरी बसावं लागलं. याच वाझेंना पुन्हा पोलीस दलात घेतल्यावर त्यांनी अर्णव गोस्वामींसारख्यांच्या मुसक्या आवळायला घेतल्यावर अर्णवचे समर्थक भाजपचे नेते अस्वस्थ बनले. ही अस्वस्थता इतकी वाढली की भाजपचे तमाम नेते वाझेना पाण्यात पाहू लागले. वाझे यांच्या दुष्कृत्याचा निषेध करणं आणि त्यासाठी सेनेला जबाबदार धरणं या दोन गोष्टींची भाजपने जाणीवपूर्वक रसमिसळ केली. वाझेंमुळे आपण अडचणीत येत आहोत याची जाणीव होणं आणि गृहमंत्र्यांविरोधात लेटर बॉम्ब फोडणं याने परमबीर यांची अडचण काहीअंशी दूर झाली असली तरी यातील परमबीर आणि भाजप नेत्यांचा स्वार्थ लोकांना कळायला वेळ लागला नाही. जे सामान्यांना कळतं ते भाजप नेत्यांना कळत नाही, असं नाही. पण याचं राजकारणच करायचं या नेत्यांनी ठरवलं असेल तर त्याला आवर कोण घालणार?
हे संपत नाही तोच रश्मी शुक्ला या राज्य गुप्तवार्ता विभागाच्या प्रमुखांनी सरकारविरोधात बदल्या भ्रष्टाचाराचा आरोप केला. हा आरोप करताना चार बोटं आपल्याकडे आहेत, याची जाणीव त्यांना झाली नाही. फडणवीसांच्या नेतृत्वात राज्यशकट हाकला जात असताना जे काही अधिकारी लाडाने कारभार हाकत त्यात रश्मी यांचा आवर्जून उल्लेख केला जातो. रश्मी यांच्या याच आरोपाचा फायदा घेत फडणवीस यांनी मागचा पुढचा विचार न करता थेट दिल्ली गाठली. त्यांनी केंद्रीय गृह सचिवांचं दार ठोठावलं. राष्ट्रपतींकडे पक्षाच्या नेत्यांचं शिष्टमंडळ धाडलं. राज्यात राज्यपालांकडे सरकार बरखास्तीची मागणी केली. हे सगळे उपद्व्याप करण्याआधी शुक्लांच्या आरोपाची फडणवीसांनी खातरजमा केली असती तर राज्याची बदनामी झाली नसती. पण हे सारं बदनामीसाठीच केलं जात असेल तर ते थांबवणार कसं? रश्मी यांनी ज्या अहवालाचा आसरा आरोपासाठी घेतला, तो अहवाल म्हणजे आपल्या अर्धवट कारभाराचा पोलखोलच होता.
ऑगस्ट महिन्यात दिलेल्या अहवालात ज्या अधिकार्‍यांच्या बदल्यांचा उल्लेख होता, त्यातील एकाही अधिकार्‍याची बदली झाली नव्हती. ज्या महानगरपालिकांचा उल्लेख त्यांनी आपल्या अहवालात केला त्या पालिकांमध्ये संबंधितांच्या बदल्याही झाल्या नाहीत. असं असताना बदल्यांकरता पैसे दिले कोणी, याचा कोणताच उलगडा न होताच बेफाम आरोप केले गेले. या आरोपाचा राजकीय फायदा घेतला जाणं ही भाजपची आजवरच्या राजकारणाची घसरलेली पातळी होय. हा अहवाल सरकारविरोधी आरोप करणार्‍या परमबीर सिंह याच्याकडे नंतर तो थेट विरोधी पक्ष नेत्यांच्या हाती सोपवणं हा केवळ योगायोग नव्हता. हा सरकारविरोधात उघड कट होता आणि या कटात जबाबदार अधिकारी सामील होते, हे उघड सत्य नाकारता येणार नाही. केवळ बदल्यांचं प्रकरणच त्यांनी पुढे केलं असं नाही तर आपल्याकडील गुप्तवार्ता विभागाच्या अधिकाराचा गैरवापर करत रश्मी शुक्ला यांनी फोन टॅपिंगमध्ये कमालीचा आगाऊपणा केला.
अशा नोंदी घेण्यासाठी घटनेने काही नियम घालून दिले आहेत. १९२३ च्या ऑफिसीयल सिक्रेट अ‍ॅक्टनुसार आपल्याकडील माहिती उघड करण्यावर बंधनं आहेत. तर १८८५च्या तार अधिनियमाने अनाधिकाराने एखाद्याचं संभाषणाचं टॅपिंग करणं यालाही अटकाव घालण्यात येऊनही रश्मी शुक्ला बिनदिक्कत हे सगळं करत होत्या. अशा अधिकार्‍यांविरोधी कारवाईची मागणी करण्याऐवजी त्यांनी केलेल्या कृत्याचं समर्थन करण्याचा आगलावेपणा फडणवीस आणि त्यांचे समर्थक करत आहेत. अशा नोंदी उघड करणं हे बेकायदा समजलं जातं. पण याची तमा शुक्ला यांनी बाळगली नाही. ज्या विभागाकडे टॅपिंगच्या संमतीची जबाबदारी असते त्या गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांची म्हणजेच या पदाची जबाबदारी सांभाळणार्‍या सीताराम कुंटे यांची यासाठी संमती घेणं अपेक्षित होतं. पण ती घेतली नाही.
पुढे आपली चूक लक्षात आल्यावर रश्मी यांनी अश्रू ढाळले. पती मृत्यूचं आणि मुलांच्या शिक्षणाचं निमित्त करत रश्मी यांनी स्वत:ची सुटका करून घेतली. कुंटे यांच्या अहवालात हे नमूद करूनही फडणवीस या अहवालावरच बोट ठेवते झाले. त्यांनी अहवाल लिहिला मंत्र्यांनी आणि स्वाक्षरी केली कुटेंनी असं टुमणं लावलं. खरं तर कुटेंसारखा सचोटीचा अधिकारी असं करण्याची शक्यताच नाही. तरीही फडणवीसांनी त्यांच्यावर अविश्वास दाखवला. हा केवळ कुंटे यांच्यावरील अविश्वास नाही, खोटेपणाचा हा कहर आहे. हा अहवाल स्वत: जाहीर करूनही तो नवाब मलिक यांनी फोडल्याचं निमित्त करत फडणवीस स्वत:चीही फसवणूक करत आहेत.
