लक्षणे दिसत असणार्‍या रुग्णांना फेविपिरावीर हे औषध दिले जाते. मात्र, याच्या पुढच्या स्थितीत रुग्ण असेल तर त्याला रुग्णालयात दाखल करून रेमडेसिवीर हे इंजेक्शन द्यावे लागते. कोरोनामुळे मृत्यू होत असलेल्या रुग्णांमध्ये ज्यांना इतर आजार आहेत, त्यांना या इंजेक्शनची अधिक गरज असते. त्यामुळे अशा रुग्णांचे नातेवाईक या इंजेक्शनसाठी सध्या शहरातील औषध दुकानांसमोर रांगा लावताना दिसतात. रुग्णाच्या नातेवाईकांच्या हतबलतेतूनच मग या इंजेक्शनचा काळाबाजार सुरू झाला आहे. आपल्याकडे कोणत्याही गोष्टीचे चुकीच्या पद्धतीने बाजारीकरण करुन साठेबाजी, काळाबाजार केला जातो. रेमडेसिवीरच्या बाबतीत सध्या चाललेला गोंधळ हा त्याचाच एक भाग आहे. हे रोखण्यासाठी कोरोनावर उपचार करणार्‍या डॉक्टरांनीच आता पुढाकार घ्यायला हवा. रेमडेसिवीर कधी वापरले जावे, याविषयी जागतिक आरोग्य संघटना, केंद्रीय आणि राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाच्या स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना आहेत. जेव्हा रुग्णावर अन्य प्रकारच्या उपचारांनी फारसा परिणाम होत नाही असे लक्षात येते तेव्हाच रेमडेसिवीरचा वापर करावा, हा औषधाचा प्रोटोकॉल.
राज्यस्तरावरील टास्क फोर्स समितीच्या शिफारशीनुसार रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा उपयोग केवळ इ आणि एफ या गटातील रुग्णांसाठीच करण्यात यावा. रुग्णांच्या लक्षणावरुन या दोन गटांचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. इ गटातील रुग्णांमध्ये श्वसन संस्था बंद पडणे, श्वास प्रश्वास हे एका मिनिटात २४ पेक्षा जास्त असणे, सर्वसाधारण ऑक्सिजन (एसपीओ-२) पातळी ९४ पेक्षा कमी असणे, ऑक्सिजनचा अंशिक दाब (पीएओ२) पातळी ६० पेक्षा कमी असणे अशा रुग्णांचा समावेश होता. इ गटातील रुग्णांवर मध्यम स्वरुपाची लक्षणे असल्याच पाच दिवस आणि व्हेंटिलेटरवर रुग्ण असल्यास नऊ दिवस या इंजेक्शनचा उपयोग करावा. तर एफ गटातील रुग्णांमध्ये श्वसन संस्था बंद पडण्यासह अन्य अवयवसंस्था निकामी होणे या लक्षणांचा समावेश होता. या गटासाठी पाच दिवस आणि रुग्ण व्हेंटिलेटरवर असल्यास नऊ दिवस या इंजेक्शनचा उपयोग करावा. रेमडेसिवीरच्या मागणीत दुसर्‍या लाटेत प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यामुळे या इंजेक्शनचा तुटवडा देशभरात आहे. या पार्श्वभूमीवर या इंजेक्शनच्या बाबतीत निर्यातबंदीचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. महाराष्ट्रात या इंजेक्शनचा साठा वाढवण्यात येणार आहे.
कोरोना टास्क फोसर्च सदस्य आणि कोरोना संसर्गामुळे होणार्‍या मृत्यूच्या ऑडिट करणार्‍या समितीचे प्रमुख डॉ. अनिवाश सुपे यांच्या मते, कोरोना संसर्गामुळे एखाद्या रुग्णाचा जीव जात असेल, तर त्याला रेमडेसिवीर जीवनदान देवू शकत नाही. कोरोनावर रामबाण ठरेल असे कोणतेही औषध जगात उपलब्ध नाही. रेमडेसिवीरमुळे एक दिवस अगोदर रुग्ण बरा होऊ शकतो. म्हणजे बुधवारी बरा होणारा रुग्ण मंगळवारी बरा होतो. एवढाच त्याचा फायदा आहे. रेमडेसिवीर हे औषध कोरोना रुग्णावर उपचार करण्यासाठीचा फॉर्म्युला नसल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेने मान्य केले आहे. मात्र याचा सर्रास वापर केला जाणे ही चिंताजनक बाब आहे.
जगात जेव्हा सार्स आणि इबोलाची साथ आली होती, तेव्हा रेमडेसिवीर या औषधाची निर्मिती केली गेली. हे एक अँटी व्हायरल ड्रग आहे. तज्ज्ञांच्या मते, सार्स, मर्स आणि इबोलासारख्या साथीच्या रोगांमध्ये याचा उपयोग झाला खरा, पण ते तितक्या प्रमाणावर यशस्वी ठरले नव्हते. पण आता SARC-CoV-2 या कोरोना व्हायरसविरोधात याचा सध्या फायदा होत असल्याचे समोर आले आहे. रुग्णाच्या शरीरात जाऊन ते अशा एन्झाईम्स (शरीरातील द्रव्य) वर हल्ला करते जी व्हायरसला एकाचे दोन व्हायला मदत करतात. या इंजेक्शनचे पाच डोस सलाईनमधून दिले जातात. थोडक्यात रुग्णाला सहा बाटल्या रेमडेसिवीर द्यावे लागते. पहिल्या दिवशी २०० मिलीग्रॅमचे इंजेक्शन दिले जाते. दुसर्‍या दिवसानंतर रुग्णाची अवस्था बघून डोसचे प्रमाण ठरवले जाते. त्याचे काही साईड इफेक्टही होऊ शकतात. जसे की, जेवण करुच नये असे वाटणे, श्वासोच्छवासाचा त्रास होणे, काही रुग्णांच्या जठराला सूज येणे वगैरे. पण गंभीर कोरोना रुग्णांची प्रकृती सुधारण्यात हे इंजेक्शन गुणकारी ठरते. त्यामुळे त्याचा वापर आणि परिणामी मागणी वाढली आहे. हे इंजेक्शन आता सहजासहजी मिळत नाही. काळ्याबाजारात ते दहा पट किंमत मोजून विकत घ्यावे लागते.
आज काही हॉस्पिटल्स ५० हजार ते १ लाख रुपये आधी भरण्यास सांगून मगच रुग्णाला दाखल करून घेतात. त्यामुळे एकाचवेळी एवढी मोठी रक्कम भरण्यास गरिबांसह मध्यमवर्गीयांची त्रेधातिरपीट उडते. वैद्यकीय बिलापोटी आर्थिक तरतूद करताना पेशंटच्या नातेवाईकांच्या नाकीनऊ येत असतानाच एनकेन प्रकारे पैसे उपलब्ध करून रेमडेसिवीरसारखे इंजेक्शनही उपलब्ध होताना दिसत नाही. त्यामुळे नातेवाईकांचा जीव कासावीस होतो. खरे तर, हे इंजेक्शन आणून देण्याची जबाबदारी ही हॉस्पिटलची वा त्याच्याशी संबंधित जे मेडिकल स्टोअर्स असतात त्याची असावी. रुग्णांच्या नातेवाईकांना जेव्हा इंजेक्शन आणायला लावले जाते, तेव्हा गंभीर रुग्णाला सोडून इंजेक्शनच्या शोधात गावभर फिरतो. हे इंजेक्शन घ्यायला अन्य शहरात गेलेल्या नातेवाईकांचीही संख्या कमी नाही. त्यात कालापव्यय होतो. याच कालावधीत रुग्णांचा जीवही जाऊ शकतो. त्यामुळे ज्या हॉस्पिटलमध्ये रुग्णाला दाखल केले आहे त्यांनीच या इंजेक्शनची जबाबदारी घ्यावी. जेथे इंजेक्शन उपलब्ध होते तेथे सकाळपासून रुग्णांच्या नातेवाईकांची गर्दी असते.
हेटरो, ज्युबिलंट, कॅडिला, डॉक्टर रेड्डी तसेच सिप्ला या पाच कंपन्यांकडून इंजेक्शनचा पुरवठा केला जातो. असे असतानाही हे इंजेक्शन बाजारात उपलब्ध होत नाही हे विशेष. आज बहुतांश शहरांतील हॉस्पिटल्सने ९०० ते १००० इंजेक्शन्सचे आगाऊ नोंदणी करून ठेवली आहे. हॉस्पिटल्सनी त्यासाठीचे पैसे भरले आहेत. तरीही या इंजेक्शन्सचा तुटवडा भासतो. तो नक्की का भासतो याची कारणे जाणून घेणे गरजेचे आहे. यात महत्त्वाचे कारण पुढे येेते ते म्हणजे, आज रुग्ण घरीच उपचार करण्यास प्राधान्य देत आहेत. आजार अंगावर काढण्यात येत असल्याने त्याने गंभीर स्वरुप धारण केल्यावर दवाखान्यांची वाट धरली जाते. अशा वेळी रेमडेसिवीरशिवाय गत्यंतर उरत नाही. योग्य वेळी उपचार सुरू झाल्यास रेमडेसिवीरची गरजही भासणार नाही. औषध निर्मिती कंपन्यांच्या औषध वितरणाचे धोरणही तुटवड्यास कारणीभूत आहे. कंपनीच्या वितरणातील त्रुटींमुळे हे इंजेक्शन सामान्य रुग्णांपर्यंत पोहचत नाही. महत्त्वाचे म्हणजे, जेव्हा रुग्णाच्या नातेवाईकांना इंजेक्शनसाठी मोठी पायपीट करावी लागते आणि मोठ्या दिव्यानंतर त्याला इंजेक्शन उपलब्ध हाते, तेव्हा तो एका ऐवजी चार-चार इंजेक्शन खरेदी करून मोकळा होतो. त्यामुळे इतरांना ते मिळत नाही.
या इंजेक्शनची गरज लक्षात घेता काही वितरक याची साठेबाजी करत असल्याच्या तक्रारीही पुढे आल्या आहेत. शहरातील काही हॉस्पिटल थेट कंपन्यांशीच संपर्क साधून, काही वितरकांच्या माध्यमातून इंजेक्शन मागवत आहेत. तुटवडा लक्षात घेता काहींनी याचा साठा करून ठेवल्याच्याही काही तक्रारी आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार रुग्णसंख्या वाढत आहे ही गोष्ट लक्षात घेऊन काही विक्रेत्यांनी कोरोनाबाधित मात्र रेमडेसिवीरची गरज नसलेल्या पेशंटचे रिपोर्ट गोळा करून ठेवले. या रिपोर्टच्या आधारे त्यांनी या इंजेक्शनचा साठा करून ठेवल्याचे कळतेे. त्यामुळे इंजेक्शनची टंचाई जाणवू लागल्याचे काही तज्ज्ञ सांगतात. रेमडेसिवीरची उपयुक्तता बघता आता रुग्णाच्या नातेवाईकांकडूनही या इंजेक्शनचा आग्रह धरण्यात येतोय. खरे तर, आरोग्य यंत्रणेने टास्क फोर्समार्फत प्रोटोकॉलप्रमाणे उपचार करताना रुग्णांची स्थिती बघूनच आवश्यक ठिकाणी रेमडेसिवीर इंजेक्शन घेण्याचा सल्ला द्यायला हवा. त्यामुळे या इंजेक्शनचा तुटवडा भासणार नाही आणि गरजू रुग्णाला ते उपलब्ध होतील.
रेमडेसिवीरच्या बाबतीत प्रशासनाने काही निर्देश दिले आहेत. यात केंद्र सरकारच्या क्लिनिकल मॅनेजमेंट प्रोटोकॉलचं पालन करावे, रेमडेसिवीरची गरज लक्षात घेऊनच खरेदी करावी, साठा करून ठेवू नये, इंजेक्शन वापराबाबत रजिस्टर तयार करावे, त्यात रुग्णाचे नाव, पत्ता, वापरलेली संख्या आणि आकारलेली किंमत यांचा उल्लेख करावा, इंजेक्शनचा पूर्ण डोस देण्यात आला नाही, तर त्याचा उर्वरित साठा रुग्णालय फार्मसी किंवा रुग्णांच्या नातेवाईकांना परत करावा, कोरोना वॉर्डात काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांवर लक्ष ठेवावे, हॉस्पिटलमध्ये गैरप्रकार होणार नाही याची दक्षता घ्यावी आदी निर्देशांचा समावेश आहे. या निर्देशांचे कोणी पालन करतेय का याचे निरीक्षण करणारी व्यवस्था आरोग्य यंत्रणेकडे असणे आवश्यक आहे. आरोग्य यंत्रणेने नेहमीप्रमाणे यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पथकांची निर्मिती केली आहे. पथकांच्या निमित्ताने कागदी घोडेच फक्त नाचवण्यात आलेय. प्रत्यक्षात या पथकांनी काही अपवाद वगळता आजवर कुठे चमकदार कामगिरी केल्याचे ऐकीवात नाही. कोरोनाबाधित रुग्णांचे नातेवाईक तणावाखाली असल्यामुळे ते तक्रार देण्यास पुढे येत नाहीत. त्याचाच गैरफायदा गल्लाबाज मंडळी उठवत आहेत.
