ओबीसींचा आक्रोश !

2021 च्या सर्वेक्षणानुसार पालघर जिल्ह्याची एकूण लोकसंख्या 29 लाख 60 हजार 216 आहे. त्यातील अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या 37.39 टक्के इतकी आहे. तर ओबीसींची लोकसंख्या 50 टक्क्यांहून अधिकच आहे. समाजाची वस्तुनिष्ठ अशी स्वतंत्रपणे जनगणना केंद्र वा राज्य स्तरावर अद्यापपर्यंत झालेली नाही.

संपादकीय

ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सध्या सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित असून आज म्हणजे बुधवारी त्यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर खरे तर ओबीसींच्या लढ्याची पुढील दिशा ठरेल. पालघर जिल्ह्यातील ओबीसी हक्क संरक्षण समितीने शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आक्रोश मोर्चा काढून आपल्या तीव्र भावना केंद्र आणि राज्य सरकारसमोर मांडल्या आहेत. मोर्चाला सर्वपक्षीय नेत्यांनी हजेरी लावून ओबीसींना आरक्षण मिळाल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असा शब्द दिला आहे. राज्य सरकारच्यावतीने ज्येष्ठ मंत्री, ओबीसी नेते छगन भुजबळ आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार नाहीत, अशी ग्वाही दिली आहे. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा एकट्या पालघर किंवा महाराष्ट्र राज्यापुरता मर्यादित नसून काही राज्यांना त्याचा फटका बसत आहे. पालघरच्या मोर्चाने महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजात जनजागृती होऊन महाराष्ट्राभर आंदोलन उभे राहून ओबीसींचा प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के घालून दिली आहे.

दुसरीकडे, पेसा कायद्यानुसार अनुसूचित क्षेत्रात लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण आवश्यक असून एकूण जागेच्या निम्या जागा अनुसूचित जाती-जमातीसाठी राखून ठेवणे बंधनकारक आहे. नव्या पालघर जिल्ह्यात पालघर, वसई, डहाणू, जव्हार, विक्रमगड, तलासरी, वाडा, मोखाडा असे आठ तालुके आहेत. त्यापैकी सहा तालुके पेसा अधिनियम 1996 खाली असून पालघर व वसई तालुक्याला पेसा अधिनियमामधील तरतुदी अंशतः लागू आहेत. त्यामुळे पालघर जिल्ह्यातील ओबीसी आरक्षण शून्यावर येण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे पालघर जिल्ह्यातील ओबीसी समाजामध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. त्यातूनच ओबीसी हक्क संरक्षण समितीने लढ्याला सुरुवात केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शुक्रवारी आक्रोश मोर्चा नेण्यात आला होता. त्यात जिल्हाभरातून पन्नास हजारांहून अधिक ओबीसी समाजातील लोक सहभागी झाले होते. इतकेच नाही तर जिल्ह्यातील इतर जातींतील लोकांनीही मोर्चाला सक्रीय पाठिंबा दिला आहे. या लढ्यात सर्वपक्षीयांचा सहभाग महत्वपूर्ण होता.

2021 च्या सर्वेक्षणानुसार पालघर जिल्ह्याची एकूण लोकसंख्या 29 लाख 60 हजार 216 आहे. त्यातील अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या 37.39 टक्के इतकी आहे. तर ओबीसींची लोकसंख्या 50 टक्क्यांहून अधिकच आहे. समाजाची वस्तुनिष्ठ अशी स्वतंत्रपणे जनगणना केंद्र वा राज्य स्तरावर अद्यापपर्यंत झालेली नाही. मात्र पालघर जिल्ह्यात ओबीसींची लोकसंख्या पालघर जिल्ह्यात 50 टक्यापेक्षा जास्तच आहे. असे असताना 2021 च्या सर्वेक्षण लक्षात न घेतले गेल्याने ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात आले आहे. भारतात दर दहा वर्षांनी जनगणना केली जाते. 2021 साली होणार्‍या जनगणनेत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसह ओबीसी (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग) लोकसंख्येची मोजदाद केली जाईल असा अनेकांचा कयास होता. पण केंद्र सरकारने जातीवार लोकसंख्येची मोजणी होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. भारतात धार्मिक लोकसंख्येची मोजणी होते, पण जातींच्या लोकसंख्येची मोजणी होत नाही. 1872 मध्ये भारतात ब्रिटिशांनी पहिली जनगणना केली. त्यावेळी प्रत्येक जातीची लोकसंख्या मोजली होती. 1931 साली शेवटची जनगणना झाली.

ज्यात जातवार लोकसंख्या मोजली होती. यानंतर जनगणनेद्वारे कधीच जातवार लोकसंख्या मोजण्यात आली नाही. आजही ओबीसी लोकसंख्येचे प्रमाण 1931 च्या जनगणनेच्या पायावर निश्चित होते. 1951 च्या जनगणनेच्या वेळी स्वतंत्र भारताच्या सरकारने जातीप्रथेला वाव राहू नये म्हणून जातवार लोकसंख्या मोजणी बंद केली. मात्र संविधानिक आधारावर अनुसूचित जाती व जमातींना निवडणुकीत आरक्षण द्यायचे असल्याने ती लोकसंख्या मोजणी सुरु ठेवली. तेव्हा ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याने ओबीसी वर्गातील लोकसंख्येची मोजणी केली गेली नाही. 1991 साली मंडल आयोगाने, ओबीसी लोकसंख्या नक्की किती आहे याची माहिती नसल्याने, 1931 च्या जनगणनेच्या आधारावर निर्णय करावा लागत आहे असे नमूद करून जनगणनेद्वारे ओबीसी लोकसंख्येची मोजदाद करण्याची सूचना केली होती. 1991 साली जनगणनेचा कालावधी उलटून सहा महिने झाले होते. तरीही या एका मुद्द्यावर स्वतंत्रपणे जनगणना करणे शक्य होते. परंतु त्यावेळी मंडल आयोगाच्या मुद्याला विरोध करताना भाजपने राम मंदिराचा मुद्दा काढून व्ही.पी. सिंग सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता व सरकार पडले होते. त्यामुळे 1991 सालच्या जनगणनेत ओबीसी लोकसंख्येची मोजदाद होऊ शकली नाही.

2001 सालच्या जनगणनेच्यावेळी अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने लोकांमध्ये दुही निर्माण होईल, अशी भीती व्यक्त करत लोकसंख्येच्या आधारावर जनगणना करण्यास स्पष्ट विरोध दर्शवला होता. 2011 च्या जनगणनेच्यावेळी मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जातवार जनगणनेला तत्वतः मान्यता दिली. पण ही गणना मुख्य जनगणनेचा भाग म्हणून नसेल तर स्वतंत्रपणे करण्यात येईल असे जाहीर करून त्यानुसार जातवार जनगणना पार पाडण्यात आली. या जनगणनेचे निष्कर्ष प्रसिद्ध होताना 2014 साल उजाडले. तोवर नरेंद्र मोदींचे सरकार सत्तारूढ झाले होते. मोदी सरकारने जातवार जनगणनेचे निष्कर्ष अद्याप प्रसिद्ध केलेले नाहीत. मधल्या काळात या निष्कर्षांचे परिशीलन करण्यासाठी एक समिती नेमली होती. पण तिची बैठकच झालेली नाही. 2021 च्या जनगणनेत तरी ओबीसी लोकसंख्येची मोजदाद होईल अशी आशा होती. पण सरकारने अशी मोजदाद केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. पेसा लागू असलेल्या जिल्ह्यात ओबीसींच्या आंदोलनानंतर आता अनुसूचित जाती-जमातींमध्ये अन्याय होईल, अशी भीती दाखवून विरोधाच सूर लावला जाऊ लागला आहे.

पण, अनुसूचित जाती-जमातीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता झारखंड सरकारच्या धर्तीवर ओबीसींना आरक्षण द्यावे, अशी स्पष्ट भूमिका ओबीसी समाजाकडून मांडण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासनाने पेसा अधिनियम 1996 च्या तरतुदी 2014 च्या आदेशान्वये राज्यात अंमलात आणल्या. मात्र तसे करताना झारखंड किंवा मध्य प्रदेश शासनाच्या धर्तीवर तरतूद न केल्यामुळे ओबीसींवर अन्याय झालेला आहे. राजकीय आरक्षणापुरताच हा मुद्दा महत्वाचा नसून शिक्षण, नोकरीमधील आरक्षणावर झालेल्या परिणामाने ओबीसी समाजाला आपल्या हक्कासाठी रस्त्यावर येण्याची वेळ आली आहे. याची केंद्रातील आणि राज्यामधील सरकारने गंभीर दखल घ्यायला हवी. ओबीसींच्या सातत्याने होत असलेल्या उपेक्षेचा फटका सत्ताधार्‍यांना आगामी काळात बसू शकेल, याचीही त्यांनी नोंद घेण्याची गरज आहे.