कर्नाटकी ‘धडा’

देशामध्ये 2014 मध्ये लोकसभा निवडणुकांपासून ते दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांपर्यंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रचंड लाट सर्वत्र उसळली होती. या मोदी लाटेच्या तडाख्यामध्ये काँग्रेससारख्या देशभरात पाळेमुळे घट्ट रोवून बसलेल्या पक्षाला अक्षरशः खिळखिळे व्हावे लागले. भारतीय जनतेला स्वातंत्र्याच्या तब्बल साठ वर्षानंतर पडलेले नरेंद्र मोदी हे सर्वात मोठे आनंददायक स्वप्न होते. मात्र महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल अशा मोठ्या राज्यांमध्ये सत्ता भाजपच्या व्यतिरिक्त अन्य विरोधी पक्षांकडे गेल्यापासून भाजपने देशभरात अत्यंत सावधपणे राजकीय पावले टाकायला सुरुवात केली आहे. काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत भाजपला सत्तेवर येण्याची आशा नव्हे तर पूर्ण खात्री होती. मात्र ममता बॅनर्जी या बंगालच्या वाघिणी पुढे भाजपची डाळ शिजली नाही आणि स्वबळावर सत्तेचे स्वप्न पाहणार्‍या भाजपला 100 च्या आत मिळालेल्या जागांवर समाधान मानावे लागले. वास्तविक पश्चिम बंगाल ममताच्या हातातून काढून घेण्यासाठी भाजपने केंद्रातील तसेच देशभरातील संपूर्ण ताकद तिथे पणाला लावली होती.

मात्र नरेंद्र मोदींचा करिष्मा हा पश्चिम बंगालमध्ये यश मिळवून देऊ शकला नाही. संपूर्ण देशभरात नरेंद्र मोदी यांच्या उत्तुंग प्रतिभेचा बोलबाला असताना पश्चिम बंगालमध्ये मात्र त्याला ब्रेक लागला आणि भाजप आणि भाजपची गुरुसंस्था समजल्या जाणार्‍या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या थिंक टँकमध्ये प्रथमच चलबिचल सुरू झाली. महाराष्ट्रातील 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर झालेले सत्तांतर आणि पश्चिम बंगालमधील सत्तांतर यात लोकशाहीच्या दृष्टीने जरी मोठी तफावत असली तरीदेखील या दोन्ही मोठ्या राज्यांमध्ये भाजपला सत्ता मिळू शकली नाही याचे शल्य हे भाजपा बरोबरच संघ परिवारालादेखील तेवढेच आहे. महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनेचा हट्ट काहीसा मर्यादित करून शिवसेनेला भाजपला सत्तेत सहभागी करून घेऊन युतीची सत्ता स्थापन करणे हे सहज शक्य होते.

मात्र तरीदेखील एकशे पाच आमदारांचे सर्वाधिक संख्याबळ पाठीशी असतानादेखील भाजपने शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या दोघांपैकी एकाचाही हात उघडपणे राजकीय तडजोडी करून धरण्याचा प्रयत्न केला नाही. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जेव्हा शिवसेना भाजपबरोबर येण्यास राजी नसल्याची पूर्ण खात्री पटली आणि त्यानंतर राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांच्याबरोबर जो त्यांनी पहाटेचा शपथविधी केला त्यामुळे तर स्वतः देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिमा आणि महाराष्ट्रातील भाजपची जनमानसातील प्रतिमाने धक्का बसला. प्रतिमेला धक्का बसल्यानंतर देखील त्यावेळी ज्या नाट्यमय घडामोडी घडल्या आणि अजित दादा हे शिवसेना राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये पुन्हा उपमुख्यमंत्री झाले.

महाराष्ट्रात गेले दीड वर्ष मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत आहे आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून होणारा हस्तक्षेप वगळता या सरकारचे काम रडतकुथत का होईना, परंतु सुरू आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी हे दोन प्रमुख पक्ष महाराष्ट्रातील सरकारची धुरा प्रामुख्याने वाहताना दिसत आहेत. या दोन्ही पक्षांपैकी एकाही पक्षाला या सरकारमधून बाहेर पडून भाजपबरोबर जावे असे अद्यापही वाटत नाही. यामागचे प्रमुख कारण जो राजकीय लाभ भाजपसारख्या मोठ्या राष्ट्रीय पक्षाच्या नेतृत्वाखाली राज्यात सत्ता स्थापन करून मिळू शकत नाही तो लाभ सरकारमध्ये या दोन्ही पक्षांना मिळत आहे. त्यामुळे भाजपच्या मुख्यमंत्र्याच्या नेतृत्वाखाली सत्तेत सहभागी होण्यापेक्षा शिवसेनेसारख्या आणि त्यातही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासारख्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये सहभागी असणे हे राष्ट्रवादीला सद्यस्थितीत अधिक राजकीय सोयीचे वाटत आहे. तीच स्थिती शिवसेनेची देखील आहे. मध्यंतरी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी युतीबाबत बोलताना गेल्या तीस वर्षात युतीत असताना काही झाले नाही तर आता पुन्हा युती करून शिवसेनेला काय मिळणार, असे विधान केले होते. ते या अर्थाने खूपच बोलके आहे.

सांगायचा मुद्दा हा की भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाचे देशाकडे आणि देशातील राज्य सरकारांकडे बघण्याचे दृष्टिकोन हे आता कमालीचे बदलले आहेत. कर्नाटकमध्ये भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने मुख्यमंत्र्याचा केलेला नेतृत्वबदल हा त्या अर्थाने आमूलाग्र बदल आहे. भाजपने कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदी लिंगायत समाजाचे ज्येष्ठ नेते बसवराज बोम्मई यांची निवड करून भाजपच्या प्रस्थापित सत्तालोलुप नेत्यांना धक्का तर दिलाच आहे तसेच निर्वाणीचा इशाराही दिला आहे. माजी मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा यांचे बसवराज बोम्मई हे अत्यंत विश्वासू सहकारी म्हणून कर्नाटकमध्ये ओळखले जात होते. भाजपने येडियुरप्पा यांना पदावरून तर हटवले मात्र त्याचबरोबर कर्नाटकमधील राजकारणात अत्यंत प्रभावी असलेल्या लिंगायत समाजाची नाराजी भाजपवर येऊ नये यासाठी पुन्हा लिंगायत समाजाच्या तसेच येडियुरप्पा यांच्याशी निष्ठावंत असलेल्या बसवराज बोम्मई यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवले. उल्लेखनीय म्हणजे बसवराज बोम्मई हे काही भाजपचे परंपरागत निष्ठावंत कार्यकर्ते, नेते होते असे समजण्याचे कारण नाही.

2008 पूर्वी ते जनता दलात होते. त्यांचे वडील हेदेखील कर्नाटकचे पूर्वी मुख्यमंत्री होते. 2008 मध्ये बसवराज हे जनता दलातून भाजपमध्ये आले आणि तेरा वर्षात त्यांना कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदाचा सन्मान लाभला. भाजपला जो संदेश द्यायचा आहे तो फार महत्त्वाचा आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या करिष्म्याने बिगरभाजप पक्षांतील जे मातब्बर नेते भाजपमध्ये आलेले आहेत त्यांना जर भाजपमध्ये टिकवून ठेवायचे असेल तसेच अन्य बिगरभाजप नेत्यांना आकर्षित करायचे असेल तर सत्तेतील उच्च पदे ही भाजपच्या निष्ठावंत नेत्यांना देऊन त्याचा राजकीय लाभ भाजपला मिळत नाही. त्यामुळे बिगर भाजप नेत्यांना भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने सत्तेतील उच्च पद देण्यास सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्रामध्ये देखील माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांना काही दिवसांपूर्वीच झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात थेट कॅबिनेट मंत्री करण्यात आले. नारायण राणे हेदेखील भाजपचे परंपरागत निष्ठावंत नेते नाहीत तसेच राष्ट्रवादीतून भाजपमध्ये आलेल्या कपिल पाटील यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात राज्यमंत्री करण्यात आले. नाशिकच्या भारती पवार यांनादेखील राज्यमंत्री करण्यात आले. या तिघाही नेत्यांमध्ये एक समानता लक्षात घेतली तर ते भाजपचे परंपरागत कार्यकर्ते व निष्ठावंत नेते नव्हते.

अन्य पक्षांमधून ते भाजपमध्ये आलेले आहेत. त्याचप्रमाणे मराठवाड्यामध्ये ओबीसी समाजाची ताकद ही भाजपला गमवायची नव्हती, मात्र त्याचबरोबर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधामुळे खासदार प्रीतम मुंडे यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात मंत्री देखील करायचे नव्हते. त्यामुळे अखेरीस केंद्रीय नेतृत्वाने एकेकाळी स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे यांचे अत्यंत निष्ठावंत समजले जाणार्‍या भागवत कराड यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान दिले. मात्र महाराष्ट्र भाजपमधील आक्रमक ओबीसी महिला नेत्या पंकजा मुंडे यांचे पंख छाटण्यासाठी त्यांच्याच समर्थकांचा वापर भाजपकडून करण्यात आला. एकूणच भाजपमधील नेतृत्वाची ही बदलत जाणारी वैचारिक स्थित्यंतरे लक्षात घेतली तर आगामी काळात महाराष्ट्रात सत्तांतर जरी झाले तरी महाराष्ट्राच्या नेतृत्वाची धुरा ही माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच जाईल, याची आता कोणीही शाश्वती राहिलेली नाही, हेच येडियुरप्पा यांची उचलबांगडी करून बसवराज बोम्मई यांना स्थानापन्न केल्यावरून दिसून येत आहे. भाजपमधील प्रस्थापित निष्ठावंत नेत्यांसाठी हा सर्वात मोठा कर्नाटकी ‘धडा’ आहे.