महाराष्ट्रात २०१४ साली सत्तांतर झालं. काँग्रेस-राष्ट्रवादीची १५ वर्षांची सत्ता भाजप-सेनेने उलथून लावली. राष्ट्रवादी पक्षाने जन्मापासून सत्ता उपभोगली होती. त्या पक्षाला विरोधात बसावं लागलं आणि ज्यांनी कायम विरोधी पक्षाची भूमिका वठवली होती. नव्हे तर ते विरोधक म्हणूनच राज्याला परिचित होते, ते पक्ष सत्तेत आले. २०१४ नंतर आपण आता विरोधक आहोत, हे स्वीकार करायला काँग्रेस-राष्ट्रवादीला बराच वेळ लागला. त्यातही विधिमंडळात विरोधी पक्ष दिसतच नाही, अशी टीका सत्ताधारी आणि माध्यमे करू लागली. कसेबसे विरोधी पक्षाचे बेरिंग घेऊन काँग्रेस-राष्ट्रवादीने भाजप-सेनेशी दोन हात केलेच. आता वर्तमानात येऊया. अवघ्या पाच वर्षांत या बाकावरचे विरोधक त्या सत्ताधारी बाकावर पोहोचलेत आणि सत्ताधारी आपल्या मूळ जागेवर पुन्हा पोहोचले आहेत, पण आपली मूळ भूमिका (म्हणजे कित्येक वर्ष विरोधक असलेली) विरोधकांनी कुठेतरी गमावल्यासारखी दिसतेय हे ‘याठिकाणी’ नमूद करावे लागेल.
२०१३ पासून मी स्वतः विधान परिषद सभागृहाचे वार्तांकन करत आहे. त्यामुळे आघाडीच्या काळात विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे, महायुतीच्या काळातील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे आणि आता पुन्हा महाविकास आघाडीच्या काळातील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांची सभागृहातील कामगिरी जवळून पाहता आली. हे तीनही विरोधी पक्षनेते आणि त्यांच्या काळात असलेले विरोधी पक्षातील सदस्य, त्यावेळची राजकीय परिस्थिती आणि वर्तमानात असलेली विरोधकांची स्थिती ही थोडीशी बुचकळ्यात टाकणारी आहे. ज्यांनी विरोधी पक्षात असताना सभागृह डोक्यावर घेतले होते, आज ते सभागृहात निष्प्रभ असल्याचे दिसत आहेत.
विधान परिषद वरिष्ठांचे सभागृह असल्याचे बोलले जाते. विधान परिषद हे राज्यसभेप्रमाणे स्थायी सभागृह आहे. विधानसभेप्रमाणे ते कधीही विसर्जित होत नाही. शिवाय विधान परिषदेचे सदस्य होण्यासाठी किमान ३० वय पूर्ण असणे गरजेचं असतं तर विधानसभेसाठी २५ वयाची अट आहे. या सभागृहात राज्याच्या सामाजिक, शैक्षणिक, कला, साहित्य, सांस्कृतिक आणि क्रीडा क्षेत्रातून नामनियुक्त सदस्यांचा समावेश असतो. महाराष्ट्राच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास या सभागृहाला एक इतिहास आहे. वि.स.पागे हे २४ वर्षे विधान परिषदेचे सदस्य होते. त्यातील १८ वर्षे त्यांनी सभागृहाचे सभापतीपद भूषविले होते. दत्ता ताम्हाणे, माजी विरोधी पक्षनेते ग.प्र. प्रधान, पांडुरंग फुंडकर, छगन भुजबळ यांनी विधान परिषदेत विरोधी बाकावरून एक काळ गाजवला होता. विधान परिषद हे खर्‍या अर्थाने वरिष्ठांचे सभागृह शोभावे, असे काम माजी सदस्यांनी करून ठेवलेलं आहे.
२०२० मधील पहिल्याच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मात्र विधान परिषदेला न शोभणारा विरोधी पक्ष पाहायला मिळाला, हे खेदाने नमूद करावं लागतंय. एकतर आता विरोधात असणारा पक्ष पाच वर्षांच्या सत्तेतून पायउतार झालाय, हे स्वीकारायला तयार नाही. आज ना उद्या आपण सत्तेत येणारच आहोत. या अविर्भावात विरोधी पक्ष असल्यामुळे सत्ताधार्‍यांवर तुटून पडण्यात ते कमी पडताना दिसत आहेत. आजच्या विरोधी पक्षनेत्यांची तुलना इतिहासातील सोडाच. मात्र, मागच्या पाच वर्षांतील विरोधी पक्षनेत्यांशी जरी केली तरी यातील ठळक फरक दिसून येतो.
प्रभावी विरोधी पक्षाची भूमिका वठविण्यासाठी कामकाजातील बारकावे, नियम व कायदे, सरकारमधील खाचखळगे, सामान्यांच्या प्रश्नांची जाण, सभापती आणि उपसभापतींकडून जास्तीत जास्त संधी मिळवण्याचे कसब आणि आपले म्हणणे कमीत कमी पण परिणामकारक भाषेत मांडण्याचे कौशल्य आत्मसात करावे लागते. वरील सर्व कौशल्य असणारे सदस्य याआधी सभागृहाने पाहिलेले आहेत. मात्र, आताच्या विरोधी पक्षनेते किंवा विरोधी बाकावरील काही सन्माननीय सदस्यांचा अपवाद वगळता हे कौशल्य फारसे दिसून आलेले नाही. राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार आम्हाला चकवा देऊन कसे सत्तेत आलंय? आणि आमचाच सत्तेवर कसा हक्क आहे? हे सांगण्यातच विरोधकांचे पहिले १०० दिवस संपत आले आहेत.
एकूणच राज्याच्या आणि देशाच्या राजकारणात जो बटबटीतपणा दिसतोय, त्याचे प्रतिबिंब दुर्दैवाने संसद आणि विधिमंडळातही दिसत आहे. कायदेमंडळ (संसद, विधानसभा, विधान परिषद) हे केवळ गोंधळ घालण्यासाठी, बाकं वाजवण्यासाठीच असतं, अशी समजूत सामान्य माणसाची सध्या होत आहे. सामान्य माणसाचे लोकशाहीचे आकलन रसातळाला जाण्यासाठी सत्ताधार्‍यांसहीत विरोधी पक्षही जबाबदार असतो. वर्षातून तीन वेळा विधिमंडळाचे अधिवेशन होत असते. मात्र, राजकीय नेते, माध्यमे, प्रशासन आणि ज्यांचे प्रश्न अधिवेशनात उपस्थित केले जाणार आहेत, त्यांच्याशिवाय अधिवेशन नावाची भानगड काय असते, हे माहीत नसतं. आपल्या रोजच्या जीवनाशी निगडित असलेले कायदे एकेठिकाणी बनत असतात, त्यावर चर्चा होत असते. याचे काहीच सोयरसुतक आजच्या सामान्यांना नाही. त्यातूनच सत्ताधारी आणि विरोधक सामान्यांना गृहित धरून राज्य कारभार करतायत का, अशी शंका सध्या घ्यायला जागा आहे.
बरं, विधिमंडळाच्या कामकाजाबाबत प्रश्न उपस्थित करण्याचीही सोय नसते. कारण विधिमंडळ हे सार्वभौम आहे. त्यामुळे विधिमंडळाला जर एखादी गोष्ट आक्षेपार्ह किंवा त्यांच्या हक्कावर गदा आणणारी वाटल्यास हक्कभंग आणला जातो. त्यामुळे विधिमंडळाचे सापेक्ष विश्लेषण किंवा वार्तांकन करण्यास आडकाठी येते. मात्र, विरोधी पक्ष आपली भूमिका कशाप्रकारे निभावतोय, यावर तरी आपण भाष्य करू शकतो. वर सांगितल्याप्रमाणे सत्ताधार्‍यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी भाषा हे प्रभावी माध्यम आहे. मात्र, विरोधी पक्ष भाषा न सुधारता केवळ भाषणावर भर देताना दिसतो. माहितीची कमतरता आणि शाब्दिक जुळवाजुळव करण्यासाठी मग याठिकाणी, त्याठिकाणी यासारख्या विशेषणांचा आधार घेतला जातो. एकच शब्द वारंवार उच्चारणार्‍या पद्धतीला हिंदीत तकीया कलाम म्हटले जाते. महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय राजकारण्यांचा याठिकाणी, त्याठिकाणी हे शब्द तकीया कलाम झालेले आहेत.
भाषण जाहीर सभेतले असो किंवा विधिमंडळातले ‘याठिकाणी’ शब्दाशिवाय अनेक आमदारांचे एकही वाक्य पूर्ण होत नाही. त्यामुळे शब्दांनी उट्टे काढण्याची पद्धत जी पूर्वीच्या राजकारण्यांनी अवलंबली होती, ती आताच्या आमदारांमध्ये दिसत नाही. विरोधी पक्षच कमजोर असल्यामुळे सत्ताधारीही तेवढेच निर्ढावतात. सत्ताधार्‍यांना जेरीस आणण्यासाठी प्रभावी भाषण गरजेचे असताना, केवळ आरडाओरडा करणे, घोषणाबाजी करणे, फलक दाखवणे, कागदपत्रे फाडून हवेत फेकणे आणि शेवटी व्हेलमध्ये (सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये असलेली मोकळी जागा) येऊन गोंधळ घाळणे एवढेच विरोधी पक्ष करताना दिसतो. त्यामुळे माध्यमांनाही गोंधळामुळे अधिवेशन तहकूब झाले, या ओळीवर बातमी लिहावी लागते.
२०१४ ते २०१९ या काळात विधान परिषदेत असलेले विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्या बाजूने विधान परिषदेचे परिस्थिती होती. त्यांच्या पक्षाचे सदस्यांचे बहुमत होते. सभापती देखील त्यांच्या पक्षाचाच नेता होता. मात्र, तरीही मुंडेंनी आपल्या उपजत आक्रमक शैलीने एक चांगला विरोधी पक्षनेता कसा असतो, हे दाखवून दिले होते. सत्ताधार्‍यांचे घोटाळे बाहेर काढणे, एखाद्या प्रश्नावर मंत्र्यांना धारेवर धरणे आणि सभात्याग, घोषणाबाजीचे अस्त्र कधी काढायचे, याचे व्यवस्थित नियोजन केले होते. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारच्या पहिल्या १०० दिवसांत विधानपरिषदेत तरी विरोधी पक्ष याठिकाणी चमक दाखवू शकलेला नाही. एवढंच काय तर विरोधकांमध्ये जी एकसंधता हवी, ती देखील दिसलेली नाही. त्यामुळे विधान परिषदेचे कामकाज हे नियमाप्रमाणे कामकाज पत्रिकेवर दाखविल्याप्रमाणे सुशेगात चाललंय. त्यामुळे याठिकाणी सत्ताधार्‍यांना जेरीस आणण्यासाठी विरोधी पक्षाला सुबु्द्धी मिळो आणि ‘त्याठिकाणी’ महाराष्ट्रातील सामान्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक व्हावी, एवढीच अपेक्षा ‘याठिकाणी’ आपण व्यक्त करू शकतो.
