कोरोनाने नाशिक शहरात प्रवेश केला तेव्हापासून आजवर सुमारे ८८ हजार रुग्णसंख्येची नोंद झाली आहे. म्हणजेच शहरातील ५ टक्के लोकांना आजवर कोरोनाचा आजार होऊन गेला आहे. गेल्या मार्च महिन्यात नाशकात कोरोनाचा पहिला रुग्ण आढळून आला होता. तेव्हा प्रशासन पूर्णत: गाफील होते. कुणी कल्पनाही केली नव्हती की इतक्या अक्राळविक्राळ आजाराशी नागरिकांना सामना करावा लागेल. पहिल्या लाटेत जनतेचे प्रचंड हाल झाले. अर्थात हाल नाशकातच होत होते असेही नाही. त्यामुळे लोकांनी प्रशासनावर खापर फोडणे टाळले. पण दुसर्‍या लाटेचे स्वरुप दिवसेंदिवस आवाढव्य होत असल्याने लोकांमधील फ्रस्टेशन बाहेर पडायला लागले आहे. दोन महिन्यांपूर्वी नाशिकमध्ये रुग्णसंख्या दीडशेवर आली होती. पण आज मात्र ही संख्या सुमारे ९०० च्या आसपास असते. त्यामुळे प्रशासनासह सर्वसामान्यांच्या उरात धडकी भरली आहे. आजारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रशासनाने दोन दिवस पूर्णत: आणि उर्वरित पाच दिवस अंशत: लॉकडाऊन करण्याचा निर्णय घेतला. पण त्यातून पुन्हा एकदा रहिवाशांची आर्थिक घडी मोडायला सुरुवात झाली. गेल्यावर्षीच्या लॉकडाऊनमुळे जे नुकसान झाले ते न भरुन निघणारे आहे.
व्यावसायिक आणि नोकरदार यातून पूर्णत: सावरलेलेही नसताना आता दुसर्‍या लॉकडाऊनची टांगती तलवार डोक्यावर आहे. त्यामुळे व्यावसायिकांसह नोकरदारवर्ग पूर्णत: हतबल झालेला आहे. प्रत्येकाने कोणत्या ना कोणत्या कारणाने बँकांमधून कर्ज काढलेले आहे. कर्जाचा हफ्ता फिटेल इतकेही पैसे सध्या खिशात येत नसल्याने हा वर्ग मेटाकुटीस आला आहे. दुसरीकडे कोरोनाचे रोज नवनीवन आकडे समोर येत आहेत. काही दिवसांपूर्वी केंद्रातील आरोग्य विभागाचे पथक नाशकात पाहणी करुन गेले. त्यांनी नोंदविलेल्या निष्कर्षानुसार रुग्णवाढीच्या प्रमाणात नाशिकचा देशात सातवा क्रमांक लागतो. म्हणजे मुंबईपेक्षा अधिक प्रमाण नाशिकचे आहे. पॉझिटिव्ह रुग्णांचे प्रमाणदेखील नाशकात सर्वाधिक आहे. कोरोना चाचण्यांमध्ये नाशिकचा पॉझिटिव्ह दर हा तब्बल ४० टक्के आहे. अ‍ॅक्टिव्ह रुग्णसंख्या आठ हजारांवर गेली आहे आणि हीच खरी धोक्याची घंटा आहे. अतिशय आल्हाददायक हवामान आणि स्वच्छतेच्या बाबतीत अन्य शहरांच्या तुलनेने बर्‍यापैकी पुढे असलेल्या नाशिकचे कोरोनाबाबतीत हाल का होताहेत याचाही शोध यामुळेच घेणे गरजेचे बनले आहे.
मुंबई-नाशिक-पुणे हा गोल्डन ट्रँगल आणि नाशिकचे हवामान याचा विचार करुन अनेकांचे विवाह सोहळे शहराच्या आसपास होत असतात. म्हणजे नाशिक हे वेडिंग डेस्टिनेशन आहे. हीच ओळख आता नाशिककरांच्या आरोग्याला घातक ठरत आहे. गेल्या तीन महिन्यांच्या काळात नाशिक शहरात असंख्य विवाह सोहळे झाले. कोरोनामुळे या सोहळ्यांवर कागदोपत्री मर्यादा होत्या. या मर्यादा पाळल्या असतील तर त्या केवळ सर्वसामान्यांनी. बड्यांच्या सोहळ्यांना जणू रान मोकळे होते. त्यातून सोशल डिस्टन्सिंगचा फज्जा उडत गेला. या सोहळ्यांमध्ये मास्क घालण्याचीही तसदी कुणी घेत नव्हते. इतकेच नाही तर ज्यांच्या शिरावर कोरोना नियंत्रणाची जबाबदारी आहे, तेच राज्यकर्ते या विवाह सोहळ्यांना उपस्थित राहून नियमभंग करत होते.
त्यातून जनता कसले अनुकरण करणार? सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांंनी असंख्य विवाह सोहळ्यांना झाडून हजेरी लावली असल्याने त्यांच्यासमवेत त्यांच्या कार्यकर्त्यांचीही जत्रा या सोहळ्यात दिसत होती. ही मंडळी राज्याच्या वेगवेगळ्या भागातून येत होती. त्यातून विषाणूंची भेट वर्‍हाडींना देऊन गेले. या सोहळ्यांना अटकाव घालण्यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न केले, ना लॉन्स मालकांनी. ग्रामीण भागात तर पोलिसांना चहापाणी सोहळे थाटात घेण्यात आले. नाशिकमध्ये ज्या विवाह सोहळ्यांवर कारवाई झाली ते सर्वसामान्यांचेच होते. बड्या नेत्यांच्या सोहळ्यांवर कारवाई करण्याची धमक एकाही अधिकार्‍याने दाखवली नाही. म्हणूनच अशावेळी कर्तव्यकठोर म्हणून लौकीक असलेले अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची आठवण येते. ते यदाकदाचित आजच्या घडीला नाशकात असते तर त्यांनी सत्ताधार्‍यांसह विरोधकांचेही लाड चालू दिले नसते. .
दुसरीकडे प्रशासनाने या काळात केवळ कागदी घोडे नाचवण्यावर भर दिलेला दिसतो. प्रत्यक्षात ग्राऊंडवर्क दिसलेच नाही. शहरात फेरफटका मारला तर अजूनही ४० टक्के लोक हे मास्क वापरत नसल्याचे दिसून येते. या सर्वांना कारवाई होणे गरजेचेच होते. परंतु प्रत्यक्षात रोज थातूर-मातूर कारवाई करुन देखावा उभा केला जातोय. राज्यात गुटखाबंदी असतानाही शहरात गुटखा विक्री सर्रासपणे सुरु आहे. हे गुटखाबहाद्दर पचापच थुंकत असतात. त्यातून आजाराचा प्रादुर्भावही वाढण्याची दाट शक्यता असते. थुंकणार्‍यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याबरोबर त्यांनी गुटखा कोठून खरेदी केला याचीही माहिती प्रशासनाने घेणे अपेक्षित आहे, जेणेकरुन संबंधित गुटखा विक्रीची दुकाने कायमस्वरुपी बंद करता आले असती. परंतु थुंकणार्‍यांवर सुरुवातीचे काही दिवस दंडात्मक कारवाई झाली. त्यानंतर पहिले पाढे पंचावन्न शहरात ज्या सर्रासपणे गुटखा विकला जात आहे, ते बघता संबंधित विक्रेत्यांना प्रशासनाचीच साथ असल्याचा संशय अधिक दृढ होतो.
मास्क न वापरणार्‍यांकडून हजार रुपये दंड आकारण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला तेव्हा जनतेचे सेवक मात्र या दंडाची रक्कम कमी करण्याची आश्चर्यकारक मागणी करत होते. काय तर म्हणे, महागाईच्या काळात इतका मोठा दंड लोक कसे भरु शकतील? म्हणजे ही नगरसेवक मंडळी नियमभंग करणार्‍यांचे एका अर्थाने समर्थन करत होते हे स्पष्ट होते. राजकीय नेते आणि प्रशासनातील अधिकार्‍यांच्या या गोंधळलेल्या अवस्थेचा फायदा उचलत कोरोनाने आपले बिर्‍हाड दिसते. कोरोनाची पहिली लाट सरल्यानंतर प्रशासनाला जणू ग्लानी आल्याचे चित्र दिसत होते. दुसरी लाट येण्याची शक्यता जागतिक आरोग्य संघटनेने चार महिन्यांपूर्वीच व्यक्त केली होती. त्यामुळे प्रशासनाला नव्याने नियोजन करण्यास पुरेसा अवधी होता. पहिल्या लाटेवेळी ज्या चुका झाल्या त्यात सुधारणा करण्याची संधी प्रशासनाकडे होती. परंतु या संधीचा फायदा उचलता आला नाही. आजही नाशकात पुरेशा प्रमाणात ऑक्सिजन उपलब्ध नाही. रुग्णसंख्येत अचानक वाढ झाल्यास पुन्हा एकदा ऑक्सिजनविना रुग्ण गुदमरुन मरू शकतील अशी परिस्थिती सध्या आहे. बिटको हॉस्पिटल परिसरात ऑक्सिजन टँक बसवण्यात येणार असल्याची घोषणा काही महिन्यांपूर्वीच करण्यात आली.
पण हे काम ठेकेदाराने करावे की महापालिकेने यावरच आमचे राजकीय नेते काथ्याकूट करत आहेत. लोकांचा जीव वाचवणे यावर प्राधान्याने विचार होणे अपेक्षित असताना ठेकेदार आणि टक्केवारीतच या मंडळींना रस असल्याचे दिसून येते. कोरोनाच्या चाचण्यांचीही पुरती वाट लागली आहे. काही दिवसांपूर्वी तब्बल १६०० नमुने प्रलंबित होते. काय तर म्हणे, मुंबईतील लॅबवर अतिरिक्त ताण होता. कोरोनाचा प्रवेश होऊन आज वर्ष उलटले तरीही पूर्ण क्षमता असलेल्या लॅब नाशिकच्या आरोग्य प्रशासनाला विकसित करता आलेल्या नाहीत, यापेक्षा दुसरे दुर्दैव कोणते. लॉकडाऊनच्या बाबतीतही प्रशासकीय पातळीवरुन गांभीर्याने विचार सुरु आहे. वास्तविक, अशा काळात लॉकडाऊन करणे हा एकमेव पर्याय होऊ शकत नाही. दिलेल्या नियमांचे पालन नागरिक करत नसतील तर कायद्याचा धाक दाखवून नियमांचे पालन करुन घेण्याचे कर्तव्य प्रशासनाचे आहे. त्यासाठी येत्या काही दिवसात वेगवेगळ्या क्षेत्रातील संघटनांच्या (उदा. मंगल कार्यालय, हॉटेल्स, किराणा व्यावसायिक, नाभिक आदी) पदाधिकार्‍यांशी ऑनलाईन पद्धतीने संवाद साधता येईल.
लॉकडाऊन ऐवजी दुसरे काय पर्याय असू शकतात, जेणेकरुन नियमांचे कठोरपणे पालन होऊ शकते याविषयी प्रत्येक संघटनेचे नियोजन तयार आहे. हे नियोजन ऐकून घेतल्यास त्यातून चांगले पर्याय समोर येऊ शकतात. जसे किराणा व्यावसायिकांनी जर सायंकाळच्या सुमारास केवळ ऑनलाईन आर्डर स्वीकारण्यावरच भर दिला तर गर्दी टाळता येईल. शिवाय रिक्षा, टेम्पो आणि तत्सम वाहनचालकांनाही रोजगार उपलब्ध होऊ शकेल. मंगल कार्यालयात हळद आणि विवाह सोहळ्यात गर्दी कशी विभागता येईल, प्रवेशव्दारावर कार्यालयाचे प्रतिनिधी ठेऊन मास्क वापराची सक्ती कशी करता येईल याविषयी विचारमंथन होऊ शकते. केश कर्तनालय पूर्णत: बंद करण्यापेक्षा पूर्व नोंदणी करणार्‍या ग्राहकांना उपलब्ध वेळेत टप्प्याटप्प्याने बोलवता येईल. त्यामुळे अचानक होणारी गर्दी टाळता येईल.
प्रत्येक क्षेत्रात असे सूक्ष्म नियोजन होऊ शकते. कोठे नियमांचे उल्लंघन होताना दिसल्यास संंबंधित व्यावसायिक आणि ग्राहकांवर कठोर कारवाई करता येईल. हे सगळे करण्यासाठी मनुष्यबळाची आवश्यकता भासणार आहे. त्यामुळे किमान वर्षभर तरी अन्य विकास कामे थांबवून जर केवळ आणि केवळ आरोग्य व्यवस्थेवरच महापालिका प्रशासनाने भर दिल्यास त्यातून कोरोनावर नियंत्रण येऊ शकते. महापालिका निवडणूक वर्षावर येऊन ठेपली आहे. त्यामुळे प्रत्येक नगरसेवकाचा भर विकासकामांवर आहे. परंतु जर नागरिकांचे आरोग्यच अबाधित राहणार नसेल तर ते विकास कामांना कोण विचारणार? नागरिक सुज्ञ आहेत. त्यांना सध्या केवळ आरोग्य व्यवस्था सुव्यवस्थित असण्याशी मतलब आहे. त्यामुळे प्रत्येक वॉर्डात स्वच्छतेशी संबंधित, नियमांचे पालन करण्यासंदर्भात आणि जागृतीशी संबंधित स्पर्धा घेऊन संबंधित नगरसेवकांचा गौरव केल्यास नागरी आरोग्य अबाधित राहिलच, शिवाय निवडणुकीच्या दृष्टीने देखील त्याचा फायदा संबंधितांना होऊ शकतो.
