उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यापासून आव्हानांची आणि संकटांची मालिका संपण्याचे नावच घेत नाहीये. एकापाठोपाठ एक येणारी आव्हाने ही ठाकरे सरकारची रोजची परीक्षा घेणारी ठरत आहेत. संकटाच्या सत्राची मालिका ही रुप बदलून आळीपाळीने येत आहे. नैसर्गिक आपत्तीच्या निमित्ताने येणारी संकटे ही महाराष्ट्राला नवी नाहीत. पण त्यानिमित्ताने आपण प्रत्येक वर्षी मात्र त्याच त्याच गोष्टींची पुनरावृत्ती गेल्या काही वर्षांच्या अनुभवानंतरही करतो आहोत हेच दिसून येत आहे. या संकटाचा सामना करताना यातून काही शिकण्यापेक्षा तात्पुरती होणारी मलमपट्टीच नवनव्या संकटांच्या रूपाने उभी राहते आहे. अशावेळी आपत्तीचा सामना करण्यासाठीची पद्धती (डिझास्टर मॅनेजमेंट) म्हणजे डीएम आणि त्यासाठीचा तंत्रज्ञानाचा आधार हाच एकमेव उपाय हा भविष्यातील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी उत्तम ठरेल.
अमेरिकेतील वैज्ञानिक हे प्रत्येक महामारीसाठी लस निर्माण करून आता थकले आहेत. म्हणूनच अमेरिकेच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ एलर्जी एण्ड इन्फेक्शिअस डिजिजच्या डॉ एंथनी फौची यांनी नवनव्या महामारीच्या संकटांना रोखण्यासाठी एक प्रोटोटाईप वॅक्सिनची निर्मिती करण्याचा प्रकल्प आखला आहे. हा प्रकल्प इबोला, चिकुनगुनिआ, इबोला, झिका, स्वाईन फ्लू यासारख्या आजारांच्या स्ट्रेनमुळे येणार्‍या महामारीच्या संकटाला रोखण्यासाठीचा एक पर्याय म्हणून पाहिला जात आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत व्हायरसच्या 20 फॅमिलींपैकी 10 फॅमिलींचा अभ्यास करण्यात येणार आहे. अर्थात या अभ्यासाठीची गुंतवणुक ही छोटी नाही. आगामी पाच वर्षांसाठीच्या प्रकल्पासाठी बिलिअन डॉलर्सची गुंतवणूक आता अमेरिका करू पाहत आहे.
याचे कारण म्हणजे वारंवार येणार्‍या व्हायरस आणि व्हायरस स्ट्रेनमुळे येणार्‍या महामारीमुळे लस निर्मितीचे वैज्ञानिकांसमोरचे आव्हान. पण त्यामुळे आगामी पाच वर्षांमधील महामारीचे संकट रोखता येईल असा विश्वास अमेरिकेच्या वैज्ञानिकांना आहे. अर्थात ही भविष्यात येणार्‍या संकटाची आणि महामारीची चाहूल पाहून करण्यात येणारी गुंतवणूक आहे. या गुंतवणुकीचा उद्देश हा मुख्यत्वेकरून मनुष्यहानी कमी करणे आणि भविष्यातील व्हायरसना आळा घालणे हा आहे. देश पातळीवर आरोग्य क्षेत्रात होणारी ही मोठी गुंतवणूक आहे. अर्थात व्हाईट हाऊसकडूनही यासाठी पैसा कमी पडू दिला जाणार नाही याबाबतचे आश्वासन देण्यात आले आहे हे महत्वाचे.
जगभरात अनेक देशांमध्ये सध्याची होणारी सर्वात विशेष अशी गुंतवणूक कोणत्या क्षेत्रामध्ये असेल तर ती म्हणजे रिसर्च आणि डेव्हलपमेंटसाठी. त्यामध्ये प्रामुख्याने महत्वाची गुंतवणूक ठरते आहे ती म्हणजे हवामानाचा अंदाज मांडण्यासाठीची. अनेक देशांमध्ये अगदी शेतीपासून ते वीज क्षेत्रासारख्या अनेक क्षेत्रात प्रामुख्याने सध्या हवामानाचा अंदाज मांडणार्‍या तंत्रज्ञानाला महत्व आले आहे. भारतातही असे प्रयोग होत आहेत, पण या प्रयोगांना अजूनही म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नाही. वातावरणातील बदलांमुळे हवामानाचा अंदाज मांडणार्‍या तंत्रज्ञानाला सध्या महत्व आले आहे. या तंत्रज्ञानाचा प्रामुख्याने होणारा फायदा म्हणजे एखादे संकट हे आगाऊच ओळखता येते. उदाहरणच द्यायचे झाले तर पवन ऊर्जेचे देता येईल. एखाद्या राज्यात पवन ऊर्जेच्या माध्यमातून किती वीज एखाद्या वीज वितरण कंपनीला मिळणार आहे यावर त्या राज्याचे विजेच्या खरेदीचे गणित ठरते. अर्थात या अंदाजासाठी अनेक वीज कंपन्या आता तंत्रज्ञानासाठी गुंतवणूक करत आहेत. त्याचा फायदा हा यंत्रणेत किती वीज लागणार आहे याच्या व्यवस्थापनासाठीही होत आहे.
हवामानाच्या अंदाजाच्या बाबतीतही असे अंदाज हे अनेक राज्यांना आगाऊ तयारीसाठी उपयुक्त ठरत आहेत. रायगडच्या तळीये गावाच्या निमित्तानेही चुकलेले अंदाज हे अशा तंत्रज्ञानाच्या उपयुक्ततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहेत. भारतामध्ये अजूनही हवामान हा विषयी गांभीर्याने घेतला जाताना दिसत नाही. खरे तर भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. इथे बर्‍याच गोष्टी हवामानाच्या बदलावर अवलंबून असतात. कृषीप्रधान देश असल्यामुळे पाऊस हा इथला जिव्हाळ्याचा विषय असतो. बरेचदा हवामान खात्याचा अंदाज हा चेष्ठ्येचा विषय ठरतो. कारण ज्या वेळी हवामान खाते सांगते की, पाऊस पडेल तेव्हा नेमका पाऊस पडत नाही. त्यामुळे बरेच लोक आपल्याकडील हवामान खात्याचा अंदाज हा रिव्हर्स इफेक्टने वापरतात. म्हणजे हवामान खाते पाऊस पडणार नाही म्हणाले, तर पाऊस पडणार आणि पडणार म्हटले तर पाऊस पडणार नाही. यातून हवामान खात्याने स्वत:ची मुक्तता करून घ्यावी लागेल, त्यासाठी त्यांना आधुनिक यंत्रांसोबत कुशल मनुष्यबळही लागणार आहे. कारण आता पावसबळींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे.
मुळातच तळीये गावाचा समावेश हा दरडप्रवण क्षेत्रात नव्हता. त्यामुळे याठिकाणी निर्माण झालेले संकट हे अतिवृष्टीनेच निर्माण झाले यावर कोणाचेही दुमत नाही. मुळातच दरडी रोखण्यासाठीचे आपल्याकडे कोणतेच तंत्रज्ञान नाही ही महाराष्ट्रासारख्या राज्याची शोकांतिका आहे. दरडी रोखण्यासाठीचे तंत्रज्ञान माहीत असणारे कुशल कामगारही महाराष्ट्रात काय भारतात तयार करता आले नाहीत ही वास्तविकता आहे. माळशेज किंवा सप्तशृंगी, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे हे हमखास प्रत्येक वर्षी पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये दरडी कोसळण्याच्या निमित्ताने चर्चेत येतात. पण या दरडी रोखण्यासाठी आपण इतक्या वर्षात काहीही शिकलेलो नाही.
भारतात मुळातच दरडींचा विषय हा शास्त्रोक्त पद्धतीने हाताळला जात नाही. यासाठीचा प्रसिद्ध झालेला अभ्यासही अतिशय तोकडा आहे. एखाद्या छोटाशा घटनेवर आधारीत अभ्यासाचा प्रबंध इतक्या मर्यादित स्वरूपाचा अभ्यास भारतात दरडींच्या कोसळण्याविषयी झालेला आहे. पण त्याव्यतिरिक्त शास्त्रोक्त पद्धतीने मात्र या विषयासाठीचा अभ्यास किंवा धोरण आतापर्यंत तयार झालेले नाही. भारतात अनेक भागात दरडींची समस्या असली तरीही याबाबतचे शास्त्रीय पद्धतीने असा कोणताही अभ्यास संदर्भासाठी नाही. भारताच्या तुलनेत स्वीडन, नॉर्वे आणि स्वित्झर्लंड यासारख्या देशांनी मात्र सुरक्षेला प्राधान्य देतानाच मोठ्या प्रमाणात अभ्यास आणि दरडींना रोखण्याचे उपाय शोधून काढले आहेत. वर्ल्ड डिझास्टर अहवालानुसार दरडी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून 1 डॉलर इतका खर्च झाल्यास, दरड कोसळण्याची घटना घडल्यानंतर होणार्‍या नुकसानापोटी मोजावे लागणारे 30 डॉलर वाचवता येतात.
दरडी कोसळणार्‍या वाड्यांचे पुनर्वसन करण्याचा विचार मुख्यमंत्र्यांच्या तळीये दौर्‍यातून समोर आला. पण या दरडी रोखण्यासाठी मात्र काहीही प्रयत्न दिसून येत नाही. अर्थात एकटा महाराष्ट्र या यादीमध्ये नाही. भारतात दरड प्रवण क्षेत्र असलेली अनेक राज्ये ही दरवर्षी दरडी कोसळण्याच्या घटनांचा सामना करतात. पण दरडीनंतर झालेल्या नुकसानावर तात्पुरती मलमट्टी होते. अनेकदा पुनर्वसन होते आणि शासकीय मोबदला मिळतो. पण त्या दुर्घनेनंतर काही दिवस झाले की पुन्हा तो विषय मागे पडतो. राज्य सरकारकडून नागरिकांच्या पुनर्वसनासोबतच संरक्षक भिंती उभारण्याची घोषणा झाली आहे. पण या संरक्षक भिंतींमुळे त्याठिकाणचा प्रश्न सुटणार नाही. दरडीच्या विषयाच्या निमित्तानेच शहरांमध्ये हाताळल्या जाणार्‍या दरडीच्या विषयांसोबतच ग्रामीण भागातील दरडींच्या बाबतीत काय करता येतील याचेही सूक्ष्म नियोजन करण्याची गरज आहे. त्यामुळे वारंवार अशा संकटामध्ये जाणारे जीव वाचवणे नक्कीच शक्य होईल. अशा घटनांमध्ये अनेकदा यंत्रणांच्या माध्यमातून शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत जाणार्‍या माहितीची पोहच हादेखील महत्वाचा विषय आहे. त्यामुळेच हा संवाद कसा मजबूत करता येईल यासाठीचे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
दरडीचे संकट फक्त नैसर्गिक आहे ही मानसिकता बदलत नाही तोवर दरडी रोखणे हे एक आव्हानच असेल. भूकंपासारखाच विचार आता दरडीच्या निमित्तानेही होणे गरजेचे आहे. दरडी कोसळण्याचा अंदाज सांगणारे तंत्रज्ञान सध्या उपलब्ध नसले तरीही दरडी कोसळणे नक्कीच रोखले जाऊ शकते. अनेक देशांमध्ये दरडी रोखण्यासाठी मोठा अभ्यास झाला आहे. भारतात मात्र अशा प्रकारचा कोणताही डेटा गोळा करण्यात आला नाही. त्यावर अभ्यासही झालेला नाही. म्हणूनच दरडींचे संकट हे मानवी निष्काळजीपणाचाही एक भाग आहे हे विसरता कामा नये. त्यासाठीच दरडींच्या अभ्यासासोबत हे दरडी रोखणारे तंत्रज्ञान शिकतानाच त्यासाठीचा कुशल कामगार निर्माण करणे हे काळासोबतचे आव्हान असणार आहे. ज्या राज्यांमध्ये दरडी कोसळण्याच्या जास्त घटना घडत आहेत, त्याठिकाणच्या आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये दरडीच्या व्यवस्थापनाचा विषयही तितक्याच काळजीने हाताळला जाणे गरजेचे आहे. पण हा विषय शास्त्रोक्त पद्धतीने हाताळणे आणि त्याअनुषंगाने उपाययोजना करणे हेच दरडी रोखण्यासाठीचा एकमेव उपाय ठरू शकेल. अन्यथा माळीण, तळीये पाठोपाठ आणखी एक गाव अशा घटना क्रमशः सुरूच राहतील यात शंका नाही.
