राज्यात २००५ साली पूरस्थिती निर्माण झाली होती त्याहीपेक्षा भयंकर निसर्गाचा प्रकोप यंदा कोल्हापूर, सातारा आणि सांगली भागात झाला आहे. पश्चिम महाराष्ट्राइतकी भयावह स्थिती उत्तर महाराष्ट्र आणि कोकणात नसली तरी या भागातही पुराचा फटका खूपच मोठ्या प्रमाणात बसलाय. या भागाला गंभीर स्थितीतून सावरण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राकडे २१०० कोटी रुपयांची मागणी केली, तर पश्चिम महाराष्ट्रातील तीन जिल्ह्यांच्या पुनर्वसनासाठी केंद्राकडून राज्य सरकारला ४७०० कोटी रुपयांची गरज आहे. निसर्गाचा कोप इतका अमानुष होता की त्यात या कृषी संपन्न भागातील सुमारे पाच लाख हेक्टर शेती पाण्यात वाहून गेली. दीड लाख घरांची पडझड झाली, जवळपास तेरा हजारांहून अधिक किलोमीटर रस्त्याची अक्षरशः चाळण झाली आणि मानवाने विकसित केलेल्या भागांमध्ये निसर्गानं तांडव केलं तर काय होतं याचं प्रत्यंतर या तीन जिल्ह्यांमध्ये पहायला मिळालं. हे तिन्ही जिल्हे शेतीनं समृध्द आहेत. तसेच ते सहकार आणि राजकारणानेही संपन्न आहेत. महाराष्ट्राचे राजकारण,मनोरंजन, सहकार या सगळ्याच भागात या तीन जिल्ह्यांचा चांगलाच दबदबा आहे. त्यामुळेच राज्यातल्या सत्तेला कूस बदलायची असेल तर पश्चिम महाराष्ट्र कोणाच्या बाजूने कौल देतो हे महत्त्वाचं असतं. एखादा चित्रपट किंवा एखादा गायक हिट व्हायचा असेल तर हाच मराठमोळा भाग त्याच्या बाजूने किती उभा राहतो, यावर यशापयशाची गणितं अवलंबून असतात. इतकंच काय तर दूरचित्रवाणीच्या छोट्या पडद्यावर मालिकांचा जो रटाळ रतीब पडतोय त्याच्या धंद्याची सूत्रंही हाच भाग आपल्या हाती ठेवतो. अशाच या भागाच्या पुनर्वसनासाठी सुमारे सात हजार कोटींची मदत केंद्र सरकारकडे मागावी लागतेय.
राज्यात आणि केंद्रात भाजपचं सरकार आहे. ऑक्टोबरमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्यात. महाराष्ट्र हे राष्ट्रीय राजकारणातील महत्त्वाचं राज्य समजलं जातं. त्यामुळे महाराष्ट्रावर आलेलं अस्मानी संकट दूर करण्यासाठी मोदी सरकार कसूर करणार नाही, अशी आज तरी परिस्थिती दिसतेय. मात्र, सगळं सरकारवर टाकून भागणार नाही. बँका, पतपेढ्या पुराच्या पाण्यात बुडालेल्या असल्यानं नागरिकांचे लॉकर्स आणि एटीएम यंत्र पाण्यात निकामी झालीत. कागदपत्रं, ओळखपत्र पुरावे, पासपोर्टसारख्या गोष्टी वाहून गेल्यात. अशावेळी बँकेतील खात्यात पैसे जमा करून लोकांपर्यंत मदत कशी पोहोचणार, असा प्रश्न काँग्रेसने उपस्थित केला. त्यावर राजकारण न करता मुख्यमंत्र्यांनी महसूलच्या अधिकार्‍यांना घरोघरी पाठवून पाच हजार रुपयांच्या तत्काळ मदतीसाठी आदेश बजावलेत. राज्यातील आणि राज्याबाहेरील सेवाभावी आणि सामाजिक संस्थांनी, कंपन्यांनी मदतीचा ओघ सुरू केला, पण इतक्या मोठ्या प्रमाणात आकाशातल्या देवानं अवकृपा केल्यानंतर खर्‍या अर्थानं लागणार आहेत ते पैसे. त्यात मुख्य विषय आहे तो घरबांधणीचा, रस्ते निर्मितीचा आणि शेतीला संजीवनी देत शेतकर्‍याला सावरण्याचा … त्यामुळे आर्थिक मदतीसाठी सत्ताधारी भाजपने आणि शिवसेनेने आपापल्या आमदार-खासदारांचा एक महिन्याचा पगार मुख्यमंत्री पूरग्रस्त निधीला दिला आहे. लोकप्रतिनिधींनी त्यानंतर आपण केलेल्या मदतीचा, दिलेल्या चेकची छायाचित्रं समाजमाध्यमांतून जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवली. आपल्याकडे २०१२ पासून ट्विटरचा वापर सुरू झाला. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मोदी आणि भाजप यांनी तो प्रभावीपणे केला. आज समाजमाध्यमांपैकी ट्विटर हे ‘प्रीमियम’ माध्यम समजलं जातं. अनेक राजकारणी, कलाकार, उद्योगपती आणि खेळाडू व्यक्त होण्यासाठी याच पर्यायाचा वापर करतात, तर फेसबूक हे सर्वसामान्यांमध्ये लोकप्रिय मानलं जातं. व्हॉट्स अ‍ॅप हे सर्वाधिक वापरलं जातं, पण ते जणूकाही गटारगंगे सारखं पसरत जातं. या माध्यमांचा प्रभावी वापर ओरिसा, बिहार आणि केरळच्या पूरस्थितीच्या वेळी केला गेला, तर २०१३ मध्ये केदारनाथला जो प्रकोप झाला तेव्हा ट्विटर विशेषत्वानं वापरलं गेलं. महाराष्ट्रात सध्या जी पूरस्थिती निर्माण झालेली आहे ती ट्विटरसाठीची पहिली मोठी आपत्कालीन घटना आहे.
आमदार-खासदारांनी पण सरकारी तिजोरीतूनच घेतलेल्या पगाराचा पुन्हा परतावा केला आणि मुख्यमंत्र्यांसमवेत फोटो काढून घेतले आणि ट्विटरवरून ते सर्वदूर पसरले. (किती राजकारण्यांना पगारा व्यतिरिक्त स्वत:च्या खिशात हात घालून मदत करावीशी वाटली?)मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. इथे कुणीच उपाशी झोपत नाही, असं म्हटलं जातं आणि या शहरात काहीच फुकट मिळत नाही. तसंच या मायानगरीत तुम्ही काहीही विकू शकता आणि कशातूनही पैसे मिळवू शकता, असाही या नगरीचा लौकिक आहे. त्यामुळेच जगातल्या फक्त दहा देशांत खेळल्या जाणार्‍या क्रिकेटसारख्या खेळातून आणि त्यासोबतच्या जोड धंद्यांमधून शेकडो कोटी रुपये सचिन तेंडुलकर नावाचा माणूस कमावतो, तर दुसर्‍या बाजूला आपला अभिनय आणि आवाज याच्या बलबुत्त्यावर इलाहाबादमधून मुंबईत येऊन चंदेरी दुनियेचा महानायक झालेला अमिताभ बच्चन जगभरातल्या कलारसिकांच्या गळ्यातला ताईत होतो. सलमान खान एका चित्रपटातून ४०० ते ५०० कोटी रुपयांची कमाई करतो. जगातील सगळ्यात जास्त कोट्यधीश मंडळी एका शहरात राहण्याचा मानही मुंबईकडेच आहे. राज्यावर सुमारे साडेचार लाख कोटींचे कर्ज आहे. अशा स्थितीत पूर, भूकंप, दुष्काळासारख्या कठीण प्रसंगी आपण सरकारकडेच बघणार असू तर आपल्या संवेदनांबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ शकतं आणि म्हणूनच मुख्यमंत्र्यांनी जे प्रयत्न सुरू केलेत त्याला अधिक भरघोस प्रतिसाद मिळणं गरजेचं आहे. चित्रपट अभिनेता रितेश देशमुख याने मुख्यमंत्र्यांकडे पंचवीस लाख रुपयांचा धनादेश सुपूर्द केला, ही गोष्ट त्याने ट्विट केल्यानंतर अनेकांच्या लक्षात आली आणि काहींना जागही आली. मराठी चित्रपट सृष्टीत वयाच्या चौथ्या वर्षापासून काम करणारा आणि स्वतःला महागुरू म्हणून मिरवणारा सचिन पिळगांवकरसारखा अभिनेता रितेश देशमुखचा मदतीसाठीचा अग्रक्रम का मिळवू शकला नाही?
मराठी किंवा हिंदी चित्रपटांसाठी वापरली जाणारी लोकेशन्स यांच्यासाठी जे पैसे किंवा दर सरकार आकारते त्याच्या कितीतरी पटीत निर्माते व्यवसाय करतात. हादेखील मुद्दा दुर्लक्षून चालणार नाही. यातली बहुतांश लोकेशन्स अक्षरश: वाहून गेलीत. आपल्याकडे अभिनेते आणि क्रिकेटपटू यांना रोल मॉडेल समजलं जातं. म्हणूनच जाहिरात बाजारात त्यांना खूपच मागणी असते. याच क्रिकेटपटूंपैकी अजिंक्य रहाणे हा याबाबतीत खूपच संवेदनशील आहे. याआधी त्याने दुष्काळग्रस्तांसाठी पाच लाख रुपयांची मदत केली होती. आता पूरग्रस्तांसाठीही त्याने मुख्यमंत्र्यांकडे आपला धनादेश सुपूर्द केला आहे. अमिताभ बच्चन, सलमान खान हे पडद्यावरचे नायक आहेत. त्यामुळे खर्‍या आयुष्यातही ते अनेकांचे आयडॉल आहेत, पण खरा प्रश्न इथेच येतो. ही सगळी मोठी मंडळी जेव्हा मदतीची वेळ येते तेव्हा किती मदत करतात, यापेक्षा किती पुढाकार घेतात हाच मुद्दा महत्त्वाचा आहे. बच्चन काय किंवा खान काय एका चित्रपटात काम केल्यानंतर निर्माता प्रमोशनसाठी यांना जितका राबवतो तितके कष्ट कदाचित त्यांना चित्रपटात काम करतानाही करावे लागत नसतील हीच गोष्ट राज्यावरच्या कठीण प्रसंगातील घटनांमध्ये का दिसत नाही? आज इथे प्रश्न आहे ज्या कर्मभूमीमध्ये ही स्टार मंडळी राहतात, मोठी होतात, शेकडो कोटी रुपये कमावतात आणि इथे एखादी दुर्घटना घडली की आपल्याकडचे दोन- पाच लाखांचा चेक देऊन नामानिराळे होतात.
मुख्यमंत्री संवेदनशीलतेने दिवसभरात नामवंतांना, लक्ष्मी-पुत्रांना फोन करतायत. मदतीचं आर्जव करतायत. त्यावेळेला त्यांच्याच मंत्रिमंडळातील काही नाटकी मंडळी हातात मदतनिधीसाठीसाठीचे डबे घेऊन निधी उभारण्याचा ‘विनोद’ करताना दिसतायत. त्यांच्या व्यक्तिगत आयुष्यात त्यांच्याकडे असलेली माया पाहिल्यानंतर यातलं खरं काय आणि खोटं काय, असा प्रश्न निर्माण होण्याला खूप मोठा वाव आहे. माजी मुख्यमंत्री स्वर्गीय विलासराव देशमुख यांच्या पत्नी वैशाली देशमुख यांनी आपल्या मांजरा साखर कारखान्याची बैठक घेतली आणि कारखान्यामार्फत काय करता येईल याचा आपले आमदार पुत्र अमित आणि धीरज देशमुख यांच्यासह आढावा घेतला. याठिकाणी सांगायचा मुद्दा आहे, वैशाली देशमुख राजकारणात नाहीत. त्यांना निवडणूक लढवायची नाही आणि डोक्यात कोणती समीकरणंही नाहीत. मात्र, लातूरच्या किल्लारीमध्ये पंचवीस वर्षांपूर्वी भूकंप झाल्यानंतर आपल्या पतीने दाखवलेली संवेदनक्षमता आणि तळमळ त्यांनी पाहिलीय. अर्थात हा संस्कार आणि माणुसकीचा भाग आहे.
रितेश देशमुख, वैशाली देशमुख इथे महत्त्वाचे वाटतात ते त्यांच्यावरच्या संस्कारांमुळे… मात्र, संस्कारांचा दुष्काळ पडतो तेव्हा मंत्रिमंडळातील नाटकी नेते पथनाट्यासाठी डबे नाचवत रस्त्यावर येतात. मुंबई, ठाणे आणि पुण्यासह राज्याच्या वेगवेगळ्या भागात पूरग्रस्तांसाठी निधी संकलनाची जोरदार मोहीम सुरू आहे. मुंबई- कोकणातही वेगवेगळ्या संस्था आणि संघटना निधीसाठी प्रयत्न करतायत. भागा-भागात इमारती आणि वस्त्यांमध्ये हे प्रयत्न सुरू आहेत. समाजकार्यात प्रामाणिक काम करणार्‍या मंडळींच्या हेतूबद्दल इथे आपल्याला शंका घ्यायची नाही किंवा संशयही व्यक्त करायचा नाही. मात्र, अशी मदत जमा होताना जिल्हाधिकारी किंवा तत्सम सक्षम अधिकार्‍यांकडून या पेट्या आणि डबे यांची विश्वासार्हता तपासण्याची गरज आहे. अन्यथा रोगापेक्षा इलाज भारी अशीच परिस्थिती उद्भवू शकते. राज्यातील हे तीन रांगडे आणि जिगरबाज जिल्हे उभे करताना माणुसकीच्या आणि दातृत्वाचा दिलदारपणा दाखवण्याची हीच वेळ आहे. आपल्यावरच्या संस्कारांची पोचपावती देण्याचीही हीच वेळ आहे… चला तर मग कामाला लागूयात…सारं विसरून माणूस होऊयात…
