आयपीओच्या निमित्ताने….. सोनेरी एलआयसी !

मागील अनेक महिन्यांपासून गुंतवणूकदार डोळे लावून बसलेल्या भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचा (एलआयसी) आयपीओ बुधवारी उघडला आहे. या आयपीओसाठी गुंतवणूकदार ९ मेपर्यंत अर्ज करू शकतात. देशातील आतापर्यंतचा हा सर्वात मोठा आयपीओ ठरणार आहे. भारत सरकारचा एलआयसीमध्ये १०० टक्के वाटा आहे. अतिशय मजबूत स्थिती असलेल्या एलआयसीने बहारीन, बांग्लादेश, नेपाळ, सिंगापूर आणि श्रीलंका या देशांमध्ये आपल्या मालकीच्या कंपन्या स्थापन करून जागतिक व्याप्ती वाढवली आहे. आयपीओच्या निमित्ताने एलआयसीच्या आतापर्यंतच्या वाटचालीचा आढावा घेणे क्रमप्राप्त आहे.

एलआयसीने २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात प्रत्येक मिनिटाला ४१ पॉलिसींची विक्री करून देशातील विमा बाजारपेठेवर आपले वर्चस्व कायम ठेवले आहे. या आर्थिक वर्षात एलआयसीच्या २ कोटी १० लाख विमा पॉलिसींची विक्री झाली. सध्या एलआयसीचा विमा बाजारातील हिस्सा ७४.६० टक्के आहे. यावरून एलआयसीच्या आवाक्याची कल्पना येईल. सरकारला महसूल देण्यातही एलआयसी अव्वल आहे. अनेक सरकारी कंपन्यांमध्ये एलआयसीची हिस्सेदारी आहे. आता निर्गुंतवणुकीच्या या प्रक्रियेनंतर एलआयसी ही बाजार मूल्याच्या आधारे देशातील सर्वात मौल्यवान कंपनी बनेल. ‘जिंदगी साथ भी, जिंदगी के बाद भी’ या टॅगलाइनसह 66 वर्षांपूर्वी एलआयसी सुरू करण्यात आली होती. बरेच लोक अजूनही विम्याला एलआयसी समजतात. एलआयसीशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे जोडलेली नसलेली कुटुंबे देशात फार कमी असतील. मग तो विमाधारक असो की एजंट किंवा त्यात काम करणारा कर्मचारी असो. आज 1.2 लाख कर्मचारी एलआयसीमध्ये काम करतात. तर देशभरात 13 लाख एजंट आहेत. सध्या 30 कोटी विमा पॉलिसी अस्तित्वात आहेत. एलआयसीने हे स्थान कसे मिळवले हेही रंजक आहे.

ब्रिटिशांनी 1947 मध्ये भारत सोडला तेव्हा देशातील 36 कोटी लोकसंख्या सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षिततेपासून दूर होती. त्या वेळी उच्च मृत्यू दर आणि एकट्या व्यक्तीच्या उत्पन्नावर अवलंबून राहणार्‍या कुटुंबांची आर्थिक सुरक्षा ही काळाची गरज होती. तेव्हा आयुर्विमा हा सर्वोत्तम उपाय मानला जात होता. पण त्यावेळी देशात केवळ खासगी कंपन्याच या क्षेत्रात काम करत होत्या. खासगी कंपन्या ही जबाबदारी पार पाडू शकणार नाहीत, हे सरकारच्या लक्षात आले. अशा परिस्थितीत लोकसंख्येच्या मोठ्या वर्गापर्यंत पोहोचू शकेल अशा सरकारी संस्थेची कल्पना जन्माला आली. 19 जून 1956 रोजी संसदेने आयुर्विमा महामंडळ कायदा संमत केला आणि त्याअंतर्गत देशात कार्यरत असलेल्या 245 खासगी कंपन्या ताब्यात घेतल्या.

अशा प्रकारे 1 सप्टेंबर 1956 रोजी एलआयसी अस्तित्वात आली. त्यावेळी देशात कार्यरत असलेल्या सर्व विमा कंपन्यांचे विलीनीकरण करून एलआयसीची स्थापना करण्यात आली होती आणि या सर्व कंपन्यांमध्ये सुमारे 27 हजार कर्मचारी कार्यरत होते. या सर्व कर्मचार्‍यांना एलआयसीचे कर्मचारी म्हणतात. म्हणूनच एलआयसी पहिल्या दिवसापासून भारतातील सर्वोच्च नियोक्ता कंपन्यांपैकी एक बनली आहे. त्यावेळी 50 लाख पॉलिसी अस्तित्वात होत्या, ज्या सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचे विमा संरक्षण देत होत्या. आज 1.2 लाख कर्मचारी एलआयीमध्ये काम करतात. तर जवळपास 30 कोटी विमा पॉलिसी अस्तित्वात आहेत.

एलआयसीच्या सुरुवातीच्या काळात विमा हा असा विषय होता की लोक त्याबद्दल बोलण्यास टाळाटाळ करत असत. लोकांना पटवणे ही एजंटांसाठी मोठी अडचण होती. कारण यामध्ये त्या व्यक्तीला त्याच्या कामाच्या आयुष्यातील मोठा हिस्सा गुंतवावा लागत होता आणि त्याचा परतावाही त्याला स्वतःला मिळणार नव्हता. अशा परिस्थितीत लोकांना त्यांच्या आयुष्यात काही परतावा मिळावा म्हणून अशा काही योजना आणल्या गेल्या. सुरुवातीच्या एजंटांना एलआयसी योजनेबद्दल लोकांना पटवून देण्यासाठी खूप मेहनत घ्यावी लागली. सायकल, बैलगाडी, ट्रेन, बस, मोटारसायकल असा प्रवास करून त्यांना प्रचार करावा लागला. अनेकदा एजंटांना अनेक किलोमीटर चालत जाऊनही विमा पॉलिसी घेण्यासाठी आर्जव करावे लागत. पण याचा परिणाम म्हणजे आज एलआयसीच्या 12 कोटी पॉलिसी ग्रामीण भागात आहेत.

पहिल्या दोन दशकांत एलआयसीच्या वाढीमध्ये शाखा व्यवस्थापकांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. जरी बहुतेक शाखा व्यवस्थापक पदवीधर नसले तरी ते खूप कष्टाळू होते आणि लोकांना गुंतवून ठेवण्याची त्यांच्याकडे जबरदस्त क्षमता होती. त्यातील काहींनी एजंट म्हणून सुरुवात केली आणि व्यवस्थापकापर्यंत पोहोचले. त्या व्यवस्थापकांना चांगले एजंट कसे ओळखायचे, प्रशिक्षित करायचे आणि प्रोत्साहन कसे द्यायचे हे माहीत होते. तो कधी एजंटच्या घरी चहासाठी जायचा आणि त्याच्या सुख-दु:खात नेहमी त्याच्यासोबत असायचा. यामुळे एजंटांशी कौटुंबिक संबंध निर्माण होण्यास मदत झाली. व्यवस्थापनाच्या या शैलीने उत्तर ते दक्षिण आणि पूर्व ते पश्चिम अशी कार्यसंस्कृती निर्माण केली जी अद्याप कोणत्याच विमा कंपनीमुळे तुटली नाही.

ही कार्यसंस्कृती केवळ एजंट, विकास अधिकारी आणि शाखा व्यवस्थापकांपुरती मर्यादित नव्हती, तर त्यात उच्चस्तरीय अधिकार्‍यांचाही समावेश होता. एलआयसीमध्ये दीर्घकाळ कामाचे केंद्रीकरण होते, परंतु खासगी क्षेत्रातील वाढत्या स्पर्धेमुळे 1980 च्या दशकात पुनर्रचना आणि विकेंद्रीकरणाची गरज निर्माण झाली. सुरुवातीला टाळाटाळ केल्यानंतर एलआयसी कर्मचार्‍यांनी त्यास होकार दिला. पण एलआयसीसाठी हा टर्निंग पॉइंट ठरला आणि त्यानंतर कंपनीने कधीच मागे वळून पाहिले नाही. याचा परिणाम म्हणून विकेंद्रीकरणापूर्वी म्हणजेच 1985 मध्ये नवीन पॉलिसी अंतर्गत विमा रकमेचा आकडा 7000 कोटी रुपये होता, तो 1999 मध्ये 92 हजार कोटी रुपयांच्या पुढे गेला.

1956 मध्ये एलआयसीची देशभरात 5 क्षेत्रीय कार्यालये, 33 विभागीय कार्यालये आणि 209 शाखा कार्यालये होती. आज 8 विभागीय कार्यालये, 113 विभागीय कार्यालये आणि 2048 पूर्णपणे संगणकीकृत शाखा कार्यालये आहेत. याशिवाय 1381 उपग्रह कार्यालये आहेत. 1957 पर्यंत एलआयसीचा एकूण व्यवसाय सुमारे 200 कोटींचा होता. आज तो 5.60 लाख कोटी रुपये आहे. देशाच्या विकासातही एलआयसीचे मोठे योगदान आहे. एलआयसीचा 80 टक्के निधी सामाजिक योजना आणि पायाभूत सुविधांवर खर्च केला जातो. 2017-22 च्या पंचवार्षिक योजनेत एलआयसीने 28,01,483 कोटी रुपयांचे योगदान दिले आहे. इतका मोठा आवाका असलेल्या एलआयसीमधील आपली 3.5 टक्के हिस्सेदारी आता सरकार विकत आहे. यातून सरकार 21 हजार कोटी रुपये उभे करणार आहे. पण कर्मचारी त्याला विरोध करत आहेत. एलआयसीच्या खासगीकरणाच्या दिशेने सरकारचे हे पहिले पाऊल असल्याचे कर्मचारी संघटना सांगत आहेत. हा आयपीओ देशाच्या हिताचा नाही, असे कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे. अशा परिस्थितीत प्रश्न उपस्थित होतो की, विरोध असूनही सरकारला एलआयसीमधील हिस्सेदारी का विकायची आहे? तुमची एलआयसी पॉलिसी असल्यास आयपीओनंतर तुमच्यावर काय परिणाम होईल? कर्मचारी आणि एजंटांवर काय परिणाम होईल? हे जाणून घेणेही आवश्यक आहे.

एलआयसीच्या कर्मचार्‍यांचा सरकारच्या योजनांवर विश्वास नाही. त्यामुळे ते त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आयपीओला विरोध करत आहेत. सरकार घरी ठेवलेले सोने स्वस्तात विकत असल्याचे कर्मचार्‍यांचे म्हणणे आहे. एलआयसीच्या खासगीकरणाच्या दिशेने सरकारचे हे पहिले पाऊल आहे. एलआयसीमधील सरकारी हिस्सेदारी कमी केल्याने या संस्थेवरील विमाधारकाचा विश्वास डळमळीत होईल, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. तर पॉलिसीधारकांवर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही, असे विमा क्षेत्राशी संबंधित काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. शेअर बाजारात सूचिबद्ध झाल्यामुळे कंपनीच्या कामकाजात पारदर्शकता येईल असेही तज्ज्ञांचे मत आहे. दुसरीकडे, इतर काही तज्ज्ञांचे मत विरुद्ध आहे.

आतापर्यंत एलआयसीवर पूर्णपणे सरकारचे नियंत्रण होते. त्यामुळे एलआयसी स्वत: निर्णय घ्यायची. उदाहरणार्थ, इतर बुडत्या सरकारी कंपनीला कधी निधीची गरज भासली, तर सरकार तो निधी एलआयसीकडून बुडणार्‍या कंपनीला देत असे. त्याचप्रमाणे पॉलिसीधारकांना खूश ठेवण्यासाठी सरकार कंपनीचा बहुतांश नफा बोनसच्या स्वरूपात अनेक वेळा देत असे. जर सरकारने आयपीओनंतर असे केले तर भागधारक नाराज होतील. कारण त्याचा त्यांना फायदा होणार नाही आणि भागधारक याला विरोध करतील. अशा परिस्थितीत आता एलआयसीला नफ्यातील वाटा भागधारकांसाठीही ठेवावा लागणार आहे. याचा परिणाम पॉलिसीधारकांच्या परताव्यावर होईल. जर परतावा पूर्वीपेक्षा कमी असेल तर एजंटला पॉलिसी विकणे कठीण होईल.

या सर्व मतमतांतराच्या पार्श्वभूमीवर एलआयसीचा आयपीओ बुधवार ४ मेपासून गुंतवणूकदारांसाठी खुला झाला आहे. शेअर बाजारातील तेजीचा फायदा या आयपीओमधील गुंतवणूकदारांसाठी किती होईल हे पुढील काळात समजेलच. पण कोरोनामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था कठीण अवस्थेत असल्याने सरकारला सध्या पैशाची नितांत गरज आहे. त्यामुळे या आयपीओतून सरकारसाठी मोठा निधी उपलब्ध होणार आहे हे निश्चित. तसेच एलआयसीच्या आयपीओची घोषणा झाल्यानंतर रिलायन्स समूहानेदेखील दोन कंपन्यांना भांडवली बाजारात उतरवण्याची तयारी सुरू केली आहे. मुकेश अंबानी रिलायन्स जिओ आणि रिलायन्स रिटेल या दोन आयपीओतून किमान ५० ते ७५ हजार कोटींचे भांडवल उभारणार असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे एलआयसीचा आयपीओ किती यशस्वी होतो यावरून रिलायन्सच्या आयपीओबाबत गुंतवणूकदारांना आडाखे बांधता येतील.