केंद्रीय लोकसेवा आयोग अर्थात यूपीएससी दरवर्षी वेळापत्रकाप्रमाणे परीक्षा घेते व निकाल प्रसिध्द करते. लॉकडाऊनच्या काळातही यूपीएससीने परीक्षा घेतली. त्यामुळे यूपीएससी हे एक वर्ष आगोदर परीक्षांचे वेळापत्रक निश्चित करुन त्याचे काटेकोरपणे पालन करणारी संस्था आहे, अशी देशभर ख्याती यूपीएससीने निर्माण केली. या तुलनेत एमपीएससी या संस्थेमार्फत वर्षभरात तीन ते साडेतीन हजार जागांसाठी साधारणत: १५ ते २० परीक्षा घेतल्या जातात. एमपीएससीला जागा भरतीची मर्यादा बघता परीक्षेला प्रयत्नांची मर्यादा घालणे सयुक्तिक नाही. अगोदरच एमपीएससीविषयी परीक्षार्थींमध्ये नकारात्मक भावना आहे.
वेळापत्रक न पाळणे, परीक्षा कधीही रद्द होतात आणि निकाल केव्हाही प्रसिध्द करण्याची परंपरा एमपीएससीला लाभल्यामुळे एमपीएससीपेक्षा परीक्षार्थी आता यूपीएससीला प्राधान्य देत असल्याचे दिसून येते. कोरोनाकाळात अनेक परीक्षार्थी परीक्षेस मुकले. त्यांचे वय वाढत गेल्याने वयोमर्यादा संपली. त्यात एमपीएससीने २० डिसेंबर २०२० रोजी यूपीएससीप्रमाणे सहा वेळा परीक्षा देण्याची मर्यादा घातली. खुल्या प्रवर्गातील परीक्षार्थींना सहा वेळा तर ओबीसी नऊ वेळा आणि एस, एसटी व दिव्यागांसाठी अमर्याद वेळा परीक्षा देण्याचा निर्णय घेतला. कुठल्याही मार्गदर्शनाशिवाय राज्य सेवेचा अभ्यास करणार्‍या विद्यार्थ्यांना पहिली दोन वर्षे हे परीक्षा पध्दती कळण्यातच जातात. त्यानंतर अभ्यासाच्या ट्रॅकवर विद्यार्थी धावायला लागतात तर वयोमर्यादेच्या ‘स्टेशन’वर त्यांना थांबण्याची भीती वाटू लागते.
जास्तीत जास्त ३८ वर्षापर्यंत ही परीक्षा देता येते. ओबीसींना ४१ तर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या परीक्षार्थींना ४५ वर्षांची मर्यादा आहे. एमपीएससी दरवर्षी तीन हजार जागांसाठी परीक्षा घेत असताना पात्रता परीक्षा आणि मुख्य परीक्षा अशा दोन्ही परीक्षांसाठी स्वतंत्ररित्या अर्ज भरावा लागतो. खुल्या प्रवर्गासाठी ५२३ रुपये परीक्षा शुल्क आहे. तर ओबीसींना ३२३ रुपये आकारले जातात. यूपीएससी परीक्षेचा आपण विचार केला तर महिलांसह राखीव गटातील परीक्षार्थींकडून शुल्क आकारले जात नाही. खुल्या प्रवर्गातील परीक्षार्थींकडून अवघे १०० रुपये शुल्क आकारले जाते. अशा गोष्टींचे एमपीएससी अवलोकन का करत नाही, असाही प्रश्न परीक्षार्थींना पडला आहे. यूपीएससीची परीक्षा देश पातळीवर होत असल्याने त्यासाठी मर्यादा घालणे आवश्यक आहे. लाखो विद्यार्थी एकाच वेळी परीक्षा देणार असल्याने त्यांची चाळणी होणे आवश्यक असल्याने परीक्षेला मर्यादा घालणे आवश्यक आहे. पण प्रत्येक वेळी यूपीएससीचे अनुकरण करणे एमपीएससीला महागात पडल्याशिवाय राहणार नाही.
या निर्णयाचे स्पर्धा परीक्षांचे अभ्यासक आणि क्लासेस चालकांनी स्वागत केले आहे. पण दरवर्षी घेण्यात येणार्‍या विविध पदांच्या परीक्षांमध्ये चुकीचे प्रश्न विचारण्याची सवय आयोगाला सोडावी लागेल. राज्य सेवा पूर्व परीक्षेतील तब्बल १४ प्रश्न रद्द करण्याची नामुष्की आयोगावर ओढावली. या तुलनेत केंद्रीय स्तरावर परीक्षा घेणार्‍या यूपीएससीचा १९९१ पासून एकही प्रश्न चुकलेला नाही. चालू वर्षाचे तर सोडाच शिवाय पुढील वर्षाचे नियोजनही यूपीएससीने केलेले असते. २०२१ या संपूर्ण वर्षभरात ‘एमपीएससी’ने एक (पूर्व) परीक्षा तब्बल पाच वेळा रद्द केली. यातील दोन वेळा कोरोनाचे कारण सांगितले, तर दोन वेळा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आडवा आला.
आरक्षणाची प्रक्रिया न्यायप्रविष्ट असल्याने त्याबाबत विद्यार्थ्यांच्या मनात संभ्रम असू शकतो. परंतु, ‘एमपीएससी’चे अधिकारीच जाणीवपूर्वक वेगवेगळ्या माध्यमातून सरकार आणि त्यांच्यामध्ये कसा असमन्वय आहे, हे दाखवून देतात, तेव्हा परीक्षार्थींचे ‘टेन्शन’ वाढणे स्वाभाविक आहे. वर्षभरात साधारणत: हजार विविध पदांसाठी एमपीएससी भरती प्रक्रिया राबवते. एक प्रक्रियेसाठी पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा, शारीरिक चाचणी आणि मुलाखती हे संपूर्ण टप्पे पार करण्यासाठी वर्षभराचा अवधा लागतो. त्यातही रिक्त पदे भरण्याची मंजुरी राज्य सरकारकडून ज्या प्रमाणात मिळेल, तशा पध्दतीने भरती प्रक्रिया राबवली जाते. मुळात एमपीएससीकडे यासाठी पुरेसा स्टाफच नाही. स्वत:ची इमारतही नसल्यामुळे पाहिजे त्या प्रमाणात कामकाजाला गती येत नाही.
एकाच वेळी परीक्षार्थी १० ते १५ पदांसाठी अभ्यास करतात. त्यांच्या मानसिकेतचा विचार प्रामुख्याने व्हायला हवा. परंतु, परीक्षार्थींच्या भावनांशी खेळण्याचे काम एमपीएससीकडून होताना दिसते. त्यांच्याही अधिकारांना मर्यादा आहेत. परंतु, परीक्षार्थींच्या आयुष्याशी खेळखंडोबा कशासाठी, याचाही विचार व्हायला हवा. केवळ परीक्षा घेतली म्हणजे सर्व गोष्टी सुरळीपणे पार पडतात, असेही नाही. अनेक तरुण-तरुणींना वेळेत उत्तीर्ण होऊन पुढील आयुष्याची स्वप्न साकार करायची आहेत. ‘एमपीएससी’च्या अधिकार्‍यांनी या नियोजनालाच सुरुंग लावण्याचे काम केले जातेे.
ऐनवेळी परीक्षा रद्द करण्यात ‘एमपीएससी’चा हात कुणीच धरणार नाही. त्यामुळे नियोजन कोलमडते. मानसिकतेवर परिणाम होतो. अनेक वर्षे अहोरात्र मेहनत घेऊन परीक्षेला बसणारे परीक्षार्थी अशा सुमार नियोजनास बळी पडतात. त्यामुळे एमपीएससी परीक्षा देणार्‍या उमेदवारांची संख्या वर्षानुवर्षे कमी होत चालली आहे. या तुलनेत यूपीएससीकडे अधिक कल वाढत असल्याचे दिसून येते. वर्षभराचे अचूक नियोजन आणि कुठल्याही परिस्थितीत त्याचे पालन केले जाते, ही यूपीएससीची ओळख निर्माण झाली आहे. यूपीएससी परीक्षेत आजवर एकही प्रश्न चुकीचा विचारण्यात आलेला नाही. राष्ट्रीय स्तरावरील एखाद्या परीक्षेत चुका होण्याची शक्यता अधिक असताना त्या परीक्षा सुरळीतपणे पार पडतात. पण एमपीएससीला आपल्या चुकांमध्ये दरवर्षी साधारणत: ५० प्रश्न रद्द करावे लागतात. दरवर्षी सुमारे ५ लाख परीक्षार्थी हे पूर्व परीक्षेला बसतात.
ही परीक्षा ऑनलाईन घेऊन त्यातून मुख्य परीक्षेसाठी निवडल्या गेलेल्या उमेदवारांची ऑफलाईन परीक्षा घेतली पाहिजे. त्यातून वेळेचा अपव्यय होणार नाही आणि एमपीएससीवर कामाचा अतिरीक्त ताणही येणार नाही. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर एमपीएससीने केला पाहिजे. अन्यथा वर्षानुवर्षे त्याच पध्दतीने वावरत राहिल्यास मनुष्यबळाअभावी अनेक वर्षे निकालच लागणार नाहीत. खासगी कंपन्यांमधील उमेदवारांच्या मुलाखती या ऑनलाईन घेतल्या जातात. विशेष म्हणजे या मुलाखती सेव्ह करुन ठेवतात. त्यामुळे या तंत्रज्ञानाच्या आधारे ऑनलाईन मुलाखत घेणे एमपीएससीलाही शक्य व्हायला हवे. त्याशिवाय वेळेत परीक्षा घेऊन मुलाखती घेणे शक्य होणारच नाही. दिवसाला २०० उमेदवारांच्या मुलाखती घेतल्या जातात. त्यातून योग्य परीक्षार्थीवर अन्याय होण्याची शक्यता अधीक असते. वर्षानुवर्षे निकालाची वाट बघणारे परीक्षार्थी दुसर्‍या मार्गाला लागून जातात. तरीही एमपीएससीचा निकाल लागत नाही. जाहीर झालेला निकाल पारदर्शक असेल असेही नाही.
परीक्षार्थींच्या तुलनेत रिक्त होणार्‍या पदांची संख्या अत्यंत कमी असते. त्याच पाच लाख विद्यार्थी परीक्षेला बसतात. परीक्षा घेऊनही नियुक्ती न देणे हा तर परीक्षार्थींचा छळ करण्याचाच प्रकार अलीकडील काळात वाढीस लागला आहे. राज्यात हजारो जागा रिक्त असल्या तरी, आर्थिकस्थिती बिकट असल्यामुळे शासकीय कर्मचार्‍यांची भरती करणे शासनाला परवडणारे दिसत नाही. मग, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेऊन करणार तरी काय? असाच काहीसा संभ्रम सध्या निर्माण झालेला दिसतो. जास्तीत जास्त वेळ वाया घालवण्याकडेच सरकारचाही कल दिसून आला आहे. आता एमपीएससीने पूर्व परीक्षा घेतली तरी पुढे निर्धारित वेळेप्रमाणे परीक्षा होतीलच याची खात्री कोणीच देऊ शकत नाही.
गेल्या दोन वर्षांपासून एमपीएससीची एकही परीक्षा नियोजित वेळेप्रमाणे झालेली नाही. त्यामुळे एमपीएसीने परीक्षेची मर्यादा रद्द करण्याचा स्वागताहार्य निर्णय घेतला तरी गुणवत्ता सुधारण्यासाठी यापुढे प्रयत्न करावे लागतील. सातत्याने होणार्‍या चुका टाळण्यासाठी सचोटीने प्रयत्न करावे लागतील. विशेष म्हणजे परीक्षा वेळेत घेणे आणि निकाल वेळेत जाहीर करण्याचे कसब एमपीएससीला आत्मसात करावे लागेल. त्याशिवाय आयोगाची विश्वासार्हता वाढणार नाही. यूपीएससीकडून चांगल्या गोष्टींचे अनुकरण करण्यास एमपीएससीला काहीच हरकत नाही. पण प्रत्येक गोष्ट स्वीकारण्याच्या नादात परीक्षार्थींचा विरोध पदरात पडणार नाही, याचीही काळजी आयोगाला घ्यावीच लागणार आहे.
महाराष्ट्रातील २५ लाख परीक्षार्थी दिल्लीत राहून यूपीएससीचा अभ्यास करतात. सनदी अधिकारी होण्याचे स्वप्न साकारण्यासाठी अहोरात्र मेहनत घेणार्‍या परीक्षार्थींना मोफत राहण्याची व्यवस्था व्हावी म्हणून महाराष्ट्र सदन खुले करण्याचा राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांचा मानस आहे. त्यासाठी येत्या महिन्याभरात ते दिल्लीत जाणार असून, महाराष्ट्र सदनचे काम बघणार्‍या आयएएस अधिकार्‍यांशी ते चर्चा करणार आहेत. या सदनामध्ये साधारणत: १०० परीक्षार्थी मोफत राहू शकतील. त्यातही महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या मुलांनाच येथे ठेवण्याचा राज्य सरकारचा विचार असल्यामुळे अडीच लाखातून शंभर परीक्षार्थी निवडताना सरकारची खरी कसोटी असेल. कदाचित त्यासाठी पात्रता परीक्षा सरकारला घ्यावी लागेल. हा निर्णय सद्य:स्थितीला छोट्यासा वाटत असला तरी परीक्षार्थींच्या पंखाला बळ देणारा आहे. सनदी अधिकार्‍यांमध्ये महाराष्ट्राचा टक्का निश्चितपणे वाढेल यात कुठलीही शंका नाही.
