लॉकडाऊन म्हणजे राज्यातील आपापला परिसर निर्मनुष्य करणे होय. याचा अर्थ सार्वजनिक मानल्या जातात अशा जागी एकत्र येण्यापासून लोकांना रोखणे असते. तशा जागा फक्त समारंभ वा मनोरंजनाच्याच नसतात, तर जीवनावश्यक गोष्टींची खरेदी करण्याच्या किंवा आरोग्यविषयक सेवांच्याही जागा असू शकतात. त्या अकस्मात बंद केल्या, तर लोकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण होऊ शकते. पण दंगल हिंसाचार जाळपोळीच्या प्रसंगी असे तातडीचे उपाय योजले जात असतात. कारण आधी जमावाला विस्कटून टाकणे व त्याच्या मनात दहशत निर्माण करणे असते. ते तेवढ्यापुरते शक्य असते. कारण दंगलीचा वणवा अन्य भागात पसरू नये, म्हणून एका भागापुरता जमाव पांगवला वा रोखला जात असतो. त्यालाही एकप्रकारे लॉकडाऊनच म्हणतात. पण ते पोलीस वा लष्कराला शक्य होते, कारण अंमलाचा प्रदेश मर्यादित असतो. एक गाव वस्ती तालुका किंवा शहराचा एखादा भाग, त्यामध्ये समाविष्ट केलेला असतो. त्याच्यापलिकडे सर्वत्र जनजीवन सुरळीत चालू असते. त्या कर्फ्यु वा लॉकडाऊनमुळे कोंडली जाणारी लोकसंख्या मर्यादित वा किरकोळ असते.
उदाहरणार्थ आपण धावण्याची शर्यत विचारात घ्यावी. ती शर्यत विविध अंतराची असते आणि त्याचा हिशोब मांडूनच त्यात धावपटू सहभागी होत असतात. शंभर वा चारशे मिटर्सची स्पर्धा धावणारा जशी सुरूवात करतो, तशी मॅरेथॉन शर्यतीत भाग घेणारा सुरूवात करीत नाही. कारण त्याला ४२ किलोमीटर्स धावायचे असते आणि तितके अंतर तोडण्यापर्यंत आपल्या अंगातली ऊर्जा, शक्ती व हिंमत टिकवून धावावे लागत असते. त्यामुळेच त्यात सहभागी होणारे खरे धावपटू हळुहळू धावायला सुरूवात करतात आणि आपली ऊर्जा जपून वापरत धावतात. पण त्यात शेकड्यांनी सहभागी होणारे हौशी धावपटू पहिल्या क्षणापासून वेगवान धावताना दमून बाजूला होत जातात. कारण ते आरंभशूर असतात. त्यांना या खेळातले तंत्रही ठाऊक नसते. ते व्यावसायिक खेळाडू नसतात. हा मोठा फरक असतो आणि म्हणूनच शर्यतीच्या परिणामातही त्याचेच प्रतिबिंब पडलेले असते. ह्या धावण्याच्या व मॅरेथॉन शर्यतीमध्ये जो फरक आहे, तितकाच फरक नेहमीच्या दंगल हिंसाचारात लावला जाणारा कर्फ्यू व लॉकडाऊन यातला फरक आहे. मॅरेथॉन धावपटू आपली ऊर्जा कशाला राखून ठेवत असतो? आपल्या अंगामध्ये असलेली शक्ती व हिंमत तो जपून कशाला वापरत असतो? आज कोरोनाच्या निमित्ताने सरकार योजत असलेले उपायही तशाच गतीने पुढे सरकत आहेत.
जेव्हा अशा रोगराईचा महामारीचा फैलाव सुरू होतो, तेव्हा त्यातल्या बाधितांना आधी उर्वरित लोकसंख्येपासून वेगळे काढावे लागते. त्यांचा संसर्ग इतरांना होऊ नये याची काळजी घ्यावी लागते. दुसरीकडे अशा बाधितांविषयी जनमानसात चुकीचे समज होऊ नयेत, याचीही सावधानता बाळगावी लागते. अन्यथा सामान्य माणसाचे रुपांतर पशूमध्ये व्हायला वेळ लागत नाही. मृत्यूचे भय माणसाला पाशवी मानसिकतेमध्ये घेऊन जाते. समोरचा आपल्या जीवावर उठला आहे किंवा त्याच्यामुळे आपल्याला मरावे लागेल, अशा भीतीने मनाचा कब्जा घेतला मग अगोदर समोरच्याला मारून टाकण्याची इच्छा प्रबळ होत जाते. अनेक गावात लोक आता बाहेरून येणार्‍यांना प्रवेशबंदी करू लागले आहेत. रुग्णांची सेवा, उपचार वा नेआण करणार्‍यांनाही रोगबाधित समजून त्यांचेच आप्त परिचीत टाळू लागले आहेत. आपल्या परिसरात वा वसाहतीमध्ये अशा डॉक्टर्स व अन्य सेवेतील कर्मचार्‍यांना बहिष्कृत करण्याचा अतिरेक होण्यापर्यंत मजल गेली आहे. त्याला पाशवी जाणिवा म्हणतात.
तिथे नातीगोतीही दुय्यम होऊन जातात. मग नात्याच्या परिचयाच्या पलिकडल्या लोकांविषयी काय प्रतिक्रिया असू शकते? म्हणून एका बाजूला अशा बाधितांना वेगळे करणे आणि त्यांच्या सेवा उपचारांना सांभाळताना त्यांच्या बाबतीत जनमानसात विपरित भावना उद्भवू नये, याचीही काळजी घ्यावी लागत असते. त्याचे भान राखले नाही तर उपजत उद्भवू शकणार्‍या त्या पाशवी भावनेला चिथावणी दिल्यासारखे परिणाम दिसू शकतात. त्यासाठी आधी परिस्थितीचे गांभीर्य लोकांना समजावणे आणि अधिकाधिक लोकसंख्येला रोगप्रतिबंधक प्रयत्नात सहभागी करून घेण्याला प्राधान्य द्यावे लागते. ते तात्काळ लॉकडाऊन करून शक्य नसते. इतर देशांमध्ये तात्काळ सेनादल वा लष्कराला आणून काम त्यांच्याकडे सोपवल्याचे भीषण परिणाम आपण बघू शकतो आहोत. पण इथे तसे अजून झालेले नाही. सरकारने प्रसंग ओळखून अधिकाधिक लोकसंख्या स्वेच्छेने व समंजसपणे या प्रतिबंधक कारवाईत सहकार्य देण्याची स्थिती निर्माण होण्याला प्राधान्य दिलेले आहे.
हळुहळू पण योग्य पद्धतीने धावपटू मॅरेथॉन धावतो, तसेच महाराष्ट्र सरकारने उपाय योजलेले आहेत. कोट्यवधी लोक सैरभैर होणार नाहीत, याची काळजी घेतली गेली आहे. लोकसंख्येला मानसिक पातळीवर सरकारशी व लॉकडाऊनशी सहकार्याला प्रवृत्त करणे अगत्याचे होते. उलट तितक्या लोकसंख्येवर थेट लॉकडाऊन लादणे म्हणजे गावगल्लीपासून महानगरापर्यंत सरळ दंगल हिंसाचाराला आमंत्रण देणेच ठरले असते. कोरोनाच्या बंदोबस्तामध्ये म्हणूनच ही हळुहळू उलगडणारी उपाययोजना सर्वाधिक निर्णायक ठरलेली आहे. जनतेला आवरण्यापेक्षा तिलाच त्यात सहभागी करून घेण्याचा हा प्रयोग आहे. लॉकडाऊन अंमलात आणताना नंतरच्या काळात अधिक गंभीर परिस्थिती होणार आहे आणि आधीच अथक काम करणार्‍या नागरी सेवेतील पोलीस, डॉक्टर वगैरे लोक थकून जाणार आहेत. तेव्हा त्यांची जागा घेऊन विना व्यत्यय व्यवस्था कार्यरत राखण्याची जबाबदारी लष्कराला पार पाडावी लागणार आहे. त्यांना आधीपासून थकवून टाकले, तर प्रत्यक्ष गरज भासेल तेव्हा अधिकचे संख्याबळ आणायचे कुठून? त्यासाठीची ती तरतूद आहे.
समजा उद्या कोरोनाच्या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी आणखी दोनतीन आठवडे किंवा एकदोन महिने अशाच पद्धतीने कर्फ्यूच्या स्थितीत कोट्यवधी लोकांना बंद दरवाजाआड बसवावे लागणार असेल तर? त्यांच्यासाठी काही जीवनावश्यक वस्तू सुविधा घरापर्यंत पोहोचणे अपरिहार्य आहे. त्यांना उपाशी ठेवता येणार नाही. कोणाला आरोग्य विषयक समस्या निर्माण झाली, तर धावून जाणारी यंत्रणा आवश्यक आहे. वीजपुरवठा, अत्यावश्यक वाहतूक सेवा अशा बाबतीत सैनिक वा पोलीस तोकडे पडणार यात शंका नाही. असे काम अतिकुशल वर्गातले नसते. पण ऐनवेळी तशी माणसे उपलब्ध असावी लागतात. त्यांचा ठावठिकाणाही उपलब्ध असावा लागतो. ते काम सरकारी यंत्रणेपेक्षा अशा गल्लीबोळात गावखेड्यात पसरलेल्या लहानसहान मंडळे, संस्था व संघटना सहजगत्या पार पाडू शकतात.
गणेशोत्सवापासून कुठल्याही निमित्ताने आपापल्या परिसरात अहोरात्र झटणार्‍या अशा हजारो लाखो तरूणांची ती विस्कळीत फौज आहे. त्यांचा अशा रितीने स्वयंसेवी फौज म्हणून वापर होऊ शकतो. सरकारी गोदामातून किंवा खेड्यापाड्यातून जीवनावश्यक वस्तूंची आयात पुरवठा शासकीय यंत्रणा करू शकते. पण त्यांचे गरजेनुसार वितरण करण्याचे काम स्थानिक गट वा संस्थांकडून झाले, तर अधिक प्रभावी होऊ शकेल. त्याची ही चाचपणी असू शकते. एकप्रकारे त्याला सरकार व जनतेच्या सहकार्यातून उभारलेली सहाय्यक शासन व्यवस्था असेही म्हणता येऊ शकेल. एक अधिकृत निर्णय घेऊन अंमल करणारी शासन व्यवस्था आणि दुसरी तिला मदत करणारी अशासकीय सार्वजनिक स्थानिक स्वयंसेवी यंत्रणा. जनता कर्फ्यूच्या निमित्ताने जो उत्स्फुर्त प्रतिसाद मिळालेला आहे, त्यातून जी विधायक ऊर्जा मोठ्या लोकसंख्येला प्रेरीत करून गेली आहे, तिचा सदुपयोग असल्या नव्या आपत्ती व्यवस्थापनाची व्याप्ती रुंदावण्यासाठी करून घेतला जाऊ शकतो ना?
