प्रसिद्ध उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या दक्षिण मुंबईतील अ‍ॅन्टालिया या आलिशान बंगल्याजवळ स्फोट करण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या जिलेटीनच्या कांड्या सापडल्याने फेबु्रवारी अखेरीस मुंबईसह देशभरात सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला. सुरूवातीला तपास स्थानिक पोलीस नंतर एटीएसकडून केंद्राने एनआयएकडे तपास सोपविल्यानंतर लगेचच या प्रकरणात पोलीस उपनिरीक्षक सचिन वाझेंना अटक झाली. या कटात ज्यांच्यावर सुरक्षेची जबाबदारी आहे त्या खाकी पोलीसाच्या वर्दीतील गुंडानेच वरिष्ठांच्या सल्ल्याने, सहमतीने एवढे मोठे स्फोटक कांड रचल्याने मुंबई पोलिसांची इभ्रत टांगणीला लागली. पोलीस सेवेतून निलंबित झालेल्या वाझे यांना पुन्हा पोलीस सेवेत घेण्यासाठी ठाकरे सरकारने रेड कार्पेट अंथरले होते. त्यामुळे वाझे यांना पोलीस सेवेत पुन्हा घेतल्यानंतर महत्वाच्या समजल्या जाणार्‍या सीआययू युनिटची जबाबदारी देताना पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी वाझे यांना फ्री हॅन्ड दिला.
खाकी वर्दीत गुंड प्रवृत्ती शिरल्यानेच वाझे यांनी सर्वत्र खंडणी वसूल करणे, लोकांना धमकावणे या गोष्टी अंदाधुंद सुरू केल्या होत्या. त्याला प्रत्यक्ष पाठिंबा किंवा मूकसंमती मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांचीच होती हे आता पुढे येऊ लागले आहे. परमबीर सिंह यांच्या विरोधात खंडणीसाठी धमकावणे, खोट्या गुन्ह्यात अडकवणे आणि आयपीएस असल्याने त्याचा गैरवापर केल्यामुळे आतापर्यंत 10 हून अधिक ठिकाणी परमबीर, वाझे, प्रदीप शर्मा आणि त्यांच्या इतर पोलीस सहकार्‍यांच्या विरोधात चांदा ते बांदा गुन्हे दाखल झाले आहेत. तत्कालीन मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी 100 कोटींच्या हफ्ते वसुलीचा आरोप गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि त्यांच्या कार्यालयावर केल्यानंतर राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली होती.
दरम्यानच्या काळात आपली तब्येत बरी नसल्याने मागील दोन महिने होमगार्डचे महासंचालक परमबीर सिंह हे आजारपणाच्या सुट्टीवर आहेत. वेगवेगळ्या गुन्ह्यात परमबीर यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल झाल्याने पोलिसांनी त्यांच्याविरोधात ‘लूक आऊट’ नोटीस जारी केली आहे. दोन प्रकरणात ही लूक आऊट नोटीस जारी केली आहे. ठाणे पोलिसांनी ही नोटीस जारी केली आहे. त्यामुळे परमबीर सिंह यांच्या अडचणीत आता आणखीन वाढ झाली आहे. तसंच लूक आऊट नोटीस जारी केल्यामुळे त्यांना कोणत्याही क्षणी अटक होऊ शकते. तक्रारदार शरद अग्रवाल आणि सोनू जालान प्रकरणी परमबीर यांना नोटीस जारी केली आहे. काही दिवसांपूर्वी मरीन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्यामध्ये परमबीर सिंह यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला. परमबीर सिंह यांच्यासह 8 जणांविरोधात हा गुन्हा दाखल झाला. गुन्हा दाखल झालेल्यांमध्ये 6 पोलीस आणि इतर दोघांचा समावेश आहे. खंडणी, भ्रष्टाचार केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्याचं समजतंय. कोपरी आणि ठाणे नगर पोलीस ठाण्यात सिंह यांच्यावर खंडणी आणि इतर गुन्हे दाखल आहेत. त्यांनी देशाबाहेर पळून जाऊ नये म्हणून ही लूक आऊट नोटीस बजावण्यात आल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे.
परमबीर सिंह यांच्या 100 कोटींच्या आरोपावर चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती चांदीवाल आयोग नेमला असून आतापर्यंत या सुनावणीस परमबीर सिंह एकदाही प्रत्यक्ष हजर राहिलेले नाहीत. दोन वेळा गैरहजर राहिल्याने प्रत्येकी 25000 रुपये दंड मुख्यमंत्री सहायता निधीत भरण्याचे आदेश आयोगाने दिले. मात्र 50 हजार दंड भरत परमबीर सिंह सुनावणीला उपस्थित राहिले नाहीत, त्यामुळे त्यांच्या नावे वॉरंट निघाले आहे. हाच प्रश्न वारंवार विचारला जात आहे की जर एखादी सामान्य व्यक्ती दोन वेळा सुनावणीस हजर राहिली नसती तर पोलिसांनी आपल्या बळाचा वापर करीत किंवा खाकी वर्दीचा हिसका दाखवत त्याला आयोगापुढे फरपटत आणले असते. इथे मात्र दस्तुरखुद्द मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त सुनावणीस येत नसल्याने पोलिसांचे हातही घट्ट बांधलेले दिसतात.
महाविकास आघाडी सरकार पाडण्याच्या कटाचा परमबीर सिंह एक भाग होते, असा दावा तक्रारदाराने केल्यानंतरही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि सरकारचे कर्तेधर्ते शरद पवार हे बोटचेपे धोरण कसे काय स्वीकारतात, असा सवाल सनदी अधिकार्‍यांमध्ये विचारला जात आहे. ज्यावेळी सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आम्हाला 100 कोटींचे हप्ता वसुलीचे टार्गेट दिले होते, असे पत्र एक वरिष्ठ महासंचालक दर्जाचा अधिकारी लिहितो आणि सरकार त्यावर मूग गिळून बसून राहते याला म्हणायचे तरी काय? सत्तेच्या लालसेपोटी एका आयपीएस अधिकार्‍याला कारणे दाखवा नोटीसही आतापर्यंत पाठविली नाही की शिस्तभंगाची कारवाई का करू नये, असे राज्य सरकारने विचारले नाही. सिंह यांच्याविरुद्ध कलम 384, 385, 388, 389, 420, 364 ए, 34 ,120 बी अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तर दुसरीकडे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अडचणीत दिवसेंदिवस वाढ झाली आहे. एकीकडे सीबीआय चौकशी सुरू असताना मनी लॉन्डरिंग प्रकरणात अंतरिम दिलासा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्यानंतर सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) आता अनिल देशमुखांविरुद्ध ‘लूक आऊट’ नोटीस बजावली आहे.
गृहमंत्री या नात्याने देशमुख यांनी 100 कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याचा आरोप मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केला होता. या आरोपानुसार ‘ईडी’ने प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे. त्यामध्ये देशमुख यांचे स्वीय सचिव व स्वीय सहाय्यक यांना अटक करण्यात आली आहे. तसेच देशमुख व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मालकीची सुमारे साडे चार कोटी रुपयांची मालमत्तादेखील जप्त करण्यात आली. त्यामुळे ‘ईडी’ने अनिल देशमुख यांना चार वेळा समन्स बजावला होता. दरवेळेस त्यांनी प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट असल्याने हा समन्स चुकवला. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायलायाने अनिल देशमुख यांना कुठलाही अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिल्याने आता देशमुख यांच्याविरोधातही लूक आऊट नोटीस बाजावण्यात आली आहे.
त्यामुळे परमबीर सिंह तसेच देशमुख यांनाही आता परदेशात पळून जाता येणार नाही. परमबीर सिंह यांच्याप्रमाणे देशमुख यांच्यावरही कारवाईचा पाश घट्ट होत आहे. परमबीर सिंह मुंबईत नसल्याने मुंबई पोलिसांनी त्यांच्या विरोधात लूक आऊट नोटीस जारी केली असून त्याची माहिती विमानतळ आदी ठिकाणी दिली आहे. त्यांनी देश सोडून बाहेर जाऊ नये, परदेशात जाऊ नये यासाठी ही लूक आऊट नोटीस असली तरी सध्या परमबीर सिंह हे आजारी असल्याने कोठे उपचार घेत आहेत याची काहीही माहिती कुणाकडेही नाहीत. ते मुंबईत नाहीत की ते त्यांच्या मूळ गाव असलेल्या पंजाब राज्यातही नाहीत, याची माहिती कुणाकडेही नाही. साधारण 30 ते 35 वर्षे आयपीएस अधिकारी असलेल्या परमबीर सिंह यांना देशात कुठेही राहता येईल किंवा देशाबाहेर कुठेही जाता येईल. आतापर्यंत परदेशात लपलेले गँगस्टर अथवा गुंड हे देशात येण्यासाठी अथवा देशातून बाहेर पलायन करण्यासाठी ज्या देशाचा आसरा घेतात त्या नेपाळ देशाची बॉर्डर कायम अनेकांना खुणावत असते. त्यामुळे मुंबई, ठाणे पोलिसांनी जारी केलेली लूक आऊट नोटीस त्यांच्यापर्यंत तरी पोचली आहे का, हा पोलीस तपासाचा विषय ठरू शकतो.
दुसरीकडे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात ईडीनं आपल्या कारवाईचा पाश अधिकाधिक आवळायला सुरुवात केली आहे. एकीकडे ईडीनं वारंवार चौकशीसाठी नोटीस बजावूनदेखील अनिल देशमुख उपस्थित राहात नसताना दुसरीकडे ईडीनं त्यांच्याशी संबंधित ठिकाणांवर छापेमारी सुरूच ठेवली आहे. अनिल देशमुख यांना ईडीनं आत्तापर्यंत चार वेळा समन्स बजावूनदेखील ते अजूनही चौकशीसाठी हजर राहिलेले नाहीत. राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख ईडीनं बजावलेल्या चौथ्या समन्सनंतर देखील सोमवारी चौकशीला गैरहजर राहिले. त्यामुळे अनिल देशमुख नेमके कुठे गायब झाले आहेत, असा प्रश्न पडला आहे. त्यातच सीबीआयचा प्राथमिक अडवाल लिक केल्याबद्दल देशमुख यांचे वकील आणि सीबीआयचे उपनिरीक्षक यांना कोठडी सुनावली आहे. अहवाल लिक करण्यामध्ये देशमुख यांचा हात होता का, अशी आता नवीन चौकशी होऊ शकते. एकूणच परमबीर हे माजी पोलीस आयुक्त आणि देशमुख हे राज्याच्या गृहखात्याचे सर्वेसर्वा असूनही त्यांना पोलिसांपासून तोंड लपवत पळत राहावे लागत आहे.
केंद्रीय एजन्सी या केंद्र सरकारच्या तालावर नाचत असतात, असा आरोप विरोधक वारंवार करतात. या आरोपाला पुष्टी मिळण्यासारख्या घटना मागील तीन महिन्यांपासून होत आहेत. परमबीर सिंह अणि अनिल देशमुख यांना व्हीआयपी ट्रीटमेंट का, असा सवाल आता एजन्सीचे अधिकारी विचारताना दिसत आहेत. आपल्या उपयोगी पडणारा राजकारणी अथवा सनदी अधिकारी असेल तर त्यासाठी नियम किती वाकवायचे यालाही काही तारतम्य आहे. त्यामुळे केवळ लूक आउट नोटीस जारी केल्याची माहिती देण्यापेक्षा परमबीर सिंह आणि अनिल देशमुख हे कुठे आहेत याचे उत्तर गृहखाते सांभाळणार्‍या राष्ट्रवादी काँग्रेसने देणे आवश्यक आहे. कारण विद्यमान गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील हे राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा असलेल्या शरद पवार यांचे शिष्य आहेत. पवार यांनी त्यांच्या सहा दशकांचा राजकीय अनुभव वापरत नाकापेक्षा मोती जड झालेल्या परमबीर आणि देशमुख प्रकरणावर चुप्पी तोडली पाहिजे.
कारण देशमुख हे जरी पवार यांचे हनुमान असले तरी परमबीर यांच्याशी असलेले नातेही जगजाहीर होणे आवश्यक आहे. कारण परमबीर यांना मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदी बसविण्यात शिवसेनेपेक्षा राष्ट्रवादीचा सिंहाचा वाटा होता, हे नाकारुन चालणार नाही. मुंबई पोलिसांची इज्जत वेशीवर टांगणार्‍या माजी पोलीस आयुक्त आणि माजी गृहमंत्र्यांच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी होकार देण्याचे धरिष्ठ्य मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दाखवायला हवे. कारण केवळ सत्तेत राहण्यासाठी चुकीचा पायंडा पाडण्याचा विक्रमही मुख्यमंत्री ठाकरेंच्या नावावर लागता कामा नये. गृहखाते जरी राष्ट्रवादीकडे असले तरी स्कॉटलंन्ड यार्डशी तुलना होणार्‍या मुंबई पोलिसांना दोन महनीय व्यक्ती सापडू नयेत, यापेक्षा मोठी शोकांतिका ती काय! त्यामुळे छुपा छुपी खेले आओ… लूक आउट नोटीस भेजो आओ… असे म्हणण्यापेक्षा मुंबई पोलिसांनी आणि केंद्रीय तपास संस्थांनी परमबीर सिंह आणि अनिल देशमुख यांना चौकशी आयोगासमोर आणणे आवश्यक आहे. कारण म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही, पण काळ सोकावतो…
