गेल्या काही दिवसांपासून धार्मिक स्थळांवरील भोंग्यावरून तापलेले वातावरण काहीसे निवळत चालले आहे. हिंदू आणि मुस्लिमांनी दाखविलेल्या समंजसपणामुळे वातावरण निवळण्यास बरीचशी मदत झाली, असे म्हटले तर ते चुकीचे ठरणार नाही. राज्यासह देशासमोर अनेक प्रश्न असताना धार्मिक तेढ वाढणे परवडणारे नाही. त्यात अगोदरच कोरोना विषाणूने गेल्या दोन वर्षांत कुठल्याही जातीधर्माचा भेदभाव न ठेवता सगळ्यांचा काटा ढिला करून टाकला आहे. सगळ्यांचेच काम-धंदे बंद करून आर्थिकदृष्ठ्या डबघाईला आणले आहे. अर्थात निवडणुका जवळ असल्याने पुन्हा वातावरण तापविण्याचा प्रयत्न होणार नाही, असे ठामपणे सांगता येणार नाही. मनसेचे सर्वेसर्वा राज ठाकरे यांनी शिवाजी पार्कवरील गुढीपाडव्याच्या मेळाव्यात सर्वप्रथम भोंग्याला हात घातला. नंतर बरेच दिवस भोंगे पुराण चालू होते. आता अधूनमधून यावरून आरोप-प्रत्यारोपांचे भोंगे वाजत आहेत. सामान्य जनतेशी निगडित अनेक प्रश्न समोर असताना राजकीय नेत्यांची भोंगेबाजी अनेकांना रुचलेली नाही.
सध्या महागाईने कळस गाठला आहे. सामान्य माणसाला तुटपुंज्या रकमेत घर चालविणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे त्याला तरी या भोंगेबाजीचे काही देणे-घेणे पडलेले नाही. जे प्रश्न सामंजस्याने किंवा कायद्याच्या चौकटीत सोडविणे शक्य असते ते प्रश्न चिघळवत ठेवून त्यावर राजकारण करायचे, हा राजकारण्यांचा आवडता छंद आहे. त्यावरून सुरू होणार्‍या साठमारीत सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांकडे किंवा समस्यांकडे लक्ष देण्यास कुणाला वेळ नसतो. सध्या दर दिवशी वाढणारी महागाई चिंतेचा विषय आहे. या विरोधात राजकीय पक्षांचे भोंग वाजणे अपेक्षित आहे. पण त्यात त्यांना फार रस दिसत नाही. घरगुती गॅस एक हजार रुपयांच्या वर गेला आहे. इंधनाचे दर सतत वाढत आहेत. इंधनाचे दर वाढले की अर्थव्यवस्था आपोआपच कोलमडून पडते. महागाई वाढली की काहींना मिळणारा महागाई भत्ता सर्वसामान्यांना मिळत नाही. महागाईचा इतका कहर झालायं की, ५०० रुपयांची नोट मोडली तर ती क्षणात संपून जाते.
१०० रुपयाला तर काही किंमतच उरली नाही अशी परिस्थिती आहे. पेट्रोल, डिझेलने शंभरी पार केली आहे. अलिकडे वाहनांसाठी मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जाणार्‍या सीएनजीच्या दराने शंभर रुपयांच्या भोवती फेर धरला आहे. सीएनजी ८० वर जाऊन पोहचला आहे. बघता-बघता त्याचा दर शंभरीच्या घरात पोहचला तर आश्चर्य वाटणार नाही. इंधनावर राज्याने लावलेले कर मागे घ्यावेत, असे केंद्र सरकार सांगत आहे. यावरून राज्य आणि केंद्रात अधूनमधून जुंपत असते. इंधनाचे दर वाढले की त्याचा थेट परिणाम चुलीवर होतो. धान्यापासून भाज्यापर्यंत दर कडाडले की गृहिणींचे बजेट कोलमडून पडते. त्यामुळे संसाराचा गाडा महागाईच्या रेट्यात कसा हाकायचा, याची चिंता सर्वाधिक सामान्याला असते. त्यांनी उद्या भोंग्यावरून ओरडून सांगायचे म्हटले तरी त्याचा आवाज राजकारण्यांपर्यंत पोहचणार नाही. कारण प्रत्येकाने कानाला सोयीने झापडे लावून घेतली असून, ती राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या वेळीच बाजूला केली जातात.
पूर्वी महागाई वाढली की विरोधी पक्ष रस्त्यावर उतरत असे. मृणाल गोरे, अहिल्या रांगणेकर यांची महागाई विरोधातील आंदोलने आजही अनेकांच्या स्मरणात असतील. बांगडी मोर्चा, लाटणे मोर्चा यामध्ये आक्रस्ताळेपणा नव्हता, पण त्याला एक प्रकारची धार असायची. सत्ताधार्‍यांना या रणरागिणींचे मोर्चे घाम फोडत असत. तेव्हा त्यांच्या आंदोलनाचे मार्केटिंग होत नव्हते तरीही ती यशस्वी ठरत. सामान्य जनता त्यांच्यावर विश्वास ठेवून आंदोलनात उतरत असे. आता अशी आंदोलने दुर्मीळ झाली आहेत. महागाई विरोधात सोशल मीडियावरून फुकाचे इशारे दिल्याचे किंवा ट्विटरवरून सरकार विरोधात टिवटिवाट चाललेला पहावयास मिळत आहे. इंधनाच्या किमती भडकत असताना काहींनी आंदोलने केली. मात्र परिट घडीच्या पेहरावातील नेत्यांना कुणी गांभीर्याने घेत नाही. इंधनाचे भडकणारे दर हा विषय केंद्र आणि राज्य शासनाशी निगडित असताना एकमेकांवर चिखलफेक करण्यात धन्यता मानली जात आहे. इंधन दरवाढीमुळे वाहतुकीचे दरही वाढत आहेत. प्रवासी वाहतुकीपासून माल वाहतुकीपर्यंत वाढलेले दर डोळे विस्फारायला लावणारे आहेत. वर्षभरापूर्वी २० रुपये किलो दराने मिळणारी एखादी भाजी दुप्पट किमतीने घ्यावी लागत आहे. धान्याचे भाव कडाडले आहेत. म्हणूनच भोंग्यांचे राजकारण सुरू झाले तेव्हा सामान्य माणूस त्यात रस दाखवत नव्हता त्याला कारण दिवसागणिक वाढणारी महागाई!
आजच्या महागाईवर सरकारचे बिलकूल नियंत्रण नाही, हे उघड सत्य आहे. इंधनाचे दर वाढले की नफेखोर व्यापारी त्यांना पाहिजे तसे वस्तूंचे दर वाढवत आहेत. कोरोना काळाने दोन वर्षे सर्वसामान्य माणसाची कसोटी पाहिली. अनेकांच्या नोकर्‍या गेल्या. आज मिळेल त्या पगारावर मिळेल तेथे नोकरी केली जात आहे. अनेकांचा निम्मा पगार येण्या-जाण्याच्या प्रवासात खर्च होत आहे. कित्येकजण कर्जबाजारी झाले आहेत. मायक्रो फायनान्स कंपन्यांना सुगीचे दिवस आले आहेत. सहज मिळणारे कर्ज घेऊन महागाईशी सामना करणारा सामान्य माणूस त्या कर्जाच्या चक्रव्युहात गुरफटून जात आहे. वरवर साधी वाटणारी ही बाब सामान्य माणसाच्या सानिध्यात गेल्यानंतरच लक्षात येईल. त्यांच्या या व्यथेकडे लक्ष देण्यास कुणाला वेळ मिळत नाही. पंतप्रधानांना युक्रेन-रशिया युद्ध थांबणे जसे महत्त्वाचे वाटते तसे महत्त्व त्यांनी महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी दिले पाहिजे.
इंधनाचे दर सर्वप्रथम आटोक्यात आणण्यासाठी उच्च प्राथमिकता दिली गेली तर बरीचशी महागाई आटोक्यात येईल किंवा ती दर दिवशी वाढत जाणार नाही. रशिया-युक्रेन युद्धाचे कारण दिले जात असल्याने इंधन दर आटोक्यात येण्याचे तूर्त तरी चिन्ह नसल्याने सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक महागण्याची शक्यता आहे. आलेला पैसा प्रवासात आणि पोट भरण्यात जाणार असेल तर कर्ज हप्त्यांची परतफेड कशी करायची, असा सवाल अनेकांपुढे आहे. सामान्य माणसाच्या या चाललेल्या कुतरओढीबाबत विरोधी पक्षांनी भोंग्यांवरून सत्ताधार्‍यांना खडसाविण्याची गरज आहे. प्रत्यक्षात नको त्या गोष्टींतून अधिक रस घेऊन सामान्यांच्या प्रश्नांना बगल दिली जात आहे. महाराष्ट्रातील एका सत्ताधारी नेत्याने भोंग्यांचे राजकारण करण्यापेक्षा महागाईवर बोलण्याचा सल्ला दिला आहे. परंतु त्यांना कुणीतरी सांगितले पाहिजे की, तुम्हीही महागाईवर बोललात तरी चालेल. उफाळून आलेल्या महागाईला विरोधक आणि सत्ताधारी असा फरक समजत नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य म्हणतोय, या महागाई विरोधात सर्वच राजकीय पक्षांचे भोंगे वाजू देत!
