महाराष्ट्राला खोटं बोलण्याचा शाप जडलाय की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सरकारच खोटं बोलू लागलं तर जनता काय आदर्श घेणार? त्यातल्या त्यात सरकारचे प्रमुख ‘शुचिर्भूत’ असूनही खोटं बोलत असतील तर इतरांना कशात मोजायचं, असा साधा प्रश्न आहे. याच खोटं बोलण्यामुळे महाराष्ट्र कित्येक वर्षे मागे गेला आहे. आता सत्ता स्थापन करताना पुन्हा खोटेगिरीची री ओढली जात असल्याने सरकार स्थापन करण्यातही खोडा घातला जात आहे. खोटं बोलण्याचं हे सत्र थांबायचं कसं? खोटं बोलणं हा शाप आहे, अशी साधारण कल्पना आहे. एकदा का खोटं बोलण्याची सवय लागली की खोटं बोलणारी व्यक्ती खोट्याचं खरं करण्यातच आपला वेळ घालवते. खोटं बोललं की रेटून बोलावं लागतं. इतकं रेटून बोलावं लागतं की लोकांना खोटंच खरं वाटायला लागतं. राज्यात आणि केंद्रात तत्कालीन सरकारबाबत आजच्या सत्ताधार्‍यांनी इतकं खोटं बिंबवलं गेलं की खोटं ते खरंच वाटलं आणि लोकांनी त्या सरकारला घरी बसवलं. जगभरात ज्यांच्या कर्तबगारीविषयी प्रचंड स्तुतीसुमनं उधळली जातात त्या मनमोहन सिंग यांनाही खोटं बोलणार्‍यांनी भ्रष्टाचारी ठरवलं होतं. असं खोटं बोलणारेच देशाचे मारक आहेत, हे आज स्पष्ट होत आहे.
खोटं बोलण्याचा हा मसला पुन्हा पुढे येण्याचं कारण राज्यात सत्ता स्थापनेत होत असलेला विलंब. कुठल्याही निवडणुकीत काठावर बहुमत असलं की काय स्थिती होते, सारं जुळवून आणण्यात किती आणि कशा खस्ता खाव्या लागतात, हे देशातल्या अनेक निवडणुकांमधून आपण पाहत आलो आहोत. बहुमत मिळाल्यावरही तीच स्थिती निर्माण होत असेल, तर त्यांना कशासाठी निवडून दिलं अशी स्वाभाविक प्रतिक्रिया मतदारांकडून येत असते. आज महाराष्ट्राची अशीच अवस्था झाली आहे. निवडणुकांचे निकाल 24 डिसेंबरला जाहीर झाल्यापासून राज्यात सत्ता स्थापनेचं त्रांगडं निर्माण झालं आहे. बहुमत असूनही युतीतले भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना सरकार स्थापन करू शकत नाहीत, हा म्हणजे राज्यातल्या जनतेचा अवमान आहे. इतरांचे आमदार फोडण्यासाठी ज्या तत्परतेने नितीन गडकरी आणि इतर नेते गोवा आणि कर्नाटकात पोहोचले ते आज महाराष्ट्राची राजकीय अवदसा होत असताना कुठे लपलेत? काँग्रेसकडे बहुमत असतानाही त्या पक्षाच्या आमदारांना कोट्यवधींची खिराफत देऊन सत्ता लाटणारे गडकरी आणि तशाच पोतड्या उघड्या करून आमदारांना विकत घेणार्‍या येडीयुरप्पांसारखी माणसं जेव्हा सत्तेसाठी लाचार होतात तेव्हा कोणाकडून काय अपेक्षा करावी? आपला पक्ष हा शुचिर्भूत आहे, हे कळायला सत्तेची पहिली पाच वर्षेच पुरेशी झाली. इतर पक्षांचे आमदार फोडायचे, सत्तेसाठी पैशाचा बेमालूम वापर करायचा, हा शुचिर्भूततेचा अनोखा अनुभव सार्‍या देशाने पाहिला. पार्टी विथ डिफरन्सचा नारा मिरवणार्‍यांकडून असं घडत असेल तर या देशाचं दुर्दैवच होय. फोडाफोडीचा एककलमी कार्यक्रम राबवणार्‍यांकडून फारशा अपेक्षा करता येत नाहीत. तीच स्थिती आज महाराष्ट्राची बनली आहे. राज्यातील निवडणुकीत विरोधकांना ज्या पध्दतीने आणि साम, दाम, दंड, नीतीने नामोहरम करण्याचा सपाटा भाजपने अंगिकारला तेव्हाच हा पक्ष आणि त्या पक्षाच्या नेत्यांच्या मानसिकतेविषयी शंका निर्माण झाली होती. राज्य विधानसभेच्या निवडणुका एका व्यासपीठावरून लढवूनही युतीतल्या दोन पक्षांना सरकार स्थापन करता येत नाही. याला मुख्यमंत्र्यांचा खोटारडेपणा कारण असल्याचा उघड आरोप शिवसेनेने केला आहे.
सेनेचा हा आरोप खरा असेल तर ते अधिकच गंभीर आहे. जे सहकार्‍यांशी खोटं वागतात ते इतरांचं काय करतील? सेनेच्या या आरोपामुळे केवळ मुख्यमंत्र्यांची नाचक्की होते असं नाही, सार्‍या महाराष्ट्राची ती बदनामी आहे. अर्थात तसं नसतं तर त्यांनी खुलासा करून मुख्यमंत्र्यांनी सेनेला उघडं पाडलं असतं, पण खोट्याच्या करंटी खोटंच असल्याने ते तरी काय करणार? सत्ता स्थापन करण्यासाठी उघड खोटं बोलण्याची एकही संधी भाजपच्या नेत्यांनी आजवर सोडली नाही. मग 2014 मध्ये राज्यात स्थापलेल्या सरकारचा काळ असो वा 2019 ला देशात सत्तेवर येण्यासाठी लोकसभा निवडणुकीतील प्रचार असो. भाजप हा पक्ष आणि त्या पक्षाचे नेते सातत्याने खोटारडेपणाचा आसरा घेत असल्याचं अनेकदा बाहेर आलं आहे. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी तर रिपाइंला लेखी आश्वासन देताना सत्तेत 10 टक्केे वाटा देण्याचा शब्द खुद्द अमित शहा यांनी रामदास आठवले यांना दिला होता. या आश्वासनासाठी रेसकोर्सवरील सभेत जायला आठवलेंनी नकार दिला होता. आजतागायत हे आश्वासन भाजपने पूर्ण केलं नाही. 10 टक्के वाट्यातील एकही बाब रिपाइंच्या वाट्याला आली नाही. 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी शिवसेनेला देण्यात आलेल्या आश्वासनाची पूर्तता सत्ता जाऊनही पूर्ण केली नाही. त्या निवडणुकीवेळी राष्ट्रवादीने राष्ट्रहिताची भंपक कल्पना मांडली नसती तर तेव्हाच भाजपचं दिवाळं निघालं असतं. राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याचा भाजपने पध्दतशीर फायदा घेतला आणि सेनेपुढे दोन चार मंत्रिपदाचे तुकडे टाकले. मौनीबाबाप्रमाणे पुढे वाढलं ते स्वीकारण्याशिवाय सेनेपुढे पर्याय नव्हता. ही सत्ता युतीतल्या दोन पक्षांची मजबुरी होती. पुलाखालून प्रचंड पाणी वाहून गेलं आणि राष्ट्रवादाची भाषा करणार्‍या राष्ट्रवादीचं थोबाड भाजपच्या नेत्यांनी फोडलं. ज्यांनी मदतीचा हात पुढे केला त्याच राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवरच ईडी आणि सीबीआयच्या चौकशांचा धडाका भाजपने लावला. हा पक्ष आणि त्याचे नेते कोणाचेच नसतात, हे त्यांनी दाखवून दिलं. तेव्हाच आपण किती मोठी चूक केली हे तेव्हाच राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना कळून चुकलं. सत्तेसाठी कुठेही गळे घालण्याचे काय परिणाम होतात, हे संकट घरापर्यंत आल्यावर राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना कळलं. आता परिस्थिती बदलली आहे. ठेच लागलीच आहे. आता आगाऊपणा केला तर त्याचे परिणाम व्हायचे ते होतील, हे राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना कळलं हेच राज्याचं आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचं नशीब.
लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान भाजपची झालेली अवस्था सार्‍यांनाच ठावूक होती. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील अनेक पक्षांनी भाजपची साथ सोडली होती. भाजप हा प्रादेशिक पक्षांना जगू देत नाही, असा सूर या पक्षांचा होता. यामुळेच एनडीएतील पक्षांनी दूर राहणं पसंत केलं. अशा कठीण परिस्थितीत देशात निवडणुकीला सामोरं जाणं हे अवघड संकट भाजपसाठी होतं. हे दूर करण्यासाठी त्यांनी प्रादेशिक पक्षांच्या मागण्यांनुसार त्यांना आश्वासित केलं. आधीचा अनुभव लक्षात घेऊन मागण्यांच्या पूर्ततेची घोषणा त्या त्या राज्यात जाऊन तेव्हाचे पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी पत्रकार परिषदांतून केल्या. महाराष्ट्रातील एनडीएचा प्रमुख सहकारी असलेल्या सेनेलाही अपेक्षेनुसार आश्वासनं देण्यात आली आणि त्याची घोषणा संयुक्त पत्रकार परिषदेत स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्याचं जगाने पाहिलं, पण आता सत्ता स्थापन करताना याच मुख्यमंत्री फडणवीसांना याचा विसर पडला आहे. खरं तर अशा घटना आता सातत्याने पडद्यावर झळकत असतात. त्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री काय म्हणाले, याचा आँखो देखा हाल सर्वांनीच पाहिला असताना आता मुख्यमंत्रीच ते नाकारत असतील, तर कोणी, कोणावर आणि कसा विश्वास ठेवावा? ज्याला खोटं बोलण्याची सवयच आहे ते कुठे काय बोलतील, होत्याचं नव्हतं कसं करतील, हे कोणीही सांगू शकत नाही. राज ठाकरे यांच्या भाषेत सांगायचं तर राज्यात 36 लाख विहिरी खोदण्यासारखा हा प्रकार झाला. ज्या कोणी पाहिल्याच नाहीत. सरकार चालवताना मुख्यमंत्री कितीदा खोटं बोलले आणि त्यांचं खोटं बोलणं राज्यातल्या जनतेने कसं आपलंसं केलं हे पाहिलं तर हे राज्य गेल्या पाच वर्षांत खोट्यावरच चालत होतं की काय, अशी शंका येते. मोठे नेते असं का वागतात? हा राज्यातल्या जनतेला पडलेला प्रश्न आहे. मी येणार म्हणून आरोळ्या ठोकणार्‍यांवर सत्तेसाठी असं खोटं बोलावं लागत असेल, तर ही सत्ता विश्वासाने चालायची कशी?
