राज्यात गेल्या दीड वर्षापासून शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस महाविकास आघाडीचे सरकार सत्ता स्थापन झाल्यानंतर गेली काही महिने सतत या ना त्या कारणाने सरकारच्या कामगिरीबाबत राज्यातील जनतेत चुकीचा संदेश कसा जाईल, सरकारची जनमानसातील प्रतिमा मलीन कशी होईल, सरकारची बदनामी कशी होईल आणि यातून ठाकरे सरकारची जनतेमधील प्रतिमा कशी धुळीस मिळेल अशाच पद्धतीने महाराष्ट्राच्या प्रशासनातील काही अतिवरिष्ठ सनदी अधिकारी कारभार पाहत आहेत. खरे तर अशा अधिकार्‍यांना वेळीच ओळखून दूर ठेवणे किंवा त्यांच्या तशा विघातक वृत्तीला आळा घालणे ही ठाकरे सरकारची जबाबदारी होती, पण या सरकारने त्याविषयी उदासीन राहून दुर्लक्ष केले, तेच या सरकारला आता भारी पडताना दिसत आहे.
सत्ताधारी राजकीय नेते हे प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या सहाय्याने राज्य कारभार चालवत असतात. पण असे करताना त्या प्रशासकीय अधिकार्‍यांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याची गरज असते. हे अधिकारी कुठल्या विचारसरणीकडे झुकलेले आहेत, ते अप्रत्यक्षपणे कुणाला मदत करत आहेत का, ज्यामुळे त्यांचे ते वर्तन पुढे सरकारला जड जाऊ शकेल, या सगळ्या गोष्टींकडे राजकर्त्यांनी सजगपणे लक्ष ठेवण्याची गरज असते. पोलीस अधिकार्‍यांच्या आरोपानंतर ज्यांना गृहमंत्रीपद सोडावे लागले ते अनिल देशमुख यांनी अधिकार्‍यांना ओळखण्यात आम्ही कमी पडलो, असे मान्य केले होते. हे ओळखणे कमी पडणे, पुढे सरकारला जड जात असते. प्रशासकीय अधिकार्‍यांकडून काम करून घेणे हे जशी एक कला आहे, तसेच त्यांच्या कृतीतून सरकार आणि त्यात काम करणारे मंत्री अडचणीत येणार नाहीत, याचीही राज्यकर्त्यांनी काळजी घेण्याची गरज असते. अन्यथा, सरकारलाच प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या तालावर नाचण्याची वेळ येते.
‘दुधाने तोंड पोळलेला ताकही फुंकून पितो’ अशी एक म्हण आपल्याकडे आहे. मात्र या महाविकास आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही विविध अनुभवातून तोंड पोळून निघाल्यानंतर ही अद्यापही जर त्यांच्या धोरणांमध्ये आणि निर्णयांमध्ये आमूलाग्र बदल आणि सुधारणा करत नसतील तर मात्र येणारा काळ हा ठाकरे सरकारसाठी अत्यंत खडतर आणि प्रसंगी सरकारचाच बळी घेणारा ठरू शकतो हे त्यांनी लक्षात घेण्याची गरज आहे. राज्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर सुरुवातीला उद्धव ठाकरे यांना राज्यकारभार चालवण्याचा कोणताही अनुभव नव्हता असे सांगून वेळ मारून देण्यात आली हे एक वेळ समजले जाऊ शकते, मात्र मुख्यमंत्री होऊन एक आणि दीड वर्ष झाल्यानंतर ही जर उद्धव ठाकरेंच्या निर्णयामध्ये आणि धोरणांमध्ये परिपक्वता तारतम्य आणि दूरदृष्टी अद्यापही येत नसेल तर मात्र आता ‘मुख्यमंत्री’ म्हणून उद्धव ठाकरे यांनीच स्वतःचे आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे असे समजून जाण्यास हरकत नाही.
वास्तविक राज्यातील सरकारचा कारभार हा मुख्यतः प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या कार्यक्षमतेवर अधिक अवलंबून असतो. राज्याचे माजी मुख्य सचिव असलेले अजोय मेहता यांच्या कार्यपद्धतीबाबत ठाकरे सरकारमधील बहुतांश मंत्रीच विरोधात होते, मात्र तरीही उद्धव ठाकरे यांनी मेहता यांचे सर्व लाड पुरवले इतकेच नव्हे तर त्यांना सेवानिवृत्तीनंतर चक्क मुख्यमंत्री कार्यालयात सल्लागारपदी नेमले आणि त्यानंतरही त्यांचे पुनर्वसन व्हावे यासाठी त्यांची नियुक्ती रेरा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी केली. राज्यात कोरोनाचा काळ सुरू असताना आणि लॉकडाऊन असताना गतवर्षी तत्कालीन मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी पोलीस अधिकार्‍यांच्या बदल्या, नियुक्त्या तसेच पदोन्नतीबाबत जो शासन निर्णय जारी केला होता. तोच शासन निर्णय हा काही कालावधीनंतर ठाकरे सरकारच्या मुळावर आला असे सहजपणे लक्षात येते. हाच निर्णय नंतर राज्य सरकारला पुन्हा फिरवावा लागला आणि 15 टक्के बदल्यांना मान्यता असल्याचा नवीन शासन निर्णय घ्यावा लागला. त्यानंतरही राज्याचे तत्कालीन पोलीस महासंचालक सुबोध जैस्वाल यांनी राज्य सरकारचा हा निर्णय सपशेल धुडकावून लावला आणि त्यांनी राजकीय नेत्यांच्या शिफारशीप्रमाणे किंवा वशिला याप्रमाणे बदल्या करण्यास ठाम नकार दिला.
वास्तविक ठाकरे सरकारला धोक्याची घंटा इथेच वाजायला हवी होती. मात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे या बाबतीत सर्व काही माहिती असूनही नसल्यासारखे राहिल्याने सरकारला अडचणीत आणू पाहणार्‍या सनदी अधिकार्‍यांचे मनोधैर्य हळूहळू वाढत गेले. आणि केंद्रात सत्ता असलेल्या राज्यातील भाजप नेत्यांच्या हातात ठाकरे सरकारमधील मंत्र्यांच्या कामगिरीच्या फाइल्स हातोहात पोहोचू लागल्या. त्यातच स्वतःच्या भ्रष्ट कारभाराने ठाणे नगरी गाजवलेल्या ठाणे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना याच सरकारने थेट मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदाचा शिरपेच सन्मानाने बहाल केला. ज्या परमबीर सिंह यांना ठाकरे सरकारने मुंबईचे पोलीस आयुक्त पद बहाल केले तेच परमबीर सिंह आता ठाकरे सरकारच्या ‘गले की हड्डी’ बनले आहेत. त्यामुळे आता अशा झारीतील शुक्राचार्य बनलेल्या सनदी अधिकार्‍यांना लाल गालीचा अंथरणार्‍या ठाकरे सरकारसमोर जर अस्तित्वाचा प्रश्न उभा राहिला तर तो दोष कुणाचा?
ज्या परमबीर सिंह यांना मुंबईचे पोलीस आयुक्तपद दिले गेले त्याच परमबीर सिंहांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर शंभर कोटी वसुलीचे आरोप केले त्याकरता त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली तेथे त्यांना चपराक बसली त्यामुळे ते उच्च न्यायालयात गेले. तेथेही त्यांना हात हलवत माघारी यावे लागले. मात्र त्यानंतरही शहाणपण न आलेल्या सिंहांनी आता राज्याचे विद्यमान पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांच्याशी झालेल्या दूरध्वनीवरील चर्चेचे रेकॉर्डिंग करत ते उच्च न्यायालयात याचिका स्वरूपात दाखल केले, मात्र उच्च न्यायालयाने परमबीर सिंहांची ही याचिकादेखील सध्याच्या काळात फारशी महत्त्वाचे नसल्याचे सांगत बाजूला ठेवली. सांगायचे एवढेच की परमबीर सिंह हे जरी भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी असले तरी ते काम महाराष्ट्र शासनाच्या अंतर्गत करत आहेत. ते जर राज्य सरकारच्या एवढ्या विरोधात जात असतील, त्यांच्यामुळे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना गृहमंत्री पदावरून जावे लागले, देशमुखांवरील आरोप खरे खोटे याचा निकाल काय लागायचा तो लागेल मात्र या आरोपांमुळे आणि त्यानंतरच्या सीबीआय चौकशीमुळे ठाकरे सरकारला स्वतःचा गृहमंत्री बदलावा लागला ही एक मोठी नामुष्की आहेच.
आणि ही नामुष्की ज्या गृह खात्याचे अनिल देशमुख हे मंत्री होते, त्यांच्या अखत्यारित येणार्‍या खात्यातील एका पोलीस अधिकार्‍यामुळे ओढवल्यानंतरही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी परमबीर सिंह यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. हीच स्थिती राज्याच्या गुप्तहेर खात्याच्या प्रमुख असलेल्या व मंत्र्यांचे फोन टॅपिंग प्रकरणी वादग्रस्त ठरलेल्या ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्या बाबतीत आहे. रश्मी शुक्ला या तर केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर निघून गेल्या आहेत. आणि आता त्या राज्य सरकारने त्यांच्या विरोधात सुरू केलेल्या चौकशीसाठीदेखील उपस्थित राहत नाहीत. महाराष्ट्र सरकारसाठी हे अवमानास्पद नाही का? असेच प्रकार जर प्रशासनात सुरू राहिले तर कुणाचेच नियंत्रण कोणावर राहणार नाही, प्रशासनात बेदिली आणि अंदाधुंदी माजेल आणि या राज्य सरकारला कारभार चालवणे मोठे जिकिरीचे होऊन बसेल. यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आणि त्यांच्या बरोबरच या सरकारचे शिल्पकार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्यातील प्रशासनात असलेल्या अशा झारीतील शुक्राचार्यांचा प्राधान्याने शोध घेऊन त्यांचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त करण्याची नितांत गरज आहे.
