सध्या मुंबई, महाराष्ट्रात आणि देशात एकच प्रश्न विचारला जातोय की महाराष्ट्रातील तीन पक्षांचे महाविकास आघाडी सरकारचे भवितव्य काय? ठाकरे सरकार पाच वर्षे पूर्ण करणार का? सरकार अस्थिर करण्यामागे खरोखर विरोधी पक्ष भाजप आहे की केंद्रीय यंत्रणांनी शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या काही महत्वाच्या नेत्यांना नोटिसा पाठवल्याने अटकेच्या भीतीने सत्ताधार्‍यांची भागमभाग सुरू आहे. काहीही असले तरी मागील महिन्याभरात म्हणजे विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची त्यांच्या निवासस्थानी घेतलेल्या भेटीपासून राज्यात सरकारभोवती अस्थिरतेचे वादळ घोंघावत आहे. त्यामुळेच 31 मे ते 30 जून या 30 दिवसांतील भेटीगाठी याचा राजकीय अर्थ आणि सरकार पाच वर्षे टिकेल असे सर्टिफिकेट दिवसातून दोनदा तरी शिवसेनेचे नेते संजय राऊत देतात. दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सरकार आपला पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करेल, अशी हमी देण्याची गरजच काय असा सवाल आता शिवसेना आणि राष्ट्रवादीतूनच विचारला जात आहे.
तीन वेगळ्या विचारधारांचे पक्ष भाजपला दूर ठेवण्यासाठी केवळ सत्तेत एकत्र आले आणि सत्ता-खुर्ची हा कॉमन अजेंडा असल्याने मागील 19 महिने ऑनलाइन सरकार चालवत आहेत. सर्व काही सुरळीत सुरू असताना मार्च महिन्यात राष्ट्रवादी काँगेसचे अध्यक्ष शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल यांनी अहमदाबाद येथे जाऊन घेतलेली केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या भेटीनंतर खर्‍या अर्थाने महाविकास आघाडीत संशयाचे वातातवरण निर्माण झाले. बरं अमित शहा यांनीही या भेटीचा इन्कार न केल्याने सस्पेन्स वाढला गेला आणि तिथूनच मातोश्रीनेही सत्तेत राहून भाजपसोबतचा आपला बंद असलेला डायलॉग सुरू केला. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जे शिवसेनेचे पक्षप्रमुख आहेत, त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची त्यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी घेतलेली स्वतंत्रपणे अर्धा तास घेतलेली भेट यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसही बुचकळ्यात पडली आणि त्यानंतरच दोन दिवसांनी शरद पवार यांनी शिवसेना हा सर्वात विश्वासार्ह पक्ष आहे, असे प्रशस्तीपत्र देत शिवसेनेला गोंजरण्याचा प्रयत्न केला.
गेल्या काही दिवसांपासून मराठा आरक्षण, मागासवर्गीयांचे पदोन्नती आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून महाविकास आघाडी सरकारमध्ये कुरबुरी वाढल्या होत्या. त्यातच शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या पत्रामुळे भाजप-शिवसेना युतीची चर्चा रंगली होती. महाविकास आघाडी सरकार स्थापन करताना आम्ही काही मुद्यांवर एकत्रित आलो. त्यावेळी समान किमान कार्यक्रम तयार करण्यात आला होता. सरकारचा कारभार चालवत असताना काही ना काही अडचणी आल्या. या अडचणींवर तोडगा काढण्यासाठी एक यंत्रणा स्थापन करण्यात आली आहे. यात काँग्रेसकडून बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण, शिवसेनेकडून एकनाथ शिंदे आणि सुभाष देसाई, तर राष्ट्रवादीकडून अजित पवार आणि जयंत पाटील हे समन्वय साधण्याचे काम करतात.
सरकारमध्ये काही अडचण आल्यास धोरणात्मक निर्णय हे तिन्ही पक्षांतील सहा नेते घेत असतात. त्यामुळे हे सरकार पाच वर्षे चालेल, याबद्दल माझ्या मनात कोणतीही शंका नाही, असं शरद पवार यांनी पुन्हा एकदा शनिवारी स्पष्टपणे सांगितलं. काँग्रेसच्या स्वबळाच्या घोषणेवर बोलताना आपल्या पक्षाची संघटनात्मक शक्ती वाढवणे यात काही गैर नाही. शिवसेना असो, काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी असो सर्व पक्षांना संघटना वाढवण्याचा संपूर्ण अधिकार असून याबद्दल आमच्यात सामंजस्य असून कुठेही मतभेद नाहीत, असा दावा पवार यांनी केला आहे. मात्र मागील तीन दिवसात संजय राऊत हे दोनदा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना भेटलेत तर शरद पवार यांची दिल्ली आणि मुंबईत दोनदा भेट घेतल्याने सरकारमध्ये काही आलबेल नाही हे मात्र लपून राहिलेले नाही.
संजय राऊत हे सकाळ, संध्याकाळ आणि रात्रीही तीन पक्षांचे हे सरकार कसे टिकेल यासाठी फार अलर्ट असतात. गैरसमज, गोंधळ आणि समन्वयाचा अभाव वाढल्याचे लक्षात येताच त्यांच्या भेटीगाठी सुरू होतात. त्यातूनच आठवडाभरात पडद्यामागील हालचालीत वेगाने वाढ झाल्याने राऊत यांच्याही वर्षा, सिल्व्हर ओक आणि सांताक्रुझमधील बैठका वाढल्या आहेत. सरकार स्थिरतेचे सर्टिफिकेट खिशात ठेवणार्‍या राऊत यांना मुख्यमंत्री, शरद पवार आणि काँग्रेसचे नेते एकत्रीत बसून पुढील पावलं टाकतील, असे सांगण्याची वेळ आली आहे. अनिल देशमुख यांच्याविषयी मुख्यमंत्र्यांशी बोललो. अनिल देशमुख यांची एक बाजू आहे. ती समजून घेतली पाहिजे. त्यातले बरेच विषय मीसुद्धा समजून घेतले आहेत. प्रताप सरनाईक यांचीही बाजू समजून घेतली पाहिजे. त्यांच्यावर आरोप लावून ईडी किंवा केंद्रीय तपास यंत्रणा त्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
अशा प्रकारचे आरोप भाजपच्या लोकांवर कधी झाले नाहीत का? तिथे सगळे धुतल्या तांदळाप्रमाणे आहेत का? ते सगळे हरिश्चंद्राचे अवतार आहेत का? बाकी सगळे हरामखोर आहेत का याचा राज्यातल्या 11 कोटी जनतेने विचार करण्याची वेळ आली आहे, असा बचाव करताना राऊत यांची झालेली गोची लक्षात येते. कारण राऊत यांच्या पक्षाचा मुख्यमंत्री म्हणून सत्तेत क्रमांक एकचा भागीदार आहे तर त्यांचे बाळासाहेबांप्रमाणे राजकीय गुरू असलेले शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षही शिवसेनेसोबत सत्तेत राहिला पाहिजे यासाठी होणारी धावपळ पाहता सरकारवर अस्थिरतेचे ढग आले आहेत हे सांगायला कुणा ज्योतिषाची गरज नाही.
राजकारणात कुणी कुणाचा कायमचा मित्र नसतो तसा शत्रूही नसतो. तसे असते तर शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची महाविकास आघाडीच झाली नसती. तोच न्याय भाजपलाही लागू पडतो. त्यामुळे शिवसेना आणि राष्ट्रवादीला जवळ करण्यास भाजपला सत्तेसाठी काही नवीन करावे लागणार नाही. दीड वर्षापूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे हेवीवेट नेते अजित पवार यांना हाताशी धरून शपथ घेतलीच नसती. राजकारणात सत्तेशिवाय काहीच मोठे नाही. त्यामुळेच सध्या शिवसेना आणि राष्ट्रवादीही दोन दगडांवर पाय ठेवून आहे. दोन्ही पक्ष भाजपशी जवळीक वाढवताना त्याचा भविष्यात काय परिणाम होईल याचा अंदाज घेत आहेत.
सध्या पावसाळा आहे. पावसाळ्यातील ढगाळ वातावरणाबरोबर दगडांवर पाण्याचा निचरा न झाल्याने शेवाळही आहे. त्यामुळे शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने दोन दगडांवर पाय ठेवल्याने कधीही घसरण्याचा धोका आहे. या दोनपैकी एका जरी पक्षाचा महाविकास आघाडी सरकारमधून पाय घसरला तर तिथे भाजप दोन्ही हात देण्यासाठी उभी आहे. त्यामुळेच शिवसेना किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसला आपले सत्तेतील पाय भक्कम ठेवण्यासाठी विश्वासाचे राजकारण करायला हवे. अन्यथा अविश्वासातून सत्तेतील तिसरा पक्ष काँग्रेसने आपली वेगळी वाट चोखाळत धर्मनिरपेक्षता, मागासवर्गीय, ओबीसी आरक्षणावरून सरकारमधील आपला सहभाग काढला तर आपोआप शांत असलेले राजभवन अ‍ॅक्टिव्ह होईल आणि मग मात्र सत्तेच्या चाव्या राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडेच राहण्याची दाट शक्यता आहे.
एकीकडे अनिल देशमुख यांना ईडीने आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी चौकशीसाठी समन्स बजावले असून कोणत्याही क्षणी त्यांच्या अटकेची शक्यता आहे. तसेच भाजपने आपले टार्गेट राष्ट्रवादी काँग्रेस कायम ठेवत देशमुख यांच्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची सीबीआय चौकशीची मागणी केल्याने दादाही अस्वस्थ आहेत. तर दुसरीकडे शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांच्याही भोवती ईडीने फास आवळला आहे. त्यामुळेच गेल्या आठवड्यात उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहून भाजपाशी पुन्हा युती करण्याची गळ सरनाईक यांनी घातली आहे. हे कमी म्हणून की काय परिवहनमंत्री अ‍ॅड. अनिल परब यांचे मुरुड-दापोली येथील रिसॉर्ट, शिवसेना सचिव मिलिंद नार्वेकर यांचे मुरुड- दापोलीतील सुरू असलेल्या बंगल्याचे काम हे विषय भाजपकडून विशेषत: किरीट सोमैया यांच्याकडून वारंवार लावून धरले जात आहेत. भाजपाकडून सातत्याने शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडी सरकारला लक्ष्य केले जात आहे.
ईडीच्या चौकशीसाठी अद्याप अनिल देशमुख उपस्थित राहिले नसल्याने आता विरोधी पक्षांनी सत्ताधार्‍यांना घेरायला सुरुवात केली आहे. भाजपाकडून या मुद्यावरून सत्ताधारी महाविकास आघाडीला लक्ष्य केलं जात असताना आता शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी या मुद्यावरून भाजपाला खोचक सवाल केला आहे. भाजपाची सत्ता आल्यास ओबीसी आरक्षण मिळवून देऊ शकलो नाही, तर संन्यास घेईन, असे विधान माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच केले होते. सत्ताधार्‍यांकडून फडणवीसांच्या या विधानावर राऊत यांनी खोचक टीका फडणवीस जेव्हा संन्यास घेण्याची भाषा करतात, तेव्हा ते त्या पक्षाचे वैफल्य आहे, असे सांगत एकाच वेळी राऊत हे भाजप आणि राष्ट्रवादीचा बॅलन्स सांभाळताना दिसतात.
महाविकास आघाडी सरकारमध्ये आपापसात नाराजी असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आता रोज सुरू आहे. पावसाळी अधिवेशन चार दिवसांवर आलेले असताना मुख्यमंत्री ठाकरे, शरद पवार, संजय राऊत यांच्या भेटी-बैठका वाढल्या आहेत. कामाच्या पद्धतीवरून मतभेद असल्यानेच या भेटी वाढल्या आहेत. उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालीच हे सरकार पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करेल असं वारंवार सांगितल्याने आता सरकारमधील आमदारच अस्वस्थ झाल्याचे जाणवते. तसेच शरद पवार हे आठवड्यातून तीनदा तरी सरकार पाच वर्षे टिकेल असे वारंवार सांगत असल्यानेच काँग्रेसच्या पोटात गोळा आला आहे. कारण पवार जे बोलतात किंवा सांगतात त्याच्या बरोबर उलट करतात. कारण 20 नोव्हेंबर 2019 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतल्यानंतर पवार यांनी मीडियाशी बोलताना राज्यातील जनतेने राष्ट्रवादी काँग्रेसला विरोधात बसण्याचा कौल दिला आहे. त्यामुळे ज्यांच्याकडे 145 आमदारांचे संख्याबळ आहे त्यांनी सरकार बनवावे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस विरोधात बसेल असे सांगितले होते. आठच दिवसांत 28 नोव्हेंबर 2019 रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या मदतीने सरकार बनवले. त्यामुळे सध्या महाराष्ट्रातील तीन पक्षाचे सरकार पडणार कधी, कसे पडणार, कारणे काय, नवीन सरकार कुणासोबत भाजप स्थापन करू शकेल या प्रश्नांची उत्तरे मिळ्ण्यासाठी आपल्याला पुन्हा एकदा बाहुबली चित्रपट पहावा लागेल. कारण सर्व काही सुरळीत असताना पवार, ठाकरे वा राऊत यांनी महाविकास आघाडी सरकारमध्ये अविश्वासाचे वातावरण का निर्माण केले. पवार यांना राजकीय गुरू मानणार्‍या राऊत यांची ठाकरे आणि पवार यांच्यात सत्तेने निर्माण झालेला विसंवाद मिटवण्यासाठी दमछाक होत आहे.
ज्याप्रमाणे बाहुबलीच्या पहिल्या भागात कटप्पाने बाहुबलीला का मारले हे पाहण्यासाठी पार्ट २ बाहुबली बाजारात आला. त्याचप्रमाणे तीन पक्षाचे सरकार सत्तेसाठी एकत्र कामकाज करीत असताना पवार किंवा ठाकरे यांना सत्तेतून निघण्यासाठी कुणी दबाव निर्माण केला आहे हे समजण्यासाठी भाजप सत्तेत यायला हवी, अशीच सध्या परिस्थिती आहे. कारण भाजपने टार्गेट ठरवले असून तीन पक्षांच्या सरकारमधून एका पक्षाला सत्तेतून बाहेर पडण्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद वापरत प्रेशर बनवले आहे. या प्रेशरसमोर ज्या पक्षातील गॅस निघेल त्याच क्षणाची वाट भाजप बघत आहे. त्यामुळेच पवार आणि ठाकरे यांच्यात समन्वयाचा अभाव का आणि कुणामुळे वाढला, कारणे काय यासाठी जुलै अखेरपर्यंत वाट बघावीच लागेल. कारण जून महिन्यातील भेटीगाठीनंतर आफ्टरशॉक आता बसत असल्याने जुलैमध्ये सरकार स्थिर राहील की पुन्हा भाजपकडून नवीन डेडलाईन दिली जाईल हे बघावे लागेल. त्यामुळेच चित्रपट बाहुबली, कटाप्पा आणि महाविकास आघाडी सरकारमध्ये साम्य वाटते.
