एकीकडे रशिया आणि युक्रेन यांच्यामध्ये घनघोर युद्ध सुरू असताना आणि त्यामुळे अवघे जग चिंताक्रांत असताना दुसरीकडे महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अधिवेशनात जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांना बगल देण्याचे काम मोठ्या कुशलतेने सुरू आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळू शकले असते. मात्र गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने या करता नियुक्त केलेल्या मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल फेटाळला आणि त्यामुळे सहाजिकच ओबीसी आरक्षणावर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. या अहवालामध्ये अनेक त्रुटी आहेत त्यात सर्वात मोठी त्रुटी आणि सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षणात नोंदवली आहे ती म्हणजे राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी या अहवालात नसल्याचे सुप्रीम कोर्ट म्हणत आहे. तसेच जोपर्यंत पुढचे निर्देश देण्यात येत नाहीत, तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होणार नाहीत, असे स्पष्ट आदेश ही सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचा ओबीसी समाजावर तर प्रचंड मोठा परिणाम झालाच आहे, मात्र त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळातही याचे मोठे परिणाम दिसणार आहेत. यापूर्वी महाराष्ट्रातील 105 नगरपंचायतीच्या तसेच काही जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पाडल्या होत्या आणि त्यावेळी ओबीसींसाठी राखीव जागा या खुल्या प्रवर्गातून भरण्यात आल्या होत्या. राज्यात लवकरच मुंबईसारख्या मोठ्या महापालिकेसह अज्ञात 13 महापालिकांच्या निवडणुका 208 नगर परिषदांच्या निवडणुका 25 जिल्हा परिषदा 284 पंचायत समित्या आणि 14 नगरपंचायती अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ घातले आहेत.
जर या निवडणुकांपूर्वी ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळू शकले नाही तर त्याचा मोठा फटका या निवडणुकांमध्ये राज्यातील शिवसेना राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तिन्ही पक्षांच्या महाविकास आघाडी सरकारला बसू शकतो. त्यामुळेच शुक्रवारी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ओबीसी आरक्षणासाठी विधेयक आणण्याची घोषणा केली आहे. या अहवालामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांना 27 टक्के आरक्षण दिले जाऊ शकते असे म्हटले आहे, तर राज्याच्या शासकीय प्रणालीतील माहितीनुसार राज्यात इतर मागासवर्गीय समाजाचे प्रमाण 40 टक्के, ओबीसी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 30 टक्के राज्यातील ओबीसी शेतकर्‍यांचे प्रमाण 39 टक्के असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
शुक्रवार सकाळपासूनच विधिमंडळाच्या पायर्‍यांवर विरोधकांनी ओबीसी आरक्षणावरून राज्यातील आघाडी सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली तसेच त्यानंतर दोन्ही सभागृहात विरोधकांनी गोंधळ घातल्यामुळे दोन्ही सभागृहे दिवसभरासाठी तहकूब करावी लागली. विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी बोलताना राज्य मागासवर्गीय आयोगाने अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. त्यात अत्यंत गंभीर चुका असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर कोणतीही तारीख नसणे, स्वाक्षरी नसणे या त्रुटी तर त्यांनी लक्षात आणून दिल्या, आज मात्र त्याचबरोबर राज्य मागासवर्गीय आयोग हा स्वायत्त आणि स्वतंत्र असताना त्याच्या बैठकांना मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री कसे काय उपस्थित राहू शकतात, असा प्रश्न देखील त्यांनी उपस्थित केला. ओबीसी समाजाला आरक्षण देण्याबाबत राज्य सरकार गंभीर नसल्याचा आक्षेप त्यांनी घेतला. यावर ओबीसी समाजाचे नेते अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी वास्तविक समर्पक उत्तर दिले होते.
एक मुद्दा प्रामुख्याने लक्षात घेतला पाहिजे तो म्हणजे ओबीसी समाजाला आरक्षण नाकारण्याची भूमिका ही कधीही राज्यातील ठाकरे सरकारने घेतलेली नाही. उलट ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात 2010 पासून प्रलंबित आहे. त्यावेळी राज्यामध्ये आणि केंद्रामध्येदेखील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार होते. छगन भुजबळ यांनी सांगितल्यानुसार ओबीसी आरक्षणासाठी लागणारा एम्पिरिकल डेटा हा तत्कालीन राज्य सरकारने तयार करून तो केंद्र सरकारला सुपूर्द केला होता. मात्र 2014 मध्ये देशात आणि महाराष्ट्रातदेखील सत्तांतर झाले आणि भाजपाचे सरकार स्थापन झाले. वास्तविक 2014 ते 2019 अशी पाच वर्षे महाराष्ट्रात भाजपची सत्ता होती. या पाच वर्षांमध्ये केंद्रात आणि महाराष्ट्रात भाजप हा सर्वशक्तिमान पक्ष होता.
अशा परिस्थितीमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सहजरित्या सोडू शकले असते. मात्र महाराष्ट्रात भाजपचे सरकार गेले आणि ठाकरे सरकार सत्ता स्थापन झाले. त्यानंतर नेमका इम्पिरिकल डेटाचा प्रश्न निर्माण झाला. केंद्र सरकारने राज्य सरकारला हा डेटा देण्यास असमर्थता व्यक्त केली. वास्तविक ज्यामुळे ओबीसी समाजाला तात्काळ आरक्षण मिळू शकले असते तो डेटा देण्यास केंद्र सरकारने हात आखडता घेण्याची काहीच गरज नव्हती. मात्र महाराष्ट्रात आता आपल्या पक्षाचे सरकार नाही त्यामुळे विरोधी पक्षाच्या सरकारबाबत जनतेत अधिकाधिक रोष कसा निर्माण होईल आणि त्याचा राजकीय फायदा भाजपला कसा करून घेता येईल, अशी रणनीती यामागे असावी. कारण केंद्र सरकारने वेळीच पावले उचलली असती तर काही मार्ग निघू शकला असता. एकूणातच ओबीसी आरक्षणाला राजकीय श्रेयवादाचा फटका बसलेला दिसतो.
अखेर इम्पिरिकल डेटा राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोग स्थापन करून अत्यंत घाईघाईत तयार करून घेतला आणि तो सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला. मात्र त्यामध्येदेखील ज्या त्रुटी आहेत त्या दुर्लक्षित करण्यासारख्या नाहीत. राज्य मागासवर्गीय आयोग जेव्हा एखादा अहवाल आणि तोदेखील आरक्षणासारख्या संवेदनशील विषय या बाबतचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करत असते तेव्हा त्यावर तारीख नसणे, अहवालावर स्वाक्षरीत नसणे, योग्य राजकीय प्रतिनिधित्व नमूद नसणे यासारख्या गंभीर त्रुटी कशा काय राहू शकतात याचे स्पष्टीकरण खरे तर राज्य सरकारने करण्याची गरज आहे.
त्यामुळे विरोधक याबाबत राज्य सरकार गंभीर नसल्याचे जे सांगत आहेत त्यामध्ये काही चुकीचे आहे असे समजण्याचे कारण नाही. आता प्रश्न एवढाच आहे की विधिमंडळ सभागृहाचे कामकाज बंद पाडून मागासवर्गीय समाजाला सत्ताधारी किंवा विरोधक हे आरक्षण मिळवून देऊ शकणार आहेत का? खरेतर महाराष्ट्रात जो समाज 40 टक्के आहे असं राज्य सरकारची शासकीय प्रणालीत सांगते, त्या समाजाबाबत तरी सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी राजकारण न करता परस्पर सामंजस्याने एकत्र येऊन ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न कायमचा धसास लावला पाहिजे. अन्यथा कालचा गोंधळ बरा होता असे म्हणत डोक्यावर हात मारण्याची वेळ सर्वसामान्य जनतेवर आल्याशिवाय राहणार नाही.
