महाराष्ट्र भाजपात नेतृत्वाचा दुष्काळ

महाराष्ट्रात भाजपची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुख्यालय असूनही अजून महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांना स्वत:च्या बळावर राज्यात सत्ता आणता आलेली नाही, हे कटू वास्तव आहे. पहिल्यांदा १९९५ साली भाजपला शिवसेनेसोबत राज्यात सत्तेवर येता आले, त्यावेळी भाजपचे केंद्रीय नेते प्रमोद महाजन यांचा प्रभाव होता. २०१४ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या करिष्म्यामुळे महाराष्ट्रात भाजपची सत्ता आली. महाराष्ट्र भाजपला नेहमी राज्यात सत्ता येण्यासाठी आपल्या पक्षाच्या राष्ट्रीय पातळीवरील नेत्यांवर अवलंबून रहावे लागते. राज्य पातळीवरील नेतृत्वाचा हा दुष्काळ नक्कीच लक्षात घेण्यासारखा आहे.

After this, BJP led by Narendra Modi won the 2007 and 2012 assembly elections in Gujarat

भारतीय जनता पार्टीला राष्ट्रीय पातळीवर अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, प्रमोद महाजन, नरेंद्र मोदी यांच्यासारखे प्रभावशाली आणि सक्षम नेते मिळाले असले तरी महाराष्ट्राचा विचार केला, तर महाराष्ट्र भाजपमध्ये सक्षम नेतृत्वाचा अभावच राहिलेला आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची चिंतनशील बौद्धिक बैठक असलेले भाजपवाले रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीमध्ये याविषयी विचारविनिमय करतात, पण तरीही त्यांना महाराष्ट्रात भाजपचे राज्य पातळीवर प्रभावी नेतृत्व निर्माण करता आले नाही. जसे गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदी होते. गोव्यात मनोहर पर्रिकर होते. मध्य प्रदेशमध्ये शिवराज सिंह चौहान आहेत. या नेत्यांमध्ये राज्यपातळीवर स्वत:च्या बळावर भाजपची एकहाती सत्ता आणण्याची ताकद आहे. पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुख्यालय असलेल्या महाराष्ट्रात भाजपला राज्य पातळीवर स्वबळावर राज्यात आपली सत्ता आणू शकणारे नेतृत्व निर्माण करता आले नाही. महाराष्ट्र भाजप हा नेहमी राष्ट्रीय नेत्यांवर अवलंबून राहिलेला आहे, त्या नेत्यांच्या प्रभावामुळे आणि करिष्म्यामुळे भाजपला महाराष्ट्रात सत्तास्थानी येता आले.

महाराष्ट्रात राज्य पातळीवर भाजप सत्तेत १९९५ साली शिवसेनेसोबत सत्तेत आली. त्यापूर्वी शिवसेना आणि भाजपने हिंदुत्वाच्या आधारे युती केली होती. त्या युतीचा आणि शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाचा फायदा भाजपला झाला. कारण राज्यात भाजप हा प्रभावी नव्हता. राष्ट्रीय पातळीवर सक्रिय असलेले भाजपचे नेते प्रमोद महाजन आणि शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेना-भाजप युती करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळेच भाजपला राज्यात पहिल्यांदाच सत्तेत येता आले. पण ही सत्ता भाजपला मिळण्यामागे व्यूहरचना आणि मेहनत ही प्रमोद महाजन यांची होती. पण प्रमोद महाजन हे राष्ट्रीय पातळीवरील नेते होते. भाजपला १९९५ साली राज्यात सत्ता मिळण्यात महाजन यांचा सिंहाचा वाटा होता. त्यात राज्यातील भाजपच्या नेत्यांची सहाय्यकाची भूमिका होती. त्यावेळी गोपीनाथ मुंडे, एकनाथ खडसे हे नेते होते, पण त्यांचा प्रभाव हा विशिष्ट समाज गटांपर्यंतच होता. व्यापक जनमत खेचण्याची ताकद त्यांच्याकडे नव्हती. नितीन गडकरी हे चांगले प्रशासक आहेत. उत्तम योजना आखून त्या वेळेत पूर्ण करण्यात त्यांचा हातखंडा आहे.

मुंबईतील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी त्यांनी दूरदृष्टीने बांधलेले अनेक उड्डाणपूल हे त्याचे उदाहरण आहे. पण गडकरी हे हुशार आणि उत्तम प्रशासक असले तरी ते लोकप्रिय नेते होऊ शकले नाहीत. त्यांना कधी विधानसभेवर निवडून येता आले नाही. ते नेहमी विधान परिषदेवरच निवडून येत होते. इतक्या हुशार आणि कार्यकुशल नेत्याला लोकांमधून विधानसभेवर का निवडून येता आले नाही, हे एक कोडेच आहे. सध्या गडकरी खासदार आहेत. पण ते नरेंद्र मोदींच्या करिष्म्यामुळे निवडून गेलेले आहेत, हे सर्वश्रुत आहे. भाजपच्या नेत्यांमध्ये आणखी एक दुसरी गोष्ट म्हणजे हे सगळे संघाच्या सांघिक कार्यपद्धतीच्या संस्कारात वाढलेले असले तरी त्यांची राज्य पातळीवर गटबाजी होते. महाजन आणि मुंडे यांचा एक वेगळा गट होता. गडकरी, तावडे हा एक वेगळा गट, एकनाथ खडसे वेगळे, अशी भाजपची अवस्था झालेली होती. आता एकनाथ खडसे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये गेले आहेत.

१९९५ साली भाजपला शिवसेनेसोबत राज्याची सत्ता मिळाली. पण त्यावेळी भाजप हा राष्ट्रीय पक्ष असला तरी त्याला छोट्या भावाची भूमिका पार पाडावी लागली. कारण त्यांच्या निवडून आलेल्या आमदारांची संख्या शिवसेनेपेक्षा कमी होती. त्यावेळी शिवसेनेचे नेते मनोहर जोशी मुख्यमंत्री झाले आणि भाजपचे नेते गोपीनाथ मुंडे उपमुख्यमंत्री झाले. भाजपने दुय्यम स्थान स्वीकारून पाच वर्षे काढली. त्यानंतर १९९९ साली राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडुकीच्या निकालानंतर आता आम्हाला मुख्यमंत्रीपद पाहिजे, शिवसेनेने उपमुख्यमंत्रीपद घ्यावे, यावर गोपीनाथ मुंडे हटून बसले, पण शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेने महाराष्ट्रात दुय्यम स्थान स्वीकारण्यास तयार नव्हते. त्यामुळे सत्ता स्थापनेवरून राज्यात दोन महिने शिवसेना-भाजपमध्ये ओढाताण सुरू होती. राज्यात कुणाचीच सत्ता स्थापन होत नव्हती. दुसर्‍या बाजूला शरद पवारांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडून राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली होती. त्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने एकमेकांच्या विरोधात प्रचार केलेला होता. त्यावेळी सोनिया गांधी यांच्या विदेशीपणाचा मुद्दा जोरात होता. त्यामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी एकत्र येतील, असे वाटत नव्हते.

पण शिवसेना आणि भाजपमध्ये मुख्यमंत्रीपदावरून चाललेली ओढाताण संपेल, असे दिसत नाही, हे लक्षात आल्यावर शरद पवार यांनी या संधीचा फायदा घ्यायचे ठरवून त्यांनी थेट दिल्ली गाठली आणि सोनिया गांधी यांच्याशी झालेली कटूता बाजूला ठेवून सलोखा केला. त्यांनी महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसची आघाडी घडवून आणली. त्या आघाडीची सत्ता महाराष्ट्रात आली आणि पुढे पंधरा वर्षे राहिली. मुख्यमंत्रीपदावरून भांडणार्‍या शिवसेना, भाजपला मग त्यांच्याच चुकीमुळे सत्ता गेल्याचा पश्चाताप पंधरा वर्षे करीत बसावे लागले. पंधरा वर्षे भाजप आणि शिवसेनेचे नेते आघाडी सरकारविरोधात आंदोलने करत होते, पण त्याचा काहीच उपयोग होत नव्हते. त्यामुळे पुन्हा राज्यात भाजप, शिवसेनेची सत्ता येईल, ही आशा अगदीच धुसर झाली होती. सरकारला आव्हान देऊ शकेल, असा कुठलाही नेता भाजपकडे नव्हता. त्यामुळे पुढे आपलीच सत्ता चालू राहणार असे काँग्रेस, राष्ट्रवादीला वाटत होते.

राज्यातील भाजपचे नेतेही मुख्यमंत्र्यांकडे घोटाळे झाल्याच्या तक्रारींची निवदने देऊन थकले होते. भाजपच्या नेत्यांनी अशी निवदने देणे हा एक थट्टेचा विषय होऊन बसला होता. पण २०१४ ची लोकसभा निवडणूक आली आणि त्या वेळचे गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हे भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून निश्चित झाले. गुजरातचे विकासपुरुष या त्यांच्या प्रतिमेने देशातील जनमतावर गारुड केले होते. त्यात पुन्हा काँग्रेस आघाडीच्या केंद्रातील १० वर्षांच्या कार्यकाळात बरीच भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर आली होती. त्याचा उपयोग करत मोदींनी ‘काँग्रेसमुक्त भारताचा’ नारा दिला. लोकही काँग्रेसप्रणित युपीएला कंटाळले होते. त्यामुळे लोकांनी मोदींना भरघोस प्रतिसाद दिला, त्यामुळे पहिल्यांदाच भाजपचे बहुमतातील सरकार केंद्रात सत्तेत आले. त्यामुळे मोदींची जादू देशभर पसरली होती. पुढे त्याच वर्षी महाराष्ट्रात विधानसभेची निवडणूक झाली. मोदींच्या त्या विजयी प्रभावाचा उपयोग महाराष्ट्रातील भाजपला झाला. महाराष्ट्रात स्वत:च्या ताकदीवर निवडून येणारे भाजपचे फारच कमी उमेदवार आहे, बरेचजण हे मोदींच्या लाटेतच निवडून आले होते. भाजपला हा मोठा विजय मोदींमुळे मिळाला होता. राज्यातील कुठल्याही भाजपच्या नेत्याचे त्यात मोठे योगदान नव्हते. त्यामुळे मोदींना जे योग्य वाटले त्या देवेंद्र फडणवीस यांना त्यांनी मुख्यमंत्री बनवले. मोदींनीच महाराष्ट्रातील भाजपची सत्ता आणल्यामुळे राज्यातील भाजपच्या नेत्यांना मोदींच्या हुकुमाप्रमाणे वागणे क्रमप्राप्त झाले. त्यांच्या स्वत:च्या मताला फारसे महत्व राहिले नाही.

२०१९ ची महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक पुन्हा मोदींच्या लाटेवरच लढवण्यात आली. देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकांना केंद्राकडे बोट दाखवून मोदींच्या नावाचा जप करत त्या निवडणुकीचा प्रचार केला. आता मोदींच्या नावावर भाजपला बहुमत मिळेल आणि आपण पुन्हा मुख्यमंत्री होेऊ असे त्यांना वाटत असताना १९९९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर जसे गोपीनाथ मुंडे मुख्यमंत्रीपदासाठी अडून बसले होते, तसेच यावेळी शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद मिळावे, म्हणून उद्धव ठाकरे अडून बसले. त्यामुळे भाजपची पंचाईत झाली. सत्तास्थापनेची गाडी अडून बसली. त्याचा फायदा १९९९ सालासारखाच पुन्हा शरद पवारांनी घेतला. नाराज शिवसेनेला सोबत घेऊन काँग्रेसची मनधरणी करत उध्दव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री बनवून त्यांनी राष्ट्रवादीचा सहभाग असलेली महाविकास आघाडीची सत्ता स्थापन केली. त्यामुळे भाजपच्या हातातोंडाशी आलेला सत्तेचा घास गेला. परिणामी ते अतिशय नाराज झाले असून सत्ताधारी महाविकास आघाडीच्या विरोधात ते जंग जंग पछाडत आहेत, पण त्याचा फारसा काही उपयोग होताना दिसत नाही. राज्यात भाजपला सत्ता मिळण्यासाठी पुन्हा एकदा केंद्रातील प्रभावी भाजप नेत्यांची गरज लागेल, तोपर्यंत त्यांना प्रतीक्षा करावी लागेल. यावर आता राज्यातील भाजपच्या नेत्यांनी केवळ चिंतन करून चालणार नाही, त्यासाठी आपल्यातील ऊर्जा जागी करावी लागेल. राज्यपातळीवर असलेल्या सक्षम नेतृत्वाच्या दुष्काळापासून पक्षाला मुक्त करावे लागेल.