राज्यात अल्पावधीत होणार्‍या प्रमुख महानगरपालिकांच्या निवडणुका आणि नुकत्याच पार पडलेल्या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमध्ये चार राज्यांत भाजपचा झालेला दणदणीत विजय अशा पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी सादर केला. महाराष्ट्रात अकल्पित अशी महाविकास आघाडी स्थापन करून सत्तेत आलेल्या सरकारला आता लवकरच अडीच वर्षे पूर्ण होतील. मुंबई महापालिकेवर आपली सत्ता स्थापन करण्यासाठी राज्यातील सत्ताधारी आणि भाजप यांच्यामध्ये अटीतटीची लढाई सुरू आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात मुंबईतील विविध विकास प्रकल्पांसाठी कोट्यवधींच्या निधीच्या घोषणांचा पाऊस पाडण्यात आला आहे. त्याची अंमलबजावणी व्हावी, हीच अपेक्षा आहे. कारण घोषणा कितीही मोठ्या झाल्या तरी मेगासिटी म्हणून रुबाब मिरविणार्‍या मुंबईत खड्डे विरहित चांगले रस्ते मुंबईकरांच्या नशिबात नसतात, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागते. विशेषत: मागील दोन वर्षात कोरोनाच्या महामारीमुळे राज्य सरकारवर बराच आर्थिक भार वाढला होता.
तरीही राज्य सरकारने जो अर्थसंकल्प सादर केला आहे, त्यात सामान्य लोकांना उभारी देण्याचा बर्‍यापैकी प्रयत्न केला आहे. या अर्थसंकल्पात अजित पवारांनी विकासाच्या पंचसूत्रीवर सरकार काम करत असल्याचे स्पष्ट करून विकासाची प्रक्रिया अधिक सर्वसामावेशक करण्याचा सरकारचा निर्धार जाहीर केला. यामध्ये कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, उद्योग, महिला कल्याण या क्षेत्रांसाठी भरीव कामगिरी करण्याचा निश्चय करण्यात आला आहे. पंचसूत्री यंदाच्या अर्थसंकल्पाचा पंचप्राण असल्याचे अर्थमंत्री म्हणाले आहेत, तर त्याच वेळी चार राज्यातील विजयामुळे अंगात नवे बळ संचारलेले गोवा राज्याचे निवडणूक प्रभारी आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्ताधार्‍यांवर बोचरी टीका करताना या कळसूत्री सरकारने काहीही केलेले नाही. या पंचसूत्रीमुळे काहीही होणार नाही. या सरकारने महाराष्ट्राच्या विकासाला पंचत्वात विलीन केले आहे, असे म्हटले आहे. अर्थात, या त्यांच्या टोकाच्या टीकेमागेे त्यांचे वैफल्यही आहे. कारण गोव्यात त्यांच्या प्रभारीपदाखाली सत्ता आली, पण काही केल्या महाराष्ट्रात सत्ता येत नाही.
राज्यातील सरकारने कोरोनाच्या बिकट काळातही आर्थिक डोलारा कोसळू दिला नाही. एका बाजूला सर्व आर्थिक उलाढाली, उत्पादन प्रक्रिया ठप्प असताना, उत्त्पन्नाचे सर्व मार्ग बंद झालेले असताना सरकारने कोरोनाशी मुकाबला करण्यासाठी अद्ययावत आरोग्य सुविधा उभ्या केल्या. कोरोना प्रतिबंधित लसीकरणाची प्रभावी अंमलबजावणी केली. त्यात पुन्हा केंद्रातील मोदी सरकार आणि राज्यातील सरकार यांच्यात विविध कारणांवरून ताणाताणी सुरूच होती. अगदी कोरोना काळात राज्यासाठी जमा करावयाची मदतदेखील भाजपच्या आमदारांनी मुख्यमंत्री निधीत न देता, पंतप्रधान फंडात जमा केली. कोरोना काळात लोकांना कुटुंब प्रमुखाप्रमाणे धीर देण्याचे काम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले. लॉकडाऊनचे निर्बंध टप्प्याटप्प्याने दूर करत ठाकरे सरकारने अर्थचक्राला मागील 2 वर्षांत गती देण्याचे जे प्रयत्न केले, त्यामुळेच विकासदर चांगला होऊ लागला आहे. सन २०२१-२२ या वर्षाच्या आर्थिक पाहणी अहवालात कोरोनाचा झाकोळ दूर होऊन राज्याच्या अर्थव्यवस्थेने उभारी घेतल्याचे सुखकारक चित्र दिसून आले.
गेल्या वर्षी 8 टक्क्यांनी घसरलेल्या विकास दरात १२.१ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. कृषी, उद्योग आणि सेवा क्षेत्राने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा हातभार लावल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात दिसले. राज्यातील आरोग्य सेवेला बळकटी देण्यासाठी अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी ११ हजार कोटींची घोषणा करण्यात आली आहे. हा अत्यंत स्तुत्य आणि काळाची गरज ओळखून घेतलेला निर्णय म्हणावा लागेल. कारण कोरोनाने राज्यातील आरोग्य यंत्रणांना आणि राज्य सरकारलाही बरेच काही शिकवले आहे. त्यामुळे आरोग्य व्यवस्थेमध्ये ढिसाळपणा असेल, पुरेशी हॉस्पिटल्स, त्यांना लागणारी अद्ययावत सामुग्री उपलब्ध नसेल तर काय तारांबळ उडते आणि लोकांना आपले जीव कसे गमवावे लागतात, हे सरकारने पाहिले आहे.
त्यात पुन्हा खासगी रुग्णालयांकडून गरिबांची लूट होते, ती होऊ नये म्हणून सरकारने वैद्यकीय पायाभूत सुविधांसाठी जास्त पुढाकार घेतल्याचे दिसत आहे. शेतकरी आणि महिला वर्गासाठी अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. सर्व जिल्ह्यांच्या ठिकाणी महिला व नवजात शिशू रुग्णालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोरोनाच्या काळात बहुतांश शाळा-कॉलेज बंद ठेवण्यात आली होती. शालेय विद्यार्थ्यांच्या दर्जात्मक शिक्षणाकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात शालेय शिक्षण विभागासाठी २३५४ कोटींची तर क्रीडा विभागासाठी ३५४ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. सोबतच शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी मुंबई विद्यापीठासाठी २ कोटींची आणि कोल्हापूर विद्यापीठासाठी 10 कोटींची तरतूद केली आहे.
कोरोनाच्या काळात इतर व्यवसाय ठप्प असताना शेती क्षेत्राने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत प्राण फुंकण्याचे काम केले. मात्र, अवकाळी पाऊस, गारपीठ, चक्रीवादळाने शेतकर्‍यांचे हातातोंडाशी आलेले पीक हिरावून घेतले. शेती-बागा उद्ध्वस्त झाल्या. परंतु सरकारला म्हणाव्या त्या प्रमाणात शेतकर्‍यांना मदत करता आली नव्हती. परंतु परिस्थितीत सुधारणा होताच राज्य सरकारने जाण ठेवून शेतकर्‍यांना भरभरून परतावा देऊ केला आहे. नियमित कर्ज भरणार्‍या शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार रुपये अनुदान, शेततळ्याच्या अनुदान रकमेत वाढ, भूविकास बँकेच्या ३४ हजार ७८८ कर्जदार शेतकर्‍यांची ९६४ कोटी १५ लाख रुपयांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सन २०२२-२३ मध्ये व्याज सवलत योजनेंतर्गत ४३ लाख १२ हजार शेतकर्‍यांना ९११ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सेंद्रिय तसेच पारंपरिक कृषीमालाच्या निर्यातीसाठी प्रोत्साहन देण्याचीही घोषणा सरकारने आखली आहे.
या सर्वांचा लाभ राज्यातील 25 लाखांहून अधिक शेतकर्‍यांना होईल, अशी अपेक्षा आहे. राज्य सरकारकडून केल्या जाणार्‍या नव्या तरतुदींमुळे देशभरात एक ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था असणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य ठरेल, असे अजित पवार यांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे आता एक ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेची चर्चा सुरू झाली आहे. याआधी केंद्र सरकारने देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत नेण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेची जोरदार चर्चा देशभर झाली होती. त्यावर अनेक अर्थतज्ज्ञ आणि विरोधी पक्षांनीदेखील तोंडसुख घेतले होते. राज्य सकारची ट्रिलियन घोषणादेखील पोकळ न ठरता अर्थमंत्र्यांचे हे स्वप्न सत्यात उतरो आणि त्याचा लाभ खर्‍या अर्थाने राज्यातील जनतेला मिळो हीच अपेक्षा!
