महाराष्ट्राचे राजकारण नोव्हेंबर 2019 नंतर पुन्हा एकदा सव्वा दोन वर्षांनी रंगतदार आणि कलाटणी घेण्याच्या मोडवर आले आहे असे चित्र सध्या तरी राजकीय क्षेत्रातील घडामोडींवरून दिसून येत आहे. अर्थात राजकारणात हा नेहमीच फंडा वापरला जातो की येथे कुणी कुणाचा कायमचा मित्र नसतो तसेच कुणी कुणाचा कायमचा शत्रूदेखील नसतो. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या निमित्ताने महाराष्ट्रातील सत्ताधार्‍यान विरोधात अत्यंत आक्रमक बनलेल्या भाजपने आघाडी सरकारमधील कॅबिनेट मंत्री आणि राष्ट्रवादीची मुलुख मैदान तोफ नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्याचा विषय विधिमंडळ आतून मुंबईकरांच्या थेट मैदानात आणला आहे.
अर्थात विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबतची सांगितले आहे की, मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून भाजपने हा विषय प्रतिष्ठेचा केलेला नाही एखादी महापालिका आली काय किंवा गेली काय त्याने भाजपला फरक पडत नाही मात्र देश हित सर्वोच्च आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी हे जे सांगितले आहे ते अर्धसत्य आहे कारण एकूणच नवाब मलिक प्रकरणाला अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यातील कामकाजापेक्षा दुसर्‍या आठवड्यात भाजपने जो आक्रमकपणा चा रंग दिला आहे तो लक्षात घेता भाजप नेतृत्वाचे धोरण हे कहीपे निगाहे कहीपे निशाना अशा स्वरूपाचे आहे.
विधिमंडळाच्या पहिल्या आठवड्याच्या कामकाजामध्ये भाजपने सुरुवातीच्या एक-दोन दिवसांमध्ये नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्यावरून सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर देखील आंदोलन केले मात्र त्यावेळी राष्ट्रवादीने भाजपच्या नवाब मलिक विरोधातील मुद्द्याची हवा काढून टाकण्यासाठी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबाबत केलेल्या एका विधानावरून राज्यपालांना लक्ष्य बनवले होते. आणि अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच राज्यपालांच्या अभिभाषणात घोषणाबाजी झाल्याने राज्यपालांनी अवघ्या काही मिनिटातच त्यांचे अभिभाषण आटोपते घेतले होते. त्यामुळे पहिल्या आठवड्याच्या कामकाजात तरी राष्ट्रवादीने नवाब मलिक विरुद्ध राज्यपाल असा सामना रंगवत भाजपला बॅकफुटवर जाण्यास भाग पाडले होते. अर्थात भाजपची चाणक्य नीति हे भल्याभल्यांना चकित करणारी असते.
त्यामुळे पहिल्या आठवड्यात जरी भाजपने काहीसे नमते घेतले असले तरी दुसर्‍या आठवड्यात मात्र परिस्थिती अनुकूल होताच भाजपने नवाब मलिक प्रकरणावरून राज्यातील महाआघाडी विकास सरकारची आज अक्षरश: कोंडी करून टाकल्याचे चित्र आहे. अर्थात याला कारणीभूत देवेंद्र फडणीस यांचे कालचे 125 तासांचे स्टिंग ऑपरेशन हे देखील आहे. देवेंद्र फडणवीस हे एक अत्यंत प्रगल्भ आणि राजकीय डावपेच मध्ये पारंगत असलेले नेते आहेत. त्याची अनोखी झलकच त्यांनी काल विधानसभेत सर्वांना दाखवून दिली. केंद्र सरकारचे भक्कम पाठबळ फडणवीस यांच्या पूर्णपणे पाठीशी असल्यामुळे त्याचा पुरेपूर वापर करत फडणवीस हे महाराष्ट्रातील सत्तेतील तीनही पक्षांना सळो की, पळो करुन सोडत आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांनी या स्टिंग ऑपरेशन नंतर राज्यातील आघाडी सरकारवर आणि विशेषता राज्याचे गृह खाते सांभाळत असलेल्या राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वावर जे गंभीर आरोप केले आहेत त्याची दखल या सरकारचे जन्मदाते आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांना देखील घ्यावी लागली आहे. मुळात या प्रकरणाशी आपला संबंध नाही असे सांगून पवार यांनीच स्वतःभोवती या प्रकरणांमध्ये संशयकल्लोळ निर्माण केला आहे.
केंद्रातील भाजपा नेतृत्व मग ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असोत की केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा असोत या दोघाही सर्वोच्च नेत्यांशी शरद पवार यांनी टोकाचा संघर्ष न करता अधून मधून संवादाचे दार उघडे ठेवले आहे. त्यामुळे राज्यातील भाजप नेत्यांनी जरी शरद पवार यांच्याविरोधात केंद्रीय नेतृत्वाकडे तक्रारी केल्या तरीदेखील त्याचा फारसा परिणाम हा आजवर तरी पवारांच्या राजकारणावर झाल्याचे गेल्या दोन वर्षात दिसून आलेले नाही. अर्थात 2014 ते 2019 या पाच वर्षात पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री झालेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्याप्रमाणे महाराष्ट्रात काँग्रेस अधिकाधिक कमकुवत कशी होईल असे प्रयत्न केले त्याहीपेक्षा अधिक प्रयत्न त्यांनी महाराष्ट्र हा राष्ट्रवादी मुक्त कसा होईल यासाठी जोमाने केले. त्यामुळेच 2019 मध्ये झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादीतून शरद पवार यांच्याशी वर्षानुवर्ष निष्ठावंत असलेले बडे आणि दिग्गज नेते हे भाजपच्या तंबूत एकापाठोपाठ एक डेरेदाखल झाले होते.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या या राजकीय रणनीती पुढे महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीची अक्षरश: धूळधाण झाल्याचे चित्र होते. जर सत्ता नसेल तर राष्ट्रवादी संपून जाईल हे ताडलेल्या पवार यांनी शिवसेनेसारख्या उभी हयात संघर्ष करत घालवलेल्या पक्षाशी हातमिळवणी करत त्या पक्षाच्या प्रमुखालाच तब्बल पाच वर्षांसाठी मुख्यमंत्री पद बहाल केले. शरद पवारांच्या राजकीय खेळ्या या भल्याभल्यांना चक्रावून टाकणार्‍या असतात. 2019 मध्ये शिवसेनेला आणि त्यातही साधे नगरसेवक अथवा आमदारही नसलेल्या शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना थेट मुख्यमंत्री करण्याचा शरद पवार यांचा निर्णय हा अत्यंत दूरदर्शी आणि मुसद्दी राजकीय खेळीचा एक मोठा भाग होता. केंद्रात भाजपचे सरकार 2024 पर्यंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामुळे भक्कमपणे राज्यकारभार करणार हे शरद पवार यांनी त्या वेळीच ओळखले होते.
अशा स्थितीत अडीच वर्षानंतर जर शिवसेनाऐवजी राष्ट्रवादीकडे मुख्यमंत्रिपद त्यांनी घेतले असते तर त्याला शिवसेना तयार देखील झाली असती मात्र तरीदेखील शरद पवार यांना मनातून ही धाकधूक होती की जर उद्धव ठाकरेंची राष्ट्रवादी किंवा काँग्रेसचा संवाद बिघडला तर शिवसेना पुन्हा मूळ पदावर अर्थात भाजपकडे माघारी जाऊ शकते. पवार यांना शिवसेनेने पुन्हा भाजप कडे जाऊ नये असेच वाटते. त्यामुळेच पवार यांनी पाच वर्षांसाठी उद्धव ठाकरे हेच मुख्यमंत्री असतील असे जाहीर केले आहे. यामागेही त्यांची रणनीती अशी की उद्या जरी आघाडीतल्या तीन पक्षांमध्ये कुरबुरी वाढल्या तरीदेखील मुख्यमंत्री पदामुळे उद्धव ठाकरे हे काँग्रेस-राष्ट्रवादीला बरोबर घेऊन सत्तेला चिकटून राहतील. आज महाराष्ट्रातील जे राजकीय चित्र आहे ते पाहता शरद पवार यांचा उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री करण्याचा निर्णय हा आघाडी सरकार पाच वर्षे टिकण्यासाठी किती महत्त्वाचा होता याची कोणालाही सहज प्रचिती यावी. सध्या नवाब मलिक प्रकरण गाजत आहे. उद्धव ठाकरे हे कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहतात हे आजच्या घडीला अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
