सुट्यांत रमलंय शिक्षण

कोरोना नियमांची अंमलबजावणी करताना अतिरेकही होत असल्याने पालक मुलांना शाळेत पाठवायला धजावत नव्हते. दुसरीकडे मुलांना शाळेत येण्याची सक्ती नव्हती. लॉकडाऊनमध्ये सक्तीची सुट्टी घेत असलेली मुले एकत्र मौजमस्ती करत होते. पण शाळेत आले की त्यांना कोरोनाचे भय होते. त्यानंतर लागलेले निकालही चर्चेचा विषय ठरले. आता पुन्हा एकदा जूनपासून ऑफलाईन आणि पूर्ण क्षमतेने शाळा सुरू होत आहेत. १३ जून रोजी शाळेची पहिली घंटा खणखणेल तिथपासून या वर्षामधील रग्गड सुट्यांची चर्चा सुरू होईल.

आपल्याकडील शिक्षण पद्धती अनेकदा गंमत जंमत असावी असे वाटते. धरसोड धोरणाप्रमाणे कल्पकतेचा अभाव हा शिक्षण विभागाला लागलेला शाप आहे. शिक्षण पद्धती कशी असावी इथपासून सुट्या, तासिका किती असाव्यात यावर अधूनमधून चर्चा होत असतात. यातून फारसे काही निष्पन्न होत नसले तरी यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात शाळांना थोड्याथोडक्या नव्हे तर तब्बल १२८ सुट्या मिळणार असल्याचे शिक्षण विभागाकडून जाहीर करण्यात आले आहे. याचाच अर्थ ३६५ दिवसांपैकी अवघ्या २३७ दिवसच शाळा सुरू राहणार आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांप्रमाणे शिक्षकही खूश असतील. यावर्षी आठवड्याच्या तासिका मात्र ४५ ऐवजी ४८ असणार आहेत. शाळांना सुट्या असण्याबाबत तक्रार असू नये, परंतु मिळणार्‍या सुट्यांचा विद्यार्थी खरोखर सदुपयोग करतात का, हा कळीचा मुद्दा आहे. शाळा सुरू झाली की सुट्टी कधी मिळते अशी विद्यार्थ्यांची मानसिकता असते.

आताची नवी पिढी ‘अ‍ॅडव्हान्स’ असल्याचे म्हटले जाते. त्यामुळे सुट्टी कशी साजरी करायची, याचे नियोजन अगोदरच ठरलेले असते. कोविडची लागण सुरू झाली आणि मार्च २०२० पासून लॉकडाऊनची छडी उगारली गेली. गेल्या वर्षी जूनमध्ये ऑनलाईन शाळा सुरू झाल्या. हे ऑनलाईन शिक्षण म्हणजे रोगापेक्षा इलाज भयंकर असल्याचा अनुभव आला. विशेषतः ग्रामीण भागात, खेडेगावांतून ऑनलाईन शिक्षणाची ओळख होण्यास अनेक अडचणी निर्माण झाल्या. त्यात शिक्षण विभागाकडून अधूनमधून वेगवेगळी फर्मान निघत होती, ती हस्यास्पदही ठरली किंबहुना शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञच त्याची खिल्ली उडवत होते. ग्रामीण, दुर्गम भागात इंटरनेटची धड सोय नसताना तेथे ऑनलाईन शिक्षण माथी मारण्यात आले. ज्या ठिकाणी ते सुरू झाले तेथे वीज पुरवठा धडपणे नव्हता. त्यामुळे ग्रामीण भागातील ऑनलाईन शिक्षण हे चेष्टेचा विषय ठरून गेले. ज्या पालकांची ऐपत नव्हती त्यांनी कर्ज काढून मुलांना मोबाईल घेऊन दिले. यावर ओरड झाल्यानंतर, तसेच कोरोनाचा प्रभाव काहीसा कमी असल्याने ऑक्टोबरमध्ये ऑफलाईन शिक्षण सुरू झाले.

कोरोना नियमांची अंमलबजावणी करताना अतिरेकही होत असल्याने पालक मुलांना शाळेत पाठवायला धजावत नव्हते. दुसरीकडे मुलांना शाळेत येण्याची सक्ती नव्हती. लॉकडाऊनमध्ये सक्तीची सुट्टी घेत असलेली मुले एकत्र मौजमस्ती करत होते. पण शाळेत आले की त्यांना कोरोनाचे भय होते. त्यानंतर लागलेले निकालही चर्चेचा विषय ठरले. आता पुन्हा एकदा जूनपासून ऑफलाईन आणि पूर्ण क्षमतेने शाळा सुरू होत आहेत. १३ जून रोजी शाळेची पहिली घंटा खणखणेल तिथपासून या वर्षामधील रग्गड सुट्यांची चर्चा सुरू होईल. दिवाळीसह सार्वजनिक, उन्हाळ्याची आणि काही अतिरिक्त सुट्यांचा समावेश आहे. मुलांना एकाच वेळी इतक्या सुट्या मिळणार असल्याने पालकांच्या पोटात गोळा आला असेल. याचे कारण बहुसंख्य मुले मोबाईलच्या नको तितकी आहारी गेली आहेत. लॉकडाऊनमध्ये ऑनलाईन शिक्षण घेताना अनेक मुलांना मायग्रेन, बोटांचे दुखणे, डोळ्यांचा त्रास अशी वेगवेगळी दुखणी उद्भवू लागली. त्यामुळे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर सुट्या मिळणार म्हणजे मुले ओघाने मोबाईलकडेच वळणार हे त्रिवार सत्य आहे.

दूरचित्रवाणीनंतर मोबाईलचे प्रस्थ वाढल्यापासून मुले त्यातच अधिक वेळ घालवू लागली आहेत. त्यात पालक नोकरी करणारे असतील तर मुलांची आणखी मजा असते. मोबाईलच्या वाढत्या वापरामुळे शारीरिक श्रमाचे खेळ, इतर छंद जोपासण्यापासून मुले दूर गेली आहेत. याचा परिणाम त्यांच्या शारीरिक क्षमतेवर होत आहे. मुलांच्या हाती फार वेळ मोबाईल देऊ नका यासाठी वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांसह मानसोपचार तज्ज्ञही कंठशोष करीत आहेत. मात्र याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले जात आहे. स्वाभाविक वेगवेगळ्या १२८ सुट्या मिळणार त्यापैकी शंभरहून अधिक दिवस मुले मोबाईलमध्ये रमलेली असतील, हे सांगण्यासाठी कुणा तज्ज्ञाची गरज नाही. मोबाईलचे लोण आता शहरांप्रमाणे ग्रामीण भागातही पोहचले आहे. शाळकरी मुलांच्या हाती महागडे अँड्रॉईड मोबाईल दिसतात.

पालकही फारशी खळखळ न करता असा मोबाईल उपलब्ध करून देत आहेत. ही मुले मोबाईलमध्ये इतकी रममाण होतात की त्यांना आजूबाजूच्या परिस्थितीचेही भान नसते. लॉकडाऊनमध्ये ऑनलाईन शिक्षण घेणार्‍या मुलांपैकी अनेकांना विविध व्याधी जडल्याने उपचारासाठी डॉक्टरांकडे नेण्याची वेळ आली आहे. शालेय शिक्षण घेताना विद्यार्थ्यांना आणि ते शिक्षण देणार्‍या शिक्षकांना पुरेशी विश्रांती मिळावी, त्यासाठी सुट्यांची गरज असण्याच्या मुद्यावर कुणाचे दुमत असू शकणार नाही. परंतु मोबाईलच्या आधीन झालेल्या मुलांना सरसकट इतक्या सुट्या मिळाव्यात का, हा चर्चेचा विषय होऊ शकतो. इतक्या घाऊक प्रमाणात सुट्या देण्याऐवजी विद्यार्थ्यांच्या बुद्धीला चालना देणारे उपक्रम राबविण्याची गरज आहे.
युट्युबवरील नको ते कार्यक्रम पाहून मुले वाममार्गाला लागल्याची काही उदाहरणेही समोर आली आहेत. त्यामुळे सुट्टीत मोबाईलवरील टुकार कार्यक्रम किंवा साहसी खेळ पाहण्यात वेळ घालविणार्‍या मुलांसाठी शिक्षण विभागाने काही तरी ठोस उपक्रम राबविण्याची गरज आहे.

भावी पिढी मोबाईलला २४ तास चिकटून राहणार असेल तर सामाजिक स्वास्थ्य बिघडायला वेळ लागणार नाही. पूर्वी शाळांतून मोठी, जास्त दिवसांची सुट्टी असायची तेव्हा विद्यार्थ्यांना अभ्यासात गुंतवून ठेवण्यासाठी काही उपक्रम दिले जायचे. त्यावर ओरड झाली म्हणून काही शाळांनी असे उपक्रम गुंडाळून टाकत मुलांना मजा करण्यास मोकळे रान दिले. हे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी मारक आहे. कारण विद्यार्थ्यांना आता चांगले वाटत असले तरी हे दुर्लक्ष त्यांच्या हिताच्या नाहीत. याचा विचार करायला हवा. मोबाईलच्या जमान्यात मुलांना सुट्टीत दररोज किमान दोन तास अभ्यासात अडकवून ठेवले तर पालकांचीही चिंता कमी होईल. सुट्यांचेही आता योग्य नियोजन झाले पाहिजे. काळ बदलल्याने मुलांच्या भवितव्यासाठी त्यांना मोबाईल, टॅब, लॅपटॉप यातून बाहेर काढले पाहिजे. त्याचा वापर अनिवार्य असला तरी तो योग्य कारणासाठी केला जावा.

ऑनलाईन शिक्षण आपल्याकडे कामाचे नाही हे लॉकडाऊन काळात स्पष्ट झाल्याने शिक्षण विभागाने धरसोड वृत्ती सोडून मुलांच्या भवितव्याचा विचार केला पाहिजे. कारण हे विद्यार्थी उद्या देशाचे भवितव्य घडविणार आहेत. नवा शिक्षणमंत्री नवा प्रयोग असे चालत आल्यामुळे शिक्षणाचा खेळखंडोबा झाला आहे. त्यात वेगवेगळ्या सुट्यांत शिक्षण आणि त्याचे खाते रमल्याने दूरदृष्टीचा अभाव आहे. हक्काच्या सुट्या जरूर मिळाव्यात, पण त्याचा सदुपयोग झाला पाहिजे, कारण जमाना मोबाईलचा आहे, ‘अ‍ॅडव्हान्स’ पिढीचा आहे.