देशभरात कोरोनाने पुन्हा एकदा हाहा:कार सुरू केला आहे. विशेषत: महाराष्ट्रात आता कोरोना नियंत्रणाबाहेर जात आहे. देशभरात सर्वाधिक अ‍ॅक्टिव्ह कोरोना रुग्ण आहेत, अशा दहा जिल्ह्यांची यादी नुकतीच केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी जाहीर केली. त्यात महाराष्ट्रातील तब्बल नऊ जिल्हे आहेत. मुंबई, ठाणे, नाशिक, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, नांदेड, जळगाव आणि अकोला या जिल्ह्यांचा त्यात समावेश आहे. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने ही धोक्याची घंटा आहे. महाराष्ट्रात गेल्या आठवड्यात तब्बल ४५ हजार रुग्ण वाढले आहेत. हा आकडा आता झपाट्याने वाढू शकतो. त्यामुळे आरोग्य यंत्रणेची खर्‍या अर्थाने परीक्षा सुरू झाली आहे. नेमक्या याच परिस्थितीचा फायदा उचलत बहुतांश खासगी हॉस्पिटल्सने रुग्णांच्या नातेवाईकांचे खिसे कापायला सुरुवात केली आहे. खरे तर, करोना रुग्णसंख्या वाढू लागल्याने बहुतांश शहरांमधील महापालिकांनी सेंट्रल बेड सिस्टीम कार्यान्वित केली आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार खासगी रुग्णालयांमधील ८० टक्के बेड सर्वसामान्यांसाठी आरक्षित करणे गरजेचे आहे. शिवाय त्यांच्यावर शासकीय दराने उपचार करणे क्रमप्राप्त आहे.
खासगी रुग्णालयांना बेडची संख्या दर तासाला अपडेट करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. आज प्रत्येक ठिकाणी अ‍ॅक्टिव्ह रुग्णसंख्या अधिक असली तरीही यातील ८० टक्के रुग्ण घरगुती अलगीकरणात उपचार घेत आहेत. दुसरीकडे मात्र खासगी रुग्णालयांमध्ये सर्वसामान्यांना आरक्षित असलेले बेडही मिळत नसून बेडसाठी नकारघंटा वाजवली जात आहे. आर्थिक सक्षम रुग्णांना मात्र रुग्णालयाचे दरवाजे सताड उघडे करून दिले जात आहेत. यातून मार्ग काढण्यासाठी सर्वसामान्य परिस्थितीतील रुग्णांचे नातेवाईक आता स्त्रीधन गहान ठेऊन किंवा आपल्या मुदत ठेवी मोडून रुग्णालयात दाखल होत आहेत. अर्थात ही परिस्थिती का ओढावली? यात राज्यकर्त्यांची काहीच जबाबदारी नाही का? सरकारी रुग्णालयांना नाकारुन खासगी रुग्णालयांकडेच रुग्णांचा का ओढा असतो याचे आत्मपरीक्षण सरकारने करणे गरजेचे आहे. सरकारी रुग्णालयांमध्ये खासगीप्रमाणे सुविधा उपलब्ध करुन दिल्यास खासगीकडचा ओढा आपसूकच कमी होऊ शकतो. अर्थात आजच्या घडीला उपलब्ध असलेल्या आरोग्य सुविधेचा पुरेपूर वापर होणे गरजेचे आहे. मग ती सुविधा खासगी असो वा सरकारी. खासगी रुग्णालय व्यवस्थापनाने या बिकट परिस्थितीला ‘कॅश’ न करता रुग्णसेवेला प्राधान्य द्यावे. त्यातूनही अर्थाजन होणारच आहे. प्रत्येकवेळी रुग्णांच्या खिशाचा विचार व्हायला हवा. अनेकांचा रोजगार या काळात गेला आहे.
अनेकांचे पगार कमी झाले आहेत. त्यामुळे खिशात मर्यादित पैसा आहे. त्यांच्या खिशात असलेल्या पैशांपेक्षा अधिक पैशांची मागणी झाली तर रुग्णाचे नातेवाईक ‘फ्रस्टेट’ होतात. त्यातून कायदा हातात घेण्याचे प्रकारही आता सुरू झाले आहेत. शिवाय, बिलांसंदर्भात तक्रारी असतील तर त्यांचे तातडीने निराकरण होईल अशी सक्षम व्यवस्था अजूनही राज्य सरकारसह स्थानिक स्वराज्य संस्था तयार करु शकलेल्या नाहीत. प्रत्येक नागरिकाला चांगल्या आरोग्य सुविधा हव्या असतात. त्यामुळे या काळात कुणी आजारी पडले तर त्यांचा रुग्णालयात दाखल होण्याकडे ओढा जास्त असतो.
ज्यांच्यात लक्षणे नाहीत, अशी मंडळीही हॉस्पिटलमध्ये जागा अडवून बसल्याने सामान्य रुग्णाला जागा मिळताना दिसत नाही. ज्यांना लक्षणे नाहीत त्यांनी घरीच उपचार केले तर त्यांच्या या कृतीमुळे अन्य रुग्णांचे प्राण वाचू शकतील. हा आजार आपल्या परिसरात येऊन वर्ष उलटले आहे. या काळात हॉस्पिटलमधील डॉक्टर्स, नर्स आणि अन्य स्टाफही दिवसरात्र मेहनत घेत आहेत. पण तेही माणसेच आहेत. त्यांनाही आता थकायला होतंय. त्यामुळे त्यांच्याकडून कर्तव्यात कसूर अनावधानाने होऊ शकतो. प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर्स, नर्स आणि अन्य स्टाफ वाढवण्याची गरज आहे. पण अशा धोक्याच्या काळात हे काम करायला नवे लोक पुढे येत नाहीत. त्यामुळे अस्तित्वात असलेल्या मनुष्यबळातच काम भागवावे लागते.
खरे तर, आरोग्य व्यवस्थेवर सर्वाधिक लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे असताना प्रत्यक्षात राज्यकर्त्यांना बांधकामांमध्ये अधिक रस दिसतो. त्यामुळे आरोग्याची परिस्थिती सुधारण्यास संधीच मिळत नाही. गेल्या वर्षी अचानक कोरोनाचे संकट ओढावले तेव्हा आरोग्य व्यवस्थेवर अतिरिक्त ताण येणे स्वाभाविक होते. परंतु, त्यानंतर मात्र तीन ते चार महिने व्यवस्थेत सुधारणा करायला पुरेसे कालावधी मिळाला होता. या कालावधीत आरोग्य विभागातील रिक्त पदे भरली जाणे आवश्यक होते. किमानपक्षी मानधनावर तरी कर्मचार्‍यांची भरती होणे गरजेचे होते. प्रत्यक्षात या काळात प्रशासन सुस्तावलेले दिसले. त्यातून आज पुन्हा एकदा आलेले संकट पेलवणे मुश्किल होत आहे.
रुग्णसंख्या वाढत असल्याने आता रेमडेसिवीर इंजेक्शन्सचा साठा, औषध साठा, ऑक्सिजन बेडसह व्हेंटिलेटर्सची उपलब्धता, कोविड सेंटर्सची उपलब्धता हे प्रश्न पुन्हा एकदा ‘आ’ वासून उभे राहणार आहेत. त्यामुळे या काळात राज्य सरकारचे लक्ष केवळ आणि केवळ आरोग्य व्यवस्थेवरच केंद्रित असणेे गरजेचे आहे. प्रत्यक्षात, सरकारसह विरोधीपक्ष अजून राजकारण करण्यातच व्यस्त दिसत आहे. त्यातून सर्वसामान्यांचे प्रचंड हाल होत आहेत. अर्थात सर्वसामान्यही आता सहानुभूती गमावून बसला आहे. असंख्य लोकांच्या डोक्यात वर्षानंतरही प्रकाश पडलेला दिसत नाही. आज असंख्य रुग्ण पॉझिटिव्ह असूनही रस्त्यावर फिरताना दिसतात. कोरोनाची लक्षणे दिसत असूनही अनेक लोक टेस्ट करुन घेत नाहीत. घरगुती उपायांवर जोर देत टेस्टपासून दोन हात लांब राहण्याचा प्रयत्न ही मंडळी करतात. त्याची कल्पना अन्य कोणालाही नसते. गर्दीच्या ठिकाणी असा रुग्ण गेला की मग कोरोनाचा फैलाव अधिक वेगाने होतो. रुग्णानेही कुणाला न घाबरता आपल्या आजाराविषयीची माहिती मित्र-मैत्रिणींसह नातेवाईकांना द्यायला हवी. जेणेकरुन त्याच्या संपर्कात आलेले स्वत:ची टेस्ट करुन घेतील आणि पुढील १४ दिवसांच्या काळात कुणी नव्याने संपर्कातही येणार नाहीत. असंख्य लोक मास्कचा वापर करतानाच दिसत नाहीत. मास्कचा वापर तर दूरच पण रस्त्यावर पचापच थुंकणार्‍या निर्लज्ज आणि घाणेरड्या लोकांचीही येथे कमी नाही.
गुटखाबंदीचा कसा फज्जा उडतो हे क्षणाक्षणाने निदर्शनास येते. त्यामुळे थुंकणार्‍यांकडून आता जबरी दंड वसूल करणे क्रमप्राप्त झाले आहे. दुसरीकडे गावोगावी सुरू असलेले आठवडे बाजार हे कोरोनाचे हॉटस्पॉट बनत आहेत. हे बाजार प्रथमत: बंद करणे गरजेचे आहे. लॉकडाऊनच्या काळात भाजी विक्रेत्यांची ज्या पद्धतीने व्यवस्था करण्यात आली होती, तशीच व्यवस्था येथून पुढे होणे गरजेचे आहे. किराणा दुकानांमधील गर्दीही कोरोनाला निमंत्रण देत आहे. बहुतांश दुकानदारांनी आता ऑनलाईनची व्यवस्था केली आहे. ऑर्डरची नोंदणी केल्यास काही तासात किराणामाल घरपोच येतो. अशा ऑनलाईन व्यवस्थेला प्राधान्य दिल्यास गर्दीला अटकाव होऊ शकतो. ‘मला काही होणार नाही’ असे म्हणणार्‍यांचा फाजील आत्मविश्वासही कोरोनाची रुग्णसंख्या वाढवण्यास कारणीभूत ठरतोय. ही मंडळी कोणतीही काळजी न घेता बिनधास्तपणे वावरत असतात. त्यातून बाधा झाल्यावर हॉस्पिटल मिळणे मुश्किल होऊन जाते. खरे तर अशा नियम तोडणार्‍या ‘बहाद्दरां’मुळेच जे नियमाचे काटेकोरपणे पालन करतात त्यांचा जीव धोक्यात येतो आणि त्यातून मग भारतातील दहा कोरोनाबाधित जिल्ह्यांमध्ये महाराष्ट्रातील नऊ जिल्ह्यांचा समावेश होतो. राज्यकर्ते, प्रशासन आणि नागरिक या तिघांनी समजुतीची भूमिका घेतल्यास कोरोना नियंत्रणात येऊ शकतो हे निश्चित.
