राज्याच्या गृहमंत्र्यांविरोधी १०० कोटींच्या टार्गेटच्या केल्या आरोपाचा पाठपुरावा मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना चांगलाच महाग पडला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना दिलेल्या समजेनंतर ते शहाणे होती, असं मानायला हरकत नाही. शहाणे होण्याऐवजी भाजप नेत्यांच्या आहारी जाण्याचा आगाऊपणा त्यांनी केला तर होती ती ही इभ्रत जाईल, हे सांगायला नको. ती जाऊ नये, म्हणून सत्तेचं राजकारण करणार्‍या पोलीस आणि सनदी अधिकार्‍यांनी स्वत:ला सावरलं पाहिजे. आपल्याकडे पाहण्याचा सामान्यांचा दृष्टीकोन कलुषित होऊ नये, इतकी जबाबदारी या अधिकार्‍यांनी घेतली पाहिजे. राज्यात सत्ता कोणाचीही असो, अधिकार्‍यांनी आपल्या सद्सद्विवेकाला जागून काम केलं पाहिजे. आज उध्दव ठाकरे असतील वा उद्या देवेंद्र फडणवीस येतील.
या नेत्यांच्या पायावर लोंटागण घालण्याइतकं या अधिकार्‍यांनी खाली यायला नको. आपला मानमरातब अधिकार्‍यांनी स्वत: जपला पाहिजे. मुंबई उच्च न्यायालयाने परमबीर सिंह यांच्या याचिकेत मारलेले शेरे लक्षात घेता अधिकार्‍यांनी अधिक जबाबदारीने वागलं पाहिजे. या जबाबदारीची जाणीव ठेवली नाही तर त्याचे परिणामही तसेच सोसावे लागतील, हे सांगायला नको. कोणाचा तरी राजकीय स्वार्थ साधला जाण्यासाठी आरोप करणं आणि या आरोपासाठी न्यायालयांना कामाला लावणं हे आता अधिकार्‍यांनी थांबवलं पाहिजे. जबाबदारीची जाणीव असेल तर काम कुठेही करता येतं. यासाठी क्रिम पोस्ट मिळाव्यात, असा आग्रह कशाला? परमबीर सिंह यांच्या बदलीने ते ज्या प्रकारे कासावीस झाले ते पाहाता आणि न्यायालयाने त्यांच्यावर केलेली सरबत्ती पाहाता कोणाही अधिकार्‍यांने पदाची ओझी उचलल्यसारखं वर्तन करू नये.
महाराष्ट्राच्या पोलीस दलात महत्वाची जबाबदारी सांभाळणार्‍या परमबीर सिंह यांना आपल्या एकूणच कारभाराचा दलावर काय परिणाम होतो, याचं भान राहिलेलं दिसत नाही. मुकेश अंबानींच्या अ‍ॅन्टिलिया या इमारतीच्या समोर जिलेटिन्सचं वाहन पार्क केल्याच्या कारणास्तव आणि मनसुख हिरेन याच्या हत्येप्रकरणात सचिन वाझे यांना राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणेकडून(एनआयए) अटक झाल्यावर त्याच्या धाग्यादोर्‍यांचा शोध घेणं ही एनआयएची जबाबदारीच होय. वाझेंचे लाड पुरवणार्‍या परमबीर यांना आपण अडकले जाऊ, यांनी नको त्या मार्गाचा अवलंब केला. झालीच चौकशी तर आपण अडचणीत येऊ शकतो याची जाणीव झालेल्या पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी टाकलेले पत्ते त्यांनाच अडचणीचे ठरू लागल्यावर त्यांनी नको त्या पध्दतीने स्वत:चा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला.
महाराष्ट्रात केंद्रीय चौकशी संस्थांच्या अवाजवी हस्तक्षेपाने महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्रातील भाजप सरकार यांच्यातील द्वंद्व जगजाहीर आहे. राज्यातील जनतेतही याविषयी तीव्र असंतोष आहे. या असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर वाझेंबरोबरच परमबीर यांची चौकशी करून राज्य सरकारला अडचणीत आणण्याचे डावपेच खेळले जात होते. या पार्श्वभूमीवर आपली सुटका करून घेण्यासाठी या डावपेचांचा पध्दतशीर उपयोग करून घेण्याचा आगाऊपणा परमबीर यांनी केला. सचिन वाझेंच्या चौकशीत अनेक बाबी पुढे येऊ लागल्याने वाझेंनी स्वत:ला संपवण्याचा टाकलेला संदेश परमबीर यांना भावला आणि त्यांनी असं करू नका, असा सबुरीचा सल्ला वाझेंना दिला. वाझेंशी असलेली जवळकी यातून लपू शकली नाही. या जवळकीचा परिणामच या सगळ्या प्रकरणांच्या मुळाशी आहे.
ज्या अधिकार्‍याच्या नावावर ६३ एन्काऊंटरची नोंद आहे. ज्या अधिकार्‍याला अनेक निष्पापांच्या जीव घेण्याच्या कारणास्तव १६ वर्ष पोलीस दलाबाहेर रहावं लागणं ही बाब त्याचा बॉस असलेल्या पोलीस अधिकार्‍याला कळू नये? ती कळली असती तर दलात पुन्हा आल्यावर वाझेंचे लाड कोणी केले नसते. ते परमबीर यांनी केले. वाझे आणि शिवसेनेचे संबंध सर्वश्रुत आहेत. ख्वाजा युनूस याच्या मृत्यूला जबाबदार असल्याच्या कारणास्तव ज्या अधिकार्‍यांना राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने दोषी धरलं त्या अधिकार्‍यांचे लाड किती पुरवावे, याला काही मर्यादा होती. पोलीस आयुक्त म्हणून ती मर्यादा पाळली असती तर एका सहाय्यक निरीक्षकाकडे महत्वाच्या केसेस दिल्याच गेल्या नसत्या. ज्येष्ठ आणि वरिष्ठ अधिकार्‍यांना दूर ठेवून या केसेस वाझेंकडे देण्यासाठी आयुक्तांवर कोणाचा दबाव नव्हता. तो असता तर आयुक्तांनी त्याचाही खुलासा करायला हवा होता. तरीही अशा केसेस त्यांच्या हाती देण्यात आल्या याचा अर्थ स्पष्ट आहे.
जे ख्वाजा मृत्यूने उघड झालं नाही, ते अ‍ॅन्टिलिया आणि मससुख हिरेन हत्येने उघड झालं. एन्काऊंटर करणार्‍या या अधिकार्‍यांच्या एकूणच वर्तणुकीनंतर आणि त्यांच्या संपत्तीचा बोलबाला झाल्यावर यंत्रणेला यामागचा त्यांचा हेतू कळायला हवा होता. केवळ मुंबईतल्या माफियांना संपवण्याच्या कारणासाठी निष्पापांचे बळी घेतले जात असताना त्यांचे बॉस उघड्या डोळ्यांनी पाहात होते. या सगळ्या प्रकरणांमधून एक प्रश्न प्राकर्षाने विचारला जात होता, तो हा की वाटेकरी आहेत तरी कोण? हे सारं प्रकरण घडवण्यामागे कमाईचा कुटिल डाव होता, असं आता दबक्या आवाजात बोललं जात आहे. आपल्या हॅलिकाप्टरचा वापर राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव थेट घरावरून करता येत नाही. तो करता यावा, यासाठी दहशतवादी कृत्याचा आसरा घ्यायचा प्रयत्न या सगळ्या कृतीत असावा, असा संशय व्यक्त होत असताना अचानक मनसुखच्या हत्येने सारं काही बिघडवून टाकलं. अंबानींसाठी इतका उदारपणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस किंवा गृहमंत्री अनिल देशमुख दाखवतील, यावर विश्वास ठेवता येत नाही. मग हे कोण करत होतं?
शहराचे आयुक्त असताना एक मंत्री आपल्या सहकार्‍याला टार्गेट देतो आणि आयुक्त ते निमूटपणे मान्य करतात याचे अनेक अर्थ आहेत. मंत्र्यांनी वाझे यांना असं टार्गेट दिलं असेल तर त्याबाबतची तक्रार आयुक्त म्हणून परमबीर यांच्याकडे केलीच असेल. ती केली असेल तर तेव्हाच त्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करायला हवी होती. स्टेशन डायरीत त्याची नोंद व्हायला हवी होती. तसं काहीही न करता थेट आरोपाचं पत्र प्रसिध्दीला देणं हे आयुक्तांच्या कार्याकक्षेत कसं काय बसू शकतं? वाझेंचा जिलेटीन पेरण्यातील आणि मनसुखच्या हत्येतील सहभाग उघड होत असताना याकडे दुर्लक्ष करणं, आणि वाझेंसारख्या अधिकार्‍याला खुलेआम सुट देण्याचा ठपका हा आयुक्त म्हणून परमबीर सिंह यांच्यावर येणं स्वाभाविक होतं. तो ठपका आल्यावर आयुक्तपदावरून बदली झाली. ही बदली परमवीर यांना रुचली नाही. यानंतर त्यांनी थेट मंत्र्यांवर आरोप करणारा लेटरबॉम्ब टाकला. या पत्रातील आरोपाचा आणि राज्य गुप्तवार्ता विभागाच्या प्रमुख रश्मी शुक्ला यांच्या ऑगस्ट २०२० च्या कथित अहवालाचा आधार घेत सर्वोच्च न्यायालयाकडे जाण्याचा परमबीर यांचा हेतू स्वच्छ मुळीच नव्हता. राज्यातल्या सत्तेच्या सुरू असलेल्या राजकारणात आपले हात धुवून घेण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न यामागे होता. सर्वोच्च न्यायालयाने परमबीर यांना खालच्या न्यायालयात जाण्याचे निर्देश दिले.
उच्च न्यायालयात जातानाही कायद्याचे अभ्यासक असलेल्या परमबीर यांनी तारतम्य राखलं नाही. स्वत:च्या स्वार्थासाठी त्यांनी जनहिताचा आधार घेतला, हे न्यायालयाने उघडपणे ऐकवलं. सामान्यत: न्यायालयात जाण्याचं तत्व न्यायालयाला परमबीर यांना सांगावं लागलं. कायदा हा सर्वांसाठी सारखा असतो. तो उच्च-नीच, शिक्षित-अशिक्षित असा भेद करत नाही. असं असताना आयुक्त म्हणून असलेली जबाबदारी न पाळता थेट न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचे परिणाम खंडपीठाला ऐकवावे लागले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती दिपाशंकर दत्ता आणि न्या. गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने परमबीर यांना सुनावलेल्या चार गोष्टी सिंह यांचा माज उतरवणार्‍या आहेतच. पण त्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून नको त्या गोष्टीचं राजकारण करणार्‍या भाजपच्या नेत्यांनाही जमिनीवर आणणार्‍या आहेत. स्वत:च्या बदलीविरोधात दाद मागणारी याचिका जनहिताची कशी? हा प्रश्न राज्यातल्या प्रत्येकाला पडला होता.
तो कायद्याची पदवी घेणार्‍या सिंह यांना का पडू नये? ज्या पत्राचा आधार घेत गृहमंत्र्यांविरोधी आरोप केले गेले त्या आरोपापुष्ट्यर्थ प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचंही भान परमबीर यांना राहिलं नाही. मंत्र्यांविरोधी आरोप करणारी व्यक्ती तिसरीच, जिने तक्रार दिली तेव्हा त्या तक्रारीची दखल न घेणं याचा अर्थ परमबीर यांना कळायला हवा होता. इतकंच काय याचा साधा एफआयआर नोंदण्याचंही परमबीर यांना सुचू नये? रश्मी शुक्ला यांच्या कथित अहवालाचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्नही परमबीर यांनी घेतल्याचं दिसतं. ज्या अहवालासंबंधी अनेक प्रवाद आहेत तो अहवाल थेट देवेंद्र फडणवीस यांच्या हाती लागतो. पुढे तो थेट गृहसचिवांकडे पोहोचवला जातो. हा सारा क्रम केवळ सरकारच्या बदनामीचा कट आहे, असं कोणी म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. शुक्लांच्या टॅपिंग प्रकरणाने तर कायद्यालाही गुंडाळून ठेवलं आहे. ऑफिसियल सिक्रेट अ‍ॅक्ट आणि भारतीय तार अधिनियमाची पायमल्ली करणार्‍यांनी हा अहवाल फडणवीसांपर्यंत पोहोचवून त्याचा गैरवापर करू दिला. ज्यांनी हे केलं त्या सर्वांचीच चौकशी होणं ही आज लोकशाहीची गरज बनली आहे.
