Saturday, February 27, 2021
27 C
Mumbai
घर फिचर्स मायमहानगर ब्लॉग कांदा उत्पादकांचा सरकारी वांदा

कांदा उत्पादकांचा सरकारी वांदा

Related Story

- Advertisement -

कांदा निर्यातीस आंध्र, बंगळरुला परवानी देण्यात आली खरी; मात्र देशात ज्या राज्यातून कांद्याचे सर्वाधिक उत्पादन होते त्या महाराष्ट्राला यातून वगळण्यात आले. केंद्र सरकारची ही दुटप्पी भूमिका महाराष्ट्रातील बळीराजाच्या मुळावर उठणारी आहे. अलीकडेच ज्या कांदा निर्यातीस परवानगी मिळाली तो कृष्णापुरम हा चवीने तिखट आहे. त्यामुळे त्याचा मोठ्या प्रमाणात सांबरसाठी वापर केला जातो. तसेच औषधी गुणधर्म असल्याने या कांद्याला विदेशात चांगली मागणी असते. आंध्र प्रदेशातील कृष्णापुरम कांद्याला थायलंड, हाँगकाँग, मलेशिया, श्रीलंका आणि सिंगापूरमध्ये मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. दुसरीकडे बंगळुरुचा गुलाबी कांदाही निर्यातबंदीच्या जाचातून मुक्त झाला आहे. वास्तविक, देशभरातील शेतकर्‍यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने संपूर्ण कांदा निर्यातीला परवानगी देणे गरजेचे होते. मात्र, फक्त दोन राज्याच्या कांद्याला परवानगी देऊन केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांप्रती भेदभाव केल्याचे स्पष्टच होते.

गुणांच्या जोरावर कृष्णापुरम आणि गुलाबी कांद्यावरील निर्यातबंदी उठवली असेल तर त्याहीपेक्षा गुणकारी असलेल्या महाराष्ट्रातील कांद्यावरच अन्याय का, असाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होते. आज कांद्याच्या मिळणार्‍या दरातून उत्पादन खर्चही निघत नसताना निर्यातबंदी उठवणे गरजेचे होते. खरे तर, अतिवृष्टीमुळे यंदा ८० टक्के कांदा हा चाळीतच सडला. अशातच सरकारने निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. म्हणजेच नुकसानीच्या काळात सरकार पाठीशी उभे राहिलेच नाही, पण जेव्हा दोन पैसे कमवण्याची वेळ आली तेव्हा मात्र निर्यातबंदी लादून थोड्याफार नफ्यावरही पाणी फिरवले. कांदा निर्यातबंदीमागे बिहार आणि बंगालमधील निवडणुकाही कारणीभूत मानल्या जात आहेत. अर्थात कांद्याच्या बाबतीतील भारतीय जनता पक्षाच्या गाठीशी असलेला अनुभव कटू आहे. या पक्षाला १९९८ च्या निवडणुकीमध्ये कांद्याचे दर भडकल्याने काही राज्यांत सत्ता गमवावी लागली होती. तेव्हापासून पक्षाने कांद्याची धास्ती घेतली असावी. सत्तेत आल्यानंतर २०१४ मध्ये मोदींनी कांद्याचा अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीमध्ये समावेश केला.

- Advertisement -

मात्र, शेतकरीविरोधी निर्णय घेतले तरी त्याचा निवडणुकीमध्ये फटका बसत नसल्याचा भाजपचा अलीकडील काळातील अनुभव आहे. त्यामुळे बिहार आणि बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तेथील सर्वसामान्य ग्राहकांना खूश करण्यासाठी शेतकर्‍यांचा बळी दिला जात असल्याचे दिसते. निर्यातबंदीनंतर आता कांद्याचे भाव गगनाला भिडल्याने केंद्रातील भाजप सरकार आता भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी खटाटोप करताना दिसते. खरे तर, निर्यातबंदीला ग्राहक हिताची झालर लावली जात असल्याने हा मुद्दा सर्वसामान्य गांभीर्याने घेत नाही. दसरा, दिवाळी, ईदसारख्या सणासुदीच्या काळात कांद्याचे भाव साधारणत: वाढतच असतात. अशा वेळी ग्राहकांना मोठा आर्थिक फटका बसेल असे कारण देत सरकार निर्यात बंदीचे समर्थन करताना दिसते. सणासुदीच्या काळात ज्या ग्राहकांना कांदा दरवाढ परवडत नाही त्यांनी तो खाल्लाच नाही तर सण साजरे होणार नाहीत का? कांदा दर नियंत्रणासाठी शक्य तेथून आयात करणे आणि निर्यातीवर थेट निर्बंध लावणे हे पारंपरिक उपाय सरकारने करुन पाहिले. परंतु या दोन्ही निर्णयांचा कांदा दरावर काहीही परिणाम झालेला दिसला नाही. निर्यातबंदीच्या गोंधळानंतर आणि नैसर्गिक संकटांची अडथळा शर्यत पार करत आता कुठे तरी कांदा उत्पादकांना दिलासादायक भाव मिळाला होता. उन्हाळ कांद्याची टंचाई जाणवू लागल्याने कांदा दराने पाच हजार रुपयांचा टप्पाही ओलांडला. पण नेहमीप्रमाणे शेतकरी, व्यापार्‍यांच्या या सुखालाही दृष्ट लागली. भविष्यात दर गगनाला भिडू नये, यासाठी प्राप्तीकर विभागाने लासलगाव आणि पिंपळगाव बसवंत येथील व्यापार्‍यांवर धाडी टाकल्या. याचा परिणाम थेट दरावर होऊन धाडीनंतर दुसर्‍याच दिवशी पिंपळगाव बसवंत बाजार समितीत कांद्याची घसरगुंडी पहायला मिळाली. लासलगावी लिलावही बंद पडले.

पिंपळगावी क्विंटलमागे चारशे रुपयांची घसरण झाल्याने कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांच्या पदरी पुन्हा एकदा निराशी पडली आहे. केंद्राचा जीडीपी आधीच खाली आला आहे. त्यात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर फक्त शेतकरीच मेहनत करून जनतेला अन्न, धान्य पुरवत आहे. आता कांदा टंचाईच्या काळात शेतकर्‍यांना चार पैसे मिळत असतील तर आडकाठी आणण्याची गरजच नव्हती. शेतकरी, व्यापार्‍यांना घाबरवण्यासाठीच या धाडी होत्या हे आता स्पष्ट झाले आहे. मात्र, अशा प्रकारांमुळे शेतकर्‍यांबरोबर व्यापारीही नाराज झाले आहेत. त्यातून आता कांद्याच्या व्यवस्थेविषयीच नकारात्मक भावना वाढीस लागत आहे. अशाने कांदा उत्पादकांची आणि व्यापार्‍यांची संख्या कमालीची घटू शकते. त्यातून देशाला परदेशातून मिळणार्‍या उत्पन्नावरही मोठ्या प्रमाणात पाणी फिरवावे लागेल. कांद्याची साठेबाजी होऊ नये म्हणून सरकारचा हा ‘उद्योग’ आहे. पण याचा अर्थ योग्य दर मिळावा यासाठी वाट पाहण्याचा अधिकार कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना नाही, असाच होतो. शिवाय दर नसल्याने साठवलेल्या हजारो टन कांद्याचे शेतकर्‍यांना खत करावे लागते, हे सरकार विसरताना दिसतेे. ही अशा पद्धतीची निर्णयप्रक्रिया आपल्याकडे आहे कारण आपली कृषी धोरणे ही प्राधान्याने ग्राहककेंद्री आहेत. त्यात उत्पादकांच्या हिताचा कोणताही विचार नाही. वास्तविक, असे निर्णय घेत असताना शेतकरी हिताचा विचार होणे आवश्यकच असते.

- Advertisement -

जो पिकवतो, त्याला त्याचा माल किती पैशात आणि कोठे विकायचा याचे तरी स्वातंत्र असावे. परंतु सरकार एकतर्फी निर्णय घेऊन मोकळे होते. ज्या काळात चार पैसे कनवटीला बांधायची संधी असते, त्याच काळात निर्यातबंदी लादण्यात येते. म्हणजे कांद्यावरचे अनुदान मागे घ्यायचे, कांदा आयात करून त्यांचे दर ग्राहकांसाठी कमी राहतील याची व्यवस्था करायची पण उत्पादन निर्यात करून पैसे कमवायची संधी आली की मात्र शेतकर्‍यांना निर्यातबंदी करायची असा हा संपूर्ण कृषीमारक व्यवहार आहे. आज महाराष्ट्रात जो काही कांदा शिल्लक आहे, त्याचे श्रेय निसर्गाला नव्हे तर शेतकर्‍यांनाच द्यावे लागेल. एरवी चांगले दर असल्यास दिवाळीपूर्वीच शेतकरीवर्ग कांदा विकून मोकळा होतो. पण यंदा अतीवृष्टीने शेतकरी पुरता बेजार झाला होता. तळहाताच्या फोडाप्रमाणे काळजीने वाढवलेले उभे पीक जमीनदोस्त झाल्याने तो पुरता खचला. मात्र अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही त्याने संयम टिकवून ठेवला. त्यातील काहींनी आतापर्यंत कांदा जपून ठेवला. त्यामुळे त्यांच्या संयमाचे कौतुक करावे तितके ते कमीच होईल. या शेतकर्‍यांच्या संयमामुळेच महागड्या दराने का होईना ग्राहकांना कांदा खायला मिळत आहे. अन्यथा पैसे मोजूनही कांदा मिळाला नसता, अशी सध्याची परिस्थिती आहे.

अर्थव्यवहारांच्या पार्श्वभूमीवर उत्पादकांच्या समस्याही जाणून घेणे क्रमप्राप्त ठरते. उत्पादन, पुरवठा आणि दर या संदर्भातील गृहितकांच्या पलीकडे जाऊन काही बाबींवर ठोस उपाय योजण्यास सरकार धजावत नाही हेच दुर्देव आहे. शेतकर्‍यापेक्षा वरचढ असणारी दलालांची साखळी, बाजारपेठेतील सदोष व्यवस्था, रस्ते, साठवणूक, व्यवस्थापन, पायाभूत सुविधांचा अभाव, कृषी उत्पादनाचा नेमका अंदाज घेण्यात कुचकामी ठरणारी यंत्रणा, निर्यात धोरण आणि शेतकर्‍यांचे बाजाराविषयीचे अज्ञान, किमान हमीभाव, उत्पादनाचे विकेंद्रीकरण यामध्ये शेतकर्‍यांच्या समस्यांचे मूळ दडले आहे. कोणत्याही व्यवसायात नफेखोरीला कायद्याने मर्यादा घालून दिल्या आहेत. सरकारने याविषयीचे अधिकार राखून ठेवले आहेत. मात्र ही यंत्रणा जेव्हा व्यापार्‍यांच्या हातचे बाहुले बनते, तेव्हा ग्राहक हिताचे व शेतकर्‍यांना न्याय देणारे नियम, संकेत, कायदे असूनही साठेबाजी व नफेखोरी हाच व्यवसाय बनतो. नेमके हेच घडते आहे. यंत्रणेशी व्यापारी-दलालांच्या असलेल्या हितसंबंधांना मर्यादा घातल्या तर अनेक समस्यांचा बिमोड होईल.

- Advertisement -