उत्तर प्रदेश,बिहारसारख्या राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती भयंकर असल्याचं आपण गेली अनेक वर्षं वाचतोय आणि पाहतोय. उत्तरेकडील राज्यांमधून तुरुंगातील कैदी, पोलीस आणि राजकीय नेते यांचं संधानही चित्रपटाच्या पडद्यावर आपण बघतो. पण हे सगळं महाराष्ट्रात इतक्या मोठ्या प्रमाणात घडत नसल्यामुळे मराठी मन सुखावत होतं. विद्यमान महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मात्र कुणाही महाराष्ट्रीय नागरिकाची मान शरमेने खाली जावी असा प्रकार सोमवारी नवी मुंबईतील बेलापूरमध्ये घडला. निवृत्त न्यायमूर्ती कैलाश उत्तमचंद चांदीवाल यांच्या आयोगासमोर सुनावणीसाठी जाण्याआधी तळोजा तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेला वादग्रस्त एपीआय सचिन वाझे आणि होमगार्डचे संचालक परमबीर सिंह यांच्यात बंद दाराआड एक तास चर्चा झाली. यावरून काहूर माजलं आणि गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी मुंबई पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांना सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
या कामाला सुरुवात होण्याआधीच मंगळवारी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि एपीआय सचिन वाझे यांच्यातही भेट झाली. दिवसाचं कामकाज सुरू होण्याआधी निवृत्त न्यायमूर्ती चांदीवाल यांनी हात जोडून सचिन वाझे यांना वादग्रस्त वर्तन न करण्याचं आर्जव केलं. त्याच वेळेस वाझेनेही न्यायमूर्तींसमोर हात जोडून आपल्या चुकीची कबुलीही दिली. मात्र पुन्हा एकदा वाझेने तेच केलं जे अटकेत असताना एखाद्या दोषारोप असणार्‍याने करायला नको. सलग दोन दिवस सचिन वाझेसारखा वादग्रस्त अधिकारी अटकेत असूनही अशा स्वरूपाच्या गाठीभेटी घेत नेमकं काय सांगतोय हा प्रश्न सामान्य नागरिकांना सतावत असेल. पण आम्हाला मात्र बुचकळ्यात पडतोय तो प्रश्न आहे राज्याचं गृहमंत्रालय नेमकं कोण चालवतंय? म्हणजे स्पष्टच सांगायचं तर राज्याच्या गृहमंत्री पदावर राष्ट्रवादीचेच नेते बसलेले आहेत. पण या नेत्यांच्याआडून अदृश्यपणे हे खातं कोण चालवतंय हे आता गांभीर्याने बघण्याची वेळ आलेली आहे. पदावर बसलेली व्यक्ती ही कटपुतळी आहे.
तिचे दोर मात्र दुसर्‍याच कोणाच्या हाती असल्याची पक्की खात्री झाल्यामुळे या भ्रष्ट अधिकार्‍याला असे धाडस होत असावं. निवृत्त न्यायमूर्तींनी सांगूनही वाझे तुरुंगात असलेल्या अनिल देशमुख यांना बंद दाराआड भेटतोय याचा अर्थ वरपासून खालपर्यंत सगळेच यात सहभागी असल्याचं समजायला खूप मोठा वाव आहे. तुरुंगात असलेले अनेक छोटे-मोठे आरोपी रुग्णालयात जात असतात, त्यावेळेस ते अनेकदा आपल्या कुटुंबियांच्या किंवा परिचितांच्या संपर्कात येण्याचा प्रयत्न करतात, अर्थात हा संपर्क काही बंद दाराआड होत नसतो. किंवा ह्या भेटीगाठी अधिकार्‍यांच्या डोळ्यादेखत खुलेआम होत नसतात.
सचिन वाझे आणि परमबीर, सचिन वाझे आणि अनिल देशमुख यांच्यात ज्या गाठीभेटी होत आहेत त्या अधिक गंभीर आहेत. याचं कारण शंभर कोटींची वसुली, अ‍ॅन्टिलिया स्फोटकं प्रकरणी आरोप असलेला तुरुंगवारी करणारा सचिन वाझेला नेमकं कोण भेटीगाठी घेऊ देतेय हाही प्रश्न आहेच. सचिन वाझे, परमबीर किंवा अनिल देशमुख या काही छोट्या व्यक्ती नाहीत, त्यांच्यावर असलेले आरोप तर त्याहीपेक्षा छोटे नाहीत. या लोकांना आयोगासमोर आणण्याची जबाबदारी असणारे पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी नेमकं काय करतायेत हादेखील इथे प्रश्न आहे. अधिकार्‍यांनी कुणाची परवानगी घेऊन या भेटी होऊ दिल्यात की, फक्त चिरीमिरीवर या भेटी झाल्या आहेत हे गांभीर्याने बघावे लागले.
फडणवीस सरकारच्या काळात गृहमंत्रीपदाचा कार्यभार स्वतः देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्याकडे ठेवलेला होता. फडणवीस यांची कामकाज करण्याची एक विशिष्ट पद्धत आहे. या पद्धतीने अधिकार्‍यांकडून आपल्याला हवं तसं काम करून घेण्याचे वैशिष्ठ्य हे फडणवीसांच्या कार्यकाळात बघायला मिळालं. जे अधिकारी फडणवीस यांच्याशी निष्ठेने वागत होते, त्या अधिकार्‍यांनी सत्ताबदल होताच आपल्या निष्ठा नव्याने आलेल्या ठाकरे सरकारच्या चरणी वाहून टाकल्या. मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे निकटवर्तीय असलेले परमबीर सिंह असूद्यात त्यांनी सरकारचे पाणी जोखले आहे. त्यामुळेच सत्तेवर कोणीही असू द्या. आपली व्यवस्था या अधिकार्‍यांनी करून ठेवलेली आहे. 1995 साली सत्तेवर आलेली शिवसेना-भाजपा युती 1999 चा मुख्यमंत्री कोणाचा या गोंधळात सत्ता स्थापू शकली नाही. त्यानंतर राज्यात आलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या सरकारच्या गृहमंत्रीपदी प्रत्येक वेळी पवारांच्या मुठीतलाच नेता होता.
कधी छगन भुजबळ तर कधी आर. आर. पाटील. कधी जयंत पाटील तर आता अनिल देशमुख आणि दिलीप वळसे-पाटील. ही नेतेमंडळी राज्याच्या गृहमंत्री पदावर बसली होती तरी कारभार मात्र पवारांच्या मर्जीनेच होत होता. छगन भुजबळ वादग्रस्त ठरले आणि पायउतार झाले तर आर. आर. पाटलांचं स्वप्रतिमा संवर्धन लक्षात येताच मौका साधत त्यांनाही पदावरून पायउतार करण्यात आले. त्यानंतरच्या जयंत पाटील काय किंवा आताच्या दिलीप वळसे-पाटील काय यांना त्या खात्यातल्या ‘कामात’ रुची वाटलीच नाही. जे काही करायचं ते मोठ्या साहेबांच्या इच्छेनं, मोठ्या साहेबांच्या कुटुंबाच्या-मित्रांच्या हिताचंच असाच गृहखात्याचा 2014 पर्यंतचा कारभार होता. फडणवीस आले आणि त्यांनी आपले आदर्श नरेंद्र मोदी यांच्यासारखं मुख्यमंत्रीपदी असताना पोलीस खातं स्वत:कडे ठेवलं. त्यांची स्वतःची एक गृहखातं चालवण्याची शैली होती. त्याला बाधा येईल म्हणून ते त्यांनी स्वतःकडेच ठेवलं. पण त्यांच्या काळात इतकी बेदिली माजली नव्हती, हे त्यांचा कट्टर विरोधक ही कबूल करेल.
अनिल देशमुख गृहमंत्री असताना एखाद्या साध्या निरीक्षकाची बदली करणे हेदेखील ते अधिकारवाणीने करू शकत नव्हते, इतकी त्यांनी पदाची रया घालवली होती. एकाच अधिकार्‍याच्या दोन-दोन तीन-तीन वेळा बदल्या करणं किंवा गृहमंत्र्यांनी आदेश देऊनही संबंधित अधिकार्‍यांनी त्या प्रकरणाकडे ढुंकूण कुणी न पाहता या गोष्टी वारंवार घडत होत्या. याचं कारण गृहमंत्री जरी देशमुख किंवा वळसे-पाटील असले तरी तिसरेच कुणीतरी त्यावर अधिकारवाणीने काम करतोय याची पूर्ण कल्पना बड्या पोलीस अधिकार्‍यांना आणि वादग्रस्त पोलीस कर्मचार्‍यांना आल्यामुळेच त्यांचा धीर चेपलेला आहे, अन्यथा वाझेसारखा तुरुंगात असलेला अधिकारी निवृत्त न्यायमूर्ती यांनी आयोगाच्या खुर्चीवर बसून दिलेल्या सूचनांना पायदळी तुडवण्याचे धाडस करणार नाही.
महाराष्ट्र कर्तृत्ववान पोलीस अधिकार्‍यांसाठी आणि सक्षम प्रशासनासाठी ओळखला जातो, पण त्याच महाराष्ट्रात खुलेआम कोणीही कोणाला न जुमानता आपल्याला जे हवं ते करत आहे, ही गोष्ट एरव्ही पहिल्या पाचात असलेल्या आणि आता प्रगतीच्या आकडेवारीत तळाला चाचपडत असलेल्या राज्याला शोभा देणारी नक्कीच नाही. विधिमंडळात राज्याचे मुख्यमंत्री जाहीरपणे भ्रष्ट आणि वादग्रस्त सचिन वाझेची कड घेतात आणि तुरुंगात असलेला वाझे आयोगासमोर हजर होताना सलग दोन दिवस परमबीर सिंह आणि अनिल देशमुख यांना भेटतो, त्यावेळेस कर्तव्यावर असलेल्या पोलिसांनी डोळ्यावर झापडं ओढली होती की, गृहमंत्री- मुख्यमंत्र्यांनी डोळे झाकलेत हे पहाण्याची वेळ आली आहे. दोन दिवसांत जे घडलंय त्यानुसार अख्ख्या सरकारलाच कुणीतरी गुंगीचं औषध दिलंय की काय असं वाटतंय. या गुंगीतच महाराष्ट्राचा बिहार होऊ शकतो.
