महाराष्ट्राचे नवे गृहमंत्री म्हणून कालच दिलीप वळसे पाटील यांनी सूत्रे हाती घेतली. वास्तविक दिलीप वळसे-पाटील हे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांच्या अत्यंत निष्ठावंत नेत्यांपैकी एक म्हणून ओळखले जातात. त्यामुळे खरे तर सव्वा वर्षापूर्वी जेव्हा महाराष्ट्रामध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तिन्ही पक्षांच्या महाविकास आघाडीचे सरकार राज्यात सत्तेवर आले, त्यावेळीच दिलीप वळसे-पाटील यांच्याकडे गृह खाते जाणार अशी चर्चा प्रसारमाध्यमांमध्ये होती. मात्र नेहमीच वेगवेगळे प्रयोग करण्यामध्ये हातखंडा असलेल्या शरद पवार यांनी गृहखात्यासारख्या नाजूक संवेदनक्षम खात्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्याऐवजी प्रथम विदर्भातील आणि त्यातही नागपूर काटोलमधील राष्ट्रवादीच्या अनिल देशमुख यांना गृह खात्याची संधी दिली.
अनिल देशमुख हे यापूर्वीही काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळामध्ये अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री होते. त्यामुळे त्यांना अगदीच मंत्रिपदाचा अनुभव नाही अशातला भाग नव्हता. तथापि गृहखात्याचा कारभार पाहताना अन्य खात्याप्रमाणे ढिसाळपणा करून चालत नाही, फार संवेदन क्षमतेने, नाजूकपणे तसेच वेळप्रसंगी थोडीफार कणखर भूमिका घेत गृह खाते चालवावे लागते. अनिल देशमुख हे देखील काहीसे मितभाषीच आहेत. मात्र त्यानंतरही देशमुखांचा गृहखात्याचा अभ्यास फारच तोकडा पडला. त्यातच गेल्या वर्षभरापासून महाराष्ट्रात कोरोनाचा उद्रेक सुरू आहे, यामुळे मार्च महिन्यापासून ते दिवाळीपर्यंत अंतर महाराष्ट्रामध्ये लॉकडाऊनचा काळ होता. त्यामुळे व्यापार उद्योग हॉटेल व्यवसाय हा सर्व ठप्प पडला होता. राजकीय नेत्यांच्या उभारणीत मोलाचा वाटा असलेले रिअल इस्टेट क्षेत्रही गेले वर्षभर अडचणीत होते. सहाजिकच या सगळ्या आर्थिक प्रतिकूल परिस्थितीचा परिणाम हा जसा सामान्य जनतेवर झाला तसाच तो राजकीय नेत्यांवरही झाला. त्यामुळेच पोलीस अधिकार्‍यांच्या बदल्या, पोस्टिंग, प्रमोशन हे काही नेत्यांच्या आत्ताचे उत्पन्नाचे साधन बनले. अनिल देशमुख यांच्यासारख्या नवख्या गृहमंत्र्यांचा बळी गेला तो त्यांनी पोलीस अधिकार्‍यांच्या बदल्या, नियुक्त्या, पदोन्नत्या यामधे दाखवलेल्या कमालीच्या स्वारस्यामुळे.
यामध्ये एक उल्लेख विशेष पणे करावा लागेल तो म्हणजे राज्याचे माजी मुख्य सचिव अजय मेहता यांनी गेल्या वर्षी मे महिन्यात काढलेल्या एका सरकारी निर्णयाचा फटका हा राज्यातील आघाडी सरकारला विशेषतः गृहखात्याच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर तो अनिल देशमुख यांना मोठ्या प्रमाणावर बसला. गेल्या वर्षी राज्यात कोरूनाचा उद्रेक होता तसेच सर्वत्र लॉकडाऊन सुरू होता. अशा परिस्थितीमध्ये राज्यातील पोलीस अधिकार्‍यांच्या बदल्या करणे संयुक्तिक ठरणार नाही असा अथवा तत्कालीन मुख्य सचिव अजय मेहता यांनी काढला आणि 31 मार्च 2021 पर्यंत राज्यातील सर्व अधिकार्‍यांच्या बदल्या यांना स्थगिती दिली.
या राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील सनदी अधिकार्‍यांमध्ये मग ते भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सनदी अधिकारी असो की पोलीस खात्यांमधील भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी असोत की अगदी खात्यातील पोलीस अधीक्षक असोत उपाधीक्षक असोत अतिरिक्त अधीक्षक असोत ही पोलीस निरीक्षक असोत सर्वांची अशी खात्री झाली की पुढील वर्षभर त्यांच्या बदल्यांना स्थगिती मिळाली आहे. मात्र आघाडी सरकार मधल्या समन्वयाच्या अभावाचा फटका हा गृहखात्याला अधिक बसला. कारण जून महिन्यामध्ये जेव्हा अजय मेहता 31 मेला राज्याचे मुख्य सचिव पदावरून सेवानिवृत्त झाले त्यानंतर काही दिवसांनीच राज्य सरकारने दुसरा शासकीय निर्णय जाहीर करत 31 जून पर्यंत 15 टक्के बदल्या करण्यास अनुमती दिली.
मात्र 31 जूनपर्यंत बदल्या करण्याचा निर्णय जरी राज्य सरकारने घेतला असला तरी राज्याचे तत्कालीन पोलीस महासंचालक सुबोध कुमार जैस्वाल यांनी मात्र राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात भूमिका घेतली. त्यामुळे राज्याचे पोलीस प्रमुख असलेले जर पोलीस महासंचालक खरंच राज्य सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात असतील तर पोलीस अधिकार्‍यांच्या बदल्या होणार कशा? यक्षप्रश्न पोलीस खात्यात समोर उभा राहिला. त्यामुळे पोलीस महासंचालक आणि गृहमंत्री यांच्या या वादातच ऑगस्ट सप्टेंबर महिना उजाडूनदेखील गेला. तोपर्यंत राज्य सरकारला विशेषत: गृहखात्याला पोलिसांच्या या बदल्या संदर्भात काढलेल्या शासन आदेशाला तब्बल आठ ते नऊ वेळा मुदतवाढ देण्याची नामुष्की ओढवली होती. पोलीस महासंचालक सुबोध कुमार जैस्वाल यांनी तर राज्यातील पोलीस आयुक्त आणि पोलीस अधीक्षक यांच्या एका बैठकीत तर त्यांच्या परवानगीशिवाय पोलीस स्टेशनचा साधा पोलीस निरीक्षकदेखील बदलण्यात येऊ नये, अशा सक्त सूचना दिल्यामुळे गृहमंत्री म्हणून अनिल देशमुख यांची पोलीस खात्यामध्ये हेटाळणी होऊ लागली.
अखेरीस या सरकारचे तारणहार असलेले शरद पवार यांच्या मध्यस्थीने पोलीस खात्यांच्या बदल्यांमध्ये तोडगा निघाला आणि मग शेवटी काही बदल यांना पोलीस महासंचालक हे नाखुशीने का होईना परंतु राजी झाले. मात्र तरीही त्यानंतर पोलीस महासंचालक सुबोध कुमार जैस्वाल यांनी महाराष्ट्रातील पोलीस खात्याला रामराम ठोकत केंद्रात जाण्याचा निर्णय घेतला. आणि मग त्यानंतर खर्‍या अर्थाने देशमुख यांच्या निर्णयांना गृहखात्यात महत्त्व आणि वजन प्राप्त झाले. मात्र बदल्या पोस्टिंग प्रमोशन करत असताना गुणवत्तेवर आधारित निर्णय करावे लागतात. अनिल देशमुख यांची इथेच गफलत झाली. आणि त्यामुळे पोलिस खात्यातील बदल्यांचा सावळागोंधळ हा सोशल मीडियावर व्हायरल होऊ लागला. त्यातच मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग आणि साधे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक असलेल्या सचिन वाझे याने तर पोलीस खात्याच्या अब्रूची लक्तरे वेशीवर टांगली. या सार्‍याचा परिणाम म्हणजे अनिल देशमुख यांना अपमानित होऊन राज्याच्या गृहमंत्री पदावरून जावे लागले.
हे सर्व एवढे सविस्तर सांगण्याचे प्रयोजन एवढेच की राज्याचे नवे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील हे अत्यंत अभ्यासू मितभाषी आणि प्रशासनावर पकड असलेले तसेच मंत्रिपदाचा प्रदीर्घ अनुभव असलेले नेते म्हणून ओळखले जातात. 1990 साली दिलीप वळसे-पाटील हे प्रथम महाराष्ट्र विधानसभेवर निवडून आले. त्याआधी ते शरद पवार यांचे स्वीय सहाय्यक म्हणून काम पाहत होते. दिलीप वळसे पाटील यांच्या कामकाजाची पद्धत पाहूनच शरद पवार यांनी त्यांना विधानसभा मतदारसंघ उपलब्ध करून दिला. काम हातावेगळे करण्याची हातोटी, मतदारसंघातील प्रश्नांबरोबरच राज्यातील मूलभूत प्रश्नांचा सखोल अभ्यास आणि निर्विकार चेहरा, नेमस्त बोलणे आणि विशेष म्हणजे मीडियापासून दोन हात सुरक्षित अंतरावर राहणे यामुळे दिलीप वळसे-पाटील हे अल्पावधीतच शरद पवार यांच्या विश्वासास पात्र बनले. त्यामुळेच त्यांना 1999 साली महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार आल्यानंतर कॅबिनेट मंत्री करण्यात आलं.
2014 पर्यंत महाराष्ट्राच्या विधानसभेत कधी कॅबिनेट मंत्री म्हणून तर कधी विधानसभेचे अध्यक्ष म्हणून दिलीप वळसे पाटील यांचे कामगिरी ही नेहमीच सर्वांच्या नजरेत भरणारी होती. महाराष्ट्र लोडशेडिंग मुक्त करण्याचे सर्वात मोठे काम वळसे-पाटील यांच्याच ऊर्जा मंत्रीपदाच्या काळात झालेले आहे. त्यामुळेच आता महाराष्ट्राच्या अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत महाराष्ट्र पोलीस गुन्हेगारी मुक्त करून दाखवण्याचे मोठे आव्हान हे नवे गृहमंत्री म्हणून दिलीप वळसे पाटील यांच्यासमोर आहे. महाराष्ट्राला गुन्हेगारीमुक्त करत असतानाच पोलीस खात्यातील गुन्हेगारीचा बिमोड करणे हे त्यांच्यासमोरील प्रमुख आव्हान आहे. त्यासाठी केवळ वरवरची मलमपट्टी उपयोगाची नाही. सध्याची परिस्थिती पाहता त्यांना कठोर पावले उचलावी लागतील.
