राज्यात सध्या भाजप आणि महाविकास आघाडीत शिवाशिवीचा खेळ सुरू आहे. महाविकास आघाडीच्या एका वक्त्याने आरोप केले की भाजकडून चार प्रवक्ते मैदानात उतरतात. मग ते प्रकरण ईडीचं असो वा सीबीआयचं, आयकरचं असो एनसीबीचं. संबंधित विभागाशी या मंडळींचा काडीचा संबंध नसतो. पण आपल्या नेत्याला आणि नेत्याच्या पोरांना वाचवण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाचे हे नेते प्रवक्ते बनतात. या खेळात काहींना प्रसिध्दी मिळते आणि अनेकांची करमणूकही होते. पण त्याहून राज्याची बदनामी होते ती वेगळीच. सत्ता नसलेल्यांना या बदनामीचं काहीही देणंघेणं नसतं. धर्माच्या निमित्ताने कोणी मुस्लीम त्यात अडकत असेल तर त्याचा आनंद घेणारीही पिलावळ सध्या महाराष्ट्रात फोफावली आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून नार्कोटिक कंट्रोल ब्युरोच्या (एनसीबी) अधिकार्‍यांनी सुरू केलेल्या चौकशांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातलं वातारवण गढूळ बनलंय. ते गढूळ व्हावं अशी भाजपच्या नेत्यांची इच्छा आहे. आणि या इच्छेसाठी नार्कोटिक्स सेलच्या अधिकार्‍यांचा वापर केला जात असल्याचा आक्षेप राज्यातील महाविकास आघाडीचं आहे. ज्या नार्कोटिक्स सेलच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून हे उद्योग केले जातात त्या सेलच्या अधिकार्‍यांनाही राजकारण्यांनी मोजलं आहे. सेलचे अधिकारी विकल्यागत वागत असल्याचा आक्षेप भाजप विरोधकांनी केला आहे. याच अधिकार्‍यांची भलामण करण्यासाठी भाजपत सुरू असलेली स्पर्धा पाहता विरोधकांच्या आक्षेपाला बळकटी येणं स्वाभाविक आहे.
तपासी यंत्रणेने स्वत: स्वच्छ असलं पाहिजे. अधिकार्‍यांमध्ये स्वार्थ शिरला की ते कोणालाच न्याय देऊ शकत नाहीत, हे याआधी घडलेल्या अनेक प्रकरणांमध्ये स्पष्ट झालं आहे. अशा यंत्रणांमध्ये सध्या असेच स्वार्थी अधिकारी बसले असल्याचा आरोप होतो आहे. तपास यंत्रणेत काम करणार्‍यांच्या घरात सापडणार्‍या मालमत्तेचं घबाड हेच सांगतं. यंत्रणेतील अधिकारी स्वार्थांधाने कामं करतात तेव्हा त्यांच्यावर विश्वास ठेवायचा कसा, असा प्रश्न पडतो. हे अधिकारी निष्पक्ष न्याय देऊ शकत नाहीत, हे स्पष्टच आहे. एखाद्या पक्षाचा नेता बाजू घेऊन चमचेगिरी करत असेल तर या दोघांमधील संबंधांचा हेतू लपून राहत नाही. केंद्राच्या आखत्यारीतील सीबीआय, ईडी, एनसीबी आणि आयकर या तपास यंत्रणांच्या कारभाराचे आज निघत आहेत इतके वाभाडे याआधी कधी निघाले नाहीत. सीबीआय, ईडी आणि आयकर विभागाचे अधिकारी तर सत्ताधारी पक्षासाठी काम करतात असा उघड आक्षेप सर्वत्र घेतला जाऊ लागला आहे. त्या पक्षात सहभागी झालेल्यांविरोधातील कारवाया आपसुक बंद होतात, याचा अर्थ अधिकारी कोणाच्या सांगाव्याने काम करतात ते कळून चुकतं. या संस्थांनी २०१४ पासूनच आपल्या कामाची पध्दत बदलली आहे.
सत्ताधार्‍यांची तळी उचलण्याचं काम या संस्थांमधले अधिकारी पूर्वांपार करत आले. सत्तेची मर्जी राखण्याच्या निमित्ताने त्यांनी विरोधकांना त्रास दिला. पण त्याला मर्यादा होती. न्यायालयांची त्यांच्यावर नजर होती. सारी मर्जी गळी उतरवता येत नव्हती. आज मात्र मर्जीही मोजण्यापलिकडे गेली आहे. आता यात नार्कोटिक्स सेलचे अधिकारीही सामील झाल्यासारखे उद्योग करू लागले आहेत. गतवर्षी सुशांत सिंग राजपूतच्या प्रकरणात राज्यातील आघाडी सरकारला बदनाम करण्याची एकही संधी या विभागाच्या अधिकार्‍यांनी भाजप नेत्यांना द्यायची सोडली नाही. उलट उध्दव ठाकरे यांचे पुत्र यात कसे सहभागी होते, याची चर्चा सुरू होती. तेव्हाही सीबीआय आणि एनसीबीचे अधिकारी स्पष्टीकरण द्यायला पुढे आले नाहीत. आता गौतम अदानींच्या मुंद्रा बंदरात सुमारे नऊ हजार कोटींच्या अमली पदार्थांच्या कारवाईविषयीही एनसीबीचे अधिकारी हातावर हात ठेवून असताना अचानक भाजपचे पदाधिकारी असलेल्या मनीष भानुशाली आणि के.पी.गोसावी या इसमांनी शाहरुख खानचा मुलगा आर्यनला ताब्यात घेण्याची कारवाई करावी, हा समजण्याइतका साधा प्रकार नाही.
मुंद्रा बंदरात उतरलेल्या अमली पदार्थांचे लक्ष इतरत्र वेधण्याचाच प्रकार होता, हे लक्षात यायला वेळ लागत नाही. खासगी डिटेक्टिव्हच्या हस्तक्षेपात सरकारी यंत्रणांची कामं चालणार असतील, तर समीर वानखेडेंसारख्यांची आवश्यकता या खात्यांना का पडावी? भाजपचा पदाधिकारी क्रूझवर घुसतो काय आणि तो तरुणांची गचांडी काय पकडतो, हे अनाकलनीयच होय. ज्याचा यात वापर केला जातो त्यांच्या प्रोफाईलवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या फोटोतून काय ते स्पष्ट होते. हा सारा प्रकार पध्दतशीर घडवून आणल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिकांनी केला. त्यांच्या आरोपात सत्य नाही, असा पलटवार नार्कोटिक्सच्या अधिकार्‍यांऐवजी भाजपचे नेतेच करतात, याचा अर्थ काय काढायचा? देवेंद्र फडणवीस हे विरोधी पक्षनेतेच यात नोर्कोटिक्सची बाजू घेत असल्याने त्यांचे इतरही बोलके नेते पुढे सरसावलेले पाहायला मिळतात.
या प्रकरणात नार्कोटिक्सच्या अधिकार्‍यांवर सातत्याने आरोप होत आहेत. संबंधित अधिकार्‍यांवर भाजपचा दबाव असल्याचा उघड आरोप होतो आहे. यासाठी फोन संभाषण उघड करण्याची मागणी होते. ज्या क्रूझवर प्रकरण घडलं त्या क्रूझवरील सीसीटीव्ही फुटेज जमा करण्याची मागणी होते. याचा अर्थ नार्कोटिक्सच्या अधिकार्‍यांनी समजून घेतला पाहिजे. कर नाही तर डर कशाला असल्या म्हणींचा वापर स्वत:साठी करण्याची हिंमत नार्कोटिक्सच्या अधिकार्‍यांनी आणि त्यांच्यासाठी राबणारे भाजपच्या प्रवक्ते का दाखवत नाहीत? ज्या समीर वानखेडे यांच्याविरोधात आरोप झाले त्या वानखडेंच्या स्पष्टीकरणाने गोंधळात अधिकच भर पडली. त्यांचे आणि भाजपच्या नेत्यांचे मधूरसंबंध असल्याचा आरोप होऊ लागणं, हे यंत्रणेत काम करणार्‍या कोणत्याही अधिकार्‍याला शोभा देत नाही. ज्या मनीष भानुशालीने नार्कोटिक्सला खबर दिल्याचं सांगतात त्या भानुशालीला खासगी डिटेक्टिव्ह म्हणून नार्कोटिक्स सेलने नेमलं होतं काय, याचं उत्तर नाही असं असेल तर खबर देणार्‍या भानुशाली याला हे उद्योग सांगितले कोणी, याचा खुलासा वानखेडे यांनी केला पाहिजे.
आणि या भानुशालीवर कडक कारवाई केली पाहिजे. त्याऐवजी भाजपचे नेते नार्कोटिक्सची बाजू घेत आपल्या नेत्यांचा बचाव करत आहेत. गोसावीचा संबंध या प्रकरणात आल्यावर कोणाच्या भुवया उंचावणार नाहीत? गोसावीच्या नावावर अनेक ठिकाणी फसवणुकीचे गुन्हे दाखल आहेत. काही पोलीस ठाण्यांना तो हवा आहे. या पोलिसांची नजर चुकवून तो भाजपच्या कळपात जाऊन बसला आहे. स्वत:चा बचाव करण्यासाठी भाजपवासी होणं ही पध्दत कमालीची आगलावी आहे. लोकशाही यंत्रणेला आव्हान देण्याचा हा प्रयत्न आहे. अलिकडच्या काळात केंद्रीय आणि राज्य सरकारांच्या अखत्यारीतील तपास यंत्रणांवर पक्षपातीपणाचे आरोप वारंवार होऊ लागले आहेत. भाजप सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वी तपास यंत्रणांकडून अशा प्रकारचा राजकीय पक्षपात होत नव्हता, असेही नाही. नैतिकतेची चाड तेव्हा बाळगली जात होती. आर्यन खान प्रकरणाचा संबंध गुजरातमधील मुंद्रा बेटावरील क्रूझवर टाकण्यात आलेल्या छाप्याशीही जोडला जात आहे. या छाप्यात नऊ हजार कोटी रुपयांचे अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले होते. त्या छाप्याचं पुढे काय झालं याविषयी कुठेही चर्चा होताना दिसत नाही. गुजरातच्या मुंद्रा बेटावर जप्त करण्यात आलेल्या ड्रग्स प्रकरणावरून लक्ष हटवण्यासाठी हा सारा प्रपंच मांडला गेल्याची चर्चा अगदीच गैरलागू नाही…
