महाराष्ट्राचे राजकारण सध्या संजय राऊत आणि किरीट सोमय्या यांच्यातील वाक्युद्धामुळे कमालीचे तापले आहे. आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी आता तासातासाला झाडल्या जात असल्याने या वादाकडे शिवसेना विरुद्ध भाजप अशा दृष्टीने बघितले जात आहे. अशातच आता शिवसेनेकडून राष्ट्रीय स्तरावर भाजपविरोधी मोट बांधण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. याचाच एक भाग म्हणून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) यांची भेट घेणार आहेत. ठाकरेंनी केसीआर यांना २० फेब्रुवारीला मुंबईत येण्याचे निमंत्रण दिले आहे. केसीआर यांनी भाजप व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. राज्यांचे अधिकार आणि केंद्रातील भाजप सरकारच्या वाढत्या हस्तक्षेपावरुन प्रादेशिक पक्षांचे सारेच मुख्यमंत्री संतप्त आहेत. प्रादेशिक पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांची आघाडी असे या एकजुटीचे वर्णन केले जात आहे. भाजपविरोधात देश पातळीवर आघाडी उघडण्यासाठी अधिक वेगाने काम करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला होता.
तसेच, पाकिस्तानवर करण्यात आलेल्या लक्ष्यभेदी कारवाईच्या पुराव्यांची मागणी राव यांनी अलीकडेच केली. तसेच, भाजपच्या दडपशाहीविरोधात बिगर भाजपशासित राज्यांनी एकत्र यावे, यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला. केसीआर यांनी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला होता. माजी पंतप्रधान व धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे सर्वेसर्वा एच. डी. देवेगौडा यांनीही राव यांना पाठिंबा जाहीर केला आहे. त्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे केंद्राकडून सध्या काही राज्यांची कोंडी केली जात आहे. काँग्रेस आणि डावे पक्ष भाजपसमोर आता फिके वाटत असताना प्रादेशिक पक्ष विविध राज्यांमध्ये भाजपला कडवी टक्कर देत आहेत. काश्मीर खोर्‍यात नॅशनल कॉन्फरन्स, तामिळनाडूत डीएमके, महाराष्ट्रात शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस, बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दल, झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि दिल्लीत आम आदमी पक्ष आणि पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस यांनी भाजपला आपल्या राज्यांच्या सीमांवर अडवू धरले आहे.
भाजपने उत्तर प्रदेशसारख्या राजकीयदृष्ठ्या अत्यंत महत्वाच्या असलेल्या राज्यात प्रादेशिक पक्षांची एकाधिकारशाही संपवलेली आहेच, शिवाय पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी, ओडिशात नवीन पटनाईक, तेलंगणात चंद्रशेखर राव आणि आंध्र प्रदेशमध्ये जगनमोहन रेड्डी व चंद्राबाबू नायडू यांच्याविरुद्ध ठोस राजकीय पर्याय निर्माण केला आहे. या राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांच्या विरुद्ध प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून असलेले काँग्रेसचे अस्तित्व जवळपास संपुष्टात आलेले आहे आणि ती जागा भाजपने घेतली आहे. २०२४ पर्यंत पश्चिम बंगाल, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश व ओडिशा या राज्यांमध्ये सरकार स्थापनेचे उद्दिष्ट भाजपने ठेवले आहे. असुदुद्दिन ओवेसी यांचा एआयएमआयएम आणि आसाममध्ये बद्रुद्दिन अजमल यांचा ऑल-इंडिया डेमोक्रॅटिक फ्रंट या पक्षांना निवडणुकांमध्ये मिळत असलेले यश अद्याप मर्यादित आहे. मात्र, तरी मुस्लीम मतपेढीवर अनेक राज्यांमध्ये ते आपले स्थान बळकट करू शकतात. ही घडामोड भाजपला मनोमन सुखावणारी आहे; कारण धर्माधारित ध्रुवीकरणाच्या राजकारणात हिंदुत्वाचे पारडे जड ठरण्याची शक्यता मोठी आहे.
या एकंदरीत राजकीय चित्रात भाजपच्या विस्तारवादाला व वर्चस्ववादाला लगाम लावण्यात सध्या तरी सर्वात मोठी भूमिका प्रादेशिक पक्ष पार पाडत आहेत. त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्वच संपवण्याची रणनीती भाजपने आखलेली दिसते. त्यातूनच राज्यांचा दबावगट तयार करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्या-त्या राज्यातील प्रादेशिक पक्षांनी भाजपविरोधात आक्रमक भूमिका घेतल्यास आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपला या राज्यांमध्ये अधिक कठोर सामना करावा लागेल. कारण महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा या राज्यांमध्ये भाजपला यशाची अपेक्षा आहे. भाजपकडून दबाव टाकण्यात आल्यास संघटितपणे सामना करण्याची या मुख्यमंत्र्यांची योजना असल्याचे दिसते. याच पार्श्वभूमीवर बिगर भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची लवकरच नवी दिल्लीत बैठक होणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही बिगर भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या एकजुटीला पाठिंबा जाहीर केला. त्यानंतर आता उद्धव ठाकरे यांनी केसीआर यांना दिलेल्या निमंत्रणामुळे चर्चेला उधाण आले नाही तर नवल! खरेतर, केसीआर हे लवकरच मोदी सरकारविरोधात आंदोलन पुकारणार आहेत. यापूर्वी ममता बॅनर्जी महाराष्ट्रात आल्या होत्या, त्यावेळी त्यांनी संजय राऊत आणि आदित्य ठाकरे यांची भेट घेतली होती.
आम्ही गेल्या महिनाभरापासून काम करत आहोत आणि २०२४ च्या निवडणुका एकत्र लढण्यासाठी सर्व विरोधकांची स्वतंत्र आघाडी तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहोत, असे वक्तव्य काही महिन्यांपूर्वी खासदार संजय राऊत यांनी केले होते. या हालचालींना आता प्रत्यक्षात सुरुवात झाली आहे. दुसरीकडे मुख्यमंत्री केसीआर यांनीही केंद्रातील भाजप सरकारविरोधात भूमिका मांडली होती. केंद्रातील भाजपचे सरकार हे पूर्वीच्या काँग्रेस सरकारप्रमाणेच वागत आहे. भाजप सरकार हे राज्यांच्या अधिकारांवर गदा आणत आहे. देशासाठी एक नवीन राज्यघटना, नवीन राजकीय शक्ती आणि नवीन शासनाची संकल्पना मुख्यमंत्री केसीआर यांनी मांडली. भाजपला मुळापासून उपटून फेकायचे आहे, असे केसीआर यांनी म्हटले होते. भाजपने देशाला दारिद्य्रात ढकलले आहे. देशाला गुणात्मक आणि क्रांतिकारी बदलांची गरज आहे. या क्रांतीसाठी शस्त्र उचलण्याची गरज नाही. संसदीय पद्धतींद्वारे ते घडवून आणले जाऊ शकते.
कुठलाही मुद्दा असला तर देशभरातून आवाज उठून प्रतिक्रिया उमटली पाहिजे. देशाच्या भवितव्यासाठी आताच राळ उठवण्याची ही वेळ आहे. जयप्रकाश नारायण यांनी पुकारलेल्या चळवळीप्रमाणे देशात एक चळवळ उभी केली पाहिजे. याच चळवळीतून भाजपचा उदय झाला आहे, असे केसीआर यांनी स्पष्ट केले होते. याच पार्श्वभूमीवर काही महिन्यांपासून प्रादेशिक पक्षांतील नेत्यांच्या सुरू असलेल्या हालचाली या सूचक म्हणाव्या लागतील. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी, तमिळनाडूचे स्टॅलिन, तेलंगणाचे केसीआर या प्रादेशिक पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांची एकजूट होत आहे. ममता आणि राव या दोन मुख्यमंत्र्यांचे काँग्रेसशी फारसे जमत नाही. केरळचे मुख्यमंत्री विजयन हे भाजपविरोधात असले तरी त्यांना अजून या आघाडीत सहभागी करून घेण्यात आलेले नाही. असे असले तरी भाजप आणि काँग्रेसला पर्याय म्हणून प्रादेशिक पक्षांची आघाडी करण्याचा केसीआर यांचा प्रयत्न आहे. या प्रयत्नांना साथ देण्यासाठी आता उद्धव ठाकरे पुढे आले आहेत. यातून प्रादेशिक पक्षांना बळकटी मिळते की आहे ते बळही गळून पडते हे आगामी काळात दिसेलच.
