राज्यावर सध्या कोरोनाचे संकट आहे. परिस्थिती दिवसेंदिवस भयानक होत चालली आहे. अशावेळी राज्यात सर्वांनी मिळून या परिस्थितीवर मात करावी अशी राज्यातील सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे. पण सत्ताधार्‍यांकडून मात्र तसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. प्रत्येक वेळी विरोधकांना हिनवून त्यांच्याकडून सहकार्याची अपेक्षा कशी ठेवता येईल? विशेषतः शिवसेना जर केंद्रातील भाजप सरकारला फक्त हिणवण्याचे आणि त्यांची उणीधुणी काढण्याचे काम करत असेल तर केंद्र सरकारकडून मदतीची अपेक्षा कशी ठेवायची? अशा या वागण्यातून आपण आपले राजकीय नुकसान करत आहोत याचे भानही असायला पाहिजे. शिवसेना हातात मुख्यमंत्रीपद व सत्ता आल्यापासून जशी वागते आहे, त्यामुळे अलिकडला इतिहास सांगण्याची वेळ आलेली आहे. दोन अडीच वर्षांपूर्वी चंद्राबाबू वा ममता बॅनर्जी यापेक्षा वेगळे कुठे वागत होते? ममता बानर्जी तर 2014 पासूनच मोदींविरोधात अकारण कुरापती काढण्यात रमलेल्या होत्या आणि जसजसा भाजपा बंगालमध्ये आपले हातपाय पसरू लागला तसतसा ममतांचा तोल सुटत गेला. नोटबंदीच्या निर्णयाला विरोध करण्यात काहीच गैर नव्हते. पण त्याचे निमित्त करून ममतांनी आरंभलेला तमाशा धक्कादायक होता.
नेहमीप्रमाणे भारतीय सेनादलाने हायवेवर काही सराव केला आणि तिथून होणार्‍या वाहतुकीची गणना केली, त्यात नवलाचे काहीच नव्हते. कुठल्याही राज्य वा भागात लष्कराचे हे काम अधूनमधून चालूच असते. पण ममतांनी त्यालाच राष्ट्रपती राजवट आणण्याचा केंद्रीय कट ठरवून हलकल्लोळ माजवला होता. लष्कराला बंगालमध्ये आणून आपल्याला सत्तेतून हाकलण्याचे कारस्थान म्हणून त्यांनी कांगावा केला आणि पुढे जात त्यांनी भाजपाचे तात्कालीन अध्यक्ष अमित शहा, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या हेलिकॉप्टरला उतरण्यालाही परवानगी नाकारली होती. ह्याला अतिरेक नाही तर काय म्हणायचे? पण राज्य त्यांचे आणि पोलिसही त्यांचेच होते. त्यामुळे कायद्याच्या शब्दांना पुढे करून त्यांनी हा मस्तवालपणा चालवला होता. तेवढ्याने भागले नाही. सुप्रीम कोर्टाने जो तपास सीबीआयकडे सोपवला होता, त्यासाठी आलेल्या पथकाच्या कामात अडथळे आणून त्यांना थेट अटक करण्यापर्यंत ममतांनी मजल मारली. अखेर कोर्टानेच त्यांचे कान उपटले. पण त्यातून त्यांनी भाजपाला बळी दाखवून सहानुभूती मिळण्याची व्यवस्थाच करून दिली. त्याचा परिणाम नंतरच्या लोकसभेत दिसला. 32 जागांवरून ममतांचा पक्ष 22 पर्यंत घसरला तर भाजपाने 4 जागांवरून 18 इतकी मजल मारली. उद्धव सरकार काय वेगळे करीत आहे?
इतिहासापासून शिकायचे असते नाहीतर इतिहासाची पुनरावृत्ती होते, मग शिवसेना कुठल्या इतिहासाची पुनरावृत्ती करतेय? तो इतिहास काय आहे? त्याचे उत्तर बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बानर्जी व आंध्रचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू असे आहे. कारण मागल्या दोनचार वर्षात त्याही दोघांनी आजच्या उद्धव ठाकरे यांच्याप्रमाणेच आपल्या हातातील सत्तेचा दुरूपयोग केला होता आणि त्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागलेले आहेत. त्यापैकी चंद्राबाबूंनी पहिल्याच निवडणुकीत राज्याची सत्ता गमावली, तर ममता बॅनर्जींनी लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला बंगालमधला दोन क्रमांकाचा पक्ष बनवून टाकले. आपला प्रतिस्पर्धी वा शत्रूची शक्ती वाढवून देण्याचे हे अजब राजकारण न समजण्यासारखे आहे. मुळातच राजकारण हा कुटिल खेळ असतो आणि त्यात तुमचा प्रतिस्पर्धी नेहमी तुम्हाला जाळ्यात ओढून आपल्या हिशोबानुसार डाव खेळवायचा प्रयत्न करीत असतो. त्यापैकी अनेक डाव प्रत्यक्ष त्या पक्षाचे असतातच, असे बिलकुल नाही. पण घटनाक्रमातील कुठल्या गोष्टी आपल्याला हव्या तशा वापरून घेता येतील, त्यावर प्रतिस्पर्ध्याचे बारीक लक्ष असते. मग त्यापासून राजकारणाचा डाव कसा साधायचा, त्याचा विचार सुरू होतो. आंध्रातील चंद्राबाबूंच्या बाबतीतही हेच घडले.
चंद्राबाबू मोदी विरोधात जाऊन दहा वर्षे वनवासात गेलेले होते. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी त्यांना पुन्हा त्याच मोदींना शरण जावे लागले. त्यामुळे 2014 साली नायडू पुन्हा मुख्यमंत्री झाले आणि एनडीएमध्ये असताना त्यांनी चार वर्षानंतर पुन्हा फणा वर काढला. 2018 च्या मध्यास त्यांनी एनडीएतून बाहेर पडत मोदी विरोधातली आघाडी उघडली व थेट त्याच सरकार विरोधातला अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. तो फसला ही गोष्ट वेगळी. पण आधीच्या चार वर्षात मोदी सरकारमध्ये असलेले चंद्राबाबू नंतरच्या वर्षभरात खर्‍या विरोधकांपेक्षाही कडवे मोदीशत्रू होऊन वागत राहिले. त्यांनी केंद्राच्या विरोधात इतका टोकाचा पवित्रा घेतला, की थेट केंद्रीय तपास यंत्रणांनाच राज्यात येण्याची परवानगी नाकारली. इतक्या टोकाला आजवरचे कुठलेही केंद्रविरोधी राज्य सरकार गेलेले नव्हते.
एकूण परिणाम काय झाला? भाजपा विरोधी असल्या राजकारणात आपल्या राज्याकडे व कारभाराकडे नायडू यांचे साफ दुर्लक्ष झाले आणि दिवसेंदिवस त्यांच्या नाकर्तेपणा व गैरकारभाराने रागावत गेलेली जनता सहजासहजी विरोधी पक्षाकडे ओढली गेली. दुसरा कुठला पक्ष सत्तेत आलेला चालेल, पण नायडू वा त्यांचा तेलगू देसम पक्ष संपला पाहिजे; असे लोकमत तयार होत गेले. लोकसभा व विधानसभा मतदानात सव्वा वर्षापूर्वी नायडूंचा पक्ष भुईसपाट होऊन गेला. त्यापेक्षा जमले नाहीतर एनडीएतून बाहेर पडल्यावर नायडूंनी आपल्या राज्यात लक्ष घातले असते तर? त्यांचा प्रतिस्पर्धीही नसलेल्या भाजपाकडे पाठ फिरवली असती, तरी त्यांची इतकी दुर्दशा नक्कीच झाली नसती. पण त्यांनी भाजपा विरोधाचा अतिरेक करताना आपले राज्यच जगन रेड्डी यांना आंदण देऊन टाकले. भाजपा राहिला बाजूला आणि सत्ता मिळाली रेड्डींना. त्यापेक्षा इथे उद्धव ठाकरे वा शिवसेना काय वेगळे करीत आहेत?
राजकारणात सत्ता हाती असणे फार महत्वाचे असते. कुठल्याही मार्गाने सत्ता मिळवण्याला राजकारणात गैर मानता येत नाही. पण सत्ता हातात आल्यावर आपल्या शत्रूंना खच्ची वा दुबळे करण्यापेक्षा आपली बाजू भक्कम व सुदृढ करण्याला प्राधान्य असले पाहिजे. शिवसेनेने कसेही करून मुख्यमंत्रीपद व सत्ता मिळवली. त्यासाठी भाजपाशी असलेली युतीही मोडून मतदाराचा रागही पत्करला, तर समजू शकते. पण सत्ता मिळाल्यावर व्यक्तीगत भांडणे वा सूडबुद्धीने वागण्याचे काहीही कारण नव्हते व नसते. त्यापेक्षा सत्तेचा आपले बस्तान बसवण्यासाठी पूर्ण उपयोग करण्याला प्राधान्य असले पाहिजे. शिवसेनेला त्याचा जणू विसरच पडलेला आहे. आपला लाभ होण्यापेक्षा भाजपा वा अन्य कुणाचे नुकसान करण्यासाठीच कटिबद्ध झाल्यासारखी शिवसेना वागत राहिलेली आहे. आताही वागत आहे. प्रत्येक गोष्टीत केंद्र सरकारला जबाबदार धरून आपले दायित्व नाकारता येणार नाही.
आपले कर्तृत्व केंद्रापेक्षा मोठे होईल तेव्हा केंद्र सरकारची गरजही भासणार नाही. पण तोपर्यंत केंद्राच्या आधीन राहून जास्तीतजास्त लाभ पदरी पाडून घेण्यात शहाणपण आहे. मात्र सत्ता जेव्हा अंगात भिनते तेव्हा असा सारासार विचारही खुंटतो, याची प्रचिती आज राज्यात येऊ लागली आहे. लसीकरण, वैद्यकीय सुविधा कमी पडताहेत तर ते मान्य करून केंद्राकडे तशी मदत मागण्यात कोणताही कमीपणा नाही. त्यात अहंकार आणण्याची गरज नाही. त्यामुळे हजारो रुग्णांचे प्राण वाचणार असतील तर कमीपणा घेण्यात काय चुकीचे आहे? सत्ता ही जनकल्याणासाठी असते तर त्यात अहंकार कशाला? अर्थात त्यासाठी राज्यातील प्रमुखाने पुढाकार घ्यायला हवा. सध्यातरी हे होताना दिसत नाही आणि हेच राज्यातील नागरिकांच्या मुळावर आलेले आहे.
