विवेकी परमवीर…

Mahavikas Aghadi

येत्या 28 नोव्हेंबर रोजी शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या स्थापनेला एक वर्ष पूर्ण होईल. त्याआधी म्हणजे 2014 पासून महाराष्ट्रात व केंद्रात अर्थात देशात भाजपची एकहाती राजवट होती. केंद्रात जरी भाजपचे एनडीएचे सरकार आहे असे सांगत असले तरीदेखील त्यावेळी केंद्रातील भाजपा नेत्यांचे वागणे आणि बोलणे हे हुकूमशाही सारखेच होते. महाराष्ट्रातील त्याहून काही वेगळी परिस्थिती नव्हती. नावाला जरी भाजपने सत्तेसाठी शिवसेनेशी युती केलेली असली तरीही महाराष्ट्रामध्ये त्यावेळचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांचा शब्द सरकारमध्ये आणि भाजपमध्ये तसेच युतीमध्ये अंतिम समजला जात असे. त्यामुळे त्या कालावधीकडे बघायचे झाल्यात गेल्या पाच वर्षांचा कालावधी हा महाराष्ट्रामध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची एकहाती हुकुमत असल्यासारखाच होता. देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाचे आणखी एक वैशिष्ठ्य म्हणजे शहराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावणारे राज्याचे नगरविकास खाते आणि महाराष्ट्रामध्ये सत्तेचा रिमोट अखंडपणे आपल्या स्वतःच्या ताब्यात राहावा यासाठी महत्वाचे असणारे गृहखाते ही दोन्ही खाती त्या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःकडेच ठेवली होती. त्यामुळे या दोन्ही महत्वाच्या खात्यांवर मुख्यमंत्र्यांचा थेट कंट्रोल होता.

मुख्यमंत्र्यांचा या दोन्ही खात्यांवर थेट कंट्रोल असल्याचा तसेच सरकारच्या एकूण कारभारावर एक हाती नियंत्रण असल्याचा जो मोठा लाभ तत्कालीन भाजप आणि शिवसेना युतीच्या राज्य सरकारला झाला तो म्हणजे कोणत्याही राज्य सरकारचा कडा असलेले भारतीय प्रशासकीय सेवेतील ज्येष्ठ व कनिष्ठ सनदी अधिकारी तसेच भारतीय पोलीस सेवेतील सर्व ज्येष्ठ व कनिष्ठ पोलीस अधिकारी हे तत्कालीन भाजप सरकारशी अत्यंत निष्ठावान राहिले. राज्याबरोबर केंद्रातही भाजपची सत्ता असल्यामुळे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासारख्या कर्तव्यकठोर नेत्यांचे संपूर्ण पाठबळ महाराष्ट्र सरकारला आणि विशेषत: तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना असल्यामुळे राज्यातील सनदी नोकरशाही ही राज्य सरकारच्या कारभाराविरोधात फार काही गडबड करू शकत नव्हती. हेच सांगण्याचे आणि आठवण्याचे कारण म्हणजे गेल्या 28 नोव्हेंबरला राज्यात जेव्हा सत्तांतर झाले आणि भाजपचे सरकार जाऊन महाराष्ट्रामध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या परस्पर विरोधी राजकीय विचारसरणी असलेल्या तीन पक्षांचे सरकार स्थापन झाले त्यानंतर गेल्या वर्षभरात राज्याचे गृहखाते हे सतत काही ना काही वादाने, चर्चेने, पोलिसांच्या कारवाईमुळे देशभरात वादग्रस्त ठरू लागल्याची आवई उठवली जाऊ लागली आहे.

तसे बघायला गेल्यास यामध्ये काही गोष्टी तथ्य आहेत तर काही गोष्टींमध्ये तथ्यहीनताही आहे. आग लागल्याशिवाय धूर निघत नाही हा निसर्ग नियम आहे आणि तो सर्वांनाच लागू आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकारच्या गेल्या वर्षभराचा कालावधी मध्ये गृहखात्यामध्ये सर्व आलबेल आहे असे समजण्याचे काही कारण नाही. गृह खात्यामध्ये मुंबई पोलीस आयुक्त यांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्यामागे एक तर मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे आणि त्याचबरोबर मुंबई हे एक आंतरराष्ट्रीय शहर समजले जाते त्याच बरोबरीने ते महाराष्ट्राचे राजधानीचे शहर आहे. त्यामुळे कोणत्याही महत्वाच्या हायप्रोफाईल प्रकारांमध्ये मुंबई पोलीस नेमकी कोणती भूमिका घेतात यावर मुंबई पोलीस दलाची प्रतिमा तर ठरत असतेच मात्र त्याचबरोबर राज्य सरकारची प्रतिमा ही मुंबई पोलिसांच्या कामगिरीवर आणि भूमिकेवर अवलंबून असते. ठाकरे सरकारच्या कालावधीतील बहुचर्चित सुशांत सिंह प्रकरण असो, अभिनेत्री कंगना राणावत प्रकरण असो की बुधवारी अटक झालेले रिपब्लिक टीव्ही या टीव्ही चॅनेलचे सर्वेसर्वा अर्णब गोस्वामी यांच्या अटकेचे प्रकरण असो या तिन्ही बहुचर्चित प्रकरणांमध्ये मुंबई पोलिसांची भूमिका ही संशयास्पद राहिलेली आहे, असे म्हणण्यास बराचसा वाव आहे. यातील अभिनेता सुशांत सिंह यांच्या मृत्यूप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी वेळीच रोखठोक आणि स्पष्ट भूमिका न घेतल्याचा फटका राज्यातील ठाकरे सरकारला बसला. मुंबईतील पोलीस दल हे निश्चित देशातील आणि त्याहीपेक्षा जगातील एक नावाजलेले पोलीसदल म्हणून ओळखले जाते.

मुंबई पोलिसांनी आणि विशेषतः तत्कालीन पोलीस आयुक्तांनी वेळोवेळी घेतलेल्या कठोर, सक्षम, न्यायवादी, सत्यनिष्ठ भूमिकेमुळे मुंबई पोलीस दलाची प्रतिमा देशात आणि जगभरात उंचावण्यास आजवर हातभारच लागलेला आहे. मात्र सुशांत सिंहचे प्रकरण असो की अभिनेत्री कंगना राणावत या अभिनेत्रीचे प्रकरण असो पोलीस प्रमुख म्हणून या प्रकरणात प्रारंभी घेतलेली बोटचेपी भूमिका ही राज्यात आणि देशभरात महाराष्ट्र आणि मुंबई पोलिसांचे मनोबल खच्ची करणारी आणि मुंबई पोलिसांची तसेच राज्यातील ठाकरे सरकारची प्रतिमा मलिन करणारी ठरली. केंद्रात विरोधी पक्षाचे सरकार देशावर राज्य करत असताना राज्य सरकारने आणि त्या राज्याच्या गृह खात्याने अधिक सावधपणे काम करणे अपेक्षित असते. मात्र ठाकरे सरकारमधील गृहखात्याचा कारभार लक्षात घेता या सावधपणाला मात्र हरताळ फासला गेल्याचे वरकरणी का होईना दिसत आहे. कोणत्याही राज्याचे आणि देशाचे गृहखाते हे अत्यंत संवेदनक्षम खाते म्हणून ओळखले जाते. त्यामुळे गृहखात्याचा कारभार हा अतिशय काळजीपूर्वक आणि संवेदन क्षमतेने हाताळावा लागतो. महाराष्ट्रात तो तेवढ्या संवेदन क्षमतेने हाताळला जात आहे का हा खरा प्रश्न आहे.

पोलीस अधिकार्‍यांच्या बदल्या करतानाही राज्य सरकारला सात ते आठ वेळा मुदतवाढीचे शासन निर्णय काढावे लागले. पोलीस बदल्यांमध्ये तर राज्याचे पोलीस महासंचालकानी प्रारंभी राजकीय हस्तक्षेप अनुसार बदल्या करण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. मात्र राज्यातील ठाकरे सरकारचे तारणहार शरद पवार हे यामध्ये सरकारच्या मदतीला धावून आले. आणि शरद पवार यांच्यामुळेच पोलीस महासंचालकांनी गृह खात्यातील बदल्यांना अखेर हिरवा कंदील दाखवला.

काही वृत्तवाहिन्यांचा टीआरपी घोटाळा आणि अर्णब गोस्वामी यांच्या रिपब्लिक टीव्हीचा टीआरपी घोटाळा यामध्येही मुंबई पोलिसांनी ज्या प्रकारे हे प्रकरण हाताळले ही पद्धत लोकशाही धर्जिणी नक्कीच नव्हती. अर्थात यामुळे अर्णव गोस्वामी यांच्या तथाकथित पत्रकारितेचे समर्थन होऊच शकत नाही. भारतीय घटनेने कायद्यापुढे सर्वांना समान लेखले आहे. त्यामुळे कोणताही मंत्री, नोकरशहा, लोकप्रतिनिधी अथवा स्वतः ला मोठा समजणारा पत्रकारही कायद्यापेक्षा कधीही मोठा असू शकत नाही. जर त्याने गुन्हा केला असेल तर त्याला योग्य ती शिक्षा देण्याचा अधिकार हा न्यायालयांना आहे. अर्णब गोस्वामी प्रकरणात पोलिसांनी केलेली कारवाई हेदेखील योग्यच आहे, मात्र ती थंड डोक्याने आणि वेगळ्या पद्धतीने केली असती तर या प्रकरणातही राज्य सरकारची थोडीफार नाचक्की झाली ती वाचली असती.

यामध्ये मुंबईचे सध्याचे पोलीस आयुक्त असलेले परमवीर सिंग हे मुंबईत येण्यापूर्वी ठाण्याचे पोलीस आयुक्त होते. तसेच त्यांनी क्राईम ब्रँच प्रमुख म्हणूनही काम केले आहे. मुंबई पोलीस दलाचे प्रमुख म्हणून काम करताना 24 तास विवेक जागृत ठेवून काम करावे लागते एवढे जरी त्यांनी लक्षात घेतले तरी यापुढचा त्यांचा कार्यकाळ अधिक निर्विघ्नपणे व अत्यंत यशस्वीपणे पार पडेल. ठाण्याचे पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर हे तत्कालीन भाजप-शिवसेना सरकारमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांचे संकटमोचक म्हणून ओळखले जात होते. गृहमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांचा कार्यकाळात अधिक निर्विघ्नपणे व कोणत्याही वादात कसा अडकणार नाही याची पुरेपूर काळजी विवेक फणसळकर घेत होते. त्यामुळेच फडणवीसांनी त्यांना 2018 मध्ये ठाण्याच्या पोलीस आयुक्तपदाची जबाबदारी त्यांना दिली. ठाकरे सरकारचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी मुंबईचे पोलीस आयुक्त किमान यापुढच्या काळात तरी संकट मोचक ठरतील का एवढाच प्रश्न आहे.