मेट्रो ट्रेन, निओ मेट्रो, स्मार्ट सिटी या आणि अशा प्रकल्पांचा रतीब केंद्र आणि राज्य सरकारकडून घातला जात असतानाच, ज्यामुळे असंख्य नागरिकांची पोटाची खळगी भरते त्या उद्योग क्षेत्राकडे मात्र शासन साफ दुर्लक्ष करताना दिसत आहे. मेक इन इंडिया, स्कील इंडिया, स्टॅण्ड अप इंडिया सारखे उपक्रम राबवून उद्योजकता वाढीस प्रोत्साहन देण्याचे आमिष वेळोवेळी दाखवण्यात आले. मात्र, या उपक्रमांनी अद्यापही पुरते बाळसे धरलेले नाही. एकीकडे रोजगारात वाढ होत असल्याचे आणि आवश्यक, सक्षम मनुष्यबळाची फौज तयार होत असल्याचे दावे शासन दरबारी करण्यात येत आहेत. मात्र या उधळणार्‍या कागदी घोड्यांचा लगाम सावरून जमिनीकडे पाहिल्यावर दिसणारे चित्र हे शासकीय वल्गनांना छेद देणारे आहे. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीजला चांगले दिवस आल्याचे दावेही करण्यात आले. प्रत्यक्षात उद्योग क्षेत्रातील चित्र दिवसेंदिवस निराशाजनकच होत चालले आहे. ‘आई जेऊ घालेना आणि बाप भिक मागू देईना’ अशी अवस्था बेरोजगार कामगारांची झाली आहे. २०११ च्या उच्चांकी आकड्यांच्या तुलनेत जवळपास दहा टक्क्यांनी गुंतवणूक खाली येणे ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. देशाचा विकासदर गेल्या आर्थिक वर्षामध्ये ६.८ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. २०१४-१५ नंतरचा हा नीचांकी स्तर आहे. विदेशी थेट गुंतवणुकीचा ओघही आटला असून आंतरराष्ट्रीय व्यापार व रुपयाच्या अवमूल्यनाची समस्याही आ वासून भारतापुढे ठाकली आहे. अर्थात हे दारुण अपयश अस्मानी नव्हे तर, सुलतानी कारभाराचे आहे.
अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने सलग चौथ्यांदा रेपो दरात कपात केली आहे. यामुळे गृहकर्जे स्वस्त झाली असली तरी बांधकाम व्यवसायाला अद्याप दिलासा मिळालेला नाही. पोलाद, सिमेंटवरील भरमसाठ जीएसटी तसेच, घरांवरील जीएसटीमुळे हे व्यावसायिक त्रस्त आहेत. मागणी घटल्याने सर्वच शहरांत असंख्य सदनिका रिकाम्या पडल्या आहेत. एकीकडे देशावर इतके मोठे आर्थिक संकट येऊ घातलेले असताना दुसरीकडे मोदी सरकारने मात्र भारत-पाकिस्तानच्या संवेदनशील आणि भावनिक विषयात नागरिकांच्या अस्मितांना चुचकारले आहे. सुदैवाने आज किमानपक्षी लोकांची पोटं भरत आहेत, त्यामुळे सरकारचा उदोउदो करत पाकिस्तानला शिव्या हासडल्याही जाताहेत. पण पोट भरण्याची मूळ साधनेच बंद होतील तेव्हा मात्र सरकारकडे हीच लोकं पाकिस्तानप्रमाणेच तिरस्काराने पाहतील आणि वेळप्रसंगी विध्वंसकही होतील. केवळ ५६ इंचाची छाती दाखवून आपले प्रश्न सुटणार नाहीत. धोरणकर्त्यांनी आभासी जगातून वास्तवात येणे ही आता देशाची अग्रक्रमाची गरज आहे.
कॅफे कॉफी डे उद्योगाचे अध्यक्ष विरप्पा गंगय्या सिद्धार्थ हेगडे यांच्या आत्महत्येमुळे या एकूण परिस्थितीने आता नाट्यमय वळण घेतले आहे. या घटनेने उद्योजकांना जणू ‘वाचा’ फुटली आहे. ‘बजाज उद्योग समूहा’चे राहुल बजाज, ‘एल अँड टी’चे ए. एम. नायक, ‘बायोकॉन’च्या किरण मुजुमदार शॉ, ‘गोदरेज उद्योग समूहा’चे आदी गोदरेज यांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी अर्थव्यवस्थेच्या सध्याच्या अवस्थेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. मागणीच नसल्याने उत्पादन कोणासाठी करणार असा सूर आळवत या मंडळींनीही हात आखडते घेतले आहेत. हे विद्यमान केंद्र सरकारचे अनेक अपयशांप्रमाणेच आणखी एक मोठे व जगण्याच्या हक्कावरच गदा आणणारे अपयश आहे. महाराष्ट्राची स्थितीही गंभीर म्हणावी अशीच आहे. जेथे नेतृत्वाचा अभाव दिसला तेथे राजकीय हेतूने ती शहरच दत्तक घेण्याच्या घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केल्या. पण या दत्तक पित्याने या शहरांना काय दिले? कोट्यवधींचे अनावश्यक प्रकल्प. नाशिकसारख्या छोट्या शहरात निओ मेट्रोसाठी पहिल्या टप्प्यात १८०० कोटी मंजूर केले. स्मार्ट सिटीसाठी २२०० कोटींना मंजूरी दिली. या प्रकल्पांची शहराला मुळात गरजच नाही. पाच वर्षात एक मोठा उद्योग जरी शहरात आणला असता तरीही या दत्तक पित्याला लोकांनी डोक्यावर घेतले असते. परंतु दुर्दैवाने तसे झाले नाही. वाहन निर्मितीक्षेत्राचे महत्वाचे हब म्हणून नाशिक आणि पुणे या शहरांकडे बघितले जाते. भारतात वर्षाकाठी सरासरी ३० लाख वाहनांची निर्मिती होते. मात्र, मंदीमुळे हे उत्पादन ६० टक्क्यांवर आले आहे. प्रवासी वाहतूक करणार्‍या वाहन विक्रीत १६.३ टक्के, व्यापारी वाहतूक करणार्‍या वाहनविक्रीत २३.४ टक्के, मोटरसायकल विक्रीत ७.५ टक्के, स्कूटर विक्रीत १६.३ टक्के घट झाली आहे. त्यावर आधारित साडेतीन लाख रोजगारदेखील कमी झाले आहेत. वाहन उत्पादक कंपनी महिंद्रा अँड महिंद्रा, टायर उत्पादनात अग्रेसर सीएट आणि स्पार्क प्लग निर्माती मायको यांसारख्या बड्या कंपन्यांनाही हजारो कोटींचा फटका बसला आहे. या कंपन्यांमधील उत्पादन कमी झाल्याने त्यावर अवलंबून असलेल्या शेकडो लघुउद्योगांसह त्यातील सुमारे ६० हजार कर्मचार्‍यांपुढे मोठे संकट पुढे राहिले आहे.
मर्यादित इंधनसाठे आणि प्रदूषणाच्या समस्येकडे अंगुलीनिर्देश करीत भारतातही इलेक्ट्रिक वाहनांची (ईव्ही) ‘एंट्री’ झाली आहे. पारंपरिक इंधनावरील वाहनांच्या तुलनेत ईव्हीच्या किंमती जवळपास दुप्पट असल्या तरीही, लगेचच सर्व वाहने इव्हीमध्ये बदलणे शक्य नसल्याने या वाहनांचा धसका वाहन उत्पादक कंपन्यांनी घेतला आहे. याशिवाय प्रदूषणाशी निगडीत निकष पुढील वर्षी बीएस-४ वरुन बीएस-६ केले जाणार असल्याने, त्याचा मोठा फटका कंपन्यांना बसणार आहे. महिंद्रा अँड महिंद्रा, सीएट अशा काही कंपन्यांनी उत्पादन क्षमता कमी करतानाच ले-ऑफदेखील सुरू केला आहे. त्याचा थेट परिणाम लघुउद्योगांवर होतो आहे. या कंपन्यांवर आधारित लघुउद्योगांचेही मरण जवळ आले आहे. ले ऑफ देणे, कंत्राटी कामगारांना काढून टाकणे, अधिकार्‍यांची कपात करणे यावर आता कारखानदार भर देत आहेत. गेल्या दोन वर्षात १० हजारांपेक्षा अधिक कामगारांची कपात एकट्या नाशिक जिल्ह्यात झालेली आहे. पुणे जिल्ह्यातही टाटा मोटर्ससह अनेक वाहननिर्मिती कंपन्यांनी उत्पादन बंद ठेवणे, कामगार कपातीसारखी धोरणांचा अवलंब सुरू केला आहे. दोन वर्षापूर्वी केलेल्या वीज दरवाढीमुळे नाशिकमधील २०० कोटींचा तर दिंडोरीतील ४०० कोटींचा स्टील उद्योग बंद झाला. यामुळे शेकडो कामगारांवर बेरोजगारीचे संकट आले. मराठवाडा आणि विदर्भाला स्टील उद्योगांसाठी सवलत देण्यात आल्याने येत्या काही वर्षात नाशिकमधील सर्वच स्टील उद्योग बंद पडतील अशी अवस्था आहे. राज्यातील अन्य भागातील परिस्थितीही अशीच आहे. बेरोजगारीने ४५ टक्के इतका वर्षातील उच्चांक गाठला आहे. २० ते २४ वयोगटातील सुशिक्षित तरुणातील १३.५ टक्के तरुण शहरी भागातून आहेत, ज्यांच्यातील ६० टक्के तरुण सध्या बेरोजगारी अनुभवत आहेत. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई) या संस्थेच्या अहवालानुसार भारतातील बेरोजगारीचे प्रमाण ६.२३ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. यातही शहरी भागांतील बेरोजगारीचे प्रमाण तुलनेत अधिक दिसते. याच अहवालानुसार महाराष्ट्रातील ३.४ टक्के तरुण बेरोजगार आहेत. या परिस्थितीमुळे कामगारांसह त्यांच्या कुटुंबीयांवर मोठे आर्थिक संकट कोसळले आहे. कंपन्यांमधील प्रत्येक कामगाराला आठवड्यातून दोन ते तीन दिवस सक्तीची सुटी दिली जाते. नियमाप्रमाणे सुटीच्या काळात त्याला वेतनातील केवळ बेसिक मिळत असल्याने या कामगारांना जगणेही मुश्किल झाले आहे. कंपन्यांचे मालक उपाशी राहणार नाहीत, मात्र कंपन्यांवर आधारित हजारो कामगारांवर उपासमारीची वेळ येऊ शकते. त्यामुळेच सरकारने यासंदर्भात विचार करुन रोजगार निर्मितीसाठी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. अन्यथा मोदींनी यापूर्वी दिलेल्या सल्ल्याप्रमाणे सुशिक्षित तरुणांनाही भजी तळून उदरनिर्वाह करावा लागेल.
