गेल्या ३८ वर्षांपासून सुरू असलेला मराठा आरक्षणाचा अभ्यासपूर्ण लढा, राज्यभरात अतिशय शिस्तीने निघालेले ५८ महाकाय मोर्चे ५० पेक्षा अधिक तरुणांनी दिलेली प्राणांची आहुती आणि हजारो तरुणांनी समाजासाठी अंगावर घेतलेल्या केसेस या सर्वांवर पाणी फिरवणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. महाराष्ट्रातील राजकीय आणि सामाजिक आघाड्यांवर अतिशय संवेदनशील ठरलेले मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याने बुधवारचा दिवस हा समस्त समाजासाठी काळा दिवस ठरला. मराठा समाजाची आर्थिक व शैक्षणिक दुरवस्था होत असल्याचे स्पष्ट निरीक्षण गायकवाड समितीने नोंदविलेले असतानाही हा अहवालच नाकारण्यात आला. त्यामुळे आता आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ठ्या मागास असलेल्या समाजातील तरुणांनी पुढे नेमके काय करावे, असा यक्ष प्रश्न उभा ठाकला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सत्ता वाचवण्यासाठी आता महाविकास आघाडीचे केविलवाणे प्रयत्न सुरू झालेत. त्यासाठी आरक्षणासाठी आम्ही किती प्रयत्न केलेत, याचे पाढे वाचले जात आहेत. दुसरीकडे भारतीय जनता पक्षाचे मोहरे महाविकास आघाडीवर खापर फोडून मोकळे होतायत. आघाडीतील समन्वयाच्या अभावानेच मराठा समाजाचे आरक्षण हिरावले गेले असे दावे केले जात आहेत.
एकूणच मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या निर्णयावरुन राजकारणाला पुन्हा एकदा उकळी फुटली असून ही मंडळी एकमेकांवर दोषारोप करुन आरक्षणाचा पुन्हा एकदा खेळ मांडू पाहत आहेत. आरक्षणाच्या बाजूने कष्ट उपासल्याचे दावे कोणताही पक्ष आज करीत असला तरीही प्रत्यक्षात वस्तूस्थिती ही आहे की, महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी या आरक्षणाकडे दुर्लक्षच केलेले दिसते. विशेषत: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या खटल्यात अखेरपर्यंत लक्षच घालताना दिसत नाहीत. त्यांच्या उदासिनतेमुळेच न्यायालयात योग्य वेळी सयुक्तिक भूमिका मांडता आलेली नाही. खरे तर, सर्वोच्च न्यायालयात कोणताही खटला चालतो तेव्हा सरकारकडून युक्तीवादाविषयी नियोजन केले जाणे आवश्यक ठरते. वकिलांनी बाजू कशी मांडावी, याचा विचारविनिमय व्हायला हवा. केवळ समाजाच्या संघटनांबरोबर वारंवार बैठका घेऊन प्रश्न सुटणारा नसतो. परंतु, प्रत्यक्षात कायदेशीर लढाई यशस्वी करण्यासाठी राज्य सरकारने सूत्रबद्ध कार्यक्रमच आखलेला दिसला नाही. आरक्षण कसे टिकवता येईल याचा युक्तीवाद करण्याची रणनीती तयार नव्हती.
तीन पक्षांचे सरकार असल्याने यात नेमके पुढाकार कोण घेईल, याचा निर्णय सरकारमधील कारभारी घेऊ शकले नाहीत. त्यामुळे न्यायालयात सक्षम युक्तीवादही सरकार करू शकले नाही. आरक्षण जर हातून गेले तर विरोधकांची ‘कोल्हे कुई’ सुरू होईल हे शेंबडं पोरगंही सांगू शकलं असतं. त्यामुळे आरक्षणासाठी गठीत उपसमितीत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचा समावेश करणे गरजेचेच होते. महाविकास आघाडीची सत्ता स्थापन होण्यापूर्वी फडणवीस हे स्वत: आरक्षणाचे प्रकरण हाताळत होते. शिवाय आरक्षणाच्या विरोधात निकाल लागल्यावर विरोधीपक्ष सत्ताधार्‍यांवर तोंडसुख घेईल हे अपेक्षितच होते. त्यामुळे उपसमिती गठीत झाली तेव्हाच जर त्यात फडणवीसांचा समावेश झाला असता तर आज विरोधकांना सत्ताधार्‍यांवर तुटून पडण्याचे सौख्य लाभले नसते. अर्थात भाजपने आरक्षणासाठी फार दिवे लावले असे म्हणता येणार नाही. देवेंद्र फडणवीस हे ब्राह्मण असतानाही त्यांनी मराठा आरक्षणासाठी जीवाचे रान केले असा दावा केला जात असला तरी प्रत्यक्षात फडणवीस यांनीही गेल्या दीड वर्षाच्या काळात बघ्याचीच भूमिका घेतलेली दिसते.
महाविकास आघाडीची फजिती करण्यापुरताच त्यांना आरक्षणात रस होता हे त्यांच्या विधानांवरुन वारंवार दिसून आले. सत्ता गेल्यानंतर त्यांनी या प्रकरणातून पूर्णत: अंग काढून घेतलेच; शिवाय केंद्र सरकारनेही याबाबतीत अनास्थाच दाखवली. एकूणच राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधकांनी आपल्या उदासीनतेतून मराठा समाजाचा ‘करेक्ट कार्यक्रम’ लावल्याचे बुधवारी स्पष्ट झाले. आता या दोन्ही घटकांतील नेत्यांना समाजाच्या नावाने नक्राश्रू ढाळण्याचा कुठलाही नैतिक अधिकार उरलेला नाही. आरक्षणासाठी फार काही करता न आलेल्यांनी आता किमानपक्षी समाजातील तरुणांची माथी भडकवण्याचा तरी प्रयत्न करु नये. संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा कोरोनाच्या संकटाशी चार हात करण्यात व्यग्र असल्याने त्यांच्यावरील ताण तरुणांची माथी भडकवून वाढवू नये. खरे तर, समाजातील लोकांनी या नेत्यांवर विश्वास ठेऊन घोडचूकच केली. न्यायालयाच्या या निकालामुळे समाजातील अगणित तरुणांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. या तरुणांच्या हितास्तव राज्य सरकार काय भूमिका घेते? समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार कोणत्या ठोस पर्यायांचा अवलंब करतात? हे बघणेही आता महत्वपूर्ण ठरणार आहे.
इंद्रा साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने जी ५० टक्के आरक्षण मर्यादा आखली होती, ती ओलांडण्यास आता सर्वोच्च न्यायालयाने आश्चर्यकारकरित्या नकार दिला आहे. यापूर्वी म्हणजे, ६ मार्च २०२१ च्या सुनावणीवेळीही सर्वोच्च न्यायालयाने देशात आरक्षणावर ५० टक्क्यांच्या मर्यादेच्या मुद्यासंदर्भात सर्व राज्यांना नोटीस जारी केली होती. त्यावेळी १०२ व्या घटना दुरुस्ती संदर्भात राज्य सरकारांचे म्हणणे काय आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयाला जाणून घ्यायचे होते. आता ही सर्व माहिती घेतल्यानंतर, इंद्रा सहानी खटल्याचाच दाखल देत, मराठा आरक्षण देत असताना ५० टक्क्यांची मर्यादा भंग करण्यासाठी कोणताही वैध आधार नव्हता, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात नोंदवले आहे.
मराठा आरक्षणाचा पूर्व इतिहास बघता, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ठ्या मागासवर्गाचा निकष लाऊन समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र विधेयक मंजूर करण्यात आले. त्यावर जून २०१९ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करताना नोकर्‍यांमध्ये १२ टक्के तर शैक्षणिक संस्थांमध्ये १३ टक्के आरक्षणाची मर्यादा यातून निश्चित झाली होती. मात्र, मराठा आरक्षणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचे उल्लंघन होत असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. या प्रकरणाची सुनावणी घटनापीठाकडे व्हावी, अशी याचिकाकर्त्यांनी मागणी केली आणि ती न्यायालयाने मान्यही केली. थोडक्यात राज्य शासनाला मराठा समाजाचे मागासलेपण न्यायालयात सिध्द करता आले नाही, हे त्याच वेळी स्पष्ट झाले. मराठा आरक्षणाचा किल्ला न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे लढवणारे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी गेल्या २७ फेब्रुवारीला दिल्लीत जाऊन पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे याचिका वर्ग करावी, अशी मागणी केली होती. खरे तर ही मागणी पाटील यांच्या आधी राज्य शासनाने करणे क्रमप्राप्त होते.
पण, शासनाने ही मागणी करायला जवळपास सहा महिन्यांचा काळ घालवला. त्या काळात मराठा आरक्षणाच्या विरोधातील मंडळींना आपला युक्तीवाद मांडण्यास पुरेसा अवधी मिळाला. सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरू असतानाही आरक्षण टिकवण्यासाठी सरकारची कोणतीही तयारी नव्हती हेच या निकालावरुन लक्षात येते. सरकारने आपली ठोस भूमिका न्यायालयात लॉकडाऊनच्या आधीच्या काळात मांडणे गरजेचे होते. या कालखंडात न्यायालयाच्या दोन ऑर्डर झालेल्या आहेत. त्यावेळी न्यायालयाने कुठल्याही प्रकारची अंतरिम स्थगिती दिलेली नव्हती. मात्र, त्यानंतरही राज्य शासनाने दुर्लक्ष केल्याने मिळालेले आरक्षण समाजाला हातचे गमवावे लागले. दुसरीकडे तामिळनाडूच्या आरक्षणात आजवर कुठल्याही प्रकारची स्थगिती नाही. तसेच इडब्ल्यूएसचे आरक्षण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे विनास्थगिती गेले. मात्र, मराठा आरक्षण स्थगितीनंतर ते थेट रद्दबातल होणे हे राज्य शासनाचेच अपयश म्हणावे लागेल.
गेल्या आठ महिन्यांच्या दरम्यान न्यायालयाने आरक्षणासंदर्भात दोन आदेशही पारित केले. यात एकात पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने त्याला आता स्थगिती देता येणार नाही आणि दुसरा आदेश फायनल आऊटकमच्या बाबतीत देण्यात आला. मात्र, तरीही शासनाला जाग आली नाही. त्याचवेळी योग्य ते कागदपत्र न्यायालयासमोर सादर झाले असते तर आज समाजाला निराश होण्याची वेळ आली नसती. ‘जाणते राजे’ उपाधी मिरवणारे, मराठा समाजाची कणव दाखवणारे नेते आणि महत्वाचे म्हणजे मराठा समाजाच्या जोरावरच आपली राजकीय पोळी भाजणार्‍यांची मांदियाळी या सरकारमध्ये असतानाही त्यांना न्यायालयात ठोस युक्तीवाद करता येऊ नये ही बाब निश्चितच विचार करायला लावणारी आहे. दुसरीकडे मराठा समाजाला आरक्षणाचे गाजर दाखवून पाच वर्षे सत्ता उपभोगण्याची संधी मिळालेल्या भाजपनेही आरक्षणाच्या समर्थनार्थ न्यायालयीन लढ्याला ठोस मदत केलेली नाही. त्यामुळे या दोन्ही घटनांनी एकमेकांवर खापर फोडत समाजाला आता तरी वेड्यात काढू नये. अर्थात न्यायालयाच्या निर्णयाने सगळेच संपले असेही नाही.
राज्य शासनाला आपल्या विशेष अधिकारात समाजासाठी ठोस भूमिका घेता येईल. त्यासाठी शासनाला विशेषत: मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा एकदा हे समजून घ्यावे लागेल की, शहरात काहीसा प्रगत दिसणार्‍या मराठा समाजाची अवस्था ग्रामीण भागात मात्र याउलट आहे. अनेक मराठा कुटूंबांसाठी दारिद्य्र हे पाचवीला पुजलेले आहे. परिणामी केवळ पैशांअभावी या कुटूंबातील मुलं शिक्षणापासून कोसो दूर राहिली. दुसरीकडे नोकरी मिळणेही समाजातील तरुणांना दुरापास्त होते. या पार्श्वभूमीवर ऐंशीच्या दशकात मराठा आरक्षणाची वात तत्कालीन आमदार अण्णासाहेब पाटील यांनी पेटवली. २२ मार्च १९८२ रोजी अण्णासाहेब पाटील यांनी मुंबईत लाखो माथाडी कामगारांचा मोर्चा काढला. त्या मोर्च्यात त्यांनी मंडल आयोगाला विरोध दर्शवून आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याची मागणी सर्वप्रथम केली होती. परंतु, तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबासाहेब भोसले यांनी एकही मागणी पूर्ण केली नाही. त्यामुळे हताश होऊन संवेदनशील मनाच्या अण्णासाहेबांनी २३ मार्च १९८२ रोजी रात्री गोळी झाडून आत्मबलिदान केले.
अर्थात, त्यानंतर कधी हेे आरक्षण आर्थिक निकषावर मागण्यात आले तर कधी जातीच्या आधाराने आरक्षण मिळावे, अशी मागणी केली गेली. २५ जून २०१४ रोजी त्यावेळी मुख्यमंत्री पदावर असलेल्या पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मराठा आरक्षणाला मंजुरी दिली. शैक्षणिक क्षेत्र आणि सरकारी नोकर्‍यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण दिले. तर मुस्लीम समाजाला ५ टक्के आरक्षण दिले. मात्र, नोव्हेंबर २०१४ मध्ये या आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली. दरम्यान भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आल्यानंतर समाजाला मोठा काथ्याकूट करावा लागला. त्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले. पण अपेक्षेप्रमाणे त्या विरोधात काही मंडळी न्यायालयात गेली आणि सरकारी उदासीनतेने हाती असलेले आरक्षण गमवावे लागले. अर्थात, हाती घेतलेला मुद्दा सोडून देणारा मराठा समाज नाही. हा समाज लढवय्या आहे. तो वैचारिक पातळीवरील लढाईदेखील सक्षमतेने लढतो. तो आरक्षण मिळवल्याशिवाय राहणार नाही. सरकारने मदत करो अथवा न करो! परंतु तत्पूर्वी फार वेळ न दवडता शासनाने आपल्या विशेष अधिकाराचा वापर करावा, इतकेच.
