महाराष्ट्र विधिमंडळाचे दोन दिवसीय अत्यंत छोटेखानी हिवाळी अधिवेशन मुंबईत कालच संपले. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यामधील खडाजंगी, विरोधकांनी ठाकरे सरकारवर विशेषत: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंवर आणि शिवसेनेच्या खात्यांवर केलेले गंभीर आरोप आणि त्याला शक्य तितक्या आक्रमकपणे सत्ताधार्‍यांकडून दिले गेलेले प्रत्युत्तर एवढीच काय ती या अधिवेशनाचे फलित म्हणावे लागेल. मात्र दिवसाला चारशे कोटी रुपये खर्च असणार्‍या विधिमंडळाच्या या अधिवेशनातून खरोखरच जनतेच्या पदरात काय पडले हे पाहणे मनोरंजक आणि उत्सुकतेचे ठरेल.
विधिमंडळाचे अधिवेशन म्हटले की गदारोळ सभात्याग खडाजंगी विरोधकांनी सत्ताधार्‍यांची हमरीतुमरी, आरोप-प्रत्यारोप हे आलेच. मात्र त्याचबरोबर जनहितासाठी अधिवेशन होत असते याचेही भान राखणे गरजेचे असते. मुंबईत सोमवारी, मंगळवारी दोन दिवसात पार पडलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात यापेक्षा वेगळे काही पाहायला मिळाले नाही. मुंबईतील मेट्रो कार शेड ही आरेमधून कांजूरमार्गला स्थलांतरित करण्याच्या मुद्यावरून विरोधकांनी सत्ताधार्‍यांना विशेषत: शिवसेनेला खिंडीत गाठण्याची संधी सोडली नाही. वास्तविक मुंबई मेट्रोच्या कामाला तत्कालीन भाजपा आणि शिवसेनेच्या युती सरकारने विविध मान्यता आणि चालना दिली. मात्र यामध्ये खडा पडला तो मेट्रोचे कारशेड आरे येथे करण्यामुळे. मुंबईला ऑक्सिजन पुरवठा करणार्‍या आरे जंगलाचे संवर्धन व्हावे ही शिवसेनेची त्यावेळेपासूनची भूमिका आजही कायम आहे. तर भाजपने मात्र शिवसेनाही युतीमध्ये आणि सरकारमध्ये बरोबर असतानाही मेट्रोची कारशेड आरेमध्येच अंतिम केली. अर्थात यावेळी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांची नाराजी उघड होती.
मात्र भाजपला अथवा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना शिवसेनेच्या नाराजीची फारशी दखल त्यावेळी घ्यावी असे वाटले नाही. कारण त्यावेळी शिवसेना ही भाजपबरोबर सत्तेमध्ये सहभागी होती. अर्थात नोव्हेंबर 2019 मध्ये महाराष्ट्रात सत्तांतर झाले आणि शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी अशा तीन पक्षांचे सरकार स्थापन झाले. भाजप सरकारच्या काळात केवळ पक्ष प्रमुख असलेले उद्धव ठाकरे हे महाराष्ट्राच्या सर्वोच्च अशा मुख्यमंत्री पदावर ती आसनस्थ झाले. आणि मुख्यमंत्री झाल्यावर उद्धव ठाकरे यांनी तत्कालीन भाजप सरकारकडून निर्णय फिरवला. त्यामध्ये आरेचे कार शेड हे आरे वरून कांजूरमार्गला स्थलांतरित करण्यात आले. त्यासाठी कांजुरमार्ग कशी मिठागराची जमीनही तत्कालीन जिल्हाधिकार्‍यांनी एमएमआरडीएला हस्तांतरित केली.
ती जमीनच राज्य सरकारची नसल्याने कारशेड तेथे स्थलांतरित करण्यास भाजपचा विरोध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याबाबत न्यायालयानेही राज्य सरकारचा निर्णय रद्दबातल ठरवला आहे. त्यामुळे एकूणच मेट्रो कारशेडवरून राज्यातील ठाकरे सरकारची कोंडी झाल्याचे पहावयास मिळत आहे. हिवाळी अधिवेशनात यामध्ये देवेंद्र फडणवीस आणि अनिल परब या दोन कायदेपंडितांमध्ये चांगलाच वाद रंगलेला ऐकावयास मिळाला. मात्र वाद विरोध खडाजंगी हे जरी बरोबर असले तरी दुसरीकडे मुंबई मेट्रोचे भवितव्य मात्र शिवसेना-भाजपचा भांडणात अधांतरी लटकले आहे हे आजचे वास्तव चित्र आहे. वैयक्तिक रागलोभ बाजूला ठेवून उद्धव ठाकरे यांनी मेट्रोकडे पाहिले तर कार शेडच्या वादांमध्ये सुवर्णमध्य नक्कीच साधता येईल. भारतीय घटनेमध्ये राज्य सरकारला निश्चितच काही अधिकार दिलेले आहेत. मात्र या अधिकारांपेक्षाही केंद्र सरकारचे अधिकार अधिक व्यापक आहेत हे जाणून घेतले पाहिजे. त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये भाजपला विरोध म्हणजे अप्रत्यक्षपणे केंद्र सरकारला विरोध असे चित्र विरोधक निर्माण करण्यात यशस्वी होत आहेत याचे भान राज्याच्या प्रमुखांनी बाळगणे गरजेचे आहे.
मेट्रोची कारशेड हा जरी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी वैयक्तिक प्रतिष्ठेचा विषय झालेला असला तरीदेखील मेट्रोला आर्थिक सहाय्य करणारी जायका कंपनी आहे ती केंद्र सरकारच्या परवानगीने आणि मान्यतेने राज्य सरकारला सहकार्य करत आहे हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे उद्या जर केंद्र सरकारने मेट्रो रेल्वेबाबत हात वर केले तर जायका कंपनी हात वर करणार आणि लाखो मुंबईकरांच्या जीवनाशी निगडित असलेला मेट्रो प्रकल्प हा आणखीन चार ते पाच वर्षे रखडला त्याचे सर्व खापर हे शेवटी शिवसेनेवर फुटणार याची काळजी मुख्यमंत्री म्हणून आणि मुंबई महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षाचे प्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी घेतली पाहिजे.
मेट्रो कार शेड बरोबरच अधिवेशनामध्ये मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावरून बराच वाद रंगला. यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आरक्षण आणि मेट्रोची कारशेड यावरून विरोधकांचे राजकारण सुरू आहे. राज्याला मातीत घालणारे राजकारण थांबले पाहिजे अशा शब्दांमध्ये विरोधकांचा त्यांनी समाचार घेतला असला तरी देखील विरोधकांच्या हातात आयते कोलीत देण्याचे प्रकार राज्य सरकारमधील काही झारीतील शुक्राचार्य करत आहेत. याकडेही मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष द्यावे एवढेच यानिमित्ताने लक्षात घेतले तरी खूप झाले. मात्र मेट्रो कारशेडमध्ये ज्याप्रमाणे ठाकरे सरकार अडचणीत सापडले आहे त्याप्रमाणे मराठा आरक्षणावरून 2014 ते 2019 पर्यंत सत्तेत असलेल्या भाजपा सरकारला स्वतःची जबाबदारी टाळता येणार नाही.
याबाबत मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने नेमलेल्या उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी काल विधानसभेमध्ये याबाबत जे काही मुद्दे उपस्थित केले आहेत. त्याबाबतही भाजपकडून स्पष्टीकरणाची अपेक्षा आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाचा कायदा तयार केला होता त्यावेळी हा कायदा न्यायालयाच्या कसोटीवर टिकेल असा चोख केला असल्याचा दावा फडणवीस यांनी त्यावेळी केला होता. गेल्या वर्षी राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाबाबत जे विविध नामवंत विधिज्ञ यापूर्वीच्या म्हणजेच भाजप सरकारच्या काळात नेमण्यात आले होते तेच विधिज्ञ राज्यात महाआघाडी सरकार आल्यानंतरही कायम ठेवण्यात आले होते. मात्र असे असतानाही सर्वोच्च न्यायालयात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फुलप्रूफ केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा का टिकला नाही याचे उत्तर फडणवीस यांनी देणे अपेक्षित आहे.
त्यातल्या त्यात एक समाधानाची गोष्ट म्हणजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील अनेक प्राचीन मंदिरांना संवर्धन करण्यासाठी विशेष योजना राबवण्याची घोषणा केली आहे. राज्यातील ठाकरे सरकार त्यासाठी वेगळा निधीही देणार आहे. शिवसेनेने पुन्हा हिंदुत्वाचा राग आळवणे सुरुवात केल्याचा आरोप जरी भाजपने या निमित्ताने केला असला तरी राज्यात सत्तेत सहभागी असलेले काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे निधर्मी पक्ष बरोबर असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हे धाडस करावे हेही एक प्रकारे कौतुकास्पद आहे. त्यामुळे खरंतर भाजपने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे यावरून अभिनंदन करायला हवे होते. मात्र मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांच्याकडे जशी काही गुणांची कमतरता आहे तसेच भाजपकडेही उद्धव ठाकरे यांच्या या धाडसी निर्णयचे कौतुक करण्याच्या औदर्याचा अभाव आहे हेही यानिमित्ताने दिसून आले. थोडक्यात बघायला गेल्यास एरवी वृत्तवाहिन्या आणि वर्तमानपत्रांमध्ये दिसणारा शिवसेना-भाजपमधील वाद हा संपूर्ण राज्याला या दोन दिवसांच्या अधिवेशनातून दिसला, हीच फलनिष्पत्ती.
