म्हाडाच्या कासवगतीमुळे सर्वसामान्यांच्या घराची परवड!

गोरेगावमधील पहाडीसारख्या जागेचा अपवाद सोडल्यास म्हाडाकडे सध्याच्या घडीला मुंबई शहर वा उपनगरात एकाही ठिकाणी मोकळी जागा उपलब्ध नाहीय, त्यामुळे पुनर्विकास प्रकल्पांतूनच अधिकाधिक तयार घरं मिळवणं हा एकच पर्याय सध्या म्हाडासमोर शिल्लक आहे. म्हणूनच प्राधिकरणाने पुनर्विकास प्रकल्प विनाअडथळा कसे राबवता येतील याकडे गांभीर्याने बघण्याची गरज आहे. त्यांच्या कामाला गती देऊन ते लवकरात लवकर पूर्णत्वाला न्यायला हवेत, तेव्हा कुठे सर्वसामान्यांच्या घरांची परवड थांबू शकेल.

मुंबईत आपलं स्वत:च्या हक्काचं घर असावं, बैठ्या चाळी किंवा जीर्ण इमारतीची वेस ओलांडून कधी ना कधी नव्या कोर्‍या घरात प्रवेश करावा असं स्वप्न प्रत्येक मुंबईकर उराशी बाळगून असतो. हे स्वप्न साकारण्यासाठी धकाधकीच्या या शहरात तो अव्याहत राबत असतो. परंतु मुंबईसह उपनगरातील जागेची टंचाई, अत्यंत मर्यादित संख्येने उभे राहणारे नवे गृहप्रकल्प आणि खासगी गृहप्रकल्पांतील कोटी कोटींची उड्डाणे घेणार्‍या घरांच्या किमती ऐकून त्याचा हिरमोड झाल्यावाचून राहात नाही. गृहस्वप्न साकारण्यासाठी उत्सुक असणारे असे असंख्य मुंबईकर दरवर्षी एका गोष्टीची मात्र आतुरतेने वाट बघत असतात, ती म्हणजे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण अर्थात म्हाडाच्या लॉटरीची. गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी नुकतीच म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या लॉटरीची घोषणा केल्यामुळे सर्वसामान्यांमध्ये आनंदाची लाट पसरलीय.

गोरेगाव येथील पहाडी परिसरात म्हाडाच्या मुंबई मंडळाचा एक प्रकल्प आकारास येतोय. या प्रकल्पाला जितेंद्र आव्हाड यांनी भेट देऊन प्रगतीपथावर असलेल्या कामाची पाहणी केली. हे काम पूर्ण होऊन या सदनिका गृहखरेदीदारांना लवकरच वाटपासाठी खुल्या होतील, कदाचित दिवाळीपर्यंत; याची दाट शक्यता त्यांना वाटत असल्याने या प्रकल्पाला भेट देऊन आल्यानंतर त्यांनी लागलीच दिवाळीत ३ हजार घरांची सोडत निघेल, अशी घोषणा करून टाकली. या घोषणेमुळे सर्वसामान्य गृहखरेदीरांमध्ये नवी उमेद जागी झालीय. अनेकजण पैशांची जुळवाजुळव करण्याच्या तयारीलाही लागलेत. गृहमंत्र्यांच्या घोषणेनुसार सर्वकाही सुरळीत झालंच तर अनेकांची दिवाळी वा नवं वर्ष नव्या घराची चावी हाती घेऊनच साजरं होईल, असं म्हणायला हरकत नाही.

मुंबईत घर घेण्यासाठी असंख्य जण आपली आयुष्यभराची कमाई पणाला लावतात. यांत केवळ मुंबईकरच नाही, तर देशाच्या कानाकोपर्‍यातून येणार्‍यांची संख्याही मोठी आहे. प्रत्येक गृहखरेदीदार आपापल्या ऐपतीनुसार वा बजेटनुसार घरात आपली जमापुंजी गुंतवतो. हे घर किती लाखांचं वा कोटींचं असेल, याला काहीच मर्यादा नाही. मुंबईची मालमत्ता बाजारपेठ किमतीच्या बाबतीत ‘स्काय इज द नो लिमिट’ म्हणावी एवढी विस्तारलीय. अमूक एका उद्योजकानं तमूक परिसरात एवढ्या कोटींचं घर विकत घेतलंय अशा बातम्या अधूनमधून इथं झळकतच असतात.

एखादं घर मुंबईतील कुठल्या परिसरात आहे, आजूबाजूची कनेक्टिव्हिटी काय, घराचं क्षेत्रफळ किती, गृहप्रकल्पातील अ‍ॅमिनिटीज कोणकोणत्या, गृहबांधणी करणारा विकासक वा त्याचा ब्रँड किती नामांकीत?, भविष्यात संबंधित गृहप्रकल्पाच्या अवतीभोवती कुठल्या पायाभूत सोई उभ्या राहणार, येऊ घातलेले प्रकल्प किंवा परिसराचा विकास कसा होणार आणि त्या माध्यमातून त्या गृहप्रकल्पाचे मालमत्ता मूल्य किती वधारणार अशा कितीतरी गोष्टींवर या घराची किंमत ठरवली जाते. त्यात वास्तववादी मूल्यापेक्षा अवास्तव गोष्टींचाच जास्त भरणा असल्याने थोडं थोडं करता या घराची किंमत बाजारभावापेक्षा कितीतरी पट वाढते. मुंबईतील अशा असंख्य लक्झरियस गृहप्रकल्पांची उदाहरणं सहज देता येतील. ज्यांच्या खिशात पैसा ते अशा मालमत्ता विकत घेत असतात, त्यात गुंतवणूक करत असतात. पण सर्वसामान्यांचं काय? हा प्रश्न उरतोच.

अशा सर्वसामान्यांसाठी म्हाडा, सिडकोसारखी सरकारी प्राधिकरणं महत्त्वाची भूमिका बजावतात. शहरांमध्ये वेगाने वाढणार्‍या घरांच्या किमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरच्या असल्याने अशा सर्वसामान्यांना बाजारभावापेक्षा स्वस्त किमतीत घरे उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सरकारने सिडको आणि म्हाडासारख्या प्राधिकरणांच्या खाद्यांवर टाकलेली आहे. त्यामुळेच सिडको वा म्हाडाच्या लॉटरीला इतकं महत्त्व प्राप्त होतं. मुंबईत म्हाडाच्या घरांच्या किमती आवाक्यात असल्याने अनेकांची म्हाडाच्या घरांना पसंती असते. एवढंच नव्हे, तर म्हाडाची घरं विश्वासार्ह मानली जातात. म्हाडाच्या महामुंबई परिसरातील एका घरासाठी लाखांनी अर्ज येतात. यावरूनच आपल्याला मुंबई, उपनगरातील सर्वसामान्यांना घराची किती निकड आहे, हे लक्षात येतं.

असं असूनही मागील तीन वर्षांपासून तयार घरांच्या तुटवड्याअभावी म्हाडाच्या मुंबई मंडळाला लॉटरी काढणं जमलेलं नाही, हे खेदानं नमूद करावं लागेल. ३ वर्षांपूर्वी म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने अवघ्या २१७ घरांसाठी लॉटरी काढली होती. तेव्हाही सर्वसामान्यांचा मोठा भ्रमनिरास झाला होता.या उलट म्हाडाच्या कोकण, पुणे, नाशिक मंडळाने मात्र या तीन वर्षांमध्ये मुंबई मंडळाला मागं सोडत सर्वसामान्यांना दिलासा दिला. त्यामुळे भलेही मुंबईत नाही, तरी अनेकांना वसई-विरार, मिरारोड, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली अशा महामुंबईत परिसरात स्वस्त दरांत घर घेणं शक्य झालं. तर नाशिक, पुणे, औरंगाबादमधील अनेक ठिकाणी खासगी विकासकांच्या तुलनेत परवडणार्‍या दरात घर घेणं सर्वसामान्यांना शक्य झालं.

मुंबईतील गोरेगाव पश्चिमेकडील पहाडी परिसरात म्हाडाचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सध्या उभा राहतोय. साधारणत: २५ एकर क्षेत्रफळावर अत्यल्प, अल्प, मध्यम आणि उच्च सर्वच उत्पन्न गटातील इच्छुकांसाठी इथं घरं तयार होत आहेत. ३०१५ घरांचं बांधकाम या प्रकल्पांतर्गत इथं सुरू आहे. परंतु मागील ३ वर्षांपासून हे काम अत्यंत रडतखडत सुरू आहे. गृहनिर्माणमंत्र्यांनी दिवाळीपर्यंत येथील ३ हजार घरे मिळतील अशी घोषणा करून टाकली असली, तरी प्रत्यक्षात दिवाळीपर्यंत ही घरं तयार होतील की नाही, ही मोठी शंकाच आहे. की ही घोषणा म्हणजे निव्वळ महापालिका निवडणुकीआधीचा फुसका बार ठरेल, याकडे तमाम मुंबईकरांचं लक्ष लागलेलं आहे.

म्हाडाने एप्रिल महिन्यात सादर केलेल्या २०२२-२३ वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पात म्हाडाच्या मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, कोकण या प्रादेशिक मंडळांमार्फत राज्यभरात १५ हजार ७८१ घरे बांधण्याचं नमूद करण्यात आलंय. तर या प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी ७,०१९.३९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलीय. मुंबईतील बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाच्या पाठोपाठ सिद्धार्थनगर पत्राचाळ प्रकल्प आणि पहाडी येथील प्रकल्प हे तीन असे मोठे प्रकल्प आहेत, जे पूर्णत्वाला गेल्यास त्यातून मोठ्या प्रमाणात तयार घरे म्हाडाला मिळू शकतात. या तिन्ही प्रकल्पांच्या उद्घाटनांचा नारळ फोडून बराच अवधी होउन गेला असला, तरी या प्रकल्पांच्या कामाने जी गती पकडायला हवी होती ती अद्यापही पकडलेली नाहीय. सिद्धार्थ नगर पुनर्विकास प्रकल्पाचं भिजत घोंगडं अजूनही तसंच पडलेलं आहे.

इथे फक्त महिन्याकाठी न मिळणार्‍या भाड्याचाच प्रश्न नाही, तर गेल्या काही वर्षांपासून अर्धवट उभ्या भिंतींवर वीटांचे नवे थर कधी रचले जातील याच्याही प्रतीक्षेत रहिवासी आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयात असलेल्या मोतीलाल नगर पुनर्विकासाबाबत समाधानकारक तोडगा काढण्यात अद्यापही गृहनिर्माण मंत्र्यांना यश आलेलं नाही. सामंजस्यातून प्रश्न सुटल्यास इथूनही घरांचा मोठा स्टॉक म्हाडाच्या हाती येण्यास मदत होईल, परिणामी मुंबईकरांनाही खरेदीसाठी घरं उपलब्ध होऊ शकतील. पहाडीसारख्या जागेचा अपवाद सोडल्यास म्हाडाकडे सध्याच्या घडीला मुंबई शहर वा उपनगरात एकाही ठिकाणी मोकळी जागा उपलब्ध नाही, त्यामुळे पुनर्विकास प्रकल्पांतूनच अधिकाधिक तयार घरं मिळवणे हा एकच पर्याय सध्या म्हाडासमोर शिल्लक आहे. म्हणूनच प्राधिकरणाने पुनर्विकास प्रकल्प विनाअडथळा कसे राबवता येतील याकडे गांभीर्याने बघण्याची गरज आहे. तेव्हा कुठे सर्वसामान्यांच्या घराची परवड थांबू शकेल.

म्हाडाने काही दिवसांपूर्वी उत्पन्न मर्यादेत केलेल्या बदलांची मोठी चर्चा सर्वसामान्यांमध्ये रंगली होती. उत्पन्न मर्यादा वाढवल्याने सर्वसामान्यांना सोडतीसाठी अर्ज करणे कठीण होईल, असं म्हटलं जात होतं. परंतु तशी जराही शक्यता नाही. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना त्यांच्या उत्पन्नाप्रमाणे घर विकत घेता यावं म्हणून म्हाडाने उत्पन्न मर्यादेच्या अनुषंगाने गट बनवले आहेत. त्यात अत्यल्प, अल्प, मध्यम आणि उच्च अशा चार गटांचा समावेश आहे. म्हाडाच्या कुठल्याही लॉटरीसाठी अर्ज भरताना इच्छुक अर्जदाराच्या कुटुंबाचं एकत्रित मासिक उत्पन्न गृहीत धरलं जातं. त्यानुसारच अर्ज भरणं इच्छुकांना बंधनकारक आहे. उत्पन्नाच्या रकमेत वा पुराव्यात जराही चूक झाल्यास संबंधित अर्जदाराचा अर्ज हा बाद ठरवण्यात येतो. त्यामुळे आपले उत्पन्न किती आणि आपण कुठल्या उत्पन्न गटात अर्ज भरतोय, हे अर्जदाराच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाची बाब असते.

आतापर्यंतच्या उत्पन्न मर्यादेनुसार अत्यल्प गटासाठी प्रति महिना २५ हजार रुपये, अल्प गटासाठी मासिक २५,००१ रुपये ते ५० हजार रुपयांपर्यंत उत्पन्न, मध्यम गटासाठी मासिक ५०,००१ रुपये ते ७५ हजार रुपयांपर्यंत आणि उच्च गटासाठी मासिक ७५,००१ रुपयांपुढे अशी उत्पन्न मर्यादा होती. त्यात बदल करून ती प्रति महिन्याऐवजी वार्षिक स्वरूपाची करण्यात आली आहे. नव्या रचनेनुसार अत्यल्प गटासाठी वार्षिक ६ लाख (प्रति महिना ५० हजार) रुपये, अल्प गटासाठी ६ लाख रुपये ते ९ लाख रुपयांपर्यंत, मध्यम गटासाठी ९ लाख रुपये ते १२ लाख रुपयांपर्यंत आणि उच्च गटासाठी १२ लाख रुपये ते १८ लाख रुपयांपर्यंत अशी उत्पन्न मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

नव्या उत्पन्न मर्यादेच्या रचनेमुळे अनेकांना वाढलेल्या उत्पन्न मर्यादेमुळे आपली संधी हुकणार की काय असं वाटू लागलंय. परंतु काळानुसार उत्पन्न मर्यादेच्या रचनेत बदल होणं अपेक्षितच होतं. त्यातही महत्त्वाची बाब म्हणजे अत्यल्प उत्पन्न गटातील अनेक विजेत्यांना कर्ज मिळवण्यात अडचणी येत असल्याने त्यांच्याकडूनच उत्पन्न मर्यादा वाढवण्याची विनंती करण्यात येत होती. त्यामुळे अशा विजेत्यांना यापुढे कर्ज मिळणं सुलभ होणार आहे. शिवाय अधिकाधिक इच्छुकांना आता अत्यल्प आणि अल्प गटातील लॉटरीमध्ये अर्ज करता येणार आहे. एका अर्थाने उत्पन्न मर्यादेतील हे बदल अनेकांच्या पथ्यावर पडणार आहेत. उत्पन्न मर्यादेतील हा बदल सकारात्मक मानला, तरी पुन्हा प्रश्न येतो तो तयार घरांचं काय? याकडेच. दोन ते तीन वर्षांच्या अवकाशानंतर जर म्हाडाकडून अवघ्या दोन ते चार हजार घरांची लॉटरी काढण्यात येणार असेल, तर सर्वसामान्यांच्या घराची मागणी पूर्ण होणार तरी कशी आणि केव्हा? नाईलाजास्तव अशा लोकांना मुंबईबाहेरच पडावं लागेल. त्यामुळं म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने पुनर्विकास प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करतानाच अशा प्रकल्पांपुढील अडथळे दूर करण्यासाठीही सामोपचाराचा मार्ग स्वीकारला पाहिजे. त्यातूनच मुंबईकरांच्या गृहस्वप्नांची पूर्तता होण्यासोबत म्हाडाच्या ध्येयधोरणांची उद्दिष्टपूर्तीही होऊ शकेल.