बंड हिंदुत्वासाठी की महत्वाकांक्षेसाठी ..?

कडवट आणि निष्ठावंत शिवसैनिक शिवसेनेसाठी कोणत्याही पदाच्या लालसेविना अखंड राबत आहेत. अशा हजारो शिवसैनिकांच्या तुलनेत एकनाथ शिंदे यांच्यासारखा भाग्यवान शिवसैनिक दुसरा असू शकत नाही. अशा स्थितीमध्ये ज्या स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांना ठाणे जिल्हाप्रमुख केले, तेच एकनाथ शिंदे जेव्हा शिवसेनेचे तीस-पस्तीस आमदार थेट गुजरातमध्ये घेऊन जातात, यासारखे दुसरे दुर्दैव कोणतेही असू शकत नाही. स्वतःच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेपोटी एकनाथ शिंदे हे आहेत, त्यापेक्षादेखील अधिक मोठ्या पदावर जातील देखील, मात्र त्यांनी त्यासाठी शिवसैनिकांच्या निष्ठेला आणि प्रेमाला पाडलेले भगदाड हे कधीही भरून येणार नाही.

eknath shinde
एकनाथ शिंदे

मंगळवार 21 जून 2022 हा दिवस महाराष्ट्राच्या आणि त्याचबरोबर शिवसेनेच्या इतिहासात काळ्या अक्षरांनी लिहिला जाईल. याचं प्रमुख कारण म्हणजे राज्यातील शिवसेनेचे क्रमांक दोनचे नेते सरकारमधील नगर विकास या अत्यंत महत्वाच्या खात्याचे कॅबिनेट मंत्री तसेच ठाणे आणि गडचिरोली या दोन जिल्ह्यांचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री तसेच शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या भूमिकेविरोधात पुकारलेले उघड-उघड बंड हे होय. राज्यात 2019 मध्ये अभूतपूर्व असे सत्तांतर झाले आणि शिवसेनेने भाजपबरोबर काडीमोड घेऊन काँग्रेस-राष्ट्रवादी बरोबर सरकार स्थापन केले या सरकार स्थापनेच्या वेळीदेखील या सरकारमधील आत्ताचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांचा पहाटेचा शपथविधी प्रचंड वादग्रस्त ठरला आणि विशेष म्हणजे अजित पवार यांना राष्ट्रवादीत परत आणण्यामध्ये त्यावेळी एकनाथ शिंदे यांचा सिंहाचा वाटा होता. मग गेल्या अडीच तीन वर्षात राज्यात स्वतःच्या पक्षाचे पक्षप्रमुख राज्याचे मुख्यमंत्री असताना आणि ठाण्याशी त्यांचे अत्यंत घरोब्याचे आणि कौटुंबिक संबंध असताना नेमके असे काय घडले की ज्यामुळे एकनाथ शिंदे यांच्यासारख्या अत्यंत कडवट आणि निष्ठावंत शिवसेना नेत्यावर एवढे टोकाचे पाऊल उचलण्याची वेळ आली?

शिवसेनेच्या इतिहासात ठाणे जिल्ह्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे, कारण शिवसेनेला सत्तेचा पहिला मार्ग ठाण्याने दाखवला. ठाणे पालिकेवर भगवा फडकला नंतर काही वर्षांनी मग मुंबई महापालिकेवर शिवसेनेचा भगवा फडकला. त्यामुळे ठाणे जिल्ह्यातील शिवसेना आणि मातोश्री यांचे एक अतूट जिव्हाळ्याचे आपुलकीचे नाते गेले वर्षानुवर्ष आहे. एकनाथ शिंदे हे नाव खरंतर गेल्या दोन-अडीच दशकात ठाण्यातील राजकारणात झपाट्याने वर आले. आणि याला प्रमुख कारण म्हणजे शिवसेनेचे अत्यंत जहाल आणि कडवट ठाणे जिल्हाप्रमुख स्वर्गीय आनंद दिघे यांचा अपघाती झालेला मृत्यू हे होय. स्वर्गीय आनंद दिघे यांच्या मृत्यूनंतर ठाणे जिल्ह्यातील शिवसेना पोरकी झाली होती. शिवसेना नेतृत्वाने आधी बदलापूरचे मनोहर अंबावणे आणि त्यानंतर ठाण्यातील एच रघुनाथ मोरे अशा दोघांवर ठाणे जिल्हा प्रमुख पदाची जबाबदारी देऊन पाहिली होती.

मात्र आनंद दिघे यांच्या तोडीस तोड अशा आक्रमक आणि जहाल चेहर्‍याच्या शोधात त्यावेळी मातोश्री होती आणि तेव्हाच स्वर्गीय आनंद दिघे यांच्या चेहर्‍याशी, स्वभावाशी, देह बोलीशी आणि मुख्य करून त्यांच्या प्रमाणेच असलेल्या दाढीशी साधर्म्य असलेल्या एकनाथ शिंदे यांची निवड शिवसेनाप्रमुख स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी ठाणे जिल्हा प्रमुखपदी केली. एकनाथ शिंदे जेव्हा शिवसेनेचे ठाणे जिल्ह्याचे प्रमुख झाले होते तेव्हा राज्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार होते आणि ठाणे जिल्ह्यातील शिवसेनेची स्थिती स्वर्गीय आनंद दिघे यांच्या अपघाती मृत्यूमुळे मोठ्या प्रमाणावर विस्कळीत झालेली होती. अशा अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे जिल्ह्याची शिवसेनेची धुरा स्वतःच्या खांद्यावर घेतली आणि आणि स्वतःची सर्व क्षमता पणाला लावत त्यांनी ठाणे जिल्ह्यातील महापालिकांमध्ये नगरपरिषदांमध्ये पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये आणि अगदी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांमध्ये देखील प्रचंड कष्ट उपसत शिवसेनेला विजयी करून दाखवले.

नगरसेवक पदाच्या उमेदवारांपासून लोकसभेच्या उमेदवारांपर्यंतदेखील एकनाथ शिंदे जे म्हणतील त्याला पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे म म म्हणत आले. 2014 मध्ये शिवसेना आणि भाजपा यांची युती तुटली शिवसेनेने त्या वेळची विधानसभा निवडणूक स्वबळावर लढवली मात्र त्यावेळी देखील भाजपासह सर्वांना अंगावर घेत एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे जिल्ह्यातून नऊ आमदार शिवसेनेचे निवडून आणले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकार स्थापनेनंतर एकनाथ शिंदे हे अठरा दिवस महाराष्ट्र विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते म्हणून काम करत होते. त्यानंतर पुन्हा एकदा राज्यात शिवसेना भाजप युती झाली आणि भाजपच्या सरकारमध्ये शिवसेना सामील झाली त्यावेळी देखील एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेच्या विधिमंडळ पक्षाचे नेते होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारमध्ये ते पाच वर्ष सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री तसेच ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री होते. हा पाच वर्षांचा जो काळ होता तो शिवसेनेसाठी आणि विशेषता पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी अत्यंत कठीण काळ होता याचे कारण म्हणजे भाजप नेतृत्वाकडून शिवसेनेला अत्यंत अपमानास्पद वागणूक एकीकडे दिली जात होती तर दुसरीकडे सत्तेत असून देखील शिवसेनेला भाजपकडून होत असलेली मुस्कटदाबी सहन करण्याव्यतिरिक्त अन्य कोणताही पर्याय शिल्लक नव्हता. अशा स्थितीमध्ये देखील एकनाथ शिंदे यांनी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यामध्ये समन्वयाचा पूल बांधण्याचे काम अत्यंत चलाखीने केले.

2019 पर्यंत एकनाथ शिंदे आणि पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यातील संबंध घरोब्याचे आणि सलोख्याचे होते. मात्र राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर जेव्हा मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे हे राज्याच्या प्रमुख पदी आले आणि त्यापाठोपाठ उद्धव ठाकरे यांचे चिरंजीव व युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे हे देखील राज्याच्या मंत्रिमंडळात पर्यटन खात्याचे मंत्री झाले. त्यानंतर मात्र हळूहळू एकनाथ शिंदे यांची मुस्कटदाबी करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. राज्याच्या विधिमंडळात जोपर्यंत ठाकरे कुटुंबियांना पैकी उद्धव ठाकरे अथवा आदित्य ठाकरे हे कोणीही सदस्य नव्हते तोपर्यंत मंत्रालयातील आणि विधिमंडळातील थोडक्यात सांगायचे तर राज्यातील शिवसेनेच्या कारभाराची सूत्रे ही विधिमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून एकनाथ शिंदे यांच्या हातात होती. मात्र उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यामुळे एकनाथ शिंदे यांचा राज्यातील राज्यकारभारावर शिवसेनेच्या माध्यमातून असलेला प्रभाव हा हळूहळू कमी करण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न शिवसेना नेतृत्वाकडून करण्यात आले.

वास्तविक नगर विकास खाते हे राज्याच्या मंत्रिमंडळात अत्यंत महत्त्वाचे खाते म्हणून समजली जाते. कोणत्याही पक्षाचा मुख्यमंत्री हा नगरविकास खाते स्वतःकडेच ठेवत असतो मात्र उद्धव ठाकरे यांनी नगरविकास खात्याची जबाबदारी एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सोपवली. मात्र ही जबाबदारी सोपवल्या नंतर एकनाथ शिंदे यांना जे स्वातंत्र्य मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी देणे आवश्यक होते त्याऐवजी आदित्य ठाकरे आणि वरून सरदेसाई यांच्या माध्यमातून नगर विकास खाते परस्पर मातोश्रीवरून राबविण्यात येऊ लागले. एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यामध्ये संघर्षाची जी पहिली ठिणगी पडली ती मुळात इथून पडली. राज्यात उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर अवघ्या चार-पाच महिन्यातच ठाणे जिल्ह्यातील पालिका आयुक्त बदलण्यात आले आणि नवीन पालिका आयुक्त देताना एकनाथ शिंदे हे नगर विकास मंत्री असताना त्यांना विश्वासात न घेताच परस्पर आयुक्तांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या. त्यावेळी देखील एकनाथ शिंदे हे प्रचंड संतापले होते.

मी राज्याचा नगर विकास मंत्री आहे आणि त्याचबरोबर ठाणे जिल्ह्याचा पालकमंत्रीदेखील आहे. किमान माझ्या जिल्ह्यातील बदल्या नियुक्त्या करताना तरी मला विश्वासात घेण्यात यावे, अशी भावना त्यावेळी एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे व्यक्त केली होती. अखेरीस एकनाथ शिंदे यांच्या नाराजीची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी या नियुक्त्या रद्द केल्या आणि त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी शिफारस केलेल्या नियुक्ती यांना मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली. त्यानंतर ठाणे पोलीस आयुक्त पदाच्या नियुक्ती मध्ये देखील एकनाथ शिंदे यांना डावलले जात होते. मात्र आक्रमक स्वभावाच्या एकनाथ शिंदे यांनी त्यावेळी देखील थेट उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांच्याशी संपर्क साधून मला आता ठाण्याचा पोलीस आयुक्त कोण असावा हे सांगण्याची देखील स्वातंत्र्य नाही का असा थेट सवाल करत आपली नाराजी उघड केली होती त्यानंतर अजित पवार यांनी अनिल देशमुख यांना सांगून एकनाथ शिंदे यांनी शिफारस केलेल्या अधिकार्‍याची ठाणे पोलीस आयुक्त पदी नियुक्ती केली.

अर्थात राज्यात युतीचे सरकार असो की आघाडीचे सरकार असो पक्षीय पातळीवर पक्षनेतृत्वाला सरकार चालवण्यासाठी अनेक तडजोडी कराव्या लागत असतात. मात्र या तडजोडी करत असताना स्वतःच्या पक्षातील नेत्यांची, कार्यकर्त्यांची किती मुस्कटदाबी करायची याला देखील काही मर्यादा असाव्या लागतात. राज्यात शिवसेनेचा मुख्यमंत्री असताना जर ठाणे जिल्ह्यात शिवसेनेचा शब्द चालणार नसेल तर तो कधी जाणार असा प्रश्न एकनाथ शिंदे यांना नेहमी पडायचा. त्यातच मुख्यमंत्री जरी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे असले तरी सरकारच्या सर्व निर्णयांमध्ये राष्ट्रवादी ही वरचढ ठरली होती. अर्थखाते हे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे असल्यामुळे कोणत्या मतदार संघातील विकास कामांना निधी द्यायचा आणि कोणत्या मतदारसंघांमध्ये निधी द्यायचा नाही याचे पूर्ण नियोजन अजितदादा स्वतः करत असत. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील कामांसाठी भरघोस निधी मिळायचा तर राज्यात पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री असताना देखील शिवसेनेच्या आमदारांना निधी उपलब्ध करून दिला जायचा नाही.

मुख्यमंत्री म्हणून अथवा पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांच्या या दृष्टीने उणिवा असल्या तरीदेखील एकनाथ शिंदे यांनी केलेले बंड हे समर्थनीय असू शकत नाही. सर्वसामान्य शिवसैनिकांच्या दृष्टीने विचार केला तर स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी आणि पक्षप्रमुख व आताचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आत्तापर्यंत एकनाथ शिंदे यांचे नेतृत्व उभे करण्यासाठी त्यांना ज्या संधी दिल्या अशा संधी भल्याभल्या नेत्यांच्या स्वप्नातदेखील त्यांना कधी मिळत नाही. निष्ठावंत आणि कडवट शिवसैनिक हा कोणत्याही अपेक्षेने शिवसेनेचे काम करत नसतो. महाराष्ट्रात असे लाखो शिवसैनिक असतील की ज्यांना शिवसेनेने अद्यापपर्यंत साधे शाखा प्रमुखपद देखील दिले नसेल, मात्र तरीदेखील केवळ पक्षनिष्ठा म्हणून असे कडवट आणि निष्ठावंत शिवसैनिक शिवसेनेसाठी कोणत्याही पदाच्या लालसेविना अखंड राबत आहेत.

अशा हजारो शिवसैनिकांच्या तुलनेत एकनाथ शिंदे यांच्यासारखा भाग्यवान शिवसैनिक दुसरा असू शकत नाही. अशा स्थितीमध्ये ज्या स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांना ठाणे जिल्हाप्रमुख केले, तेच एकनाथ शिंदे जेव्हा शिवसेनेचे तीस-पस्तीस आमदार थेट गुजरातमध्ये घेऊन जातात, यासारखे दुसरे दुर्दैव कोणतेही असू शकत नाही. स्वतःच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेपोटी एकनाथ शिंदे हे आहेत, त्यापेक्षादेखील अधिक मोठ्या पदावर जातील देखील, मात्र त्यांनी त्यासाठी शिवसैनिकांच्या निष्ठेला आणि प्रेमाला पाडलेले भगदाड हे कधीही भरून येणार नाही.