कोरोनाच्या महामारीत देशाला सावरण्याची नितांत गरज असताना आपण इतके उदार झालो की या उदार धोरणामुळे जग हसलं, पण देश रडला असं म्हणण्याची वेळ आली आहे. या संकटात केंद्र सरकारच्या नियोजनाचे तीन तेरा वाजल्याने जगभरातल्या माध्यमांनी सरकारची रेवडी उडवली. सरकार नावाच्या संज्ञेला ती इतकी झोंबली की त्यांनी ट्विटर आणि फेसबूकसारख्या माध्यमांवर निर्बंध आणण्याचा आगाऊपणा केला. तोही इतका अंगलट आला की मुस्कट फोडण्यासारखी स्थिती झाली आहे. लसीकरणाचा मुद्दा हा भारतीयांसाठी कमालीचा त्रासदायक ठरला त्यामागे केंद्राची धरसोड वृत्ती कारणीभूत आहे. याच वृत्तीमुळे देशातील लोक लसीअभावी रात्ररात्र जागवत असताना जगाने मात्र आपल्या लसींचा फायदा करून घेतला.
लसींच्या नियोजनातील अभावामुळे एकीकडे जग हसत असलं तरी देशातल्या जनतेवर रडण्याची वेळ आली आहे. इतका अर्धवट कारभार आपल्यासारख्या विकसीनशील देशात होऊ शकतो, याचा दारूण अनुभव देशवासी घेत आहेत. कोरोनामुळे देशातील जनतेवर मरणांती परिस्थिती ओढवली असताना यातून जनतेची सुटका व्हावी यासाठी काहीही होत नाही, हे लक्षात आल्यावर आता करावं काय, या चिंतेत लोकं असणं स्वाभाविक आहे. ही धरसोड वृत्ती आजची नाही. सरकार सत्तेवर आल्यापासूनच तिचं रूप जनतेने पाहिलं आहे. कधी ते नोटबंदीने दाखवलं, तर कधी जीएसटीच्या अंमलबजावणीने. राष्ट्रीयत्व कायदा आणि राममंदिराची उभारणी याकडे तर लोकांनी दुर्लक्षच केलं. पण याहून गंभीर संकट आल्यावर किमान सरकारने स्वत:ला सावरलं पाहिजे होतं. दुर्दैवाने सरकारने जोपासलेली मश्गुलता इतकी पराकोटीची झालीय की निर्लज्ज सदासुखी, असं म्हणावं लागतं.
जानेवारी 2020 मध्ये जगात कोरोनाच्या संकटाची चाहूल लागत असताना आम्ही मात्र खुशाल लुटूपुटूचा खेळ खेळत होतो. विरोधी नेत्यांनी याचं गांभीर्य पुढे करूनही निलाजर्‍या सत्ताधार्‍यांनी त्यांचीच टर उडवली. लाखोंच्या संख्येने लोक अहमदाबादच्या स्टेडियममध्ये जमली आणि ट्रम उत्सव साजरा झाला. या सार्‍या गोष्टी करायच्या असतील तर येणार्‍या संकटाला तोंड देण्याची तयारीही सरकारने करायला हवी होती. पण तसं काहीही न करता सरकार निर्धास्त राहिलं. परिणाम व्हायचा तो झाला. पहिल्या लाटेत 1 लाख 52 हजारांचा जीव गेला. जगाची आपत्ती म्हणून याकडेही दुर्लक्ष केलं. दुसरी लाट येण्याचा इशारा जगाने भारताला दिला. पण त्याकडेही दुर्लक्ष केलं. निवडणुकांचा खेळ पध्दतशीर खेळला गेला. मोठाल्या रॅल्या योजल्या. गर्दीचा कडेलोट झाला.
कुंभमेळ्याला बिनदिक्कत परवानगी दिली गेली आणि गंगा मैली झाली. ती केवळ शाही स्नान केलं म्हणून नव्हे तर कोरोनाने बळी गेलेल्यांच्या मृतांना जलसमाधी दिली म्हणून. आज देशातील मरणार्‍यांची संख्या अडीच लाखांहून पुढे गेली असताना आपलं मध्यवर्ती सरकार धिम्म आहे. प्रत्येक पातळीवर पराभव झाल्याने शत्रूने हात वर करावेत तसं मोदींच्या सरकारने स्वत:ची जबाबदारी राज्यांवर ढकलून स्वत: नामेनिराळं राहण्याचा प्रयत्न केला. देशावरचं हे संकट गहिरं असेल, असं सांगूनही मोदींना आणि त्यांच्या सरकारमधील एकाही मंत्र्याला गांभीर्य कळलं नाही. व्हायचं ते झालं आणि आज रोज हजारोंच्या संख्येने लोकांचे बळी जात आहेत. हे जगावरच संकट म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. संकट आलं तेव्हापासूनच जग सजग झालं. बहुतांश देशांनी स्वत:ची तयारी करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. आम्ही मात्र विरोधकांची सरकारं पाडण्याचे उद्योग करत होतो. मानवी र्‍हास होत असताना जगातल्या देशांनी त्यांची पुढची पिढी बरबाद होण्यापासून वाचवली.
आम्ही काय केलं? आम्ही गुलछबू बनलो. कोणाचं सरकार कसं पाडायचं? निवडणुकीच्या प्रचारासाठी लाखोंची गर्दी कशी जमवायची हे उद्योग आमच्या सत्ताधार्‍यांनी केले. हे सगळं थांबवून लस निर्मितीकडे लक्ष दिलं असतं तर देश वाचला असता. झोपा काढणं आमच्या सरकारचा स्थायीभाव याही संकटात प्राकर्षाने दिसून आला. सीरम इंन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेक या कंपन्यांनी लसीची निर्मिती केली. पण या लसीच्या वितरणात सरकारने इतका गचाळपणा केला गेला की घरचा माणूस मरत असताना बाहेरच्यांच्या जिवाची काळजी मोदींना लागली होती. आज दिल्ली माझ्या बाबांची लस विदेशात का दिली, असे विचारणारे बॅनर सरकारच्या निलाजरेपणाची साक्ष देतं. हा प्रश्न करणार्‍या मुलांचं काय चुकलं? दारावर आलेलं संकट असं आ वासून उभं असताना त्यांच्या बचावार्थ कोणतीही तरतूद न करणार्‍यांची लाज कोण काढणार नाही? ज्यांना कोरोना योध्दे म्हणून आपण गौरवत होतो, ज्यांच्यासाठी आपण थाळ्या बडवल्या आणि दिवे विजवले त्या देशातील सुमारे 950 डॉक्टरांचा या महामारीने जीव घेतला तो केवळ आणि केवळ सरकारच्या नादानपणामुळेच.
जानेवारीत निर्माण झालेली लस या देवदुतांना दिली असती तर त्यांचे जीव निश्चितच वाचले असते. पण आम्ही आमची पाठ थोपटून घेण्याच्या नादात होतो. जगाची शाबासकी घेण्याच्या बदल्यात आपले जीव दावणीला लावले गेले. देशातील जनतेने काहीही करो, ही मानसिकता देशाला तारणारी नाही, हे मोदी आणि त्यांच्या मंत्र्यांना सांगायचं कोणी? कोणी दिलेला सल्ला सरकारचे प्रमुख म्हणून नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे पार्टनर अमित शहा हे मानायला तयार नाहीत. तज्ज्ञांचे आणि मान्यवरांचे सल्ले मानले असते तर साडेसहा कोटींच्या संख्येने जगावर फुंकलेली लस देशवासीयांना मिळाली असती आणि यामुळे लोकांचे प्राण वाचले असते. पण आमच्या प्राणाला मोल कुठे आहे? जगभरातील जनतेचे प्राण वाचले म्हणजे धन्यता मिळत असेल तर देशवासीयांवर उपकार करण्याची आवश्यकता काय? असं या सरकारला वाटू लागल्याने सारा घोळ झाला.
देशात लसीचं वितरण अत्यंत धिम्या गतीने सुरू असताना जगातील देशांना मात्र ती लीलया प्राप्त झाली. बांगलादेशाला आम्ही एक कोटी तीस लाख, मॅनमार-36 लाख, नेपाळ 24 लाख, श्रीलंका 12.64 लाख, ब्राझील 40 लाख, मोरक्को 70 लाख, मालदीव-3 लाख, दक्षिण अफ्रिका 10 लाख, अ‍ॅण्टीगुवाबार्गूडाला 27.40 लाख, काँगो 17.60 लाख, नायझेरीया 47 लाख, सौदी 45 लाख आणि अखेरची सिरीयाला पाठवलेली मदत ही ५० लाखांची होती. एप्रिलअखेर हे वाटप अविरत सुरू होतं. अखेरच्या मदतीत 2 कोटी 56 लाख 800 बाटल्या पोहोचवण्यात आल्या. आपण कधी ओळखू शकत नाही, अशा देशांनाही ही लस पोचवण्यात आली. यात कॅमरून, अल्बानिया, जांबिया, गुनिया या देशांचा समावेश आहे. जगातल्या या देशांना चक्क 6 कोटी 63 लाख 800 बाटल्या रवाना झाल्या. जगावर हे उपकार करत मोदींनी स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली खरी. पण त्याने देशाची वाताहत केली. अनेकांना मृत्यूच्या दाढेत लोटलं. जगभरातील देशांनी आपल्या 76 टक्के इतक्या नरगरिकांचं लसीकरण केलं. आणि आपण आपला पल्ला 13 टक्क्यांहून पुढे नेऊ शकलो नाही. एप्रिलअखेर भारतात केवळ 18 कोटी 2 लाख लोकांचंच लसीकरण होऊ शकलं. यातील दोन्ही डोस घेणार्‍या देशवासीयांची संख्या केवळ 4 कोटी 4 लाख होती. 130 कोटींच्या देशात लसीकरणाची ही गत असेल तर देशात मृत्यूची संख्या रोखणार कशी?
देशातील लोकांना रस्त्यावर आणण्याच्या सरकारच्या कृतीची निर्भत्सना होणं स्वाभाविक आहे. गरीब देशांना मदत करण्याला कोणाची ना नाही. पण त्यासाठी नको इतका उदारपणा दाखवण्याची आवश्यकता नव्हती. आणि अशा कठीण परिस्थितीत तर ती अजिबात समर्थनीय नव्हती. हा उदारपणा दाखवला नसता तर भारतात 60 कोटी लोकांचं लसीकरण झालं असतं. इतक्या संख्येने झालं असतं तर आज मृतांची संख्या रोखली गेली असती. ज्यांचे पालक आणि मुलं मृत्यूमुखी पडली त्यांचे वारस आज केंद्र सरकारला रस्त्यावर येऊन जाब विचारण्याचं कारण दुसरं तिसरं काही नाही. हीच लस त्यांच्या पालकांना आणि मुलांना मिळाली असती तर त्यांचे जीव वाचले असते. ते न वाचल्याने देशातले लोक विचारताहेत आमच्या मुलांची लस विदेशात का पाठवली? हा प्रश्न आता सरकारच्या नाकर्तेपणाची ओळख देत आहे. हा नाकर्तेपणा मान्य न करता जाब विचारणार्‍यांनाच आता देशद्रोही ठरवलं जात आहे. ही बॅनरबाजी करणार्‍या दिल्लीतील २३ जणांविरोधात दिल्ली पोलिसांनी एफआयआर दाखल करून आपला हेतू उघड करून दाखवला आहे. सरकारच्या या कृत्याची करावी तितकी निर्भत्सना कमीच होय.
—
