देशभरात करोनाविरुद्ध एकप्रकारे युद्ध सुरू आहे. युद्धात खर्‍या अर्थाने कुणी लढत असेल तर ते करोनाग्रस्त आणि त्यांच्यावर उपचार करणारे डॉक्टर्स आणि वैद्यकीय सुविधा पुरवणारा कर्मचारी वर्ग. सर्वच स्तरातून या सर्वांचे कौतुक होताना दिसते आहे. या लढ्यात डॉक्टरांचा सहभाग निर्णायकी ठरतोय. करोनाची लागण झालेल्यांवर योग्य औषधोपचार करण्यात संबंधित डॉक्टर आणि कर्मचारी अक्षरश: जीवाची बाजी लावून काम करताना दिसतात. जगभरात करोनावरील लस विकसित करण्यासाठी डॉक्टरांचे, संशोधकांचे प्रयत्न सुरू आहेत. चाचणीची सुविधा निर्माण करण्यासाठीही संशोधक दिवसरात्र काम करत आहेत. एकूणच सध्याच्या परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता डॉक्टरांची सेवाच या महासंकटातून जगाला बाहेर काढेल हीच एकमेव आशा आहे. त्यामुळे विविध स्तरावर डॉक्टरांप्रती कृतज्ञता व्यक्त होतेय.
काही डॉक्टर जीवावर उदार होऊन संकटाशी मुकाबला करत असताना दुर्दैवाने काही ठिकाणी मात्र चित्र उलटे दिसतेय. अनेक डॉक्टर आपली ओपीडी बंद करून सुट्टी एन्जॉय करताहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आवाहन करूनही बर्‍याचशा ओपीडी एव्हाना बंद आहेत. रणांगणातून पळ काढणार्‍या सैनिकांसारखी या डॉक्टरांची अवस्था आहे. सीमेचे रक्षण करण्यासाठी जीवावर उदार होऊन सैनिक वर्षानुवर्ष उभे असतात. या सैनिकांशी बरोबरी करणारी देशसेवेची संधी डॉक्टरांकडेही चालून आली आहे. मात्र, ती काहींकडून नाकारली जाते यापेक्षा दुसरा दैवदुर्विलास कुठला? खासगी डॉक्टरांनी संकटकाळात सुट्टी घेतल्याने सरकारी आरोग्य सेवेवरील ताण वाढत आहे. खासगी ओपीडीत होणारी गर्दी आता सरकारी दवाखान्यांत दिसते आहे. करोनाच्या महाभयानक संकटाशी सामना करण्यात सरकारी डॉक्टर जीवाचे रान करत असताना त्यात नव्या गर्दीची भर ही व्यवस्थेवरील ताण वाढवणारीच आहे. त्यामुळे ठिकठिकाणी खासगी डॉक्टरांवरील नाराजीही वाढत चालली आहे. अर्थात या सर्व बाबींना केवळ खासगी डॉक्टर्सच जबाबदार आहेत का? मुळात शासनाने डॉक्टरांवर या काळात जी बंधने लादली आहेत, त्याचा नकारात्मक परिणाम दिसतोय. फलंदाजाचे हात-पाय बांधायचे आणि त्याच्याकडून सामना जिंकून आणण्याची अपेक्षा करायची. हे कसे शक्य होईल?
डॉक्टरांनी या काळात रुग्णाला तपासूच नये, अशी व्यवस्था शासनाने करून ठेवलीय. सर्दी, खोकला, ताप, जुलाब आदी लक्षणे आढळल्यास रुग्णावर उपचार न करता त्याला थेट करोनाच्या टेस्टसाठी संबंधित हॉस्पिटलमध्ये पाठविण्याचे आदेश आहेत. त्याचे पालन न करणार्‍या डॉक्टरवर थेट फौजदारी गुन्हा दाखल होतो. बर्‍याचशा डॉक्टरांवर अशा प्रकारचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. वास्तविक, करोनाची लक्षणे ही बदलणारी आहेत. या आजाराचे अमुक एक ठोस लक्षण आहे असे ठामपणे डॉक्टरही सांगू शकत नाहीत. पूर्वी सर्दी, खोकला आणि ताप ही लक्षणे करोनाची सांगितली जात, पण आज बाधित रुग्णांमधील असंख्य जणांमध्ये ही लक्षणे आढळूनच आलेली नाहीत. अशा परिस्थितीत समोर आलेला रुग्ण हा करोनाचाच आहे हे कसे लक्षात येणार? ओपीडीत रुग्ण आल्यावर त्याच्यावर इलाज करणे हे डॉक्टरचे प्रथम कर्तव्य असते, पण जर हे कर्तव्य बजावल्यानंतर रुग्णाचा करोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला तर डॉक्टरला गुन्हेगार ठरवण्यात येते. करोनाच्या रुग्णावर विनापरवानगी उपचार करण्याची कुणाला हौस असेल? अशा सरकारी नियमांमुळेच बहुसंख्य ओपीडी बंद आहेत. शिवाय काही डॉक्टर्स सर्वसामान्य लक्षणे आढळणार्‍या रुग्णावर थेट उपचार करण्याऐवजी करोना तपासण्याचा सल्ला देताना दिसतात.
करोनामुळे रुग्णही आरोग्याच्या बाबतीत कमालीचा संशयित झाला आहे. रोगाचे स्वरूप बघता ही त्याची स्वाभाविक प्रतिक्रिया आहे, पण आजवर किरकोळ स्वरूपाच्या त्रासांवर केवळ मेडिकल स्टोअर्समधून घेतलेल्या औषधांच्या आधारे उपचार होत होते. अशावेळी डॉक्टरांकडे जाण्याची गरजही भासत नव्हती. आजची परिस्थिती पाहता किरकोळ स्वरूपाच्या त्रासावर इलाज करण्यासाठीही रुग्ण डॉक्टरांकडे जातात. त्यामुळे क्लिनिकमधील गर्दी वाढल्यास ती नियंत्रणात कशी आणणार असा यक्ष प्रश्न डॉक्टरांना पडतो. गर्दी आटोक्यात न आल्यास सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवला जाऊ शकतो. काही प्रकरणांत ओपीडीकडे निघालेल्या डॉक्टरांची पाोलिसांकडून अडवणूक झाली. त्यामुळे डॉक्टरांना घराकडे परतण्याशिवाय मार्ग उरला नाही. अनेक दवाखान्यांमध्ये वैयक्तिक सुरक्षा साधनांचा अभाव आहे. काही डॉक्टरांचे वय 60 वर्षांपुढील आहे. सरकारच्याच मार्गदर्शक सूचनांनुसार ज्येष्ठ नागरिकांनी करोनाच्या संकटकाळात बाहेर निघू नये. अशा वेळी या वयोवृद्ध डॉक्टरांकडून ओपीडीत येण्याची अपेक्षा तरी कशी करणार?
सरकारी आणि महापालिकेच्या दवाखान्यांचेही आरोग्य सुदृढ आहे असे म्हणता येणार नाही. ज्या ठिकाणी करोनावर उपचार करण्यात येत आहेत, अशा ठिकाणच्या अनेक डॉक्टर्स, नर्स, वॉर्ड बॉय, सुरक्षा रक्षक आदींनाही करोनाची बाधा झाल्याच्या घटना समोर येत आहेत. अनेक ठिकाणी सदोष वैद्यकीय सामुग्रीचा पुरवठा केल्याचेही समोर येत आहे. आरोग्य कर्मचार्‍यांना संसर्ग होऊ नये किंवा त्यांच्यामार्फत इतरांना बाधा होऊ नये यासाठी डॉक्टरांसह आरोग्य कर्मचार्‍यांकडे वैयक्तिक संरक्षण उपकरण (पीपीई) आवश्यक आहे. नेमक्या याच उपकरणांचा राज्यात तुटवडा आहे. यामुळे वैद्यकीय सेवा देणार्‍यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. या अत्यंत महत्त्वपूर्ण वळणावर संक्रमण रोखण्यासाठी या आरोग्य कर्मचार्‍यांना आवश्यक त्या सर्व सुविधा पुरवून त्यांना विश्वास देणे गरजेचे आहे. या महामारीपासून भारताने मोठा धडा घेण्याची गरज आहे. कोणत्याही महामारीचा सामना करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करणे यापुढे आवश्यक ठरणार आहे. मोदींनी दिलेल्या सप्तपदींचे पालन जसे सर्वसामान्य नागरिकांना बंधनकारक आहे, तसेच ते सरकार चालवण्यांवरही बंधनकारक आहे. वैद्यकीय सेवा देणार्‍यांची अधिकाधिक सुरक्षा जपणे आता केंद्र आणि राज्य सरकारची प्राथमिकता असली पाहिजे त्यासाठी तातडीने सुविधांची उपलब्धता करणे आत्यंतिक गरजेचे आहे.
देशात बर्‍याच ठिकाणी करोनाकाळात डॉक्टरांवर हल्लेदेखील झाले आहेत. रुग्ण दगावल्यास डॉक्टरांनाच दोषी ठरवले जाते. डॉक्टर कधीही रुग्णाची जात, धर्म पाहून इलाज करत नसतात, पण रुग्ण दगावल्यास असे मुद्देही पुढे केले जातात. त्यावेळी डॉक्टरांनी आपले म्हणणे मांडण्याचा प्रयत्न केल्यास तो उद्धटपणा ठरवला जातो. त्यातून गैरसमज निर्माण होऊन डॉक्टरांवरही हात उचलण्याचे प्रकार होतात. या पार्श्वभूमीवर आता डॉक्टरांना संरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने नवा अध्यादेश काढला आहे. या अध्यादेशानुसार आता डॉक्टर, नर्स आणि आरोग्य कर्मचार्‍यांवर हल्ले करणार्‍यांवर अजामीनपात्र गुन्हा दाखल होईल. वरिष्ठ निरीक्षकाच्या पातळीवर 30 दिवसांत याची चौकशी पूर्ण होईल. एका वर्षाच्या आत या प्रकरणाचा निर्णय केला जाईल. दोषी आढळणार्‍या व्यक्तींना 3 महिने ते 5 वर्ष शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे, तर 50 हजार ते 2 लाख रुपयांचा दंडदेखील होऊ शकतो. अशा हल्ल्यांत जर डॉक्टर, नर्स आणि आरोग्य कर्मचार्‍यांना गंभीर दुखापत झाली असेल तर 6 महिने ते 7 वर्षांची शिक्षा असेल. तसेच, दंडाची रक्कमदेखील 1 लाख ते 5 लाख रुपयांपर्यंत असेल. डॉक्टरांच्या गाडी किंवा क्लिनिकचे नुकसान झाले, तर जी त्या नुकसानाची किंमत असेल, त्याच्या दुप्पट रक्कम दंड म्हणून वसूल केली जाईल. या अध्यादेशामुळे डॉक्टरांचे सुरक्षा कवच काही प्रमाणात बळकट होणार आहे. त्यामुळे डॉक्टरांना आता रडून चालणार नाही. ज्यासाठी वैयक्तिक पातळीवर मागणी करता येत नाही त्यासाठी संघटनात्मक पातळीवरून शासनाकडे गार्‍हाणे मांडले जाऊ शकते. त्यातून सन्माननीय तोडगा निघू शकतो. शिवाय सगळेच प्रश्न जादूच्या कांडीसारखे सुटतील अशी अपेक्षा करणेही संयुक्तीक नाही. त्यामुळे संकटांना अंगावर घेत डॉक्टांना रुग्ण सेवा द्यावी लागणार आहे. देश संकटात असताना आपण मदत करू शकतो ही भावना खूप सुखावणारी आहे याची जाणीवही डॉक्टरांनी ठेवावी लागेल. प्रत्येक रुग्ण डॉक्टरांना देवदूत समजतोय याचे भान प्रत्येक डॉक्टरने राखावे इतकेच !
