प्रभाग पुनर्रचनेचा खेळ, विकासाचा विस्कटलेला मेळ !

प्रभागांची मोडतोड झाल्यावर अर्धा प्रभाग एका नेत्याचा वरचष्मा असलेला, तर अर्धा प्रभाग दुसर्‍या नेत्यांचा वरचष्मा असलेला असा मिळून नवाच प्रभाग तयार होतो. मग जायचे तर कुणाकडे असा गोंधळ सामान्य जनतेचा होतो. एखादा प्रभाग एका टोकाकडे आणि नगरसेवकाचे ऑफिस भलत्याच टोकाला, असे होते. त्यामुळे केवळ प्रभागांची पुनर्रचना करायचीच असेल तर किमान 10 वर्षांच्या कालावधीचे अंतर त्यात असायलाच हवे, अशी भूमिका सर्वच राजकीय पक्षांनी ठेवली पाहिजे, जेणेकरून प्रभागाचा विकास करायला वेळ मिळेल. दर 5 वर्षांनी प्रभागांची पुनर्रचना होत राहिली तर स्थानिक नेते आणि मतदारांचा गोंधळ होतच राहील.

मुंबई महापालिका प्रभाग पुनर्रचनेबाबत हरकती व सूचना दाखल करण्याची मुदत सोमवारी सायंकाळी संपली. शेवटच्या दिवसापर्यंत महापालिकेला एकूण 812 हरकती व सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. यातील बहुसंख्य हरकती व सूचना या राजकीय स्वरूपाच्या असल्याचे म्हटले जात आहे. त्यावर पुढील आठवड्यात सुनावणी होऊन संबंधीत विवरणपत्र राज्य निवडणूक आयोगाला सादर केले जाईल आणि प्रभागाच्या पुनर्रचनेवर शिक्कामोर्तब होईल. वरवर ही अतिशय तांत्रिक वाटणारी बाब असली, तरी प्राप्त हरकती-सूचनांकडे पाहता येऊ घातलेल्या महापालिका निवडणुकीत प्रामुख्याने भाजप-शिवसेना वा इतर पक्षांकडून प्रभाग पुनर्रचनेच्या मुद्यावरून आरोप-प्रत्यारोपांच्या सीमारेषा ओलांडल्या जातील हे निश्चित.

मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीची तारीख अद्याप जाहीर झालेली नसली, तरी सत्ताधार्‍यांनी महापालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने प्रभाग पुनर्रचना करत पहिला डाव खेळलेला आहे. मुंबई महापालिकेची मुदत 8 मार्चला संपत आहे. त्याआधी निवडणूक घेणे अपेक्षित होते. परंतु कोरोनाचे संकट आणि न्यायालयात असलेल्या ओबीसी आरक्षणाचा तिढा न सुटल्याने महापालिका निवडणूक एप्रिल महिन्याच्या मध्यात किंवा महिनाअखेरपर्यंत होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मुंबई महापालिकेची याआधीची निवडणूक फेब्रुवारी २०१७ मध्ये झाली होती.

त्यावेळी राज्याच्या सत्तेत भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार असले, तरी मुंबई महापालिकेत मात्र शिवसेना सत्तास्थानी आणि भाजप पहारेकर्‍यांच्या भूमिकेत आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना भाजपने आपल्या सोयीनुसार पालिकेची प्रभाग रचना केली. भाजपने या माध्यमातून ४० ते ५० वॉर्डांची तोडफोड करून जास्तीत जास्त जागा मिळवल्याचा आरोप त्यावेळी होत होता. त्यानंतर आता महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर प्रभागांतील लोकसंख्या वाढीचा मुद्दा पुढे करून मुंबई महापालिकेसोबतच राज्यातील इतर महापालिका आणि नगरपालिकांमधील सदस्य संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानंतर मुंबई महापालिकेची सध्याची 227 ही नगरसेवक संख्या नऊने वाढून 236 इतकी झाली आहे.

याआधी 2011 च्या जनगणनेनुसार मुंबईतील लोकसंख्येत 4 लाखांची वाढ नोंदवण्यात आल्यानंतर नोव्हेंबर 2011 मध्ये नगरसेवकांची संख्या 221 वरून 227 करण्यात आली होती. त्यानंतर 2017 च्या निवडणुकीत जनगणना आणि अनुसूचित जातींच्या प्रभागातील लोकसंख्येनुसार वॉर्डांची पुनर्रचना करण्यात आली होती. त्यानंतर नवी जनगणना झालेली नसताना राज्य सरकारने पुन्हा एकदा प्रभाग पुनर्रचना केल्याने ही पुनर्रचना चुकीची असल्याचा दावा भाजपकडून करण्यात येत आहे. मुंबईची लोकसंख्या कोरोनाकाळात कमीही झालेली असू शकते. ती वाढलेलीच आहे, असा अंदाज बांधून प्रभागांची संख्या वाढवणे योग्य ठरणार नाही. केवळ राजकीय दबाव आणून प्रभाग पुनर्रचना होत असल्याचा दावा करत या प्रभाग वाढीविरोधातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. मात्र न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावल्यानंतर राज्य सरकाला दिलासा मिळाला. प्रभाग पुनर्रचना झाल्यास भाजपचे पितळ उघडे पडणार असल्याने भाजपकडून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे सत्ताधार्‍यांकडून यावेळी सांगितले गेले.

मुंबई महापालिकेने 2022 निवडणुकीसाठी पाठवलेल्या प्रभाग पुनर्रचना आराखड्याला राज्य निवडणूक आयोगाने प्राथमिक मंजुरी दिल्यानंतर आता नवीन प्रभाग पुनर्रचना प्रारूप अधिसूचना जाहीर करण्यात आली आहे. हा प्रारुप आराखडा महापालिकेकडून जारी करण्यात आला आहे. आरक्षण कशा पद्धतीने असेल याबाबतची माहिती या आराखड्यात तपशीलवार देण्यात आलेली आहे. हा आराखडा महापालिकेने आपल्या संकेतस्थळावर १ फेब्रुवारीला प्रसिद्ध केला आहे. वॉर्डच्या नवीन सीमा कुठून कुठपर्यंत असतील, त्याचा नकाशा याची तपशीलवार माहिती यांत देण्यात आलेली आहे.

नव्या प्रभाग पुनर्रचना आराखड्यानुसार वाढणार्‍या 9 प्रभागांपैकी 3 प्रभाग हे शहरी भागातील आहेत. 3 प्रभाग पश्चिम उपनगरातील आहेत आणि 3 प्रभाग हे पूर्व उपनगरातील आहेत. शहर भागात वाढणारे 3 प्रभाग हे वरळी, परळ आणि भायखळ्यातील आहेत, पश्चिम उपनगरात वांद्रे, अंधेरी आणि दहिसरमध्ये तर पूर्व उपनगरात कुर्ला, चेंबूर, गोवंडीत नवे प्रभाग वाढणार आहेत. हे सर्वच्या सर्व 9 नवे प्रभाग हे शिवसेनेचे बालेकिल्ले समजले जातात. या प्रभागातून मोठ्या संख्येने मताधिक्य मिळत असल्याने याच भागातून अधिकाधिक नगरसेवक निवडणूक आणण्याचा सत्ताधार्‍यांचा प्रयत्न असणार आहे. त्यामुळेच प्रभाग पुनर्रचनेवर भाजपकडून आक्षेप नोंदवला जात असल्याचे सत्ताधारी शिवसेनेच्या नेत्यांकडून वारंवार म्हटले जात आहे.

त्यानुसार हरकती व सूचना नोंदवण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत एकूण 812 हरकती व सूचना नोंदवण्यात आल्या आहेत. यापैकी सर्वात जास्त हरकती व सूचना या पश्चिम विभागातील (३३९) असून यामध्ये अंधेरी पूर्व विभागात सर्वात जास्त ८५ हरकती व सूचना, त्यानंतर कांदिवली भागात (७६), बोरिवली विभागात (४६) हरकती व सूचना आल्या आहेत. तसेच, पूर्व उपनगरात (२६३) हरकती व सूचना आल्या आहेत. यामध्ये, सर्वात जास्त (६३) हरकती व सूचना या कुर्ला विभागातून आलेल्या आहेत. शहर भागात सर्वात कमी म्हणजे केवळ (७६) हरकती व सूचना आलेल्या आहेत. कुलाबा भागातून एकही हरकत व सूचना आलेली नाही.

झोपडपट्टीचे विभाजन नको, सीमा बदलू नका, नागरिकांची गैरसोय होऊ नये, प्रभागांचे विभाजन नको अशा स्वरूपाच्या सूचना आणि हरकती मोठ्या प्रमाणात नोंदवण्यात आलेल्या आहेत. काही प्रभागात विभागाची अनावश्यकरीत्या तोडफोड करून संबंधित विभाग दुसर्‍या प्रभागात समाविष्ट केल्याबाबत तक्रारी आहेत. सूचना व हरकतींमध्ये बहुतांश सूचना व हरकती या राजकीय पक्षांच्या असून स्थानिक नागरिक किंवा प्रतिष्ठित संस्थांकडून आलेल्या सूचना व हरकती तुलनेत कमी प्रमाणात आहेत. २०१७ मधील प्रभाग पुनर्रचनाबाबत ६१३ सूचना व हरकती आल्या होत्या. त्या तुलनेत यंदा सूचना व हरकती १९९ च्या संख्येने वाढून ८१२ वर गेल्या आहेत.

या हरकती व सूचनांवर १४ ते २२ फेब्रुवारी या कालावधीत वर्गीकरण, छाननी करण्यात येईल. त्यानंतर २२ ते २६ फेब्रुवारी दरम्यान या सूचना व हरकतींवर सुनावणी घेण्यात येईल. यामध्ये, एकाच प्रकारच्या तक्रारी एकत्र करून ग्रुप सुनावणी केली जाईल. एका दिवसात ५ प्रभागांची सुनावणी घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर २६ ते २ मार्चपर्यंत प्रभाग रचना अंतिम करून त्याबाबतचा अहवाल २ मार्च रोजी महापालिका निवडणूक विभागाकडून राज्य निवडणूक आयोगाला सादर करण्यात येणार आहे.

खरे तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी होणारी प्रभाग पुनर्रचना ही लोकसंख्येच्या वाढीनुसार जनगणनेच्या आधारेच होणे अपेक्षित आहे. यामागचे कारण म्हणजे जनगणनेच्या माध्यमातून वास्तविक आकडे हे प्रशासनाच्या हाती आलेले असतात आणि त्यानुसार प्रभागांची रचना करणे हे प्रशासकीय दृष्टीनेच नव्हे, तर प्रभागांत राहणार्‍या जनतेच्या सोयीच्या दृष्टीनेही आवश्यक ठरते. परंतु केवळ राज्यातील सत्तेत बदल झाल्यास स्थानिक महापालिका, नगरपालिकाही आपल्याच ताब्यात राहाव्यात यासाठी सत्तेचा वापर करून प्रभागांची अनावश्यकरित्या मोडतोड करून प्रभागांची पुनर्रचना करणे कधीही गैरच.

याचा फायदा भलेही संबंधित राजकीय पक्षांना होण्याची शक्यता असली, तरी प्रभागातील नागरिकांना मात्र नाहक त्रासही सहन करावा लागू शकतो, याकडे कुणाचेही लक्ष नसते. 2017 च्याच प्रभाग पुनर्रचनेत हे चित्र दिसून आले होते. एखाद्या प्रभागात अनेक वर्षे मतदारांची सेवा करून, संबंधित प्रभागावर आपले वर्चस्व तयार करून नगरसेवकपदी विराजमान झालेल्या नेत्याकडे त्या प्रभागातील जनताही मोठ्या हक्काने कामे घेऊन जाते. तो नगरसेवक आणि तेथील जनताही कमी अधिक प्रमाणात एकमेकांशी कामांच्या बाबतीत निष्ठा ठेवून असतात. परंतु प्रभागांची मोडतोड झाल्यावर अर्धा प्रभाग या नेत्याचा वरचष्मा असलेला, तर अर्धा प्रभाग दुसर्‍या नेत्यांचा वरचष्मा असलेला असा मिळून नवाच प्रभाग तयार होतो. मग जायचे तर कुणाकडे असा गोंधळ सामान्य जनतेचा होतो.

एखादा प्रभाग एका टोकाकडे आणि नगरसेवकाचे ऑफिस भलत्याच टोकाला, बर्‍याचदा काही नगरसेवक विशिष्ट भागाकडे जास्त फिरकतच नाही. म्हणजे पाचव्या वर्षाच्या अखेरीसही नाही, अशी काही प्रभागांची आणि तेथील जनतेची आजही अवस्था आहे. त्यामुळे केवळ प्रभागांची पुनर्रचना करायचीच असेल तर किमान 10 वर्षांच्या कालावधीचे अंतर त्यात असायलाच हवे, अशी भूमिका सर्वच राजकीय पक्षांनी ठेवली पाहिजे, जेणेकरून एखादा प्रभाग विकसित करण्यासाठी संबंधित नगरसेवकाला किमान मुदत तरी मिळू शकेल, असे वाटते. अन्यथा दर 5 वर्षांनी प्रभागांची पुनर्रचना होत राहिली तर स्थानिक नेते आणि मतदारांचा गोंधळ होतच राहील.