देशाची आर्थिक राजधानी असा नावलौकिक मुंबईचा आहे. त्यामुळेच मुंबईतील महत्वाच्या समस्यांकडे सरकारी यंत्रणा तातडीने लक्ष देत असते. जी भाग्य मुंबईच्या तुलनेत अन्य महानगरांना लाभतेच असे नाही. मुंबईत पायाभूत सोयीसुविधा निर्माण करण्यासाठी विविध प्रकारच्या सरकारी यंत्रणा या कार्यरत आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने मुंबई शहरातल्या नागरी सुविधांचा भार हा मुंबई महानगरपालिकेवर येतो. मात्र मुंबईत केवळ महापालिकाच नागरी सेवा सुविधा देते असे नसून महापालिकेच्या बरोबरीने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अर्थात एमएमआरडीए, म्हाडा, झोपडपट्टी विकास प्राधिकरण, महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई मेरीटाईम बोर्ड, महाराष्ट्र राज्य वनखाते याबरोबरच राज्य शासनाच्या तसेच केंद्र शासनाच्या विविध यंत्रणा या मुंबईमध्ये विविध प्रकारच्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. त्यामुळेच नुकत्याच झालेल्या एमएमआरडीएच्या बैठकीत मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या मागून जाणारा स्वर्गीय विलासराव देशमुख मुक्त महामार्ग आता घाटकोपर छेडा नगरच्या पुढे ठाणे शहरापर्यंत विस्तारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
मुंबई आणि ठाणेकरांसाठी ही घोषणा निश्चितच दिलासादायक आहे आणि याचे प्रमुख कारण म्हणजे सार्वजनिक आणि खासगी वाहतुकीचा मुंबई आणि ठाण्यातील रस्त्यांवर गेल्या काही वर्षात झपाट्याने वाढत असलेला वाहतुकीचा ताण हे आहे. मुंबईबरोबरच ठाणे आणि विस्तारलेल्या मुंबई महानगर प्रदेशासाठी वाहतुकीला गती मिळावी म्हणून एमएमआरडीएच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत महत्वाच्या पायाभूत सुविधांना संचालक मंडळाने मान्यता दिली. यामध्येच ईस्टर्न एक्सप्रेस फ्रीवेचा विस्तार ठाण्यापर्यंत करण्यास मंजुरी देण्यात आली तसेच ठाण्यातील आनंदनगर साकेत खारेगाव या एलिव्हेटेड रस्त्यालादेखील मान्यता देण्यात आली. त्याबरोबरच साकेत गायमुख बायपास रस्त्याला ही मंजुरी देण्यात आली आणि कोपरी पटणी खाडीपूल खारेगाव बायपास या ठाण्यातील प्रकल्पांनाही तत्वतः मंजुरी देण्यात आली. नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे हे ठाण्याचे असल्यामुळे एमएमआरडीएने ठाण्यावर लक्ष अधिक केंद्रित केले असावे.
मुंबई शहराला कुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा ठाणे, पालघर, रायगड या तीन जिल्ह्यातून प्रामुख्याने होत असतो. त्यामुळेच मुंबईची उपनगरीय लोकलसेवा ही मुंबई आणि या 3, 4 जिल्ह्यांची रक्तवाहिनी म्हणून ओळखली जाते. काही वर्षांपूर्वी झालेल्या एका अभ्यासात मुंबई उपनगरीय रेल्वे सेवांमधून दररोज सुमारे 70 लाख प्रवासी प्रवास करत असतात. गेल्या दीड-दोन वर्षात कोरोनासारख्या स्थितीमध्ये आणि लोकल सेवेमध्ये प्रवास करण्याच्या असलेल्या निर्बंधांमुळे प्रवाशांची ही संख्या आता कमी झालेली असू शकते, मात्र तरीही आजही प्रवासी वाहतुकीचा सर्वाधिक ताण हा मुंबईतील मध्य रेल्वे आणि पश्चिम रेल्वेच्या उपनगरीय लोकल सेवेवर मोठ्या प्रमाणावर आहे हे दुर्लक्षून चालणार नाही. मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून दर चार ते सहा मिनिटांच्या अंतराने एक उपनगरीय रेल्वेसेवा मध्य आणि पश्चिम रेल्वेमार्फत चालवण्यात येत असते. रेल्वेची वेळापत्रके वर्ष सहा महिने सतत बदलत असले तरी एका विशिष्ट मर्यादेपलीकडे उपनगरीय लोकल सेवा यांच्या फेर्‍यांची संख्या अधिक प्रमाणात वाढवणे हे काही शक्य नाही हे लक्ष देण्याची गरज आहे. त्यामुळे साहजिकच रस्ते वाहतुकीवर प्रवासी वाहतुकीचा सर्वात मोठा बोजा येऊन पडतो.
आठ-दहा वर्षांपूर्वी झालेले आहे एका अभ्यासामध्ये मुंबई ठाण्यामध्ये दररोज साधारणपणे तीन ते चार हजार नवीन वाहने रस्त्यावर येत असतात. नवीन वाहने जरी मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर येत असली तरी रस्त्यांच्या वाढीला मर्यादा आहेत. मुंबईच्या सार्वजनिक वाहतुकीची व्यवस्था पाहणार्‍या बेस्ट उपक्रमाची सेवा ही निश्चितच राज्यातील अन्य शहरांच्या तुलनेत दर्जेदार आहे असेच म्हणावे लागेल. मात्र कोणतेही सार्वजनिक वाहतूक उपक्रम हे नफ्यात चालणारे नसून तोट्यातच चालणारे असतात, मात्र तरीदेखील शहरवासीयांना चांगली सेवा देता यावी याकरता बेस्ट प्रशासन आणि मुंबई महापालिका सर्वतोपरी प्रयत्न करत असते. मात्र हे सर्व असले तरी देखील मुंबईतील सार्वजनिक वाहतुकीच्या विस्तार वाढीला मोठ्या प्रमाणावर मर्यादा आहेत.
त्यामुळेच मुंबईमध्ये सार्वजनिक वाहतुकीबरोबरच खासगी वाहतूकही मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. त्यामुळेच माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण असोत, देवेंद्र फडणवीस असोत, आताचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे असो मुंबईच्या सार्वजनिक आणि खासगी वाहतुकीवरील ताण कमी करण्यासाठी राज्य सरकार मोनो आणि मेट्रो रेल्वेच्या माध्यमातून मुंबईत दळणवळणाची पर्यायी व्यवस्था विकसित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. मुंबईचा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून ओळखला जाणार्‍या कोस्टल रोडच्या कामाला सुरुवात झालेली आहे. एकूणच राज्य सरकार मुंबई, पुणे वाहतूक व्यवस्था सुरळीत राहण्यासाठी आणि अधिक गतिमान करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी मुंबईला वाहतूक कोंडीच्या समस्येवर प्रमुख उपाय म्हणून फ्रीवे अर्थात मुक्त मार्ग विकसित केला. त्याचा चांगला परिणाम दिसत आहे.
आतापर्यंतचा फ्रीवे हा घाटकोपर छेडानगरपर्यंत वाहतुकीसाठी उपलब्ध आहे. नगर विकास मंत्री असलेले ठाणेकर एकनाथ शिंदे यांनी हा फ्री वे आता ठाण्यापर्यंत विस्तारित करण्याचे निश्चित केले आहे. याला प्रमुख कारण म्हणजे मुंबईहून जी ठाण्यात अथवा बाहेर पडणारी वाहतूक आहे ती कोपरी पुलामार्गे जाते. त्याआधीच मुंबईत एन्ट्रीला टोल नाका आहे. त्यामुळे ही दोन्ही ठिकाणे प्रचंड वाहतूक कोंडीची म्हणून ओळखली जातात. कोपरी पुलाचे काही महिन्यांपूर्वीच रुंदीकरण करण्यात आले. तिथे होणार्‍या वाहतूक कोंडीवर अन्य पर्यायी मार्गिका तयार करून वाहतूक सुसह्य करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने नक्कीच केला आहे. तरीदेखील मुंबईत ठाणेकरांची वाहतूक कोंडीतून पूर्णपणे सुटका झालेली नाही. त्यामुळेच मुंबई ठाणे अशा दोन शहरांत पुरता विचार न करता राज्य सरकारने आणि विशिष्ट नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संपूर्ण ठाणे जिल्हा, पालघर जिल्हा अशा मुंबईला जोडणार्‍या दोन्ही जिल्ह्यांमधील वाहतूक कोंडीवर उपाय करण्याची गरज आहे.
ठाण्यासारख्या मोठ्या जिल्ह्यात सहा महापालिका, दोन नगर परिषदा आणि एक जिल्हा परिषद असा मोठा कारभार आहे तर पालघर जिल्ह्यामध्ये दोन मोठ्या महापालिका, नगर परिषदा, जिल्हा परिषद असा पालघरचा कारभार आहे. त्यामुळे नगर विकास मंत्री यांनी केवळ मुंबई आणि ठाण्याच्या वाहतूक कोंडीचा विचार न करता ठाण्याच्या पलीकडे असलेल्या दोन प्रमुख जिल्ह्यातील वाहतूक कोंडीवर उपाययोजना करावी. विशेष म्हणजे जल वाहतूक प्रकल्पांना जर चालना मिळाली आणि येत्या काही महिन्यात जर जलवाहतूक मुंबई, ठाणे, कल्याण, भाईंदर, वसई, विरार या क्षेत्रापुरती जरी सुरू करता येऊ शकली तरी त्यामुळे मुंबई-ठाण्यातील रस्ते वाहतुकीवर पडणारा मोठा ताण कमी होईल. प्रवाशांची वाहतूक कोंडीत तासनतास होणारी घुसमट कमी होऊ शकेल. खर्‍या अर्थाने मुंबईकरांना तसेच ठाणे व पालघरवासियांना वाहतूक कोंडीतून काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकेल.
