सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील महापालिका, नगर परिषदा, जिल्हा परिषदा यांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय येत्या दोन आठवड्यात जाहीर करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने राज्य सरकार बरोबरच निवडणूक आयोग आणि त्याचबरोबर शासकीय यंत्रणादेखील खडबडून जागी झाली आहे. वास्तविक मध्य प्रदेश सरकारने ओबीसींना जे आरक्षण दिले आहे ते मान्य करण्यात आले आहे, मात्र त्याच वेळी महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण दिले आहे ते आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयाने संपुष्टात आले आहे असे समजायला हरकत नाही. अर्थात असे असले तरीदेखील न्यायालयीन प्रक्रियेचे जे काही भाग असतात ते विचारात घेता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात राज्य सरकार पुनर्विलोकन याचिका दाखल करू शकते. सर्वोच्च न्यायालय जरी येत्या दोन आठवड्यात राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणुका जाहीर करण्यास सांगत असले तरीदेखील राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोग यांनी महाराष्ट्रातील एकूणच निवडणुकीच्या धामधुमीतील पावसाळी स्थिती लक्षात घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र हे देशातील एक मोठे राज्य असून येथील भौगोलिक परिस्थितीचा अनुकूल आणि प्रतिकूल परिणाम सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर सातत्याने होत असतो. महाराष्ट्रात कोकण, मुंबई, ठाणे जिल्हा, नाशिक, पुणे, पश्चिम महाराष्ट्र या परिसरात पाऊस मोठ्या प्रमाणावर धुमाकूळ घालत असतो. त्यामुळे सहाजिकच मुंबईकरांना पावसाळ्याचे ढग गडगडायला लागले की रस्त्यावरील खड्डे दिसायला लागतात. पावसाळी पाऊस आणि मुंबापुरीची तुंबापुरी हे गेल्या काही वर्षातील दर वर्षीचे समीकरण बनले आहे. मुंबई ही सागरी बेटांनी बनलेली असल्यामुळे समुद्रात भरती आणि पावसाची वेळ एकच आली तर मुंबईतल्या सखल भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचते आणि त्यामुळे सर्वसामान्यांचे दैनंदिन जीवन कोलमडून पडते. मुंबईची उपनगरीय लोकल सेवा, रस्ते वाहतूक, विमान वाहतूक या सगळ्या पावसाळी परिस्थितीत कोलमडून पडतात. जी स्थिती मुंबईची आहे त्याहून अधिक विदारक स्थिती पावसाळ्यात मुंबईला लागून असलेल्या ठाणे, रायगड, पालघर, नाशिक या जिल्ह्यांची होते. याचे प्रमुख कारण म्हणजे मुंबई महानगराचा सारा ताण-तणाव आता आजूबाजूच्या जिल्ह्यांवर मोठ्या प्रमाणावर पडू लागला आहे. त्यामुळे मुंबईत राहणे सर्वसामान्य नोकरदारांना परवडत नाही. तो जवळपासच्या ठाणे अथवा पालघर जिल्ह्यातील उपनगरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वास्तव्य करू लागला आहे.
वीस वर्षांपूर्वी साधी गाव खेडी असलेली या जिल्ह्यांमधील ठिकाणे आता शहरांमध्ये रूपांतरित झाली आहेत. मात्र लोकसंख्या जरी वाढली असली तरी येथील नागरी सुविधांची स्थिती ही अत्यंत चिंताजनक आहे. त्यामुळे पावसाळ्यामुळे जे हाल मुंबईकरांचे होतात त्याहून अधिक भयावह हाल ठाणे, रायगड, पालघर या जिल्ह्यातील रहिवाशांचे होत असतात. पुणे आणि पश्चिम महाराष्ट्र हा जरी नागरी सुविधांच्या बाबतीत काहीसा उजवा असला तरीदेखील पावसामुळे येथील स्थितीही फारशी दिलासादायक नसते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करायचे झाले तर आजपासून दोन आठवड्यात म्हणजेच 18 मेच्या आधी राज्य निवडणूक आयोगाला राज्यातील मुदत संपलेल्या 15 महापालिकांसोबत अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा करावी लागेल. ही घोषणा करण्यासाठी सर्वात प्रथम प्रभाग रचना अंतिम करावी लागेल आणि त्याचबरोबर एससी आणि एसटी यांचे आरक्षित प्रभाग सोडतीद्वारे निश्चित करावे लागतील. त्याचप्रमाणे यापूर्वी असलेले ओबीसींचे 27 टक्के आरक्षण आता रद्द असल्याने सर्वसाधारण वर्गासाठी जे प्रभाग उपलब्ध होतात, त्यामध्ये आता ओबीसींच्या 27 टक्के आरक्षित प्रभागांची भर पडल्यामुळे खुल्या प्रभागांची संख्या वाढणार आहे आणि त्यामुळे त्यांची सोडत ही 18 मे च्या आधी राज्य निवडणूक आयोगाला पूर्ण करून घ्यावी लागणार आहे.
राज्य सरकारने यापूर्वीच ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यात कोणत्याही निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत अशी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. राज्य सरकारच्या या भूमिकेला राज्यातील विरोधी पक्षानेदेखील विधिमंडळाच्या सभागृहात साथ दिली होती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश पाळणे हे राज्य निवडणूक आयोगावर जसे बंधनकारक आहे त्याचप्रमाणे या निवडणुकांसाठी लागणारी तयारी राज्य सरकारने करायची आहे. त्यामुळे याबाबत राज्यातील ठाकरे सरकार नेमकी कोणती भूमिका घेते हेदेखील पाहणे गरजेचे आहे. आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास अशी स्थिती राज्य सरकारची आहे. राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटील यांनी ओबीसी आरक्षण जरी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेले असले तरीदेखील भाजप यापूर्वीच्या 27 टक्के आरक्षित प्रभागांमध्ये ओबीसी उमेदवारांना प्रतिनिधित्व देणार आहे, असे म्हटले आहे. वास्तविक यात राज्यातील आघाडी सरकार आणि भाजप या दोन्ही प्रतिस्पर्धी राजकीय पक्षांची भूमिका ही परस्पर विसंगत आहे.
तरीदेखील केंद्रात भाजपचे सरकार असल्यामुळे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे आरक्षण ग्राह्य न धरता निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्यामुळे भाजपसारख्या देशातील सर्वात बलवान राजकीय पक्षाने या आदेशानंतरही खुल्यावर्गातील प्रभागांमध्ये ओबीसींना 27 टक्के प्रभाग आरक्षित गृहीत धरून ओबीसी उमेदवार देण्याचे धोरण स्वीकारले. ते कायद्याच्या दृष्टिकोनातून तर्कसंगत वाटत नाही. हे म्हणजे लोकशाही व्यवस्थेत न्यायालयीन कार्यवाहीची दखल न घेण्यासारखे आहे. वास्तविक ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यातील कोणत्याही राजकीय पक्षाला निवडणुका नकोच आहेत, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे राज्यातील ठाकरे सरकारची नामुष्की होत असेल तर त्याचा राजकीय लाभ उचलण्याचा प्रयत्न भाजपकडून नक्कीच केला जाणार आहे. त्यामुळेच भाजपने ओबीसी समाजाचा रोषही आपल्यावर येऊ नये आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचादेखील सन्मान व्हावा अशा भूमिकेतून ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार्‍या निवडणुका लढवण्याची तयारी दाखवली आहे.
मात्र राज्यातील राजकीय पक्षांना काहीही वाटत असली तरीदेखील महाराष्ट्रातील पावसाळी स्थिती आणि एकूणच राज्याचे भौगोलिक वातावरण पाहता 18 जूनपूर्वी राज्यात निवडणुका होणे शक्य नाही. राज्यात मान्सून साधारणपणे पहिल्या अथवा दुसर्‍या आठवड्यात सक्रिय होत असतो, ते पाहता मान्सूनच्या हंगामात निवडणुका झाल्यास त्यामध्ये सर्वसामान्य मतदारांचा सहभाग अत्यल्प असेल. हे लक्षात घेऊन याबाबत आता खरे तर राज्य सरकार, राज्य निवडणूक आयोग यांनी एकत्रितपणे सर्वोच्च न्यायालयाकडे पुन्हा पुनर्विलोकन याचिका दाखल करून पावसाळ्यानंतर या निवडणुका होतील, असे पहावे यातच राज्याचे व राज्यातील जनतेचे खरे हित आहे.
