महाराष्ट्राच्या बदनामीचे राजकारण!

डोंबिवलीत अल्पवयीन मुलीवर अत्याचाराच्या घटनेनंतर राज्यातील महिलांच्या सुरक्षेबाबत पुन्हा चर्चेला सुरूवात झाली आहे. साकीनाका अत्याचार प्रकरण ताजे असतानाच पुन्हा डोंबिवलीतील घटना समोर आल्याने सरकारसमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. या घटनेवरून मनसेने सरकारला जाब विचारला असून भाजप आणि इतर विरोधकही महिला अत्याचार प्रकरणावरून सरकारविरोधात रणनीती आखण्यात गुंतलेले आहेत. कुठल्याही दुर्घटना, अप्रिय घटनेनंतर सत्ताधार्‍यांना अडचणीत आणून राजकारण करण्याचा प्राथमिक उद्देश जोपासणार्‍या राजकीय व्यवस्थेत महिला अत्याचार हा केवळ राजकारणाचा मुद्दा बनून राहिला आहे. सध्या विरोधकांकडून महाराष्ट्र राजकीय हेतूने टार्गेटवर घेण्यात आला आहे.

4 years old minor girl allegedly raped by neighbor in sakinaka mumbai

साकीनाका येथील अत्याचार प्रकरण ताजे असतानाच डोंबिवलीत अल्पवयीन मुलीवर गेल्या 29 जानेवारीपासून 22 सप्टेंबरपर्यंत सतत ब्लॅकमेलिंग करीत परिसरातील 29 नराधमांनी आठ महिने अत्याचार केल्याचे प्रकरण उजेडात आले. या घटनेचेही राजकारण सुरू झाले आहे. तालिबानने अफगाणिस्तानात महिलांच्या हक्क आणि अधिकारांची गळचेपी केल्यानंतर देशातील स्थितीची तुलना तालिबानशी करण्यात येत आहे. महिला अत्याचाराबाबत एकूणच देशातील स्थिती निराशाजनक असताना केवळ महाराष्ट्राला राजकीय उद्देशाने बदनाम करत झोडपण्याचा प्रकार चुकीचा आहे.

उत्तर प्रदेशात योगी सरकारच्या काळात महिलांवरील अत्याचार कमी झाल्याने केंद्राने योगी सरकारचे कौतुक केल्यावर सद्यस्थितीत महाराष्ट्र अडचणीत आला आहे. भाजपच्या 12 महिला आमदारांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून राज्यातील स्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्रातील महिला अत्याचाराच्या घटनांवरून राज्याने विधानसभेचे विशेष सत्र भरवण्याची सूचना मागील आठवड्यात राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. तर महिलांवरील अत्याचार ही राष्ट्रीय समस्या असल्याने केंद्रानेच या मुद्द्यावरून संसदेचे विशेष सत्र भरवण्याची सूचना महाराष्ट्र सरकारने राज्यपाल महोदयांकडे केली.

तर राज्यातील महिलांवरील अत्याचाराचे आकडे दिल्लीतील सभागृहात नेणे महत्वाचे आहे का, असा प्रश्न भाजपाच्या महिला लोकप्रतिनिधींनी मुख्यमंत्र्यांना विचारला आहे. अत्याचाराची स्थिती संतापजनक आहेच मात्र या संवेदनशील मुद्यावरून राज्य आणि केंद्रातील टोलवा टोलवी जास्त संताप आणणारी आहे. भाजपशासित राज्यांतील अत्याचारांचे आकडे दाखवून महाराष्ट्र आपल्यावरील महिला अत्याचाराच्या वाढत्या संख्येबाबत आपल्यावरील जबाबदारी टाळू शकत नसल्याचे भाजपचे म्हणणे आहे. राज्यातील अत्याचारांसाठी राज्यच जबाबदार असल्याचे सांगून भाजपने ठाकरे सरकारला कोंडीत पकडण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. राष्ट्रीय महिला आयोगाकडेही महाराष्ट्रातील महिलांच्या सुरक्षेचा विषय मांडण्यात आला आहे.

भाजपाशासित राज्यांमधील महिला अत्याचारांची आकडेवारी महाराष्ट्राच्या तुलनेत जास्त असल्याचे सांगून राज्यात शिवसेनेच्या मदतीला काँग्रेस धावली आहे. त्यासाठी काँग्रेसने एनसीआरबी 2020 च्या रिपोर्टचा हवाला दिला आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात महाराष्ट्रातील महिला अत्याचाराच्या घटनांची आकडेवारीशी सद्यस्थितीची तुलना केली आहे. कुठल्याही मुद्यासारखेच महिला अत्याचाराच्या मुद्यावरूनही राज्यातील राजकारण केंद्र विरोधात राज्य असेच चित्र दिसत असून या संघर्षात अत्याचाराच्या मूळ विषय, कारणांना बगल दिली जात आहे.

महाराष्ट्रातील महिला अत्याचार आणि उत्तर प्रदेशातील जातीय अत्याचारातून होणारे महिलांवरील अत्याचार यात कमालीचा फरक आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये 2020 मध्ये दलित महिलांच्या अपहरणाच्या 381 घटना समोर आल्या, देशातील एकूण महिला अपहरण गुन्ह्यांमध्ये हे प्रमाण 45 टक्के आहे. याशिवाय उत्तर प्रदेशात लग्नासाठी केली जाणारी बळजबरी आणि अपहरणाचे 269 गुन्हे समोर आले आहेत. हे प्रमाण या देशातील एकूण या प्रकारातील गुन्ह्याच्या 68 टक्के आहे. उत्तर प्रदेशात दलित महिलांवरील अत्याचाराची 604 प्रकरणे मागील वर्षभरात घडली आहेत. देशातील दलित महिला अत्याचारांपैकी हे प्रमाण 24 टक्के आहे. ही स्थिती मागील वर्षातील उत्तर प्रदेशातील असतानाही योगी सरकारला महिला सुरक्षेसाठी केंद्रातून दिले जाणारे कौतुकाचे प्रमाणपत्र राजकीय उद्देशानेच दिले गेले आहे.

राजस्थानमध्ये वर्ष 2020 च्या सुरुवातीच्या काळातील सुरुवातीच्या आठ महिन्यात 3 हजार 498 अत्याचाराच्या घटना नोंद झाल्या आहेत. म्हणजेच दिवसाला 14 घटना आहेत. या केवळ लैंगिक अत्याचाराच्या घटना आहेत, महिलांवरील हिंसा किंवा इतर अत्याचाराची नोंद यात नाही. त्याहून आधीच्या वर्षात म्हणजेच 2019 मधील देशातील अत्याचारांच्या घटनांची माहिती घेतल्यास रोज देशात 88 महिला अत्याचारांची नोंद एनसीआरबीच्या रिपोर्टमध्ये आहे. यातील 14 अल्पवयीन मुली असल्याची नोंद आहे. जयपूरमध्ये अत्याचाराच्या सर्वाधिक घटना नोंद आहेत. या कालावधीतील आठ महिन्यात 560 घटनांची नोंद झाली आहे. दुसर्‍या क्रमांकावर उदयपूर 498 तर तिसर्‍या स्थानावर जोधपूर 457 तर कोटामध्ये ही संख्या 395 अशी नोंद झाली आहे.

वर्ष 2019 च्या एनसीआरबी रिपोर्टनुसार देशभरात 22 हजार 724 महिला अत्याचाराच्या घटना नोंद झाल्या. यातील सर्वाधिक घटना राजस्थानात नोंद झाल्या आहेत. तर उत्तर प्रदेशात या काळात 2 हजार 701 घटनांच्या नोंदीनुसार दुसर्‍या स्थानावर आहे. तर महिलांवरील एकूण देशातील अपराधांची संख्या 40,5861 इतकी आहे. महिला सुरक्षा आणि महिलांवरील अत्याचाराच्या बाबतीत महाराष्ट्रातील स्थिती तुलनेने चांगलीच म्हणावी लागेल. महाराष्ट्रातील महिलांच्या आदर परंपरेला डोंबिवलीतील घटनेने धक्का बसला आहे, हे खरेच. या प्रकरणी राज्यातील उद्धव ठाकरे सरकारला ही जबाबदारी टाळता येणार नाही. सत्ताधारी शिवसेनेचा इतिहास पाहता ही परंपरा महाराष्ट्राच्या मातीत रुजलेल्या पक्ष्यांची कधीही नव्हती. सेनेचे नेतृत्व असलेल्या सरकारने महाराष्ट्राच्या मातीत महिला अत्याचारांची ही विषवल्ली रुजणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी. यातील राजकारण बाजूला ठेवून या विषयाकडे पाहायला हवे. विरोधकांकडून होणारी टीका हा राजकारणाचा जरी भाग असला तरी त्यात तथ्य आहे.

हे सत्ताधार्‍यांनी समजून घ्यायला हवे, इतर राज्यांशी तुलना करून आपलीच पाठ थोपटून घेण्याचे काम राज्य सरकारने करू नये. कोणत्या विषयाचे कसे आणि कुठे राजकारण करावे या शिवाय कोणता विषय राजकारणाचा असूच नये, याबाबतचा वस्तुपाठ महाराष्ट्राने देशाला घालून दिलेला आहे. महिला अत्याचाराच्या घटनांनी महाराष्ट्र देशात ओळखला जाऊ नये, महाराष्ट्रात केवळ मराठीच नाही तर इतर देश, राज्यातील महिलांनी सुरक्षितता अनुभवता येते. हे खरे असताना केवळ राजकारणासाठी महाराष्ट्राची बदनामी करण्याची गरज विरोधकांच्या राजकारणाची असू नये, महाराष्ट्रातील अत्याचाराचे आकडे केंद्रीय सभागृहात का न्यावेत या प्रश्नात त्यामुळेच तथ्य नाही. महाराष्ट्रातील महिला अत्याचारांचे आकडे हे इतर राज्यांच्या तुलनेत दिलासादायकच आहेत. हे खरे असताना महाराष्ट्राच्या महिला अत्याचारांची लक्तरे केंद्रात न्यायला आम्ही उत्सुक नाही. या विरोधकांच्या म्हणण्यात काही हशील नाही. महाराष्ट्र महिलांसाठी सुरक्षित होता आणि आहे, सत्तेच्या आणि कुरघोडीच्या राजकारणात महाराष्ट्राची बदनामी करण्याचे प्रयत्न महाराष्ट्राच्या मातीत मूळ असलेल्या स्थानिक पक्षांनी हाणून पाडायला हवेत.

डोंबिवलीतील घटना निषेधार्ह निश्चितच आहे. या अत्याचाराच्या घटनेचे सामाजिक, मानसिक, आजूबाजूच्या मानवी जगण्यात होणारे बदल, नैतिक अनैतिकतेच्या बदलत्या संकल्पना, माहिती तंत्रज्ञानाचे माणसाच्या जगण्यावर झालेले आक्रमण, हिंसा अत्याचाराची प्रवृत्ती, महिलांविषयी असलेला एकूणच पुरुषी दृष्टिकोन, मानवी विकृती आणि प्रचलित घडामोडींच्या वस्तुस्थितीनुसार आकलन व्हावे, त्यासाठी महाराष्ट्रातील सामाजिक, महिला, सुरक्षा क्षेत्रात काम करणार्‍या संशोधकांनी पुढे यायला हवे. महिलांचा आदर कसा करावा, याचा धडा शिकवणार्‍या शिवराय घडवणार्‍या जिजाऊंचा हा महाराष्ट्र आहे. घटना समितीसमोर हिंदू कोड बिल सादर केल्यावर ते नाकारल्याने महिलांच्या प्रगतीसाठी आपले मंत्रीपद सोडून तत्कालीन सरकारला त्यांची ऐतिहासिक चूक समजावून देणार्‍या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा हा महाराष्ट्र आहे. या महाराष्ट्राने आरोप झाल्यावर स्वतःच्या कर्तृत्वाची तुलना इतरांसोबत करून घेऊ नये किंवा करू देऊही नये. महाराष्ट्रातील साहित्य, संत आणि समाजसुधारकांच्या परंपरेमुळे महाराष्ट्र कायम प्रागतिक विचारांची दिशा दाखवणारा असा स्वयंप्रकाशितही राहिला आहे. महिला अत्याचारांबाबत घडणार्‍या घटनांची ठाकरे सरकारने वेळीच दखल घेऊन संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी आणि महाराष्ट्राची बदनामी करणार्‍यांना कृतीशील उत्तर द्यावे, हीच सुजान नागरिकांकडून अपेक्षा आहे.