अर्थसंकल्प थोडा, आश्वासने फार !

संपादकीय

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणांना साजेसा असा बेगडी अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी लोकसभेत सादर केला. यात आश्वासने मोठमोठी दिली गेली असली तरी त्यातून साध्य काय होईल, याबाबत मात्र प्रश्नचिन्ह आहे. अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांसाठीची गुंतवणूक, कृषीमालाची खरेदी किंवा ज्येष्ठ नागरिकांना देण्यात आलेली आयकर परतावा भरण्यातली सूट या काही लोकप्रिय घोषणा वगळता सीतारामन यांच्या भाषणात काही अर्थ नसल्याचे दिसते. डिजिटल स्वरूपात प्रसिद्ध झालेल्या अर्थसंकल्पाचा बारीक अभ्यास केल्यास सरकारने केलेली हातचलाखी समोर येते. मध्यमवर्ग कराच्या बाबतीत अपेक्षा ठेऊन असतो. मात्र या अर्थसंकल्पातून त्याच्या तोंडाला पाने पुसली गेली आहेत. कॉर्पोरेट कंपन्या आणि औद्योगिक क्षेत्र हेच सरकारचे प्राधान्य आहे हे स्पष्ट करणार्‍या असंख्य तरतुदी अर्थसंकल्पात आहेत. त्यामुळे कॉर्पोरेट घराण्यांना व औद्योगिक क्षेत्राला नफा आणि विकासाची संधी देणारा तर दुसरीकडे शेतकरी, शेतमजूर, कामगार आणि ग्रामीण श्रमिक जनतेला उपेक्षित करुन आर्थिक विपन्नावस्थेच्या खड्ड्यांमध्ये लोटणारा असा हा अर्थसंकल्प आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरु नये. देशाचा आर्थिक कणा असलेल्या शेतीच्या बाबतीत विचार करायचा झाल्यास, शेतकर्‍यांच्या पदरी फार काही पडलेले दिसत नाही.

शेतकर्‍यांच्या नावाने मोठमोठ्या गप्पा मात्र यात मारण्यात आल्या आहेत. सरकारने शेतकर्‍यांच्या नावावर लागू केलेल्या सेसमुळे नोकरदार आणि शेतकरी दोघेही भरडले जाण्याची भीती आहे. पण त्यावर अर्थमंत्री बोलायला तयार नाहीत. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार अशी ग्वाही सरकारकडून दिली गेलीय. मात्र, ते उत्पन्न कसे वाढणार याबाबत सरकार तोंड उघडायला तयार नाही. गहू, धान, डाळी आणि कापूस खरेदीसाठी सरकारने मोठ्या रकमा खर्च केल्याचे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले. या रकमा सरकारने जणू शेतकर्‍यांना अनुदान म्हणून देऊन टाकल्या आहेत असा समज निर्माण करण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्र्यांनी केला आहे. प्रत्यक्षात शेतीमालाच्या सरकारी खरेदीसाठी खर्च केलेल्या या रकमेपैकी केवळ आधारभाव व शेतीमालाचा बाजारभाव यातील फरका इतक्याच रकमेची प्रत्यक्ष झळ सरकारला बसलेली असते. जाहीर करण्यात आलेल्या आकड्यांच्या तुलनेत ही झळ अत्यल्प आहे. सरकारी खरेदीचे आकडे वाढत असले तरी ते केवळ गहू आणि धान या पिकांच्या बाबतीत वाढत आहेत. इतर पिकांबाबत अशी वाढच दिसत नाही. २०१४ च्या तुलनेत २०२० मध्ये महागाई वाढत आहे. सरकारी व्याज दर वाढले आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढेल असे चित्र सध्यातरी दिसत नाही. शेती क्षेत्रासाठी उत्पादन खर्चावर आधारित दीड पट हमी भाव अशाच आश्वासनांवर २०१४ साली मोदी सरकार सत्तेवर आले होते.

मात्र आज सात वर्षांनीदेखील सरकार केवळ प्रयत्नशील असेल तर शेतकर्‍यांना दिलासा तरी कसा मिळणार? शेती क्षेत्रातील गुंतवणुकीतून अंग काढून घेत अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने सरकार आपल्या याच कार्पोरेट धार्जिण्या धोरणांवर ठाम असल्याचे सिद्ध झाले आहे. मागील अर्थसंकल्पाच्या काळात अर्थव्यवस्थेची पुरवठा बाजू मजबूत होती. मागणी बाजू मात्र कमकुवत होती. कोरोना लॉकडाऊनमुळे आता मात्र पुरवठा व मागणी अशा दोन्ही बाजू कोसळल्या आहेत. अशा परिस्थितीत अर्थसंकल्पात पुरवठा व मागणी दोन्ही बाजूंवर समतोल काम करण्याची आवश्यकता होती. सरकारने मात्र पुरवठा बाजूला बळ देत असताना मागणी बाजूकडे दुर्लक्ष केले आहे. दुसरीकडे पेट्रोलवर अडीच रुपये तर डिझेलवर ४ रुपयांचा कृषी अधिभार लावण्याची घोषणा करण्यात आली. पण शेतकर्‍यालाही पेट्रोल, डिझेलचा वापर करावा लागतो, त्याचाही या इंधनावर मोठा खर्च होतो याकडे सरकारने कानाडोळा केला आहे. शिवाय पेट्रोल आणि डिझेलवर लागलेल्या अधिभाराचा सध्या जरी परिणाम होणार नसला, तरी कच्च्या तेलाचे दर वाढले तर तो भविष्यात सर्वसामान्यांना चटके देणार याविषयी शंका घ्यायला कोणा तज्ज्ञाची गरज नाही. पेट्रोल आणि इंधनावर अधिभार हा कदाचित प्रत्यक्षपणे सर्वसामान्यांना भरावा लागणार नाही. तो तेलकंपन्या भरतील. पण त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत घट होण्याची किंचितही शक्यता नाही.

कोरोनाच्या लॉकडाऊन काळात अर्थव्यवस्थेला जगवण्यात शेती क्षेत्राने अत्यंत मोलाची कामगिरी पार पाडल्याचा उल्लेख राष्ट्रीय आर्थिक पाहणी अहवालात करण्यात आला होता. कोरोनानंतर अर्थव्यवस्थेला पुन्हा गती देण्यासाठी शेती क्षेत्राला अधिक गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता होती. परंतु अर्थसंकल्पात ही तरतूद करण्यात आली नाही. दिल्लीतील शेतकर्‍यांचे आंदोलन आणि शेती अरिष्ट पाहता, देशभरातील शेतकर्‍यांना आधारभावाचे संरक्षण मिळावे यासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद होईल अशी आशा होती. शिवाय शेतीमाल उत्पादन, वाहतूक, साठवणूक, प्रक्रिया व विक्री क्षेत्रातही सरकारने गुंतवणुकीसाठी हात मोकळा सोडणे अपेक्षित होते.

मात्र, या संपूर्ण क्षेत्रात कॉर्पोरेट घराण्यांनीच गुंतवणूक करावी आणि त्या बदल्यात प्रचंड नफा कमवावा असेच धोरण सरकारने गेल्या काही वर्षात घेतले आहे. या अर्थसंकल्पातही त्याच गोष्टीला चालना दिलेली दिसते. थोडक्यात सरकार केवळ आकड्यांचा खेळ करत आहे. यामुळे शेतकर्‍यांच्या आयुष्यात काही भव्यदिव्य निर्माण होईल असे दिसत नाही. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी आणखी एका बाबतीत अशीच चलाखी केली आहे. त्यांनी सोन्या चांदीवरील आयात शुल्क कमी केले खरे, पण त्यावरच अ‍ॅग्रो इन्फ्रा सेस लावून दिलासा दिलाच नाही. अर्थसंकल्पापासून जनतेला फार काही अपेक्षित नसते. आमच्या खिशातून पैसे काढू नका इतकीच रास्त अपेक्षा या वर्गाची असते. मात्र अप्रत्यक्ष करांवर सेस लावून अर्थमंत्र्यांनी नेहमीप्रमाणे सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे.

बँकिंग क्षेत्रालाही फार काही मिळालेले नाही. नेहमीप्रमाणे सातत्याने सरकारकडून भांडवलाची अपेक्षा करण्यार्‍या राष्ट्रीयीकृत बँकांना झुकते माप देतानाच स्वबळावरती सर्वसामान्यांना व लहान व्यावसायिकांना बँकिंग सुविधा पुरविणार्‍या नागरी सहकारी बँकांकडे मात्र पूर्णत: दुर्लक्ष केलेले आहे. या अर्थसंकल्पात राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या भांडवल पुरवठ्यासाठी सुमारे २० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच एनपीए खात्यांच्या विक्रीसाठी एक स्वतंत्र एआरसी (अ‍ॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी) स्थापन करण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. वर्षानुवर्षे केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया नागरी सहकारी बँकांचा वापर त्यांच्या फायनान्शिअल इनक्ल्युजन योजनेसाठी करून घेत आहेत.

मात्र त्याबदल्यात राष्ट्रीयीकृत बँकांप्रमाणे कधीच कोणतेही आर्थिक पॅकेज, नागरी सहकारी बँकांच्या सक्षमीकरणासाठी दिले जात नाही. एकूण बँकिंग व्यवस्थेतील नागरी सहकारी बँकांचा व्यवसाय हा ३ टक्के असला तरी नागरी सहकारी बँका पत नसलेल्या व्यक्तीस व राष्ट्रीयीकृत वा खासगी बँकांनी नाकारलेल्या व्यक्तीस पत देण्याचे व त्याला आर्थिकदृष्ठ्या सक्षम करण्याचे काम नागरी बँका करतात. या वास्तवाची सरकारने जाणीव ठेवणे आवश्यक आहे. मध्यमवर्गीयांचाही अर्थसंकल्पातून भ्रमनिरास झाला आहे. हा मध्यमवर्ग आपल्यापासून तुटणारच नाही असा फाजील आत्मविश्वास सरकारला असल्याने त्याचा विचार आता अर्थसंकल्पात होतानाच दिसत नाही हे स्पष्ट झाले. वास्तविक, कोरोनाकाळात सरकारप्रमाणे या वर्गाचेही उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात कमी झाले. पण लक्षात कोण घेतो, अशी सरकारची मानसिकता झालेली आहे.