मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे नाणार प्रकल्पाबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांना पत्रे लिहून नाणार रिफायनरी प्रकल्प गमावणे राज्याला कसे परवडणारे नाही, हे सांगत राज्याचं अर्थचक्र गतीमान करायचे असेल तर या प्रकल्पाबाबत सामंजस्याने भूमिका घ्या, असे आवाहन केल्याने बासनात गुंडाळला गेलेल्या या प्रकल्पाचे भूत पुन्हा एकदा उभे झाले. नाणार आणि परिसरातील हजारो ग्रामस्थांनी केलेल्या कडाडून विरोधानंतर हा प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय झाला असतानादेखील काही मूठभर हितसंबंधित लोक हे भूत पुन्हा उभे करत आहेत. कारण यात हजारो कोटी रुपयांची जमीन खरेदी विक्री झाली आहे. स्थानिक लोकांनी या प्रकल्पासाठी आपल्या जमिनी स्वखुशीने दिल्या असे दाखवण्यात आले. भयंकर म्हणजे या प्रकल्पाच्या अधिकृत घोषणेआधी जमिनी खरेदी करण्यात आल्या. याचा अर्थ येथे प्रकल्प येणार, हे आधीच राजकारणी लोकांच्या अतिशय जवळ असणार्‍या लोकांना आधीच माहीत झाले होते. आधीच जमिनी कवडीमोलाने घ्यायच्या आणि नंतर प्रकल्प सुरू होताच कोट्यवधीच्या भावाने त्या विकायच्या, असा हा डाव होता.
यातील काळी बाजू म्हणजे परप्रातियांना स्थानिक भासवून जमिनी खरेदी झाल्या. प्रकल्प जाहीर होण्यापूर्वी 2016 मध्ये जमीन खरेदी करणार्‍यांच्या पहिल्या 29 जणांच्या यादीत शहा, मोदी, जैन, सिंघवी, कटारिया, वाधवा, केडिया, दोशी अशा जमीन खरेदीदारांची नावे होती आणि त्यानंतरच्या जमीन खरेदी करणार्‍यांच्या दुसर्‍या यादीतही काझी, दुग्गार, शुक्ला, शहा, खंडेलवाल, मेहता, भन्साली, पारिख, डागा, त्रिपाठी यांच्यासह 190 जण परप्रांतीय होते. हे सर्व गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थानसह इतर राज्यांतूनच जमीन खरेदी झाल्याचे वास्तव समोर आले होते. नाणारमध्ये परप्रातियांनी जमीन खरेदी केल्याची सर्वात प्रथम बातमी ‘आपलं महानगर’ने दिली होती. ‘मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब; ही घ्या नाणारची जमीन खरेदी करणार्‍यांची नावे’ या मथळ्याखाली 20 जुलै 2018 मध्ये ही बातमी छापल्यानंतर एकच खळबळ उडाली.
विशेष म्हणजे 190 जणांपैकी बहुतांश लोकांनी नाणार परिसरातील 14 गावांमधील जमिनी घेतल्या होत्या. हा प्रकल्प महाराष्ट्रात येण्याच्या दोन वर्षे आधीच संबंधित खरेदीदारांना माहिती असल्याने इतर राज्यांतून सुमारे 2500 एकर जमिनीची खरेदी करण्यात आली. खरेदीदारांनी स्थानिकांकडून एकरी 2 लाख रुपयांनी जमीन खरेदी केली आणि याच शहा, मोदी, त्रिपाठी, मेहता रिफायनरीसाठी संमतीपत्र देत एकरी 35 लाखांची मागणी राज्य सरकारकडे केली होती. त्यामुळे आपल्या जमिनी देऊन प्रकल्पाला संमती देणारे सारे परराज्यातील ‘कोकणी बांधव’ होते. ‘आपलं महानगर’ने हा भांडाफोड केल्याने त्याचे मोठे पडसाद 2018 च्या पावसाळी अधिवेशनात उमटले. ‘आपलं महानगर’च्या शोध पत्रकारितेचे लोकप्रतिनिधींनी सभागृहात कौतुक केले.
शेवटी स्थानिक लोकांचा प्रचंड विरोध लक्षात घेता शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी त्यावेळी कुठल्याही परिस्थितीत हा प्रकल्प होऊ देणार नाही, अशी भूमिका घेतल्यामुळे युती सरकारमधील मित्र पक्षाच्या तीव्र भावना लक्षात घेऊन माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाणार प्रकल्प रद्द करण्यात आल्याची घोषणा केली. हे होऊन दोन वर्षे आली असताना राज ठाकरे यांना अचानक या प्रकल्पाचा पुळका यावा, यामुळे आधी थोडे आश्चर्य वाटले, पण लगेचच मनसेची कायमची धरसोड वृत्ती समोर आली. नाणारला स्थानिकांचा विरोध आहे हे दिसत असताना हा प्रकल्प येथे येतोच कसा ते आम्ही बघतो. कोकणच्या नैसर्गिक वैभवाची राखरांगोळी करणारा हा प्रकल्प गुजरातला न्या, असे सांगणारे राज ठाकरे अचानक कसे बदलले? हा प्रश्न स्थानिकांना अस्वस्थ करणारा होता. मात्र, शेवटी नाणार प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध असल्यानेच तेथून प्रकल्प हटविण्यात आला असून, त्या ठिकाणी रिफायनरी न करण्याचा निर्णय आधीच झालेला आहे,’ असे सांगून नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबतचा प्रश्न मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी निकाली काढला.
रिफायनरी प्रकल्प नाणारमध्ये होणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका घेणार्‍या उद्धव ठाकरे सरकारने आता रिफायनरी प्रकल्पातील जमीन गैरव्यवहारांची चौकशी लावून दुसरे मोठे पाऊल उचलले आहे. कारण या निर्णयाने यातील जमीन खरेदीची लबाडी उघडी होऊन वास्तव समोर येणार आहे. नाणार भागात 229 परप्रांतीय लोकांनी स्वतःला कोकणी बांधव भासवून जी काही जमीन खरेदी केली होती ते सत्य बाहेर येईल. त्यासंदर्भात आता शासन स्तरावरून आदेश प्राप्त झाले असून उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी राजपूर यांनी त्यासंदर्भातील शासन निर्णय काढला आहे. यामध्ये रद्द झालेल्या नाणार परिसरातील रिफायनरीच्या जमीन व्यवहारांची चौकशी करून भूमीपुत्रांना त्यांच्या जमिनी परत करण्यासंदर्भात तातडीने कार्यवाही करण्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. शिवाय, महिनाभराच्या आतमध्ये हा कृती अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. यामुळे नाणार परिसरामध्ये परप्रांतियांनी स्थानिक भूमिपुत्रांकडून कवडीमोल दराने जमिनी खरेदी केल्या होत्या, हे उघड होईल.
कोकणातल्या जनतेने सरकार व खासगी कंपन्यांची बेजबाबदार कारवाई वारंवार अनुभवली आहे. तिथल्या नद्या, समुद्रकिनारे, खाड्या यांची कशी वाट लावली, हे प्रत्यक्ष पाहिले आहे. त्यावर ज्यांची उपजीविका अवलंबून आहे ते देशोधडीला लागले, पण त्यांची दखल राज्यकर्ते किंवा बोलक्या सधन वर्गाने कधी घेतली नाही. ज्यांच्या जमिनी संपादित झाल्या त्यांना ना नोकर्‍या मिळाल्या, ना त्यांचे पुनर्वसन झाले. एन्रॉनपासून हादेखील अनुभव आहे की शासन जनतेच्या शंका, मनातील प्रश्नांना उत्तरे देत नाही. प्रकल्प येणार हे वरच्या स्तरावर निश्चित झाले की सर्वपक्षीय दलाल कामाला लागतात. त्या परिसरांत जमिनीची खरेदी विक्री अचानक वाढते. गैरव्यवहार, गुन्हेगारी याला ऊत येतो. पोलीस, महसूल खाते त्याकडे कानाडोळा करते, कारण त्यातील अनेक अधिकारी ह्या व्यवहारात सहभागी असतात. किरकोळ किमतीत जमिनी घ्यायला गुंतवणूकदार सरसावतात. प्रकल्पाची घोषणा झाली तरी ह्या व्यवहारांवर बंदी येत नाही. शेतकर्‍याच्या कर्ज काढण्यावर मात्र बंदी येते. सर्व बाजूने शेतकर्‍यांची कोंडी करून जमिनी विकायला त्यांना भाग पाडले जाते.
सरकारी भाव जाहीर झाला की हे नव्याने जमीन खरेदी करणारे, जे स्थानिक नसतातच, ते गुंतवणूकदार पहिली संमती देऊन मोकळे होतात. मग सरकार आमच्या ताब्यात जवळपास सर्व जमीन आली आहे, असे चढवून सांगायला सुरुवात करते आणि ते ऐकूनही शेतकर्‍यांचे खच्चीकरण होत असते. नाणारसाठी कोणत्या कायद्यान्वये जमीन संपादन होत आहे, ह्या प्रश्नाचे उत्तरच कलेक्टरसह संपादन अधिकार्‍याकडे नव्हते. 2013 चा जमीन संपादन कायदा लागू झाल्यावर उपलब्ध कायदेशीर तरतूदीनुसार एम.आय.डी.सी. कायद्यान्वये संपादन करता येणार नव्हते. पण तरीही रेटून बेकायदेशीरपणे संपादन मे 2017 पासून सुरू झाले. आवश्यक कायदेशीर बदल झाला एप्रिल 2018 मधे. दरम्यान मधले एक वर्ष सरकारचे खोटे बोलणेच सुरू होते. जगभरात विशेषत: विनाशकारी, प्रदूषण करणार्‍या प्रकल्पांबाबत जनमत तयार झाले असताना, हे रिफायनरीसारखे प्रकल्प भारतासारख्या विकसनशील देशांवर लादले जात आहेत आणि एका बाजूला राष्ट्रवादाची, देशभक्तीची भाषा बोलत परकीय भांडवलदारांची धन केली जात आहे. हा दुटप्पी व्यवहार समजून घेतल्याशिवाय लोकांच्या प्रकल्पांना होणार्‍या विरोधामागचे वास्तव समजणार नाही.
