Tuesday, June 22, 2021
27 C
Mumbai
my-mahanagar-most-viewed-video
घर फिचर्स मायमहानगर ब्लॉग कोंडी केली तरी दीदीच लय भारी

कोंडी केली तरी दीदीच लय भारी

Related Story

- Advertisement -

आम्ही घाबरत नाही, मरण पत्करू पण घाबरणार नाही, जे घाबरतात ते मरतात. लोकशाहीच्या ढाचाला हात घालण्याच्या तुमच्या कृतीचा मी निषेध करते, तुमची ही दादागिरी चालू देणार नाही, अशा शब्दात केंद्रातल्या सत्ताधार्‍यांना फटकारणार्‍या पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी ऊर्फ दीदी याच भाजपसमोरील दादा बनल्यात. राज्यात पुन्हा सत्ता मिळवताना चारही बाजूंनी घेरून ममतांची पुरती कोंडी करणार्‍या भाजपला या वाघिणीने त्या निवडणुकीत अस्मान दाखवलं आणि आताही केंद्रातल्या सत्तेच्या जोरावर तुम्हाला आमच्यावर अन्याय करता येणार नाही, असं जाहीपणे बजावत त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि या सत्तेतील सर्वेसर्वा अमित शहा यांना खडेबोल सुनावले. पण यानिमित्ताने त्यांनी देशातल्या तमाम विरोधकांना अन्यायाविरोधी लढण्याची हाक दिली आहे.

केंद्रातल्या सत्तेने संधी घेत कधी महाराष्ट्रावर तर कधी दिल्लीवर अन्याय केला. पण एकाही मुख्यमंत्र्याने केंद्रातल्या सत्तेला जाब विचारला नाही. बंगालच्या वाघिणीने मात्र त्यांना जागा दाखवून दिली. पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत जनतेने दिलेल्या कौलाचा मान राखून खरं तर केंद्रातल्या मोदी सरकारने नव्या सत्तेला लोकशाहीचे अधिकार देणं क्रमप्राप्त होतं. या कौलाचा आदर राखत झालं गेलं विसरून जाण्याची दानत ठेवण्याऐवजी पराभवाचं उट्टं काढण्याचे जे काही प्रयत्न केंद्रातल्या सत्तेने सुरू केलेत त्याचा करावा तेवढा निषेध थोडाच. सत्ता प्राप्त करण्याच्या प्रयत्नात सारी शक्ती पश्चिम बंगालमध्ये एकवटूनही सत्ता मिळत नाही, यावरून तिथल्या लोकांचा कल लक्षात घेऊन सहकार्याची भूमिका घेणं हे मोठंपण होतं. पण तसं मोदींनी केलं नाही.

- Advertisement -

सत्ता राबवताना कोणीही आपल्यावर आकसाचा आरोप करू नये, अशी जबाबदारी स्वत: पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे सहकारी गृहमंत्री अमित शहांनी घ्यायला हवी होती. पण ती महिन्याभरातच फोल ठरली. ममता यांच्या मंत्रिमंडळातील चार मंत्र्यांविरोधात सीबीआयची कारवाई सुरू केली. शारदा घोटाळ्यात लाखो रुपयांची कमाई करणार्‍या मंत्र्यांची नावं उघड करणारा मुख्य आरोपी सुदिप्ता सेन याने पंतप्रधान मोदींना डिसेंबर महिन्यात पाठवलेल्या पत्राची दखल घेत चार मंत्र्यांवर सीबीआयने अटकेची कारवाई केली. ती त्यांना डिसेंबरपासून सुरू करता आली असती. पण हे निमित्त करत त्यांनी अडचणीतल्या नेत्यांना धमकावत आपल्या पक्षात पावन करून घेतलं. जे पावन झाले नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करण्याची आपली नेहमीची पध्दत अवलंबली. विरोधी तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या ज्यांच्यावर आरोप झाला त्यांच्यावर कारवाई करताना भाजपवासी झालेल्या प्रमुख आरोपींना मात्र मोकळं सोडण्यात आलं.

या कृतीने कारवाईमागील डाव कळायला वेळ लागला नाही. याच घोटाळ्यातील कारवाई टाळण्यासाठी भाजपवासी झालेले ममता मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्री असलेले सुवेंदू अधिकारी यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून भाजपने प.बंगाल काबीज करण्याचा प्रयत्न केला. सुवेंदू यांच्यावर कारवाई न करता ती केवळ नव्या मंत्र्यांविरोधी करून भाजपने आपला हेतू उघड केला होता. ही कारवाई करताना सरकार आणि सीबीआयने इतकी घाई केली की दुसर्‍याच दिवशी असलेला त्यांचा शपथविधी रोखण्याची आफत ओढावली. पुढे या चारही मंत्र्यांना जामीन मिळाला आणि ते पुन्हा सरकारचे प्रतिनिधी बनले. हा सारा प्रकार एकाकी घडला असं नाही. राज्यात सत्ता न येण्याची यामागे सल होती. शारदा घोटाळा इतका गंभीर होता तर या मंत्र्यांना जामीन का मिळाला, हा प्रश्न केंद्रातल्या सत्तेने आणि सीबीआयने स्वत:च विचारायला हवा होता.

- Advertisement -

आता नव्याने पश्चिम बंगालचे मुख्य सचिव अपलन बंदोपाध्याय यांची मुख्य सचिव म्हणून अचानक बदली करून केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा आपलं हसं करून घेतलं आहे. बंदोपाध्याय यांना दिल्लीत दाखल होण्यास सांगत केंद्र सरकारने त्यांना शिक्षा देण्याचा हट्ट धरला होता. पश्चिम बंगालमध्ये आलेल्या यास चक्रिवादळाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगालच्या दौर्‍यावर होते. तिथे त्यांनी बोलवलेल्या बैठकीला मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी उपस्थित नसल्याचा राग मोदींनी मुख्य सचिव असलेल्या बंदोपाध्याय यांच्यावर काढला. बदली करत त्यांना दिल्लीत येऊन हजेरी लावण्यास सांगण्यात आलं. एकीकडे आपत्तीचं मोठं ओझं देशावर आणि राज्यांवर येऊन पडलं असताना एवढ्याशा कारणासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवाला सुळावर चढवणं अगदीच पोरकटपणाचं होतं.

याआधी मनमोहन सिंग यांनी बोलवलेल्या अनेक बैठकांना गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना स्वत: नरेंद्र मोदी यांनी दुर्लक्षित केलं होतं. म्हणून मनमोहन यांच्या सरकारने मोदींना शिक्षा केली नव्हती. मुख्यमंत्री या नात्याने ठरलेल्या कार्यक्रमाकडे दुर्लक्ष करणं अपेक्षित नसतं. पश्चिम बंगालवरील संकट हे चक्रीवादळाचं होतं. संकटात सापडलेल्या राज्यातील जनतेला आधार देण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री म्हणून ममता यांची होती. तीन जिल्ह्यांचा पहाणी दौरा मुख्यमंत्री ममता यांनी आयोजित केला होता. अस्मानी चक्रीवादळ आणि तिथल्या परिस्थितीचं वास्तव लक्षात घेता मुख्यमंत्र्यांनी तिथल्या भेटीला अधिक महत्व देणं आवश्यकच होतं. यामुळेच बैठकीला उपस्थित न राहण्याची पंतप्रधानांकडून रितसर संमती घेतल्याचं स्वत: ममता सांगत आहेत.

ममता सांगतात त्याकडे एकवेळ कानाडोळा करायचा तर याच बैठकीत एकट्या पश्चिम बंगालच्या विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांना का पाचारण केलं गेलं, याचं उत्तर मोदींनी द्यायला हवं होतं. पश्चिम बंगालचे विरोधी पक्षनेते बैठकांना हवे असतील तर गुजरातच्या आणि बिहारच्या विरोधी पक्षनेत्यांना का बोलवलं जात नाही, हा प्रश्न कोणीही विचारू शकतो. बंगालबाबत असं राजकारण होणार असेल तर मुख्यमंत्री म्हणून काही अधिकार आणि जबाबदारी ममतांवर आहे की नाही? गुजरात आणि बिहारचे विरोधी पक्षनेते भाजपेतर आहेत म्हणून बोलवलं जात नसेल तर तेही अयोग्यच.

ममता बैठकीला आल्या नाहीत म्हणून त्या राज्याच्या मुख्यसचिवांना दिल्लीत बोलवून घेणं योग्य नाही. अपलन बंदोपाध्याय निवृत्त होऊन तीन महिने उलटून गेले आहेत. नव्याने सहा महिन्यांची मुदतवाढ त्यांना देण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत अचानक दिल्लीत बोलवून त्यांची कोंडी करण्याची आवश्यकता नव्हती. त्यातच बंदोपाध्याय यांच्या बंधूंचे आठवडाभरापूर्वी कोरोनात निधन झालं होतं. असलं राजकारण करणार्‍या केंद्राच्या कूट हेतूलाच ठोकरत बंदोपाध्याय यांनी पदाचा राजीनामा देऊन टाकला. अर्थात, अशी हिंमत प्रशासनातील कोणीही अधिकारी दिल्लीतल्या आज असलेल्या सत्तेविरोधात करू शकत नाही. ममता बॅनर्जी यांच्या पूर्ण पाठिंब्यानेच ही हिंमत बंदोपाध्याय करू शकले.

पदाचा राजीनामा देऊन बाहेर पडलेल्या बंदोपाध्याय यांना सरकारचे मुख्य सल्लागार म्हणून नियुक्त करत ममता यांनी केंद्रातल्या सत्तेलाच चित करून टाकलं. करायला गेलो एक, झालं दुसरंच असं म्हणण्याची वेळ भाजप नेत्यांवर आणि केंद्रातल्या सत्तेवर ओढावली. बंगाली सत्तेविरोधात टाकलेला डाव असा उलटेल, असं भाजपच्या एकाही नेत्याला अपेक्षित नव्हतं. अन्याय करण्याला काही मर्यादा असतात या मर्यादा पार होऊ लागल्या की त्याचे परिणामही सोसावे लागतात. बंदोपाध्याय यांच्या बदलीने हेच दाखवून दिलं आहे. केंद्रीय सत्तेचा वापर करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ममतांची कितीही कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला तरी ममतांचीच सरशी होताना दिसत आहे. त्यामुळे मोदींना भारी पडल्या दीदी हेच वेळोवेळी दिसून येत आहे.

- Advertisement -