महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले यांनी सर्वसामान्यांना शिक्षणाची कवाडे खुली करून दिली. त्यासाठी अंगावर शेणाचे गोळे झेलले. राजश्री शाहू महाराजांनी शिक्षण सार्वत्रिक आणि मोफत करण्यासाठी आपली हयात अर्पण केली. अनेक समाजसुधारकांनी शिक्षणाचा हक्क मिळवून देण्यासाठी संघर्ष केला. शिक्षण म्हणजे चारित्र्य संवर्धन, आत्मविष्कार, व्यक्तीचा सामाजिक आणि भावनिक विकास, मूल्यांचे वाहक, एका पिढीकडून दुसर्‍या पिढीकडे मूल्य हस्तांतरित करण्याचे अनन्यसाधारण कार्य ही बाब समाजसुधारकांनी ठासून सांगितली. शिक्षणाने पशुत्व हटते. म्हणूनच या क्षेत्राला आपण पवित्र मानतो. भारत स्वातंत्र्य झाल्यानंतर देशातील प्रत्येक मुलाला शिक्षणाचा संविधानिक अधिकार मिळाला. शिक्षण सक्तीचे आणि मोफत करण्यासाठी शिक्षण हक्क कायद्याची निर्मिती करण्यात आली. शिक्षणाची गंगा खेड्यापाड्यापासून ते वाड्या वस्त्यांर्यंत पोहचली. त्यातून साक्षरता वाढली, गुणवत्ता वाढली हे खरे. पण या विस्तारात शिक्षणाच्या नाण्याची दुसरी काळी बाजू अधिक गडद होत गेली.
आजच्या शिक्षणाने सुसंस्कृत माणूस घडतो काय, असा प्रश्न सामाजिक व्यासपीठांवर उपस्थित केला जाणे हीच खरी मोठी धोक्याची घंटा म्हणावी. शिक्षणाच्या माध्यमातून आधुनिक भारताच्या निर्मितीचे स्वप्न पाहणार्‍या महापुरुषांच्या विचारांना तिलांजली देऊन शैक्षणिक ‘दुकानदारी’ व्यवस्थेला प्रोत्साहन देणारे सरकारी धोरण जनकल्याणाचा गळा घोटणारे ठरत आहे. ‘खाऊजा संस्कृती’च्या आगमनानंतरच्या काळात शिक्षणाचे बाजारीकरण जोरात झाले. ‘शिक्षण’ हे नव्या काळात ‘उद्योग’बनले. या क्षेत्राने नवे भांडवलदार, सम्राट जन्माला घातले. तर काही भांडवलदार गुंतवणूक करण्याचे सुरक्षित क्षेत्र म्हणून यात व्यावसायिक भूमिकेतून उतरले. या मंडळींनी एखाद्या व्यवसायाप्रमाणे शिक्षणाकडे बघायला सुरुवात केली. उद्योग कंपन्या वाढवाव्यात, तसा आपल्या शैक्षणिक संस्थांचा विस्तार वाढवला. त्यातून संस्था मोठ्या झाल्या. नावारुपाला आल्या. पण ती संस्था चालवणारे राजासारखे श्रीमंत झाले. म्हणजे शिक्षण सम्राट झाले.
कागदोपत्री त्यांच्या उत्पन्नाचे साधने फारसे दिसत नसले तरी त्यांची मालमत्ता बघून या मंडळींकडे इतका पैसा कोठून आला असा प्रश्नदेखील शासकीय व्यवस्थेला पडू नये? शिक्षण संस्था हे उत्पन्नाचे साधन कसे होऊ शकते हे सामान्य पापभीरु माणसाला कधी कळणार नाही. मग अशा वेळी शासकीय व्यवस्थेला तरी प्रश्न पडायला हवेत. हे प्रश्न पडत नाहीत असेही नाही. पण प्रश्न पडताच, ते ‘कॅश’ केले जातात. बुद्धीचा वापर केवळ ‘सेटलमेंट’साठी होतो. मोठ्या संस्थांकडे गल्ले भरण्याचे साधन म्हणून शासकीय व्यवस्थेकडून बघितले जाते. शिक्षकांच्या बदल्या असो, पटसंख्यांचे प्रश्न असो, अनुदानाचे वाटप असो वा विनाअनुदानित शाळांच्या मंजुर्‍या असो, प्रत्येक बाबतीत टेबला खालच्या ‘व्यवहारांना’ महत्व आल्याने शिक्षणाच्या मूळ उद्देशालाच छेद दिला गेलाय. भ्रष्टाचाराच्या गटारगंगेचे पाणी जेव्हा डोक्यावरुन जाऊ लागते तेव्हा नाशिकसारख्या जिल्ह्यात एखादी शिक्षणाधिकारी लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात अडकते. शिक्षणाधिकारी कार्यालयात नक्की काय चालते हे समजून घेण्यासाठी या प्रकरणात डोकवावे लागेल.
एका शिक्षण संस्थेतील शाळेला शासनाचे २० टक्के अनुदान मंजूर आहे. त्यानुसार शिक्षकांचे सुधारित वेतन करण्याची मंजुरी मिळावी म्हणून संस्था शिक्षणाधिकारी डॉ. वीर यांच्याकडे पाठपुरावा करीत होती. सुमारे ३६ शिक्षकांचे सुधारित वेतन नियमानुसार करण्यास परवानगी मिळावी ही त्यांची मागणी होती. मात्र त्यासाठी प्रतिशिक्षक २५ हजार असे नऊ लाख रुपये मागणी केली गेली. तडजोडीत ती आठ लाखांवर आली. ही रक्कम शासकीय वाहन चालकाच्या माध्यामातून स्वीकारताना ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने ताब्यात घेतले. डॉ. वीर-झनकर यांच्यासह यात वाहन चालक आणि एका प्राथमिक शिक्षकाचा सहभाग स्पष्ट झाला. त्या मान्यता देत होत्या तेव्हा वरिष्ठांना जाग का आली नाही? की जाग येऊनही या मंडळींनी झोपेचे सोंग घेतलेले होते? खरे तर गेल्या तीन वर्षांपासून नाशिकमधील शिक्षण विभाग अधिकार्‍यांच्या मनमानी कारभारामुळे गाजत आहे. तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक रामचंद्र जाधव यांच्याकडे तर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला ४६ लाख ८२ हजार रुपयांचा काळा पैसा आढळला होता. या प्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हाही दाखल झाला. त्यांच्यानंतर आलेले नितीन बच्छाव यांनाही काही महिन्यांत निलंबित करण्यात आले.
शाळेची पटसंख्या, शिक्षकांची पदमंजुरी याविषयी कोणतीही पडताळणी न करता शिक्षकांना सर्रास शालार्थ आयडी दिल्याच्या आरोपाखाली त्यांना निलंबित करण्यात आले. याशिवाय धुळ्याचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी प्रवीण पाटील व उपशिक्षणाधिकारी किशोर पाटील यांनाही लाचखोरीप्रकरणी अटक झालेली आहे. हे केवळ नाशिकमध्येच घडतेे का? तर नाही. राज्यात ठिकठिकाणी शिक्षण विभागाची खाबुगिरी सुरु आहे. या विभागातील शिपायापासून मंत्रालयातील काही अधिकार्‍यांपर्यंतची संपूर्ण यंत्रणाच भ्रष्टाचाराने पोखरली आहे. वाणगीदाखल एखादे उदाहरणच द्यायचे झाल्यास, शिक्षकांना १२ वर्षांतून एकदा वेतनश्रेणी बदलते. एरवी या वेतनश्रेणीच्या प्रस्तावाला सहा महिने लागतात. मात्र टेबलाखालून व्यवहार झाल्यास १५ दिवसांत हे प्रकरण निकाली लागते. अनुदानित शाळा या शिक्षण विभागासाठी ‘कुरण’ असतात. त्यात विशेषत: शिक्षकांच्या मान्यतेचे प्रस्ताव म्हणजे ‘लोण्याचे गोळे’.
हे इतक्यावरच थांबत नाही. संस्थेत मागासवर्गीय अनुशेष असताना मान्यता देणे, नियमबाह्यपणे मागासवर्ग शिक्षकांविरुद्ध मान्यता देणे, तुकड्या वाटपात घोळ करणे, अनुदानित शाळांचे मूल्यांकन करताना निकष डावलून मूल्यांकन करुन शाळा अनुदानावर आणणे, त्यातून आर्थिक गैरव्यवहार करणे, शाळांना अनुदान देताना टक्केवारी काढून घेणे, नव्या तुकड्यांना मान्यता देताना मंत्र्यांच्या पी.ए.कडून पैशांची मागणी होणे, नवीन शाळेला परवानगी देताना भौतिक सुविधा नसताना परवानी देणे, बोगस शालार्थ आयडी देणे, वेतन पथक कार्यालयातून मेडिकल बिलांची तरतूद करणे, सेवाज्येष्ठतेनुसार मेडिकल बिल न काढता व्यवहारातून नियमबाह्य बिल काढणे, डिफरन्स बिलात नियमबाह्यरित्या प्राधान्य देणे, वेतनेतर अनुदान शाळा पात्र नसताना देणे, शाळा मान्यता नियमबाह्य देणे, शाळा परवानगी नियमबाह्य अहवाल तयार करताना गैरव्यवहार करणे, शिक्षकांच्या बदल्यांमध्ये आर्थिक व्यवहार, विद्यार्थी नसताना बोगस विद्यार्थी दाखवून तुकड्यांचे वाटप करणे, तालुका स्तरावरील खासगी व माध्यमिक शाळांची बिदागी घेणे, शालेय पोषण आहाराचे बिल पारित करताना गैरव्यवहार करणे असे एका ना अनेक भ्रष्ट मार्गावरुन संबंधितांचा प्रवास सुरु असतो. शाळांची पाहणी, पटसंख्या तपासणी या नावानेही सर्रासपणे पैशांचे व्यवहार सुरु असतात. त्यात एखादा पकडला गेलाच तर त्याचे निलंबन होते. खरे तर निलंबन ही शिक्षा नाही. पुराव्यांच्या कागदपत्रांमध्ये फेरफार होऊ नये म्हणून संबंधिताला तात्पुरत्या स्वरुपात पदावरुन बाजूला केले जाते. सहा महिन्यांपर्यंत त्याला सुरुवातीला ५० टक्के आणि त्यानंतर ७५ टक्के पगार दिला जातो. त्यानंतर पुन्हा सेवेत सामावून घेतले जाते. त्यातून भ्रष्ट अधिकारी आणि कर्मचारी निर्ढावतात. लाच स्वीकारताना कुणी रंगेहात पकडले गेल्यास त्याला कठोर शिक्षा व्हावी. तसे झाल्यास अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांवर जरब बसेल.
आणखी एक बाब म्हणजे, २००१ पासून आजपर्यंत आपल्या राज्यात बरीच विनाअनुदानीत शाळा-महाविद्यालय कार्यरत आहेत. कोरोना विषाणूमुळे लादल्या गेलेल्या लॉकडाऊनच्या या काळात विनाअनुदानीत शाळा-महाविद्यालयातील शिक्षक जे की, डी.एड.-बी.एड., नेट- सेट, पीएच.डी आणि पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केलेले आहेत, यांची पण अवस्था येथील मजुरांपेक्षा वाईट आहे. अनेक विनाअनुदानीत शाळा-महाविद्यालयांतील शिक्षकांना काही महिन्यापासून तुटपुंजा पगारदेखील मिळालेला नाही. काही शिक्षक तर वीस-वीस वर्षांपासून विनाअनुदानित तत्वावर कार्यरत आहेत. कारण काय तर कधीतरी आपल्याला अनुदान मिळेल, या अपेक्षेने. आपले ही चांगले दिवस येतील, या भोळ्या आशेवर अन्याय आणि शोषण होत असूनदेखील अखंडपणे आपल्या ज्ञानाचा दिवा तेवत ठेवत आहेत. या वर्गासाठी शासनातील कोणतीही व्यवस्था पुढाकार घेताना दिसत नाही. मात्र, पैसे खाण्याचे प्रस्ताव जेव्हा समोर येतात, तेव्हा ही मंडळी बारा-बारा तास काम करतात हे विशेष. नाशिकमधील शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचाराच्या गंगाजळीत शिक्षणाधिकार्‍यांनी सोडलेले अर्घ्य आता दुर्लक्षून चालणार नाही. यानिमित्ताने राज्यातील सर्वच शिक्षण विभागांची चाचपणी होणे गरजेचे आहे. अन्यथा शिक्षणमंत्रीही या रॅकेटचा भाग आहेत, असे म्हणण्यास कुणी कचरणार नाही.
