नॅशनल क्राईम रेकॉर्डस ब्युरोनं (एनसीआरबी)ने सादर केलेल्या अहवालानुसार मुंबई, कोलकता आणि इंदूर यासारख्या शहरांत मानवी तस्करीची सर्वाधिक प्रकरणे दाखल झाली आहेत. मानवी तस्करीच्या या आकडेवारीत सर्वात सुरक्षित समजल्या जाणार्‍या मुंबईने नवा उच्चांक गाठल्याचे या आकडेवारीतून दिसते. एकीकडे हा अहवाल पुढे आला असताना त्याचवेळी दुसरीकडे बेळगावमध्ये एका बालकामगाराचा कामाच्या ठिकाणी भिंत कोसळून मृत्यू झाला. त्यानंतर राज्यभरात काही दिवस बालकामगारांना ताब्यात घेण्यात आले. मात्र काही दिवसानंतर ‘पहिले पाढे पंचावन्न’. कोरोनाकाळात सर्वाधिक हाल झाले ते बालकामगारांचेच. पण दुर्दैवाने या वर्गाकडे कुणी लक्ष दिले नाही. लॉकडाऊनमध्ये बालकामगारांचे मोठे शोषणही झाल्याचे चाईल्ड लाईनने काही दिवसांपूर्वी जाहीर केले आहे. त्यामुळे या घटकाचा आता गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. काही वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, बेपत्ता झालेल्या महिला आणि मुलांचा डाटा गोळा करण्यात आला. 2011 साली सर्वोच्च न्यायालयाने एक समिती गठित केली होती.
या समितीने आपला अहवाल 2019 साली सादर केला. या समितीच्या शिफारशीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मानवी तस्करीत लहान मुले आणि महिला यांची आकडेवारी एकत्र करण्याचे आदेश दिले होते. एनसीआरबीने दिलेल्या माहितीनुसार जबरदस्तीने विवाह करणे, बाल कामगार, लैंगिक शोषण अशा कारणांसाठी ही मानवी तस्करी करण्यात आली होती. याअगोदर 2018 साली ‘युनायटेड नेशन्स ऑफिस ऑन ड्रग्स अ‍ॅन्ड क्राईम ग्लोबल’कडून एक अहवाल जाहीर करण्यात आला होता. या अहवालानुसार, लैंगिक शोषणासाठी तस्करी करण्यात आलेल्यांमध्ये महिलांची संख्या सर्वात जास्त होती. जबरदस्तीने मजूर वर्गासाठी तस्करी करण्यात आलेल्या व्यक्तींमध्ये 35 टक्के महिला-मुलींचा समावेश होता. मजुरीसाठी तस्करी करण्यात आलेल्यांमध्ये पुरुषांचे प्रमाण अधिक होते. अहवालानुसार, लहान मुले गायब होण्याचे प्रमाण सर्वाधिक मध्य प्रदेशात नोंदवण्यात आले तर महिला हरवल्याच्या तक्रारी महाराष्ट्रात सर्वाधिक नोंदविण्यात आल्या.
भारतीयांसाठी ही चिंतेची बाब म्हणावी लागेल. प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या देशात गरिबी, अज्ञान आणि सर्वात दुर्बल असलेल्या घटकांची सर्वाधिक पिळवणूक होत असते. बालकामगार हे अशाच गटातील. त्यावर मात करण्यासाठी भारत सरकारने मुलांना 54 प्रकारचे अधिकार दिले आहेत. या अधिकारात मुलांना जगण्याचा, सहभागतेचा, विकासाचा व सुरक्षिततेचा अधिकार म्हणजेच सर्व प्रकारच्या शोषणापासून मुक्तता यांचा समावेश आहे. दुसरीकडे बालमजुरीचे उच्चाटन करण्यासाठी कायदेही कठोर करण्यात आले आहेत. 18 वर्षांखालची शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक विकासावर परिणाम होईल, अशी कामे करणारी मुले म्हणजेच बालमजूर असं कायदा सांगतो. बालकामगार प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन करणार्‍यांना दहा ते बारा हजार रुपये दंड व एक वर्षापर्यंत शिक्षेची तरतूद केलेली आहे. पण त्यातून निष्पन्न काय होतं? एखाद-दुसर्‍या बालमजुराची जाचातून सुटका.
आजही शहरातील उच्चभ्रू वसाहतीत अनेक सधन कुटुंबांमध्ये अशी अनेक बालके आहेत, ज्यांचा वापर घरकामासाठी करून घेतला जातोय. चार भिंतींच्या आत शोषण होत असल्यामुळे त्यांचे हुंदके बाहेर ऐकू येत नाही. वर्षानुवर्षे उपासमार सहन करत त्यांना घरमालकाची सेवा करावी लागते. त्या मोबदल्यात पदरात फारसं काहीच पडत नाही, अशी वंचना लाखो बालमजुरांना आजही सोसावी लागत आहे. आजवरच्या घटनांचा परामर्श घेतल्यास घरकामासाठी परप्रांतांतूनच सर्वाधिक मुले आणली जातात. विशेषत: ओरिसा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश या राज्यांतील लाखो मुला-मुलींना परराज्यात मजुरीसाठी पाठवले जाते. मुंबई, नाशिक, पुणे, बंगळुरू, कोलकाता, दिल्ली यासह मोठ्या शहरांत अल्पवयीन मुलींना घरकामासाठी ठेवले जाते. भाषेची अडचण होत असल्याने ही मुलं आपल्यावरील अन्याय बाहेर कोणाकडे कथन करू शकत नाहीत आणि याच हतबलतेचा फायदा घेत मालकवर्ग त्यांना जनावरासारखी वागणूक देतो.
घरकामासाठी आणल्या जाणार्‍या मुलांच्या बाबतीत शोषणाच्या वाढत्या तक्रारी आहेत. गरीब व गरजू कुटुंबातील अल्पवयीन मुलींना घरकामासाठी आणले जाते. अशा अल्पवयीन मुलींच्या कुटुंबाला मोठ्या रकमेचे अथवा पगाराचे आमिष दाखवले जाते, मात्र आपल्या मुलीवर होणार्‍या अन्यायाची गंधवार्ताही त्यांना नसते. एकदा घरकामाला जुंपल्यानंतर अशा मुलींना काही घरमालकांकडून अथवा मालकिणीकडून त्रास सहन करावा लागतो. तक्रार कुणाकडे करायची आणि या शोषणाबद्दल सांगायचे कुणाला याविषयी कोणतीही माहिती या अल्पवयीन मुलींना नसल्याने मुकाटपणे त्रास सहन करावा लागतो. या मुलींना मिळणारा पगारही खूपच कमी असतो. काही घरात या अल्पवयीन मुलींना मारहाणही होते. त्यांच्यावर जुलूम जबरदस्ती केली जाते. पण अशा फारच थोड्या घटना उघडकीस येतात. अन्यायाची परिसीमा गाठल्यावर काही मुली घर सोडून पळून जातात किंवा आत्महत्या करतात. एखाद्याने अशाप्रकारची घटना जर स्वयंसेवी अथवा महिलांसाठी व मुलांसाठी काम करणार्‍या संघटनांना सांगितली तरच त्यावर कारवाई होते, अन्यथा प्रकरणे दबून जातात. गेल्या पंधरा वर्षांत बालमजुरांना कामावर ठेवणार्‍या फारच थोड्या मालकांवर गुन्हे दाखल झाले. शिक्षेचे प्रमाण तर फारच कमी आहे.
आपल्याकडे कोणताही कायदा धाब्यावर बसविण्यात सामान्यांप्रमाणे कायद्याचे रक्षण करणारे प्रशासनही आघाडीवर असते. आज बहुतांश पोलिसांनाच बालकामगार कायदा काय आहे हेच ठाऊक नसते. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करताना स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींना प्रचंड अडचणी येतात. पोलिसांपासून जागृतीच्या कामाला सुरुवात होत असल्यामुळे समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचण्यात कालापव्यय होणे स्वाभाविक असते. आकडेवारीकडे दृष्टिक्षेप टाकल्यास, जगातील सर्वात जास्त दीड कोटीच्या वर बालकामगार भारतात आहेत. या बालकामगारांमध्ये मुलींची संख्या मोठी आहे. ज्या मुलांना आपण उद्याचे भाग्यविधाते म्हणतो; त्यांना जगण्यासाठी आज परिस्थितीमुळे बालवयात मजुरी करावी लागते. जगात बालमजुरांची सर्वाधिक संख्या ज्या देशांमध्ये आहे, त्यापैकी 80 टक्के मुलं घरकाम, शेत, हॉटेल, छोटे कारखाने आदी ठिकाणी काम करताना दिसतात.
मुंबई हायकोर्टाने 2010 पर्यंत महाराष्ट्र राज्य बालकामगारमुक्त करण्याचे आदेश दिले होते. पण 2020 उजाडले तरीही महाराष्ट्र राज्य बालकामगारमुक्त होऊ शकले नाही. अर्थात हौस म्हणून कुणी आपल्या मुलांना मजुरी करण्यास भाग पाडणार नाही. बिकट आर्थिक परिस्थितीत हीच त्याच्या मुळाशी असते. गरिबीबरोबर पालकांमधील निरक्षरता, अज्ञान, संवेदनांचा अभाव, शिक्षण आणि संधींचा अभाव यामुळे बालमजुरीचा प्रश्न अधिक तीव्र होतो आहे. या पार्श्वभूमीवर बालमजुरांचे पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी स्वयंसेवी संस्था आणि सरकारी संस्था यांनी एकत्रितरित्या जनजागृती करणे गरजेचे आहे. शिवाय समाजातील संवेदनशील घटकांचाही मदतीचा हात पुढे आल्यास या प्रश्नाची तीव्रता काही प्रमाणात कमी होऊ शकते.
मुले हे देवाघरची फुले असे आपण म्हणत असतो आणि त्या संस्कारात वाढलेले असतो, पण हा विचार बहुतांंशी लोक हे केवळ आपल्या मुलांसाठी अंमलात आणणात. जेव्हा दुसर्‍यांच्या विशेषत: गोरगरिबांच्या मुलांचा विषय येतो तेव्हा मात्र तिकडे कानाडोळा केला जातो. अगदी रस्त्यावर दिसणारी गरीबांची मुले असतात, त्यांच्यासाठी काही स्वयंसेवी संस्था फुटपाथवर शाळा चालवतात, तसेच लहान मुलांसाठी काम करणार्‍या अनेक शासकीय आणि बिगर शासकीय संस्था आहेत, त्यांच्याही पाठिशी आपण उभे रहायला हवे. कारण या मुलांची आपण काळजी घेतली तर त्यांची काही घटकांकडून तसेच समाजकंटकांकडून होणार्‍या पिळवणुकीतून सुटका करू शकू, त्याचसोबत अशी मुले गुन्हेगारीकडे वळण्यापासूनही रोखता येईल. त्यामुळे मुलांसाठी व्यापक सामाजिक जागृतीची गरज आहे, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे.
