उभा महाराष्ट्र ज्याची चातकासारखी वाट बघतोय, तो वरुणराजा मनसोक्तपणे बरसायला लागला की, लगेचच शहरं, गावं पाण्यात बुडू लागतात. गल्लीबोळापासून मोठ्या रस्त्यांपर्यंत सर्वांनाच जलतरण तलावाचे स्वरूप प्राप्त होते. त्यातच सखल भागात पावसाचं पाणी घरात शिरतं आणि त्याचा त्रास रहिवाशांना सहन करावा लागतो. गेल्या आठ-दहा वर्षांपासून या नव्या समस्येने जन्म घेतला आहे. नेमकं असं काय घडलं की, थोड्या पावसात शहरं, गावं तुंबायला लागलीत? नद्या रौद्ररूप धारण करायला लागल्या?.. पावसाचा जोर वाढतो की, नदीची क्षमता कमी होते? खरंतर, भ्रष्ट, लाचार आणि पैशांभोवती लाळ घोटणारे राज्यकर्ते आणि नोकरशहांच्या पापाचे हे सर्वसामान्यांना मिळालेले फळ आहे. निसर्ग कोठेही कोपलेला नसतो. ढगफुटीसारखा पाऊस कोठेही बरसलेला नसतो. तरीही नद्यांनी धोक्याची पातळी ओलांडलेली असते.
याचं प्रमुख कारण म्हणजे आपल्या तुंबड्या भरण्यासाठी ही लालची मंडळी भूमाफीया आणि काही बिल्डरांच्या घशात नैसर्गिक नाले घालून मोकळे झाले आहेत. किंबहुना या मंडळींनी सर्वसामान्यांची सुखाची जीवनशैलीच या व्यावसायिकांच्या हवाली केली. मुंबई, ठाणे, पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांपासून वसई-विरार, कल्याण नाशिक, अहमदनगर, पिंपरी चिंचवड, कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली, मिरज, सातारा यांसारख्या छोट्या शहरांतील बहुतांश नैसर्गिक नाले भूमाफिया आणि बिल्डर्सने गिळंकृत केले आहेत. या शहरांमध्ये बांधकाम व्यवसायाला बरकत आल्यानंतर टोलेजंग इमारती उभ्या राहिल्या. त्या बांधताना जमीन सिमेंट-काँक्रिटने झाकली गेली. त्यामुळे पाणी वाहून नेण्याचे नैसर्गिक मार्गच बंद झालेत. हे नाले कोणी गायब केले? त्याची फळं कोणी चाखली आणि त्याचे फळ कोण भोगणार? या प्रश्नांचं उत्तर देण्याचा प्रयत्न कुणी करतच नाही.
जमिनीच्या प्रत्येक तुकड्याचा वापर करण्याची स्पर्धा सुरू झाली आहे. नैसर्गिक संपदेवरच मोठमोठी अतिक्रमणे होत आहेत. परिणामी निसर्गनियमाने एरव्ही जमिनीत मुरणारं पावसाचं पाणी जमिनीच्या पृष्ठभागावरून वाहू लागलं. खोलगट भागांत तुंबू लागलं. सिमेंटच्या पृष्ठभागावरून वाहणारं पाणी जमिनीवरून वाहणार्‍या पाण्याच्या चौपट असतं, असं एका पाहणीत आढळून आलं आहे. नाले बुजवले गेल्याने विहिरीही सुकल्या. अनेक ठिकाणी विहिरी बांधकामासाठी बुजवल्या गेल्या. त्यामुळे पाणी जमिनीत मुरण्याचा आणखी एक मार्ग आकसला. आणखी एक मोठा परिणाम झाला तो रस्त्यावरील झाडांवर. नैसर्गिक नाले हडप केल्यानं पाण्याचे स्त्रोत बंद झाले आहेत. परिणामी जमिनीची झिज होऊन भूजलपातळी मोठ्या प्रमाणात घटली. सर्वाधिक धरणं असलेला आणि कोकणानंतर सर्वाधिक पाऊस पडणार्‍या नाशिक विभागातील भूजल पातळी राज्यात सर्वाधिक खालावलेली दिसते ती यामुळेच.
ती खालावल्यानं रस्त्यांवरील झाडांना पाणी मिळणं मुश्किल होतं. त्यातून मुळे सुकून त्यांची जमिनीतील पकड ढिली होते आणि मग थोड्याशा वादळ-वार्‍यांनी ही जुनी झाडं कोलमडून पडतात. बरं, नैसर्गिक नाले बुजवून त्यावर बांधलेल्या इमारती तरी सुरक्षित आहेत का? काही वर्षांपूर्वी ठाणे येथील शिळफाट्यावर इमारत कोसळून ७५ हून अधिक निष्पाप नागरिकांचा बळी गेला होता. ही इमारतदेखील नैसर्गिक नाल्याचा संकोच करूनच उभारण्यात आल्याचं उघडकीस आलं होतं. नाल्यांवरील बांधकाम किती धोकादायक आहेत, हे यावरून स्पष्ट होतं. असं असतानाही केवळ स्वहिताला प्राधान्य देत लोकांचा जीव टांगणीला लावणार्‍या इमारती नाल्यांवर बांधल्या जाताहेत. विशेष म्हणजे स्वत:ला अभ्यासू आणि समजदार म्हणवणारा प्रतिष्ठीतांचा वर्गही अशा नाल्यांवर उभ्या असलेल्या इमारतींत घर घेतो.
मुळात एखाद्या नाल्यावर बांधकाम करण्याचं ‘टोलेजंग’ कृत्य चोरून-लपून होऊच कसं शकतं? बांधकाम आणि नगररचना विभागातील अधिकार्‍यांना या बांधकामांविषयी माहिती मिळतच नाही का? किंबहुना नगररचना विभागामार्फतच या बांधकामांना पूर्णत्वाचा दाखला दिला जातो. त्यापूर्वी लेआऊटला मंजुरी दिली जाते. ही पूर्तता करताना नगररचना विभाग बांधकाम केलेल्या जागेची शहानिशाच करत नाही का? एखादा ले-आऊट मंजूर करण्यापूर्वी भूमापन अधिकारी, मोजणी अधिकार्‍यांकडून जागेची मोजणी केली जाते. नगररचना विभागाचे अधिकारी, अभियंतेही प्रत्यक्ष पाहणी करतात. नगररचना विभागाच्या दाव्यानुसार नकाशावर ओढे-नाल्यांची नोंद नसली, तरी प्रत्यक्ष पाहणीवेळी ओढे-नाले दिसत नाहीत का? अधिकारी झापड लावून पाहणी करतात का?
काही वर्षांपूर्वी नाशिक महापालिकेच्या प्रशासनाने शहरात २२ नैसर्गिक नाले असल्याची माहिती दिली होती. प्रत्यक्षात अधिकार्‍यांसमवेत पाहणी केली असता तीनच नाले अस्तित्वात असल्याचं तत्कालीन नगरसेवकांनीच महासभेत निदर्शनास आणून दिलं होतं. त्यानंतर संबंधितांवर कठोर कारवाई होणं अपेक्षित होतं. प्रत्यक्षात पावसाचं पाणी जसं ओसरतं तसा नाल्यांचा मुद्दाही ओसरला. अधून-मधून एखादा नगररसेवक यावर आवाज उठवतो. पण व्यवस्था त्याची दखलच घेत नसल्यानं तोही शांत होतो. खरंतर, या ‘शांतता प्रिय’ व्यवस्थेला वैधानिक मार्गाने जाब विचारण्याची वेळ आली आहे. तसं पाहता राज्यातील सर्वाधिक चाणाक्ष ‘प्रजातीचे’ अधिकारी कोणते असतील तर ते म्हणजे नगररचना अधिकारी.
शहरात खूट्टं वाजलं तरीही त्यांना त्याची खबर असते. असं असताना नालेच्या नाले बुजवून त्या ठिकाणी टोलेजंग इमारती बांधल्या जातात, तेव्हा या मंडळींना त्याची खबर लागत कशी नाही? स्वत:च्या आर्थिक फायद्यासाठी ही मंडळी धृतराष्ट्राच्या भूमिकेत जाऊन इमारतींना बिनदिक्कत परवानगी देतात. त्यावर आवाज उठवणार्‍यांना चिरीमिरी देऊन गप्प केलं जातं वा त्याच्या जीवावर उठतात. अर्थात या अधिकार्‍यांवर राजकीय दबाव असतो वगैरे बाबींमध्ये तथ्य असलं तरीही नियमबाह्य कामं केल्यास भविष्यात कारवाईची कायमस्वरुपी टांगती तलवार असेल ही बाब अधिकारी लक्षात कशी घेत नाहीत? व्यवस्थेवर त्यांचा इतका विश्वास असतो की, काहीही केलं तरी कारवाई होणारच नाही हे त्यांच्या अंगी रुजलेलं असतं. सगळ्यांचेच हात याखाली दबलेले असल्यानं त्यावर कारवाई करायला कुणी धजावणार नाही, असा आत्मविश्वास या मंडळींना असतो. पण काळ बदललेला आहे. कुणी कितीही मोठा असला तरी त्याने केलेलं कृत्य कायमस्वरुपी लपलं जाईल असा हा मुळीच काळ नाही. वरिष्ठांचा कितीही दबाव असला तरी नियमाकडे बोट दाखवून ही बेकायदेशीर कामं नाकारता येणार नाहीत.
सर्वसामान्यांना छोट्या-मोठ्या बांधकामाच्या परवानग्या घेण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागते. जीवाचं रान करत कागदपत्रं गोळा करावी लागतात. त्याने स्वतःच्याच जागेत थोडंफार वाढीव बांधकाम केलं तर ते तातडीने हटवलं जातं. त्यात काही वावगंही नाही. परंतु सर्वसामान्यांना नियमाच्या तराजूत तोलणारं प्रशासन नैसर्गिक नाल्यांवर इमारती बांधल्या जात असताना मूग गिळून गप्प का असतं? ते हटवण्यासाठी कुणी पुढे का येत नाही? स्वच्छ प्रतिमेचे बिरूद मिरवणारे मुख्यमंत्री तसा आदेश का काढत नाहीत? सुखाने जगायचं असेल तर यापुढे काळजावर दगड ठेऊन आता काही कठोर निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. नैसर्गिक नाले हडप करणारे भूमाफिया, बिल्डर्स आणि त्यांच्या पापात भागीदार बनलेल्या संबंधित अधिकार्‍यांना तुरुंगाची हवा खायला पाठवायला हवं. इतक्यानेच प्रश्न मिटणार नाही, तर ज्या-ज्या ठिकाणी नाल्यांवर इमारती उभ्या आहेत, त्या इमारतींवर जेसीबी फिरवायला हवा. अशा इमारती आज नियमित केल्या तर उद्या पावसाचे पाणी पहिल्या-दुसर्‍या मजल्यापर्यंत पोहचलेच समजा. नैसर्गिक नाल्यांना पुन्हा मोकळं करायला हवं. या कार्यवाहीत हजारो कुटुंबं विस्थापित होतील, पण अशी कृती केल्यास कोट्यवधी कुटुंबं पूरसदृश अनैसर्गिक संकटांपासून वाचतीलही, ही बाब लक्षात घ्यायला हवी. यापुढच्या काळात एकही ओढा-नाला बुजणार नाही, याची दक्षता घ्यायला हवी.
नाशिक महापालिकेचे नवनियुक्त आयुक्त रमेश पवार यांनी दोन बांधकाम व्यावसायिकांवर एमआरटीपी (महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६) चा वापर करुन गुन्हा दाखल करण्याचं कर्तव्य निभावलं आहे. मुंबईत २६ जुलै २००५ रोजी उद्भवलेल्या पूर परिस्थितीचा अभ्यास असल्यामुळे त्यांनी हे प्रकरण गांभीर्याने हाताळलेलं दिसतं. पवार यांची कार्यशैली बघता ते दबावाला बळी पडणार्‍यांमधील नाहीत, असं मत प्रथमदर्शनी तरी तयार होतं. त्यांनी जुन्या फाईल शोधून त्याचा अभ्यास केल्यास राज्यातील सर्वात मोठा भ्रष्टाचार बाहेर येईल. या ‘शुभकार्यास’ नाशिकमधून सुरुवात झाल्यास राज्यभर बुजवलेले नाले खुले केले जातील. तसं झाल्यास निरागस पावसाचा आनंद आपल्याला संपूर्ण पावसाळाभर घेता येईल!
