एनसीबीचा फजितवडा आणि भाजप तोंडघशी !

अभिनेता शाहरुख खानचा मुलगा आर्यनला क्लिन चिट मिळाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नवाब मलिक यांनी घेतलेले आक्षेप बरोबर होते हे स्पष्ट झाले आहे. त्यावेळी भारतीय जनता पक्षाच्या काही नेत्यांनी अमली पदार्थ विरोधी विभाग (एनसीबी)च्या मुंबई विभागाचे माजी संचालक समीर वानखेडे यांची पालखी खांद्यावर घेतली होती. आता आर्यनला देण्यात आलेल्या या ‘क्लिन चिट’मुळे आणि समीर वानखेडे यांच्यावर मलिक यांनी केलेल्या आरोपात तथ्य आढळून आल्याने ‘एनसीबी’कडे फर्जीवाडा म्हणून पाहिलं गेलं तर आश्चर्य वाटणार नाही. त्यामुळे एनसीबीचा फजितवडा झाला असून वानखेडेंची बाजू घेतलेली भाजप आता तोंडघशी पडताना दिसत आहे.

अभिनेता सुशांतसिंग राजपूत मृत्यू प्रकरणानंतर सुपरस्टार शाहरुख खान याच्या मुलाला अमली पदार्थ प्रकरणात अडकवण्याचं काम केलं गेलं. सुशांत सिंग प्रकरणात बिहारचे तत्कालीन पोलीस प्रमुखही मैदानात उतरले होते. आर्यन खान प्रकरणात तर अनेक सुपरस्टारना आरोपींच्या पिंजर्‍यात उभं करून तमाम फिल्म इंडस्ट्री अमली पदार्थांच्या आहारी केल्याचं चित्र निर्माण करून त्यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न झाला. सुशांत सिंग याची मॅनेजर दिशाच्या आत्महत्या प्रकरणात तर थेट आदित्य ठाकरेंवर निशाणा साधण्याचाही प्रयत्न झाला होता. पण, सुशांत सिंग प्रकरणातून काहीही निष्पन्न झालं नाही. ते कमी म्हणून की आर्यन प्रकरणात तर एनसीबी स्वतः तोंडघशी पडली असून समीर वानखेडेंवर बदलीची कारवाई करण्याची नामुष्की केंद्र सरकारवर ओढावली आहे.

वरवर वाटतं तितकी ही प्रकरणं साधी सोपी नाहीत. आपली विचारसरणी, आपल्या योजना जर प्रभावीपणे जनतेपर्यंत पोहोचवायच्या असतील तर बॉलिवूड ताब्यात असणं महत्वाचं असतं. ही बाब पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चांगले ओळखून आहेत. असे मोदी व भाजपला वाटू लागले आहे. त्यादृष्टीने भाजपमधून प्रयत्न झाले आणि अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, कंगना रणौत, रणवीरसिंग, विकी कौशल, करण जौहर असे एकापेक्षा एक दिग्गज कलाकार भाजपच्या हाती लागले. अक्षयकुमारने तर थेट नरेंद्र मोदींची मुलाखत घेऊन भाजपच्या प्रचारात अप्रत्यक्षपणे सहभागही नोंदवला. मोदींवर फिल्म इंडस्ट्री इतकी फिदा झाली की त्यांनी केलेल्या योजना, सर्जिकल स्ट्राईक यावर चित्रपट तयार झाले. कश्मिर फाईल्स चित्रपट स्वतः मोदी आणि भाजपनेच उचलून धरला.

भाजपच्या या प्रयत्नात हिंदी चित्रपटसृष्टी मात्र हिंदुत्ववाद आणि सेक्युलरिझम या दोन विचारसरणीत विभागली गेली. आर्यन खान प्रकरणाला हीच किनार असावी, असाही संशय आता घेतला जाऊ लागला आहे. कारण, मोदींच्या बॉलिवूड हाती ठेवण्याच्या प्रयत्नात सुपरस्टार शाहरुख खानची भूमिका मात्र तटस्थ होती. त्याचबरोबर बरेचसे स्टारही अलिप्त राहिले होते. ही घटना ताजी असतानाच गेल्या ऑक्टोबर महिन्यात आलिशान क्रुझवर अमली पदार्थांची पार्टी उजेडात आली. केंद्रीय तपास यंत्रणा असलेल्या एनसीबीने हे प्रकरण चांगलंच तापवलं. याप्रकरणात आर्यन खानला आरोपी करत अप्रत्यक्षरित्या शाहरुख खानला खलनायक करण्याचा आटापिटा झाला. एनसीबीच्या मुंबई विभागाचे माजी संचालक समीर वानखेडे यांनी शाहरुख खानसारख्या बड्या अभिनेत्याचा मुलगा आर्यन याच्यासह आणखी काही जणांना अटक करण्याचं दाखवेलं धाडस केंद्राच्या पाठिंब्याशिवाय असूच शकत नाही. आर्यन खान प्रकरण चांगलंच गाजवण्यात आलं. आर्यन प्रकरणानंतर दीपिका पडुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर आदी अनेक बॉलीवूड कलावंतांना एनसीबीने चौकशीच्या जाळ्यात अडकवून बॉलिवूड अमली पदार्थाच्या आहारी गेल्याचं चित्रं तयार करून तिला बदनाम करण्याचाही प्रयत्न झाला.

याप्रकरणाला राष्ट्रवादीचे मंत्री नवाब मलिक मात्र पहिल्या दिवसापासून फर्जीवाडाच म्हणत होते. इतकंच नाही तर त्यांनी अनेक पुरावे, दाखले देऊन समीर वानखेडे आणि एनसीबीची फोलखोल करण्याची मालिका सुरूच ठेवली होती. त्यावेळी भाजप समीर वानखेडेंची वकिली करत मैदानात उतरली होती. त्यामुळे मलिक यांच्या आरोपांकडे केंद्रीय तपास यंत्रणा दुर्लक्ष करत होती. तेव्हाच मलिक यांनी आपणालाही खोट्या गुन्ह्यात अडकवलं जाईल, असं वारंवार सांगत होते. अखेर मलिक यांचं म्हणणं सत्यात उतरलं. ईडीने त्यांच्यावर कारवाई करून त्यांना तुरुंगात टाकलं. आता तर त्यांचा संबंध थेट दाऊदशी जोडून त्यांच्यावरील कारवाईचा फास आवळण्याचं काम करण्यात आलं आहे. वानखेडेंवरील आरोपही खरे असल्याचं दिसून आलं आहे. पण, तोपर्यंत मलिक यांची तुरुंगवारी झाली आहे. कंगना रणौतसारख्या अभिनेत्रीनेही बॉलिवूडच्या काहींवर निशाणा साधण्याचं काम केलं होतं. महत्वाची बाब म्हणजे या संपूर्ण प्रकरणात अडचणीत असलेला शाहरूख खान मात्र शांतपणे कायदेशीर लढा देत होता. कुठलीही राजकीय मदत न घेता शाहरुखने याप्रकरणाला शांतपणे सामोरं जाणंच पसंत केलं होतं.

आता आर्यन खान प्रकरणात एनसीबी तोंडघशी पडल्याचं दिसून आलं आहे. ‘एनसीबी’ने आता केवळ आर्यनच नव्हे तर त्याच्यासमवेत ताब्यात घेतलेल्या अन्य सहा जणांवरील आरोप मागे घेत आर्यन आणि इतरांना ‘क्लिन चिट’ दिली आहे. एनसीबीने एवढ्यावरच हा विषय संपवलेला नाही. ही या ‘क्लिन चिट’पेक्षाही अधिक महत्त्वाची बाब आहे. याप्रकरणाची अधिक गांभीर्याने चौकशी करण्यासाठी ‘एनसीबी’ने एका विशेष पथकाची (एसआयटी) स्थापना केली होती. याच ‘एसआयटी’ने दिलेल्या अहवालात वानखेडे हे ‘येनकेन प्रकारेन’ आर्यनला अमली पदार्थ प्रकरणी जाळ्यात गुंतवण्याचा प्रयत्न करत होते, असा ठपका ठेवला आहे. त्यामुळे अवघ्या सहा महिन्यांत या आर्यन खान प्रकरणात स्वतः हिरो बनू पाहणारे समीर वानखेडे खलनायक ठरले आहेत. आर्यन खान प्रकरणात मंत्री नवाब मलिक ‘फर्जीवाडा’ असंच म्हणत होते. वानखेडे यांच्या जात प्रमाणपत्रांपासून त्यांच्या अनेक व्यवहारांबाबत मलिक यांनी विविध प्रश्नही उपस्थित केले होते.

एनसीबीने नेमलेले पंचही फर्जी होते. त्याच पंचांनी ते उघड केले होते. याप्रकरणातील एका पंचाचा तर अनैसर्गिक मृत्यूही झाला आहे. शिवाय आर्थिक देवाणघेवाण झाल्याची चर्चाही समोर आली होती. त्यामुळे आर्यनला क्लिन चिट मिळाल्यानंतर नवाब मलिक यांनी घेतलेले आक्षेप बरोबर होते हे स्पष्ट झाले आहे. त्यावेळी भारतीय जनता पक्षाच्या काही नेत्यांनी वानखेडे यांची पालखी खांद्यावर घेतली होती. आता आर्यनला देण्यात आलेल्या या ‘क्लिन चिट’मुळे आणि समीर वानखेडे यांच्यावर मलिक यांनी केलेल्या आरोपात तथ्य आढळून आल्याने ‘एनसीबी’कडे फर्जीवाडा म्हणून पाहिलं गेलं तर आश्चर्य वाटणार नाही. दुसरीकडे, वानखेडेंची बाजू घेतलेली भाजपही आता तोंडघशी पडताना दिसत आहे.

सुशांत सिंग याची मॅनेजर दिशानेही आत्महत्या केली होती. सुशांत सिंग प्रकरणात रिया चक्रवर्तीला आरोपी करण्यात आलं होतं. तसंच बॉलिवुडमधील अनेकांची चौकशीही करण्यात आली होती. बिहारमध्ये याप्रकरणात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सीबीआयसह काही केंद्रीय यंत्रणा याचा तपास करत होत्या. बिहार निवडणुकीच्या तोंडावर सुशांत सिंग प्रकरण चांगलंच तापवलं गेलं होतं. बिहारचे पोलीस प्रमुखही त्यासाठी मैदानात उतरले होते. त्याहीवेळी मंत्री नवाब मलिक यांनी महाराष्ट्र सरकारला बदनाम करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला होता. दिशाप्रकरणात तर आदित्य ठाकरे निशाण्यावर होते. अर्थात याही प्रकरणांमध्ये केंद्रीय यंत्रणा तोंडघशी पडल्याचं दिसून आलं आहे.

बिल्डरांकडून खंडणी उकळण्याच्या रॅकेटमधील दलाल जितेंद्र नवलानीविरुद्ध मुंबई पोलिसांच्या एसीबीने कारवाईचा फास आवळताच ईडीची पाचावर धारण बसली आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या खंडणी वसुली रॅकेटची पोलखोल होण्याच्या भीतीतून ईडीने नवलानीच्या आडून स्वतःची कातडी वाचवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. नवलानीविरोधातील गुन्ह्याचा तपास एसीबीकडून काढून घ्या आणि केंद्रीय तपास यंत्रणा असलेल्या सीबीआयकडे सोपवा, अशी कळकळीची विनवणी ईडीने याचिकेतून केली आहे. एसीबीने खंडणी रॅकेटच्या तपासाला गती दिल्यामुळे ईडी अधिकार्‍यांवरही कारवाईची टांगती तलवार आहे. त्या कारवाईपासून आपल्या अधिकार्‍यांचा बचाव करण्यासाठी ईडीने उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. आर्थिक अफरातफर प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कर्तव्य बजावणार्‍या ईडी अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाई करण्यापासून एसीबीला रोखा, राज्य यंत्रणेला तसे निर्देश द्या, अशी विनवणी ईडीने याचिकेतून केली आहे. यातून ईडीच्या कारवायांबद्दल महाराष्ट्रातील जनतेच्या मनात नक्कीच शंका निर्माण होऊ लागल्या आहेत.

तोंडघशी पडत असलेल्या केंद्रीय तपास यंत्रणांना समीर वानखेडे प्रकरणानंतर स्वतःची प्रतिमा सुधारण्याची संधी मिळाली होती. पण, केंद्रीय तपास यंत्रणेचा राजकीय वापर होत असल्याच्या आरोपाला पुष्टी देणार्‍या घटना आता वारंवार घडू लागल्या आहेत. नॅशनल हेरॉल्डप्रकरणी काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी व खासदार राहुल गांधी यांना दिलेल्या ईडीच्या नोटीसा पाठवून काँग्रेसमध्ये अस्वस्थता पसरवण्याचं काम आता सुरू करण्यात आलं आहे. महाराष्ट्रातील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस नेत्यांच्या मागे ईडीच्या चौकशीचा ससेमिरा लागलेला असताना राज्यातील काँग्रेस नेते शांत होते. पण, आता ईडीने थेट काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी आणि खासदार राहुल गांधी यांना चौकशीची नोटीस बजावली आहे. राज्यातील काँग्रेसचे बडे नेते आणि मंत्र्यांच्या प्रकरणांवर ईडी आणि सीबीआय या केंद्रीय यंत्रणांची नजर आहे. काही मंत्र्यांच्या अपहाराची माहिती या केंद्रीय तपास यंत्रणांकडे आहे. काँग्रेस मंत्र्यांशी संबंधित काही दलालांना काही महिन्यांपूर्वी पकडले होते. त्यांच्याकडे रोख रक्कम आणि कागदपत्रे सापडली होती. आता पुन्हा ही प्रकरणे उकरून काढली जातील, अशी धास्ती काँग्रेसजनांना लागली आहे. काही काँग्रेसच्या नेत्यांचे अनेक बिल्डरशी आर्थिक लागेबांधे आहेत. त्यातील काही बिल्डरांना गजाआड केले आहे. त्यात राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तोंडावर ईडीची कारवाई वाढेल, अशी अशी भीती काँग्रेसजनांना वाटू लागली आहे.

ईडीच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने आता महाराष्ट्रानंतर आपलं लक्ष्य आपवर केंद्रित केलं आहे. दिल्लीचे आरोग्य मंत्री सत्येंद्र जैन यांच्यावर ईडीने कारवाईचा पहिला बडगा उगारत आपवर निशाणा साधला आहे. त्यावर आपचे प्रमुख आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची आक्रमक प्रतिक्रिया आली आहे. मोदी सरकार केंद्रीय तपास यंत्रणाच्या माध्यमातून विरोधकांवर छापेमारी, कारवाई करत असल्याचा थेट आरोप करत केजरीवाल यांनी सत्येंद्र जैन यांच्यानंतर शिक्षणमंत्री मनीष सिसोदीया यांना खोट्या प्रकरणात अडकवण्याचा मोदी सरकारचा डाव असल्याचा आरोप केला आहे. केंद्र सरकार सत्येंद्र जैन यांना खोट्या प्रकरणात अडकवणार आहे, असे मी काही महिन्यांपूर्वी सांगितले होते. त्यांना अटक केल्यानंतर आता मनीष सिसोदिया यांना खोट्या प्रकरणात अडकवण्याची केंद्राची तयारी सुरू आहे. त्यासाठी सरकारने सर्व तपास यंत्रणांना काही खोट्या केसेस दाखल करण्यास सांगितले आहे, असा दावा केजरीवाल यांनी केला आहे. मनीष सिसोदिया हे कदाचित स्वतंत्र हिंदुस्थानचे सर्वोत्तम शिक्षणमंत्री आहेत. सत्येंद्र जैन, सिसोदिया यांना तुरुंगात पाठवून दिल्लीतील आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रातील चांगले काम रोखण्याचे केंद्र सरकारचे षड्यंत्र आहे. असले राजकारण देशासाठी केवळ धोकादायक आहे.

दिल्लीतील शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील कामांचा धडाका लक्षात घेत केंद्रातील मोदी सरकारने कारवाईचे षड्यंत्र रचले आहे. जैन, सिसोदिया यांना तुरुंगात पाठवण्याच्या कारस्थानामागील नेमकं कारण काय?. कुणी म्हणतेय आगामी हिमाचल प्रदेश निवडणूक, तर काहींच्या मते हा पंजाब निवडणुकीचा सूड आहे. कारण काहीही असो, आम्हाला अटकेची भीती नाही. पाच वर्षांपूर्वी आपच्या नेत्यांवर अनेकदा धाडी टाकण्यात आल्या. मात्र, त्यातून हाती काहीच लागलेले नाही. एक-दोन मंत्र्यांना अटक करण्याऐवजी त्यांनी आमच्या सर्व मंत्री-आमदारांना एकाचवेळी तुरुंगात पाठवावे, असे केजरीवाल यांनी मोदींना आव्हान दिले आहे. त्याआधी ममता बॅनर्जी यांच्या पश्चिम बंगालमध्येही केंद्र सरकारने सीबीआयचा ससेमिरा लावण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी बॅनर्जी यांनी सीबीआयला रोखण्याचं काम केलं होतं. एकंदरीत केंद्रीय तपास यंत्रणा सत्ताधार्‍यांच्याच इशार्‍यावरच काम करत असल्याचंच सध्याचं चित्र आहे.