मूलभूत हक्कावर ‘नो एन्ट्री’चे मास्क!

एकीकडे लसीकरण ऐच्छिक आहे असे सांगायचे आणि दुसरीकडे प्रत्येक ठिकाणी प्रवेशाद्वारावर ‘नो व्हॅक्सिन-नो एन्ट्री’चे फलक लावत डोस न घेणार्‍यांची अडवणूक करायची असेच धोरण राज्य सरकारने काही महिन्यांपासून अवलंबले आहे. राज्य शासनाच्या या दुटप्पीपणावर उच्च न्यायालयाने जोरदार ताशेरे ओढले आहेत. अशा प्रकारची अडवणूक म्हणजे मूलभूत हक्काचे उल्लंघन असल्याचेही न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान म्हटले. त्यामुळे आता तरी शासनाचे डोळे उघडावे, अशी अपेक्षा. महत्वाचे म्हणजे महाराष्ट्रात मोठ्या संख्येने लसीकरण पूर्णत्वास येत असताना निर्बंधांचा फास अजून किती दिवस सहन करायचा, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

कोरोनाच्या विविध व्हेरिएंटमुळे लोकांना अद्यापही निर्बंधांमध्ये जगावं लागत आहे. अर्थात पहिल्या दोन लाटांमध्ये लादण्यात आलेल्या निर्बंधामुळेच कोरोनाचा संसर्ग आटोक्यात राहू शकला हे नाकारूनही चालणार नाही. त्या-त्या वेळी घेण्यात आलेले निर्णय योग्यही होते, मात्र अनेकदा या निर्बंधांचा अतिरेकही झाला. हा अतिरेक अजूनही सुरूच आहे. दोन दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रातील १४ जिल्ह्यांमधील निर्बंध पूर्णपणे उठविण्यात आले. राज्य सरकारने जानेवारी महिन्यातच लागू केलेले निर्बंध हटवले आहे. फेब्रुवारी अखेर महाराष्ट्र पूर्णपणे अनलॉक केला जाईल, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत होती. मात्र, जानेवारी महिन्यात जितकी संख्या वाढली होती, ती आता कमी झाली आहे. असे असतानाही केवळ लसीकरणाची टक्केवारी हे निकष गृहीत धरून राज्य शासनाने निर्बंध शिथिलतेचा निर्णय घेतला, तो मुळातच कितपत योग्य आहे हा प्रश्न आहे. कारण लसीकरणाच्या व्यवस्थेतील त्रुटी, डोस उपलब्धतेचा प्रश्न आणि जनजागृतीचा अभाव या तिन्ही बाबी शासनाशी संबंधित आहेत.

अशा वेळी नागरिकांवर खापर फोडून कसे चालणार? याच पार्श्वभूमीवर जनहित याचिकाही उच्च न्यायालयात दाखल झाली. या याचिकेवरील सुनावणीत लस सक्ती हा निर्णय दुर्दैवी आणि नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि देशभरात मुक्त संचार करण्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी लससक्तीचा निर्णय कशाच्या आधारे घेतला, हे स्पष्ट करण्याचे आदेश देतानाच न्यायालयाने या निर्णयाबाबतची सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. सोमवारी सुनावणीच्या वेळी लससक्तीच्या निर्णयाशी संबंधित सगळी कागदपत्रे न्यायालयात सादर करण्यात आली. ती पाहिल्यानंतर कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कृती दलाने जुलै २०२१ अखेरीस परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर लससक्तीची शिफारस ही लांब पल्ल्याच्या गाड्यांसाठी केली होती, लोकल प्रवासासाठी नाही, याकडे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने लक्ष वेधले.

शिवाय अत्यंत आपत्कालीन स्थिती उद्भवल्याने राज्याच्या कार्यकारी समितीशिवाय त्यांनी हा निर्णय घेतल्याचे दर्शविणारे कोणतेही कागदपत्र नाही, यावरही न्यायालयाने बोट ठेवले. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार, मुख्य सचिवांना अत्यंत आपत्कालीन स्थितीत कार्यकारी समितीशिवाय निर्णय घेण्याचे अधिकार असले तरी कुंटे यांच्याबाबतीत अत्यंत आपत्कालीन स्थिती काय होती, हे कुठेच नमूद नाही़ याचाच अर्थ कुंटे यांनी कृती दलाच्या शिफारशीविरोधात जाऊन हा निर्णय घेतला, असे न्यायालयाने नमूद केले होते. त्यावर हा निर्णय कार्यकारी समितीचे प्रमुख म्हणून घेण्यात आल्याचा युक्तिवाद सरकारकडून करण्यात आला. मात्र, कुंटे यांनी कोणत्या आधारे निर्णय घेतला याची कुठेही नोंद नसल्याने तो कायदेशीर प्रक्रियेनुसार नसल्याचे स्पष्ट होते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. राज्याचा मुख्य सचिव हा काही राज्य चालवत नाही, असे ताशेरेही न्यायालयाने कुंटे यांच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करताना ओढले होते.

खरे तर, लसीकरण हे ऐच्छिक आहे. सक्तीचे नाही हे शासनानेच उर बडवून सांगत आले आहे. पण दुसरीकडे दोन डोस घेतले नसतील तर मॉलपासून थिएटरपर्यंत सगळीकडे अडवणूक करण्यात आली. अनेक सरकारी कार्यालयांमध्येही लस नसेल तर प्रवेश नाकारण्यात येत आहे. लसीकरण केले नाही तर पेट्रोल बंद, रेशन बंद, नो व्हॅक्सीन नो एन्ट्री असे निर्णय घेण्यात आले. तसेच काही ठिकाणी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांसाठी आदेश बंधनकारक करण्यात आले. तुम्ही प्रशासकीय कर्मचारी असाल आणि तुम्ही लस घेतली नसेल तर प्रशासकीय कार्यालयात प्रवेश मिळणार नाही, अशा भूमिकाही काही ठिकाणी घेण्यात आल्या. ‘नो व्हॅक्सीन-नो एन्ट्री’ धोरणांतर्गत अनेक आस्थापनांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. आता न्यायालयाने फटकारल्यानंतर या कारवाई केलेल्या आस्थापनांकडून वसूल केलेल्या दंडाची रक्कम परत केली जाणार का?

लसीकरणाची सक्ती अनेक राज्यांतील न्यायालयांनीही रद्द ठरवली आहे. मेघालय उच्च न्यायालयाने लस सक्तीबाबत निर्णय देताना लस घेणं बंधनकारक करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केलं. मेघालयप्रमाणेच इतरही काही राज्य सरकारांनीही अशा प्रकारचे आदेश दिले आहेत. त्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरातचादेखील समावेश आहे. विशेषतः कुटुंब कल्याण आणि आरोग्य मंत्रालयानं लस घ्यायची की नाही याचा निर्णय लोकांवर सोडला आहे. कोणत्याही व्यक्तीला तिच्या संमतीशिवाय लसीकरण करता येणार नाही. त्याच्यावर जबरदस्तीने लसीकरण करता येणार नाही अशी भूमिका केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. देशात कोणावरही कोरोना लसीची सक्ती नसल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.

भारत सरकार आणि आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये संबंधित व्यक्तीची संमती घेतल्याशिवाय सक्तीचे लसीकरण करता येणार नाही, असे म्हटले आहे. महाराष्ट्रात निर्बंध मुक्त करताना पहिला डोस घेतलेल्या नागरिकांचे ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रमाण, दुसरा डोस घेतलेल्यांचे प्रमाण ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त, पॉझिटिव्हिटी दर १० टक्क्यांपेक्षा कमी असे निकष लावण्यात आले आहेत. या जिल्ह्यांना ‘अ’ श्रेणीत तर इतर जिल्ह्यांना ‘ब’ श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे. लसीकरणात येणार्‍या अडचणींचा राज्य शासनाने कधी अभ्यास केला आहे, आज अनेक शहरांमध्ये पहिला डोस घेतलेले प्रमाण ९१ टक्के, तर दुसरा डोस घेतलेल्यांचे प्रमाण ७१ टक्के आहे. ग्रामीण भागात लसीकरणाचे प्रमाण कमी आहे, त्यामुळे ग्रामीण भागात कमी झालेल्या लसीकरणाचा फटका शहरवासियांना कशासाठी. नागरिक ज्या केंद्रावर लस घेतली ते केंद्र कोणत्या भागात आहे, तेथे त्याची नोंद केली जाते.

उदाहरणार्थ, एखादा व्यक्ती ग्रामीण भागात राहत असेल आणि त्याने शहरातील आरोग्य केंद्रात लस घेतली तर त्याची नोंद महापालिका हद्दीत केली जात असल्याने आपोआपच ग्रामीण भागातील लसीकरणाचा टक्का हा कमी दिसतो, याचा तरी सरकारने विचार केला आहे का? ज्या मालेगांवमध्ये एकेकाळी कोरोना रूग्णसंख्येने परमोच्च बिंदू गाठला, अगदी राज्याच्या आरोग्यमंत्रयांना मालेगावमध्ये धाव घ्यावी लागली त्याच मालेगावमध्ये तिसर्‍या लाटेत अगदी विरोधाभास दिसून आला. शहरी भागात रूग्णसंख्या वाढत असताना मालेगावमध्ये रूग्णसंख्या दोन आकड्यात होती. मालेगाव शहरात लसीकरणाचे प्रमाण कमी असूनही संक्रमणाचे प्रमाण नगण्य असल्याने प्रशासनालाही आश्चर्य वाटले. हे असे कसे होऊ शकले याचा महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठामार्फत अभ्यास करण्यात येत आहे. मालेगाव मॅजिक असे या अभ्यासाला नाव देण्यात आले आहे. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे तेथील नागरिकांनी मालेगाव कोरोनामुक्त झाल्याचा सुस्कारा सोडला याचा परिणाम लसीकरणावर झालेला दिसून येतो. आजही ७ लाख लोकसंख्या असलेल्या मालेगाव शहरात ३ लाख नागरिकांनी लसीचा एकही डोस घेतलेला नाही.

लस सक्तीऐवजी एका विशिष्ट मुदतीनंतर मोफत लसीकरण बंदबाबत सरकारने जर निर्णय घेतला तर १ हजार २ हजार रुपये देऊन लस घेण्याऐवजी नागरिक मोफत लसीकरणाकडे वळू शकतील. यातून लसीकरणाचे अपेक्षित उद्दिष्ट गाठता येणे शक्य आहे. लसीकरणाची टक्केवारी वाढवणे हे तितकेसे सोपे नाही अन् ते कुणाच्या हातातही नाही. ५५ हजार नागरिकांच्या लसीकरणानंतर १ टक्का वाढतो. शहरात सरासरी ३ ते ४ हजार नागरिकांना दररोज लसीकरण केले जाते. या प्रमाणात १ टक्का उद्दिष्ट गाठण्यासाठी १५ ते १८ दिवस लागतात. अशा परिस्थितीत निर्बंधांमध्ये जगायचे तरी कसे, असा प्रश्न पडतो. आता ज्या आस्थापनांमध्ये लसीकरण सक्तीचे करण्यात आले आहे तिथे तरी या नियमांची कितपत प्रभावी अंमलबजावणी केली जाते हादेखील प्रश्नच आहे. अगोदरच कोरोनामुळे अर्थव्यवस्था ढासाळलेली असताना नागरिकांना प्रवेश नाकारून स्वतःचे नुकसान करून घेण्यात कुणालाही स्वारस्य नाही.

कोरोनाने बळी पडणार्‍यांची संख्या कमालीची घटली आहे. किंबहुना, गेल्या आठवड्यातील काही दिवसांत एकही मृत्यूची नोंद झालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून या संसर्गाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लादण्यात आलेले निर्बंधही शिथिल करण्यात येत आहेत. निर्बंध जरी हटविण्यात आले असले तरी महाराष्ट्र मास्क मुक्त कधी होणार असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय. कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण मोठ्या संख्येने पूर्ण केलेल्या अनेक देशांमध्ये मास्क घालण्याचे बंधन काढून टाकण्यात आले आहे. तसेच त्या ठिकाणी अनेक निर्बंधही यापूर्वीच हटविण्यात आले आहेत. शिक्षणाच्याबाबतीतही तेच. १४ जिल्ह्यांमध्ये शाळा ऑफलाईन करताना पूर्णवेळ सुरू केल्या आहेत. तर इतर जिल्ह्यांमध्ये ऑनलाईन शिक्षणच सुरू आहे. त्यामुळे निर्बंध शिथिल करताना एका जिल्ह्याला एक न्याय तर दुसर्‍या जिल्ह्याला दुसरा न्याय लागू करून शासनाने इतर विद्यार्थ्यांवर अन्यायच केला आहे. या निर्णयामुळे शिक्षणाच्याबाबतीत मोठ्या प्रमाणावर तफावत दिसून येईल. या निर्णयामुळे हे विद्यार्थी इतर विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत मागे राहतील याचा तरी विचार सरकारने करायला हवा.